कानून र स्थानीय सरकारका कार्यालयको कामकाजको भाषा पनि नेपाली हुँदा अन्य भाषा बोल्ने जनप्रतिनिधिदेखि सेवाग्राहीसम्म समस्यामा छन् ।

-गोपाल गड्तौला : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

बझाङमा जथाभावी खनिएका बाटोका कारण ३५०० बढी ठाउँमा पहिरो जाने खतरा छ । एक अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ, ‘७ रेक्टर स्केल माथिको भूकम्प आउँदा जिल्लाभर १५ वटा घर मात्र सुरक्षित हुनेवाला छन् ।’

-वसन्तप्रताप सिंह : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

धादिङका अधिकांश बालुवा खानी र क्रसर उद्योगमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेताको लगानी छ । त्यसैले पानीको मुहान सुक्दा र बालुवा निकालेको खाल्डोमा परेर स्थानीयको मृत्यु हुँदा समेत प्रशासनले केही गर्न सकेको छैन ।

-मनिष दुवाडी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

सांसदलाई विकास बजेट दिएर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार मात्रै खोसेको छैन, उसले संविधानको उल्लंघन पनि गरेको छ ।

-कृष्ण आचार्य : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा गएसँगै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समेत रहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थमा विद्यालय ‘समायोजन’ गर्न थालेका छन् । यो मनपरीबाट केही निजी विद्यालय सञ्चालकको हित भए पनि धेरै विद्यार्थीले आफ्नो घरपायक स्कूल गुमाएका छन् ।

-कृष्ण मल्ल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

बझाङ जिल्लाभर ५३ वटा डोजरले जथाभावी १६५ वटा सडक खन्ने काम गरिरहेका छन् । स्थानीय खानेपानी आयोजना र विद्युत् गृह बन्द भएका छन् । एउटा गाउँ नै सार्नुपर्ने उजुरी बोकेर स्थानीयहरू मुख्यमन्त्री गुहार्न पुगेका छन् । स्थानीय तहले विकासका नाममा गाउँ भित्र्याएका डोजरहरूको कथा ।

-वसन्तप्रताप सिंह : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

दाङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी खोलानाला दोहन गर्न अनुमति र साथ दिएपछि ठेकेदारहरूले मनपरी गर्न पाएका छन् ।

देवेन्द्र बस्नेत : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

स्थानीय तह थोरै मात्र सक्रिय हुने हो भने समाजमा देख्न सकिने काम सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण भएको छ बाजुराको गौमुल गाउँपालिका । यहाँका दुई वडाध्यक्षको सक्रियताले १९ घरेलु श्रमिक बालबालिकालाई घर मात्रै फर्काएन, स्कूल पनि पु¥याएको छ ।

-निमेन्द्र शाही :  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

घरमालिक–डेरावाल विवादलाई स्थानीय तहको काम भनेर प्रहरी पन्छिन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका सहित स्थानीय तहहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

-विद्या राई :  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

मुलुकका स्थानीय तहले ‘विकास भनेकै बाटो’ भनेर गाउँठाउँका आवश्यकता निक्र्योल नगरी बाटोमा मात्रै बजेट खन्याउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रहरू ओझेलमा परेका छन्, कसरी ?

-रुद्र पंगेनी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

मुलुकका ७५३ मध्ये करीब ३०० स्थानीय तहमा अहिले पनि ब्यांक छैनन् । गाउँमा ब्यांक नभएको भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाम वा बजार क्षेत्रमा बस्न थालेपछि देशको एकतिहाइ भन्दा बढी भूगोलका बासिन्दालाई स्थानीय सरकारको सेवा पाउन मुश्किल परिरहेको छ ।

-कृष्ण अधिकारी (नेपालगञ्ज), बसन्त प्रताप सिंह (बझाङ), आनन्द गौतम (ताप्लेजुङ) र लक्ष्मी गौतम (पाँचथर) : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

राजधानीको धोबीखोला करिडोर १६ वर्षदेखि ‘बनिरहेको’ छ । चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक झण्डै ३० वर्षदेखि ‘निर्माण कार्य जारी’ छ । सरकारी निकायलाई ठेक्का दिन र ठेकेदारलाई ठेक्का लिन पाए पुग्छ, काम हुनुपर्दैन । नेपालको शहरी सुशासनका दुई कुरुप नमूना ।

-हिमाल लम्साल/खिलक बुढाथोकी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

प्रहरीले स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले प्रहरीकहाँ फर्काउने तर दुवै निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिने । यो प्रवृत्तिले प्रदेश–५ का स्थानीय तहमा महिलालाई न्याय पाउन कठिन हुँदै गएको छ ।

-अमृता अनमोल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

दूध नदिने बूढी–गाई र हलो जोत्न नसक्ने बूढो–गोरु स्थानीय बासिन्दाले सडकमा छाडिदिने गरेपछि कैलाली र कञ्चनपुरका ७ स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन गर्न मात्रै वार्षिक रु.२ करोड खर्च गर्नु परिरहेको छ ।

-अविनाश चौधरी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

तराईका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा सकेसम्म परीक्षा नै गरिंदैन; परीक्षा भए कापी जाँचिंदैन र कापी जाँचिए विद्यार्थीलाई लब्धांकपत्र दिइँदैन !

-श्रवणकुमार देव/सुरेन्द्र कामति :  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

सात वटा गाउँपालिका भएको हुम्लामा सिमकोट र नाम्खा बाहेक सबै गाउँपालिकामा सुब्बा र खरिदारले निमित्त चलाएका छन् ।

-नवराज महतारा : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

स्थानीय जनप्रतिनिधिकै पहलमा फेवाताल वरिपरि सडक खन्ने काम भइरहने र स्थानीय नदीहरूबाट लेदो तालमा खस्न दिइरहने हो भने सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै आदेश दिए पनि फेवाताल जोगिंदैन ।

युवराज श्रेष्ठ : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

आफ्नो दलको पकड क्षेत्रमा बजेट खन्याएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विपक्षी बलियो भएको क्षेत्रमा परेका योजना समेत रोक्का गरेका छन् । तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकामा देखिएको विवाद ।

देवेन्द्र बस्नेत : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

गाउँको विकास गर्न र स्थानीयवासीलाई सेवा सुविधा दिन जनताले कुनै दललाई दिएको सहज बहुमतलाई सो दलका विजयी उम्मेदवारले हदैसम्म दुरुपयोग गरेको पनि भेटियो । सप्तरीको तिलाठी–कोइलाडी र बेल्ही–चपेना गाउँपालिका यसका उदाहरण हुन् ।

जितेन्द्रकुमार झा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहमा दलहरू आफूले पाएको बहुमतको कतिसम्म दुरुपयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण लहान नगरपालिकामा देखियो, जहाँ एमाले–माओवादीले आफू हारेका वडाका जनतालाई विकासमा समेत विभेद गरेका छन् ।

–सुरेन्द्रकुमार कामती:  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि