दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा विपन्नका लागि सरकारी लगानीमा बनाइएका प्रिफ्याब घरमा कोही जान मानेनन् । अस्वाभाविक निर्माण लागतमा बनेका ती घरले घाम र पानी पनि राम्ररी छेक्दैनन् ।

देवेन्द्र बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र

एक तह बढुवा र थप ग्रेड पाएर स्थानीय तहमा समायोजन हुन राजी भएका ‘राष्ट्रसेवक’ ले जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर नियमित तलब बाहेक पछिल्लो तीन वर्षमा रु.५ अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा लिएको भेटियो ।

हिमाल लम्साल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का छाङ्गरु र तिंकरवासीको आर्थिक, सामाजिक चित्र ।

बरुण पनेरु: खोज पत्रकारिता केन्द्र

देशका कैयौं गाउँ अहिले पनि दूरसञ्चार सेवाबाट वञ्चित छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि भनेर उपभोक्ताबाट उठाएको २५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अन्यत्रै खर्च गर्न लागेको छ ।

सरस्वती ढकाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू आफैं संलग्न सहकारीलाई अनुदान दिंदै त्यही अनुदानबाट आफैं लाभ लिंदै गर्न थालेका छन् ।

आकाश क्षेत्री: खोज पत्रकारिता केन्द्र

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका हलिया, गरीब, असहाय र श्रमिकलाई कोभिड–१९ को राहत वितरण गर्दा केसम्म गरिएन ? ३० किलो चामलमा हस्ताक्षर गराएर दिइयो ७ किलो मात्रै । आश्चर्यको विषय यस्तो नक्कली काममा नगरपालिका संस्थागत रूपमा संलग्न छ ।

निमेन्द्र शाही: खोज पत्रकारिता केन्द्र

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरू सांसद विकास कोषको बजेट जेठमा सम्झौता गरेर असारमा सक्ने तयारीमा छन् । एकमहीने यो ‘विकास’ का लागि रु.४० करोड भन्दा बढीको सम्झौता भइसकेको छ ।

शिवराज भट्ट: खोज पत्रकारिता केन्द्र

संघीय तथा प्रदेश सरकारले आलोचना खेपिरहेका वेला पूर्व खोटाङदेखि पश्चिमको कालिकोटसम्मका ११ स्थानीय तहले लकडाउनका वेला गरेका स–साना कामले ‘विपत्मा घर–आँगनको सरकार झन् बढी काम लाग्छ’ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

शिवहरि घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र

विद्या राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको अव्यवस्थित क्वारेन्टीन स्वास्थ्य पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी क्षमता देखाउने एउटा ऐना हो ।

कृष्ण अधिकारी: खोज पत्रकारिता केन्द्र

गुल्मी र बाग्लुङमा स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनको अवस्था कति दयनीय छ भने त्यहाँ खाने, सुत्ने राम्रो प्रबन्ध त छैन नै, शौचालय र खानेपानी समेत छैन ।

रामु सापकोटा र कमल पौडेल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

लमजुङमा नाममात्रका फर्म खडा गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पूर्व सांसद्, जनप्रतिनिधिका आफन्त, नेताका नातेदारले कृषि अनुदान पाइरहेका छन् । एक कृषक भन्छन्, “सक्नेले अनुदान लगे, हामीलाई कसैले सोधेन ।”

आस गुरुङ: खोज पत्रकारिता केन्द्र

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका सहित लक्षित समूहको हितमा काम गर्न मुलुकभरका स्थानीय सरकारले छुट्याएको रकम कोभिड–१९ का कारण खर्च नहुने भएको छ ।  

विद्या राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र

तीनै तहका सरकारले अहिले ‘भ्यू टावर’ बनाउन  करीब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । अर्थहीन काममा सिद्धिइरहेको राज्यकोषको यतिविघ्न रकम महामारी विरुद्धको खर्चमा ठूलो भरथेग हुन सक्छ ।

बीपी अनमोल : खोज पत्रकारिता केन्द्र

कोरोना पीडितका लागि वितरण गरिएको राहत जनप्रतिनिधि र स्थानीय हुनेखानेकै हातमा पुगिरहेको छ । सप्तरीका हनुमाननगर, कंकालिनी नगरपालिका–१ मा वितरण गरिएको राहत विवरणको लेखाजोखा ।

श्रवणकुमार देव: खोज पत्रकारिता केन्द्र

उदयपुर पूर्वी भेगको बेलका नगरपालिकाले साढे दुई वर्षको कार्यकालमा कोरोना रोकथाम, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरेका स–साना काम स्थानीय जनप्रतिनिधिले घर–दैलोमा जनतालाई कसरी सेवा पु¥याउन सक्छन् भन्ने उदाहरण भएका छन् ।

गोपाल दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

शहरी विकास मन्त्रालयले धनगढीमा डेढ अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको ९२ किलोमिटर सडकमा ३८४ वटा रूख, २०४ वटा बिजुलीका पोल र दुई वटा ट्रान्सफरमर बीच बाटोमा छन् ।

जनक विष्ट : खोज पत्रकारिता केन्द्र

घोराही उपमहानगरपालिकाले रु.७ करोडभन्दा धेरै लागतमा बाँध निर्माण गर्दा नगरकै इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठका डोजर, रोलर र एक्साभेटर प्रयोग गरेको छ । प्रतिस्पर्धा नभएकोले निर्माण लागत अस्वाभाविक देखिएको छ ।

देवेन्द्र बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप नै गरेर सिरहामा दुई वर्षयता ४० वटा बालविवाह रोकेका छन् । जनप्रतिनिधिको यो सक्रियतामा प्रदेश–२ सरकार र प्रहरीले पनि साथ दिएको छ ।

सुरेन्द्र कामती: खोज पत्रकारिता केन्द्र

बाँके र बर्दियाका १२ स्थानीय तहले आफूले प्रयोग गरेको खानेपानी र बिजुलीको रु.१४ करोडभन्दा बढी महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

प्रेम विश्वकर्मा : खोज पत्रकारिता केन्द्र