बझाङमा जथाभावी खनिएका बाटोका कारण ३५०० बढी ठाउँमा पहिरो जाने खतरा छ । एक अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ, ‘७ रेक्टर स्केल माथिको भूकम्प आउँदा जिल्लाभर १५ वटा घर मात्र सुरक्षित हुनेवाला छन् ।’
-वसन्तप्रताप सिंह : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
विकासको नाउँमा गाउँ भित्रिएका डोजरले जथाभावी सडक खन्दा पश्चिम पहाडको बझाङ जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जियोहजार्ड इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार ७ रेक्टर स्केल भन्दा माथिको भूकम्प गएमा ११ गाउँपालिकाका ३ हजार ६३० ठाउँमा पहिरो जाने र ठूलो जनधनको क्षति हुने आकलन छ । जियोहजार्डले ‘वातावरणीय प्रभावको विश्लेषण नगरी जथाभावी डोजर लगाएर सडक खन्ने काम तीव्र रूपमा भैरहेका कारण पहिरोको खतरा बढेको’ जनाएको छ ।
विकासको नाममा जथाभावी सडक खन्ने कामले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको स्थानीय तह हो, जयपृथ्वी नगरपालिका । यो नगरपालिकामा मात्र ८०० ठाउँमा पहिरो जान सक्ने अनुमान छ । यस्तै तल्कोट गाउँपालिकामा ६००, सुर्मा गाउँपालिकामा ४९०, खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा ३६०, जयपृथ्वी नगरपालिकामा ३००, छविस पाथिभेरा गाउँपालिका र केदारस्यूँ गाउँपालिकामा २००/२००, मष्टा गाउँपालिका र थलारा गाउँपालिकामा १९०/१९०, वित्थड चिर गाउँपालिकामा १५० र दुर्गाथली गाउँपालिकामा ११० ठाउँमा पहिरो जाने अनुमान छ ।
“कमजोर भौगर्भिक अवस्था भएको पहाडी जिल्लामा जथाभावी डोजर चलाएका कारण पहिरोको खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ” जियोहजार्ड इन्टरनेशनलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि उपमा ओझाले भनिन्, “उसै पनि धेरै ठाउँमा पहिरो शुरू भैसकेको छ । त्यसमाथि भूकम्प गयो भने जिल्लाभरि पहिरैपहिरो जानेछ ।” जुन कुनै बेला भूकम्प जान सक्ने हुँदा यसबाट ठूलो क्षति हुनसक्ने उनले बताइन् । “पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नआएको लामो समय भैसकेको छ” उनले भनिन्, “यसबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि वातावरणमैत्री विकासको अभ्यास गर्नुपर्छ ।” जियोहजार्ड इन्टरनेशनलका भूगर्भविद्हरूले करीब दुई वर्ष लगाएर वातावरणीय र भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । जुन अध्ययनले बझाङमा चलिरहेको ‘डोजर विनाश’ को शृंखलाले निकै जोखिम निम्त्याइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
जथाभावी सडक निर्माणका कारण पहिरो जान शुरू भएपछि जोखिममा परेको थलारा गाउँपालिकाको आमबगर गाउँ । तस्वीर : वसन्तप्रताप सिंह
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदा बझाङ जिल्लाका सम्पूर्ण ३४ हजार घरधुरीमध्ये ९ हजार ५०० घरधुरी पूर्ण रूपमा क्षति हुने र २३ हजार घरधुरी आंशिक रूपमा क्षति हुन सक्छन् ।” प्रतिवेदन अनुसार त्यो म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा जिल्लाका १५ घर मात्र बच्ने र अरू सबैमा पूर्ण वा आंशिक क्षति हुने उल्लेख छ । यस्तै अवस्थामा बझाङमा ठूलो भूकम्प गयो भने त्यसबाट हुनसक्ने मानवीय क्षतिको आकलन झन् डरलाग्दो छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो भने घरहरू भत्केर मात्र चार हजार जनाको मृत्यु हुन सक्छ । १५ हजार गम्भीर घाइते हुन सक्छन् । बझाङ जिल्लाका ९३ प्रतिशत घरहरू ढुङ्गाले बनेका छन्, जुन पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त ठाउँमा छन् । जिल्लाका ०.३ प्रतिशत घरहरू मात्र भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बझाङको कुल जनसंख्या १ लाख ९५ हजार रहेको छ ।
यसअघि २०२३ सालमा बझाङमा केन्द्रबिन्दु भएर ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा ८० जनाको ज्यान गएको थियो । ३ हजार घर भत्किएका थिए । २०३७ सालमा बझाङमै केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको ६.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पले १७८ जनाको ज्यान लिएको थियो । दुई हजारभन्दा बढी घर भत्काएको थियो ।
जीविका चलाउनै कठिन
अव्यवस्थित डोजर संचालनले पारेको क्षतिको बारेमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई जानकारी गराउँदै फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक ।
खाद्य अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्था फियान नेपालले गरेको अध्ययनले बझाङमा अव्यवस्थित तवरले भइरहेको सडक निर्माण कार्यपछि निम्तिएको पहिरोले हजारौं मानिसको खेतबारी पुरिंदा जीविका नै संकटमा परेको देखाएको छ । फियानले २०७४ मंसीरमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पाँच हजार रोपनी भन्दा बढी मलिला खेतीयोग्य फाँटहरू पुरिएको र ३८ वटा धनहर फाँट (स्थानीय चलनचल्तीको भाषामा ज्युला) हरूको २१ हजार रोपनी भन्दा बढी जमीन पुरिने क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
