तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेको रूपन्देहीको गाउँ–शहरका खेतबारी मात्र होइन सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत अवैध कब्जा र किर्ते किनबेच भइरहेको छ । र यो किर्ते धन्दामा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता देखिन्छ ।
४२ वर्षमा बनेका ३१ वटा आयोगले ढक्का शिविरका बासिन्दाको ठेगाना बनाइदिन सकेनन्। प्रत्येक निर्वाचनका बेला बस्ती पुगेर आश्वासन बाँड्ने नेतासँग आशै मरिसक्यो। आफ्नै देशभित्र अनागरिक झैं जीवन बाँचिरहेका कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको कथाः admin See author's posts
Read more