४२ वर्षमा बनेका ३१ वटा आयोगले ढक्का शिविरका बासिन्दाको ठेगाना बनाइदिन सकेनन्। प्रत्येक निर्वाचनका बेला बस्ती पुगेर आश्वासन बाँड्ने नेतासँग आशै मरिसक्यो। आफ्नै देशभित्र अनागरिक झैं जीवन बाँचिरहेका कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको कथाः

चितवनको कठारस्थित माझी वस्ती स्थानीय ठालु र राजनीतिक दलहरूलाई सेवक आपूर्ति गर्ने ‘स्लम’ बनेको छ। बाहिरबाट चिटिक्क देखिने एउटा वस्तीको दुर्दान्त कथा जहाँका बासिन्दा अझै नागरिक बन्न पाएका छैनन्।  

संगठित मानव तस्करको जालमा परेर टर्की हुँदै ग्रीस पुग्न अवैध बाटो समाएका नेपाली हराउने र मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ।

मानव शरीरलाई चिनी रोगले गलाए झैं, सरकारको गलत नीति र उद्योगीको मिचाहा प्रवृत्तिले गुलियो उखुको खेती गर्ने किसानलाई गलाइरहेको छ। मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट स्थलगत रिपोर्टिङ।

ऐन–नियम लत्याउँदा र विज्ञको चेतावनी समेत बेवास्ता गर्दा बझाङको एउटा मनोरम गाउँपालिका उजाड भएकोे छ। तुरुन्तै ‘विकास’ को हुटहुटीमा प्रकृतिमाथि अनियन्त्रित दोहन हुँदा सम्पदा, समुदाय र वातावरण तहसनहस भएको कथा। वसन्तप्रताप सिंह  | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

कमैया जीवनबाट मुक्ति पाए पनि २१ वर्षसम्म थातथलोको ठेगान नलागेका पश्चिम तराईका पूर्व कमैयाको कथा–व्यथाले भन्छ— त्यसबेलाको राजतन्त्रदेखि अहिलेका स्थानीय सरकारसम्म कोही आफ्नो भएनन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलबाट जारी गरिएका करीब ५०० नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई वीरगञ्ज पुर्‍याएर सक्कलीमा परिणत गरिएको छ ।

बचनको विश्वासमा आफ्नो सम्पत्ति अर्कालाई बुझाउने र ब्याज तिर्न समेत ऋण लिने–दिने कैलालीको एउटा गाउँको कथा।

एकातिर नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको आरोप लागिरहेको छ, अर्कोतिर त्यस अनुसार ऐन नबन्दा र सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि कार्यान्वयन नहुँदा देशभित्रै अनागरिक बन्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबारे निकुञ्ज र यससँग जोडिएका स्थानीय तहबीच बढ्दो द्वन्द्वले वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ।

मनमौजी मानवीय गतिविधि र तीन तहकै सरकारको बेवास्ताका कारण सुदूरका हिमाली वनहरू जीव र वनस्पतिविहीन फोहोरको थुप्रोमा परिणत हुँदैछन्। बझाङमा भइरहेको वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याएको संकटको कथा।

झण्डै ८० हजार जनसङ्ख्या भएको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा एम्बुलेन्स नहुँदा गर्भवती र सिकिस्त बिरामीको ज्यान गइरहेको छ।

कोभिड महामारीकै क्रममा क्रिटिकल केयरका जनशक्तिको अभावमा धेरै बिरामीको ज्यान गएको यथार्थ सामुन्ने हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान भने उपकरण थुपार्नेमै छ । नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारले क्रिटिकल केयर सेवालाई सहज बनाउन स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराउँदै जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिनै पर्छ ।

तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेको रूपन्देहीको गाउँ–शहरका खेतबारी मात्र होइन सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत अवैध कब्जा र किर्ते किनबेच भइरहेको छ । र यो किर्ते धन्दामा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता देखिन्छ ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा अधिक वर्षा हुने क्रम शुरू भएको छ । तर, ती स्थानमा तापक्रम, वर्षा आदि मापन गर्ने संयन्त्र छैन । जबकि, जलवायुजन्य विपत्तिबाट हुने जोखिम कम गर्नका लागि आवश्यक त्यस्तो संयन्त्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन सकिन्छ ।

सन् ९० को दशकमा एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई देशनिकाला गरेको र सयौंलाई जेलमा कोचेर ‘जातीय सफाया’ गरेको भुटानले सुखी र खुसी देश दाबी गरेकामा विश्वभर छरिएका नेपालीभाषी भुटानी आश्चर्यचकित ।

सन् १९९० को सुरुवातदेखी आफ्नो पुस्तौनी थातथलो छाड्न बाध्य तुल्याएर लखेटिएका नेपालीभाषी भूटानी (लोत्साम्पा)मध्ये अधिकांश करिब दूई दशक नेपालमा शरणार्थी जीवन विताएर अहिले संसारका थुप्रै मुलुकमा पुर्नवसोवासमा गएका छन् । तर तिनकै थुप्रै आफन्तहरु भने भुटानका जेलहरुमा ३० वर्षयता थुनिएका छन् । ३० जना भन्दा बढी ‘राजबन्दी’ त चेम्गाङ जेलमा मात्रै छन् । राजबन्दीकै हैसियतमा […]

कसैको रकम लुकाउने क्षमताले तपाईंको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसले तपाईंका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्यमा पहुँच, घरमा पहुँच आदिमा प्रभाव पार्छ।

माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा रोल्पाकेन्द्रित ‘युद्ध पर्यटन’को फूर्को जोडिएका कार्यक्रमहरुमा राज्यकोषबाट झण्डै रु.५० करोड– मूलतः कार्यकर्ता पोस्नमा खर्च गरिएको छ।  महेश न्यौपाने | खोज पत्रकारिता केन्द्र