बिचौलियाले कब्जा जमाएका पर्यटकीय नगरी पोखराका मुख्य चोकहरूको सरकारी सम्पत्तिा स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्न सकेको छैन।

-युवराज श्रेष्ठ:  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष भएका प्रदेश–७ का जनप्रतिनिधि आफैंले ठेक्का लिएको काम समयमा पूरा नगरेर आलोचित हुँदैछन् ।

निमेन्द्र शाही, बाजुरा : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

राजधानीका सार्वजनिक खुला ठाउँमा भौतिक संरचना बन्ने क्रम तीव्र छ । भूकम्पलगायतका विपत्तिमा सर्वसाधारणले ज्यान जोगाउन निस्कनुपर्ने यस्ता ठाउँ मासिंदै जाँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तातेका छैनन् ।

-मकर श्रेष्ठ: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब तोक्ने र सवारी साधन खरीद गर्ने काम गरेको छ । कानूनतः यो अहिले उसले गर्न पाउने काम नै होइन । 

कमल रिमाल, विराटनगर : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि  सामान्य घरायसीदेखि अदालतमै चलिरहेका मुद्दासमेत स्थानीय  न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । तर, स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिलाई मुद्दा किनारा लगाउने सम्बन्धमा कुनै कानूनी तरिका सिकाइएको छैन । जसका कारण जग्गा विवाद, लेनदेन, बहुविवाहलगायत हरेक प्रकृतिका जटिल मुद्दा किनारा लगाउन न्यायिक समितिहरू अक्षम बन्न पुगेका छन् ।

-देवेन्द्र बस्नेत, दाङ : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

देशभरका महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र तिनका वडा कार्यालयमा अहिले आधामा पनि कार्यालय प्रमुख छैनन् । वडा कार्यालयहरूको हालत झन् बिजोग छ । मुलुकभर रहेका ६ हजार ७४३ वडा कार्यालयमध्ये पाँच हजार जतिमा वडा सचिव नै छैनन् ।

-प्रमोद आचार्य: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको प्रमाण हो– दुर्गम पहाडी जिल्ला बाजुरा, बैतडी र कालिकोटका जनताले भोगिरहेको चरम औषधि अभाव ।

-प्रकाश सिंह, बाजुरा/बैतडी, तुलाराम पाण्डे, कालिकोट : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि