देश यतिबेला निर्वाचनमय छ। तर, मधेश प्रदेशमा कैयौं यस्ता बस्ती छन् जहाँ ७० वर्ष उमेर पुगेकाले समेत एकपल्ट पनि भोट हाल्न पाएका छैनन्। लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो नागरिक अधिकार मानिने मताधिकारबाटै नागरिकलाई वञ्चित गर्ने नीति र अभ्यासको कथाः
मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
स्याङ्जाको पुतलीबजारका खेतबारीमा लगाइएको बाली बाँदरले नष्ट गरिदिंदा किसान आजित छन् भने सरकार रनभुल्ल छ।
दिनेश काफ्ले | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जेजस्ता सपना देखाए, पाँच वर्षपछि पनि ती सपना मात्रै छन्। जनतासामु पूरा नहुने कबोल गरेका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्कल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइरहेका छन् र सधैं मतदातालाई झुक्याउने अवसर पाइरहेका छन्।
रमेशकुमार | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
वन तथा संरक्षित क्षेत्र मासेर जथाभावी निर्माण भएका ग्रामीण सडकले धेरै ठाउँमा संकट निम्त्याएका छन्। अधिकांश यस्ता संरचना बनाउँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी कानून समेत मिचिएको छ।
मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय सरकारहरूले वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षणमा चासो देखाउँदै गर्दा केही ठाउँमा उदाहरणीय काम भइरहेका छन्।
महेश्वर आचार्य | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
फौजदारी अपराधमा महत्त्वपूर्ण सबूत मानिने डीएनए परीक्षणको नमूना हेरफेर हुँदा समेत अदालतले कसैलाई जिम्मेवार बनाएको छैन। परिणामः शक्ति र पहुँच हुनेले प्रयोगशालाबाट चाहेजस्तो प्रतिवेदन निकालेर उन्मुक्तिको उपाय गरिरहेका छन्।
मनबहादुर बस्नेत | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०० मा उपमेयर/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका छन्। नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक बनेको छ। उपप्रमुखकाे अनुभव सँगालिसकेका यी महिलामध्ये अधिकांशले अब प्रमुख पदमा दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूको दाबीको आधार के हो त ? उनै उपप्रमुखहरूसँग कुराकानी गरेर तयार पारेको रिपोर्ट :
लक्ष्मी बस्नेत | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा धमाधम भइरहेको ‘अवैध’ प्लटिङले कृषियोग्य जग्गा नाश गर्ने मात्र होइन, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा समेत अतिक्रमण गरेको छ। समुदायको उठिबास गराउने यो बेथितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार भने बेथिति गर्नेकै मतियार बनेको छ।
सुरेश तामाङ | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अस्त्र मानिएको सहकारी कसरी उनै गरीबको कमाइ लुट्ने साधन बन्दैछ ? धरान उपमहानगरपालिकाभित्र मौलाएको सहकारीको बेहिसाब ठगीसँगै त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेका नियामक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै मिलिभगतले यसको उत्तर दिन्छ।
गोपाल दाहाल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
सुदूरपश्चिम सरकारले बाजुरामा स्वास्थ्य संस्थाका ३८ वटा भवन ठड्यायो तर, सामान्य उपचारका लागि पनि घण्टौं हिंडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। १४ प्रतिशत जनसंख्या ४० वर्षभन्दा बढी नबाँच्ने यो जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थाका ३६ वटा भवन अलपत्र छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा बाजुरामा मौलाएको बेथितिबारे रिपोर्ट
प्रकाश सिंह | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबारे निकुञ्ज र यससँग जोडिएका स्थानीय तहबीच बढ्दो द्वन्द्वले वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ।
मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
कमैया जीवनबाट मुक्ति पाए पनि २१ वर्षसम्म थातथलोको ठेगान नलागेका पश्चिम तराईका पूर्व कमैयाको कथा–व्यथाले भन्छ— त्यसबेलाको राजतन्त्रदेखि अहिलेका स्थानीय सरकारसम्म कोही आफ्नो भएनन्।
उन्नती चौधरी | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
बचनको विश्वासमा आफ्नो सम्पत्ति अर्कालाई बुझाउने र ब्याज तिर्न समेत ऋण लिने–दिने कैलालीको एउटा गाउँको कथा।
चाँदनी आचार्य | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने दलहरू कानुनको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्दै मनोमानी रूपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘दल त्याग’को कारबाही गरिरहेका छन् ।
कृष्ण ज्ञवाली | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
धेरैजसो स्थानीय तहको ध्यान सडक, पुल, भ्यूटावर जस्ता ‘आकर्षक’ निर्माणमा केन्द्रित भइरहँदा पश्चिम तराईको बारबर्दिया नगरपालिकाले कुल बजेटको झण्डै एकतिहाइ शिक्षाको विकासमा खर्च गरेर ‘चुपचाप क्रान्ति’ गरिरहेछ।
बीपी अनमोल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
मनमौजी मानवीय गतिविधि र तीन तहकै सरकारको बेवास्ताका कारण सुदूरका हिमाली वनहरू जीव र वनस्पतिविहीन फोहोरको थुप्रोमा परिणत हुँदैछन्। बझाङमा भइरहेको वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याएको संकटको कथा।
वसन्तप्रताप सिंह | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
नीति बनाउने र थिति बसाल्ने कामका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले गाडी मर्मतका नाममा मनपरी बिल बनाएर भुक्तानी लिइरहेका छन्।
अमृता अनमोल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा स्थानीय तहको अधिकार खोसेर सरकारले संघीयताको खिल्ली उडाएको छ। त्यसमाथि वितरण समानुपातिक नहुँदा स्थानीय तहबीच डरलाग्दो असमानता निम्तिंदैछ।
भीम गौतम, खोजपत्रकारिता केन्द्र
एकातिर नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको आरोप लागिरहेको छ, अर्कोतिर त्यस अनुसार ऐन नबन्दा र सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि कार्यान्वयन नहुँदा देशभित्रै अनागरिक बन्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ ।
प्रतिमा सिलवाल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिए पनि संघ अन्तर्गतका निकायले भाँजो हाल्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राम्रो काम हुनसकेको छैन।
मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
