संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिए पनि संघ अन्तर्गतका निकायले भाँजो हाल्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राम्रो काम हुनसकेको छैन।

मुकेश पोखरेल  | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

समयसँगै समाजमा धेरैथोक बदलिए, तर ग्रामीण परिवेशमा महिलाले आफूलाई ‘तोकिएका’ कामबाट छुटकारा पाएका छैनन् । ‘महिलाले मात्र गर्नुपर्ने’ भनेर समाजले निर्धारण गरिदिएका कामले कैयौं महिलाको ज्यान मात्र लिइरहेको छैन, धेरैको अंगभंग भएर असहज जीवन बाँच्न बाध्य तुल्याएको छ । ‘भवितव्य’ भनिएका घटनाभित्रको कहालीलाग्दो पाटोः

बीपी अनमोल  | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

कोभिड महामारीकै क्रममा क्रिटिकल केयरका जनशक्तिको अभावमा धेरै बिरामीको ज्यान गएको यथार्थ सामुन्ने हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान भने उपकरण थुपार्नेमै छ । नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारले क्रिटिकल केयर सेवालाई सहज बनाउन स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराउँदै जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिनै पर्छ ।

सागर बुढाथोकी | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

भेरी नदीमा भइरहेको जथाभावी उत्खननबाट सुर्खेतको एउटा गाउँ नै बगरमा परिणत हुने जोखिममा छ । त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले चासो नदेखाउँदा गाउँले विस्थापनको त्रासमा छन् ।

लक्ष्मी भण्डारी | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

संघीय सरकारको अकर्मण्यता साथै केही पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवहारका कारण झ्ण्डै २०० स्थानीय सरकार निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको भरमा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राही र विकास निर्माणका काममा परेको छ ।

मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

झण्डै ८० हजार जनसङ्ख्या भएको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा एम्बुलेन्स नहुँदा गर्भवती र सिकिस्त बिरामीको ज्यान गइरहेको छ। 

सन्तोष गुप्ता | खोज पत्रकारिता केन्द्र

बोक्सीको आरोपमा हुने महिला विरुद्धको हिंसा हटाउन सक्रिय भूमिकामा रहनुपर्ने स्थानीय सरकारका कतिपय पदाधिकारी उल्टै यो प्रथाका मतियार भएका देखिन्छन्।

अमृता अनमोल | खोज पत्रकारिता केन्द्र

कतिपय स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार सदुपयोग गर्न नसकेका बेला रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ । जिल्लाका अन्य गाउँपालिका पनि शिक्षाको गुणस्तर उकास्न लागि परेका छन् ।

महेश न्यौपाने  | खोज पत्रकारिता केन्द्र

पोखराको फेवातालमा गेग्रान भरिनबाट जोगाउने उद्देश्यले बनाइएको सिल्टेसन ड्याम त्रुटिपूर्ण निर्माणका कारण भत्किएको छ, नभत्किएका अन्य ड्याम जोखिम अवस्थामा छन्। रु.२८ करोड खेर गयो, तर कोही पनि जवाफदेही हुनु परेन। 

श्याम राना मगर | खोज पत्रकारिता केन्द्र

तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेको रूपन्देहीको गाउँ–शहरका खेतबारी मात्र होइन सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत अवैध कब्जा र किर्ते किनबेच भइरहेको छ । र यो किर्ते धन्दामा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता देखिन्छ ।

अमृता अनमोल | खोज पत्रकारिता केन्द्र

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा अधिक वर्षा हुने क्रम शुरू भएको छ । तर, ती स्थानमा तापक्रम, वर्षा आदि मापन गर्ने संयन्त्र छैन । जबकि, जलवायुजन्य विपत्तिबाट हुने जोखिम कम गर्नका लागि आवश्यक त्यस्तो संयन्त्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन सकिन्छ ।

मुकेश पोखरेल | खोज पत्रकारिता केन्द्र

सन् ९० को दशकमा एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई देशनिकाला गरेको र सयौंलाई जेलमा कोचेर ‘जातीय सफाया’ गरेको भुटानले सुखी र खुसी देश दाबी गरेकामा विश्वभर छरिएका नेपालीभाषी भुटानी आश्चर्यचकित ।

देवेन्द्र भट्टराई । खाेज पत्रकारिता केन्द्र

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीका लागि सकारी आवास उपलब्ध छन्, आवास नपाउनेले आर्थिक सुविधा पाउँछन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि स्टोरका नाममा भवन भाडामा लिई सरकारी कोषको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

ज्योति कटुवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र

सन् १९९० को सुरुवातदेखि आफ्नो पुस्तौनी थातथलो छाड्न बाध्य तुल्याएर लखेटिएका नेपालीभाषी भूटानी (लोत्साम्पा)मध्ये अधिकांश करिब दुई दशक नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताएर अहिले संसारका थुप्रै मुलुकमा पुनर्वासमा गएका छन् । तर तिनकै थुप्रै आफन्तहरु भने भूटानका जेलहरुमा ३० वर्षयता थुनिएका छन् । ३० जनाभन्दा बढी ‘राजबन्दी’ त चेम्गाङ जेलमा मात्रै छन् । राजबन्दीकै हैसियतमा वर्षौवर्ष जेल सजाय बेहोरेर पूर्वी नेपालका शरणार्थी क्याम्पमा फर्कनेहरु अझै पनि उत्तिकै भेटिन्छन् भने जेलमा थुनिएको छोरो कुनै दिन फर्कला भनेर पर्खी बस्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।  

देवेन्द्र भट्टराई | खोज पत्रकारिता केन्द्र

संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र

यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलबाट जारी गरिएका करीब ५०० नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई वीरगञ्ज पुर्‍याएर सक्कलीमा परिणत गरिएको छ ।

भूषण यादव (वीरगञ्ज) | खोज पत्रकारिता केन्द्र

माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा रोल्पाकेन्द्रित ‘युद्ध पर्यटन’को फूर्को जोडिएका कार्यक्रमहरुमा राज्यकोषबाट झण्डै रु.५० करोड– मूलतः कार्यकर्ता पोस्नमा खर्च गरिएको छ। 

महेश न्यौपाने | खोज पत्रकारिता केन्द्र

अकर्मण्य राजनीतिक नेतृत्व, स्वार्थी स्वास्थ्य अधिकारीहरू र भ्रष्ट अस्पताल नेतृत्वको अदृश्य साँठगाँठमा चार–चार वर्षदेखि चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति रोकिएको छ। परिणाम; सामान्य उपकरण चलाउने दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएकै कारण समेत अस्पताल पुगेका बिरामीले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ। जनस्वास्थ्यमाथि भइरहेको ज्यानमारा खेलको कथाः

रुद्र पंगेनी | खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमको फाइदा अर्बौं रुपैयाँका कारोबारीले उठाइरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट सरकारले ब्याज अनुदानका नाममा कसरी ठूला व्यवसायी पोस्दैछ भन्ने खुलासा ।

रमेश कुमार | खोज पत्रकारिता केन्द्र

सार्वजनिक जग्गा नियम विपरीत भाडामा दिने, खेतीयोग्य जग्गामा कित्ताकाट र प्लटिङको स्वीकृति दिने जस्ता अनियमितता गरिरहेका चितवनको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले ऐन, नियम र जनमतको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

प्रतिमा सिलवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र