संघीय सरकारको अकर्मण्यता साथै केही पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवहारका कारण झ्ण्डै २०० स्थानीय सरकार निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको भरमा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राही र विकास निर्माणका काममा परेको छ ।
मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
झण्डै ८० हजार जनसङ्ख्या भएको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा एम्बुलेन्स नहुँदा गर्भवती र सिकिस्त बिरामीको ज्यान गइरहेको छ।
सन्तोष गुप्ता | खोज पत्रकारिता केन्द्र
कतिपय स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार सदुपयोग गर्न नसकेका बेला रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ । जिल्लाका अन्य गाउँपालिका पनि शिक्षाको गुणस्तर उकास्न लागि परेका छन् ।
महेश न्यौपाने | खोज पत्रकारिता केन्द्र
पोखराको फेवातालमा गेग्रान भरिनबाट जोगाउने उद्देश्यले बनाइएको सिल्टेसन ड्याम त्रुटिपूर्ण निर्माणका कारण भत्किएको छ, नभत्किएका अन्य ड्याम जोखिम अवस्थामा छन्। रु.२८ करोड खेर गयो, तर कोही पनि जवाफदेही हुनु परेन।
श्याम राना मगर | खोज पत्रकारिता केन्द्र
तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेको रूपन्देहीको गाउँ–शहरका खेतबारी मात्र होइन सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत अवैध कब्जा र किर्ते किनबेच भइरहेको छ । र यो किर्ते धन्दामा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता देखिन्छ ।
अमृता अनमोल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा अधिक वर्षा हुने क्रम शुरू भएको छ । तर, ती स्थानमा तापक्रम, वर्षा आदि मापन गर्ने संयन्त्र छैन । जबकि, जलवायुजन्य विपत्तिबाट हुने जोखिम कम गर्नका लागि आवश्यक त्यस्तो संयन्त्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन सकिन्छ ।
मुकेश पोखरेल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीका लागि सकारी आवास उपलब्ध छन्, आवास नपाउनेले आर्थिक सुविधा पाउँछन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि स्टोरका नाममा भवन भाडामा लिई सरकारी कोषको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
ज्योति कटुवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र
माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा रोल्पाकेन्द्रित ‘युद्ध पर्यटन’को फूर्को जोडिएका कार्यक्रमहरुमा राज्यकोषबाट झण्डै रु.५० करोड– मूलतः कार्यकर्ता पोस्नमा खर्च गरिएको छ।
महेश न्यौपाने | खोज पत्रकारिता केन्द्र
सार्वजनिक जग्गा नियम विपरीत भाडामा दिने, खेतीयोग्य जग्गामा कित्ताकाट र प्लटिङको स्वीकृति दिने जस्ता अनियमितता गरिरहेका चितवनको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले ऐन, नियम र जनमतको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
प्रतिमा सिलवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
सिरहाका स्थानीय तहमा कानून अनुसार विभिन्न विषयगत समिति बने तर, सबै जसोको एउटा पनि बैठक बस्न सकेन ।
सुरेन्द्रकुमार कामति | खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या बढाएर दिएको नक्कली सिफारिशका आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङले विद्यालय भवन बनाउन बजेट दिने गरेको छ ।
आस गुरुङ | खोज पत्रकारिता केन्द्र
देशभरि नै कोरोना संक्रमितको उपचार कठिन भएको बेला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा देखाएको अग्रसरता उल्लेख्य छ ।
कृष्ण अधिकारी, खोज पत्रकारिता केन्द्र
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने छुट दिएको छ ।
हिमाल लम्साल, खोज पत्रकारिता केन्द्र
प्राकृतिक विपत्ति र कोरोनाका कारण तिब्बतसँगको नाका बन्द भएकोले उत्तरी हुम्लाका तीन वटा गाउँ संटकमा परेका छन् ।
जेबी पुन, खोज पत्रकारिता केन्द्र
जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहहरू अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि सहयोगी होइन सास्ती भएका छन् । अपाङ्गता भएकाहरू स्थानीय सरकारप्रति साह्रै धेरै निरास छन् ।
लक्ष्मी बस्नेत, खोज पत्रकारिता केन्द्र
काठमाडौं र ललितपुर महानगरभित्रका कतिपय सीमान्तकृत तथा गरीबलाई वर्षभरि खान पनि पुग्दैन । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिका प्राथमिकतामा उनीहरू छैनन् ।
विद्या राई, खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय सरकारका विकृति पर्दाफास हुने भयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका १०० भन्दा बढी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइटबाट हटाएको छ । प्रतिवेदन हटाउन दबाब दिनेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम समेत जोडिएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली, खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय तहका महिला उपप्रमुखहरू कानूनले तोकेको आफ्नो अधिकार लिन जागरुक भएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध, कानूनी उपचार अनि केही ठाउँँमा आन्दोलन गरेरै भए पनि महिला उपप्रमुखहरूले अधिकार प्रयोगमा सफलता पाएका छन् ।
अमृता अनमोल, खोज पत्रकारिता केन्द्र
धेरै स्थानीय सरकारले पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बारे बुझ्न बाँकी नै भए पनि गोरखाको धार्चे, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र कास्कीको मादी गाउँपालिकाले देख्न सकिने काम गरेका छन् ।
भद्र शर्मा, खोज पत्रकारिता केन्द्र
