काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको दुई आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पहुँचवालालाई उपचार खर्चका नाममा रु.६८ लाख वितरण गरेको छ ।
हिमाल लम्साल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको दुई आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पहुँचवालालाई उपचार खर्चका नाममा रु.६८ लाख वितरण गरेको छ ।
हिमाल लम्साल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
देशभरिका कुल ५३ महिला वडाध्यक्षले सोही पदका पुरुष भन्दा धेरै र बेग्लै खाले झमेला झेल्नु परिरहेको छ । एक वडाध्यक्ष भन्छिन्, “हामीले बजेट माग्दा गनगन गरेको ठानिन्छ भने पुरुष वडाध्यक्षको यही मागलाई हक मानिन्छ । विभेद यहीं छ ।”
पर्वत पोर्तेल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
अख्तियारमा एकै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका अनियमितता सम्बन्धी ६ हजार उजुरी परेका छन् । आधा कार्यकाल मात्रै पूरा गरेका स्थानीय सरकारहरू अनियमितताको दलदलमा फस्दै गएको संकेत हो, यो ।
रामेश्वर बोहरा: खोज पत्रकारिता केन्द्र
काठमाडौं महानगरपालिकाका तीन जनप्रतिनिधिको प्रयत्नले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर धमाधम पार्क बनाउने काम भइरहेको छ ।
हिमाल लम्साल : खोज पत्रकारिता केन्द्र
योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि साढे दुईवर्षे कार्यकालमा धेरै उपप्रमुखले यो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा नाम मात्रका अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने क्रम मौलाएको छ ।
लक्ष्मी बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र
सुर्खेत र अछामका स्थानीय सरकारहरूले नक्कली र त्रुटिपूर्ण भिलेज प्रोफाइल (वस्तुगत विवरण) मा डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । नक्कली विवरण उत्पादन र प्रयोग गर्न कसैलाई असजिलो लागेको छैन ।
लक्ष्मी भण्डारी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
गण्डकी प्रदेश र प्रदेश–५ ले पर्यटन भ्रमण वर्षका नाममा चालु आर्थिक वर्षमा रु.५ करोड भन्दा बढी रकम झिनामसिना काममा खर्च गर्दैछन् । पर्यटक तान्न पूर्वाधार नै तयार नगरी हतार गरेर गरिएको भ्रमण वर्षको कार्यक्रम प्रचारमै सीमित भएको छ ।
मुकेश पोखरेल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय तहहरूले आफूले संकलन गरेको राजस्व कानूनले तोकेको म्यादमा बैंकमा दाखिला नगरी आफूखुशी खर्च गरिरहेका छन् ।
भरत पाण्डेय: खोज पत्रकारिता केन्द्र
दूरदराजका गाउँबाट बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भइरहेको छ तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि बेखबर छन् । जबकि कानूनले बालबालिका जोगाउने दायित्व जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ ।
जनकराज सापकोटा: खोज पत्रकारिता केन्द्र
राजधानी घर भएका स्थानीय तहका पाँच जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले घरबाटै कार्यालय आउजाउ गरेको देखाएर नगएको दिनको पनि हाजिर गरिरहेका छन् । विद्युतीय हाजिरी बिगारेर मनमौजी गर्ने पाँच स्थानीय तहका प्रमुखको कर्तुत ।
शिवहरि घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले भन्यो– स्थानीय तहमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा छलेर मनपरी खरीद गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।
हिमाल लम्साल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
जनप्रतिनिधि आएको अढाइ वर्ष भइसक्यो तर, स्थानीय तहमा अझै २० हजार ९४ कर्मचारी अपुग छन् । कर्मचारी अभावले स्थानीय तहलाई सेवा दिनै हम्मे परिरहेको छ । ६ स्थानीय तहको वृत्तान्त ।
विद्या राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र
प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षमा महिलामाथि घर–परिवार भित्र र बाहिर हुने हिंसा अचाक्ली बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि महिला सुरक्षित हुनसकेका छैनन् ।
अजय अनुरागी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय तहका योजना पुस्तिका र सम्बन्धित मन्त्रालयको अभिलेख हेर्दा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश–२ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले मठ–मन्दिर निर्माण र मर्मत शीर्षकमा २ अर्ब रुपैया सिध्याएका छन् ।
सुरेन्द्र कामती सिराह, बसन्तप्रताप सिंह बझाङ्ग र लोकेश साउद बैतडी : खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय तहमा विवाद निरुपणका लागि गठन गरिएका न्यायिक समितिहरूले गरेका निर्णयहरू अदालतमा गएर उल्टिन थालेका छन् ।
देवेन्द्र बस्नेत : खोज पत्रकारिता केन्द्र
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले नाममात्रका उपभोक्ता समिति गठन गरेर एउटै ठेकेदारलाई धेरै वटा आयोजना ठेक्का लगाउने अनि कामै नसकी भुक्तानी दिने काम गरेको भेटियो ।
वसन्तप्रताप सिंह/जनक बिष्ट: खोज पत्रकारिता केन्द्र
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षामा देख्न सकिने सुधार गरेको छ । कुल बजेटको २३ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान चलाएपछि अहिले नगरपालिका भित्रका कोही पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन् ।
कृष्ण अधिकारी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय जनप्रतिनिधि ढुुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र बिक्री वितरणमा सक्रिय छन् । दक्षिण ललितपुरका स्थानीय तहमा मौलाएको अवैध र विनाशकारी प्रकृति दोहनले निम्त्याएको सङ्कटको खुलासा ।
शिवहरि घिमिरे र रामहरि कार्की: खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले आधा उजुरी पनि सुनुवाइ गर्न सकिरहेका छैनन् । उपत्यका आसपासका पाँच नगरपालिकाहरू बूढानीलकण्ठ, महालक्ष्मी, टोखा, धुलिखेल र सूर्यविनायकको तथ्याङ्कले भन्छ– शुरुआतमै प्रभावहीन बन्दै गएकोले समितिप्रति सेवाग्राहीको विश्वास घट्दो छ ।
इन्दिरा अर्याल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
कानूनको धज्जी उडाउँदै उच्च सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारी सवारी साधन चढ्न थालेपछि गरीब देशको ठूलो सरकारी धन गाडी किन्नमा सकिंदैछ । पछिल्लो वर्ष त विनियोजित भन्दा चारगुणा बढी रकम रकमान्तर गरेर समेत गाडी किनेको भेटियो ।
रमेश कुमार: खोज पत्रकारिता केन्द्र