जग्गाजमीन पुरिंदा मंसीरसम्ममा जिल्लाभर ७२८ परिवार सुकुम्बासी भइसकेको र तीन हजारभन्दा बढी परिवारलाई घर चलाउनै कठिन भइरहेको फियानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सडक निर्माण गर्ने क्रममा मंसीरसम्ममा जिल्लाभरिका ११३ घर भत्किएको र ८०० भन्दा बढी घरहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् । विनाशको अवस्था यतिसम्म छ कि, मानिसले खानेपानी समेत नपाउने अवस्था बनेको छ । जथाभावी सडक खनेपछि आएको पहिरोले जिल्लाको खानेपानी र सिंचाइ संजालमा क्षति पुगेको छ । फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोकबहादुर सिंहले भने, “राज्यकै संयन्त्रहरूबाट जथाभावी डोजर चलाएर जनताको उठिबास लगाउने काम हुँदैछ, मानिसको खाद्य अधिकार हनन् भइरहेको छ, यो मानवता विरुद्धको कार्य हो ।”
सिंहले जथाभावी डोजर संचालन गर्दा कृषि, आवास तथा खानेपानीको क्षेत्रमा परेको असरबारे बझाङका कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि वास्ता नगरेको बताए । उनले भने, “हामीले जिल्लामा सडक निर्माणका कारण भएको क्षतिको विवरण सहित यसलाई नियमन गर्नुपर्ने बारेमा सरोकारवालाहरूलाई पटकपटक सचेत गराउने काम गरिरहेका छौं तर पनि यो अवस्था रोक्न कसैले चासो दिएनन् ।”
बल्ल चासो
महीनौं अघिदेखि डोजरले विध्वंश मच्चाइरहँदा बझाङको स्थानीय सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । डोजर नियमनबारे स्थानीय सरकारले कुनै स्पष्ट योजना ल्याएको छैन । लिखित र मौखिक रूपमा जिल्लाका स्थानीय तह, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, हालको जिससलाई डोजर संचालन नियमन गर्न विभिन्न विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरूले आग्रह गर्दा पनि वास्ता गरेका छैनन् । पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ध्यान नदिएपछि बझाङका चार वटा विषयगत कार्यालयहरूले सार्वजनिक रूपमै विज्ञप्ति जारी गरेर जिल्लाको ‘वातावरणीय अस्तित्व जोगाउन’ अपील गरेका छन् ।
“हाम्रा सबै खालका अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो” वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेश केसीले भने, “जिल्लाको वातावरणीय अस्तित्व नै खतरामा पर्न थालेपछि हामीले विषयगत कार्यालयको धर्म निर्वाह गर्नलाई सचेत मात्र गराएका हौं ।”
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय र जिल्ला सिंचाइ डिभिजन कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारी नीतिनियमको ख्यालै नगरी भइरहेका सडक निर्माणले ठूलो वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक क्षति भएको जनाएका छन् ।
असार १४ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उसै पनि कमजोर भौगर्भिक अवस्था भएको यस जिल्लामा जथाभावी डोजर संचालन गरी सडक विस्तार गरेका कारण हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भैसकेको छ । कैयन् परिवार जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी बन्ने क्रम जारी छ । जिल्लाभर निर्माण भएका सिंचाइका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । फलस्वरुप सिंचाइ संजालको विकासको लागि भएको करोडौंको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । हजारौं रोपनी जमीनमा सिंचाइ अभावका कारण समयमै रोपाइँ हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”
सांसद आशाकुमारी विक ।
विज्ञप्तिमा दर्जनौं खानेपानीका आयोजनाहरू यातायात विस्तारको क्रममा ध्वस्त भएका कारण उपभोक्ताहरू स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार सामान्य वातावरणीय परीक्षण समेत नगरेर खनिएका सडकका कारण खानेपानीका मुहान सुक्ने र सर्ने समस्या देखिन थालिसकेको र आउँदा दिनमा खानेपानीको चरम संकट हुने सम्भावना छ । जथाभावी सडक विस्तार कार्यले जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक प्रवाहमा फेरबदल भएका कारण बाढीपहिरो जस्ता मानव निर्मित प्रकोपको बढोत्तरी भएको, विद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएको, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका भौतिक संरचनाहरूमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ । सडक निर्माणकै क्रममा वन क्षेत्रको व्यापक विनाश हुँदा जैविक विविधता माथिका चुनौती थपिने क्रममा रहेको र चरन क्षेत्रको विनाश भएका कारण पशुपालनमा आश्रित ठूलो जनसंख्याको जीविका संकटमा परेको उल्लेख छ ।
“बझाङ जस्तो प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न जिल्लामा हरित सडकको निर्माण, व्यवस्थित पदमार्गको निर्माण गरेर यातायातलाई सहज बनाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना भएकाले यसतर्फ सबैले ध्यान दिन र नेपाल सरकारले तय गरेका नीतिनियमको पालना गरी हाल भइरहेको र हुनसक्ने सम्भावित वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरोकारवाला सबैको यथाशीघ्र ध्यान जान जरूरी भैसकेको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्यथा भविष्यमा पछुताउनु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प हुने छैन ।” अवस्था भयावह बनेपछि विनाश शृंखला कसरी रोक्ने भनेर संसदमा आवाज उठ्न थालेको छ । असार १४ गते सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गर्ने क्रममा बझाङबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने आशाकुमारी विकले यस विषयमा संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । संसदमा बोल्दै उनले भनिन्, “अवैज्ञानिक तरिकाले चलिरहेका डोजरले मानव निर्मित प्रकोप सिर्जना भएको छ । यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।”
