Print Friendly, PDF & Email

एकातिर नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको आरोप लागिरहेको छ, अर्कोतिर त्यस अनुसार ऐन नबन्दा र सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि कार्यान्वयन नहुँदा देशभित्रै अनागरिक बन्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ ।