दिनेश सुनार (खोज पत्रकारिता केन्द्र)-
नेपाललाई भ्रष्टाचारी मुलुकहरूको सूचीमा चढाउनका लागि विशेष योगदान गर्ने नेपाली राजनीतिकर्मी तथा प्रशासकहरूले अर्को एउटा कीर्तिमान बनाएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भत्काइका भौतिक संरचनाहरूको सङ्ख्या सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको निकै वर्ष बितिसक्दा पनि बढिरहनु नै यो कीर्तिमान हो । स्रोत दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्ति प्रायः एकै स्वरमा भन्छन्– हामीले अहिले खर्च नगरे विदेशीको रकम विदेशमै फिर्ता भएर जान्छ । तर परियोजना अधिकारीहरू भन्छन, ‘यो रकम विदेशीको अनुदान होइन, राजश्वको रकम हो । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा रकमको स्रोत होइन खर्च गर्ने विधि हेर्नुपर्दछ ।’

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।

http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=133536234&parentid=28452&issuedate=2322013

पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी नेपाल सरकारले २०६४ मा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा भौतिक संरचनाको लगत संकलन गर्न बनाएको ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा भौतिक संरचनाको लगत संकलन’ कार्यदलका पहिला संयोजक हुन । त्यस कार्यदलले द्वन्द्वकालको आक्रमणमा परी देशभर तीन हजार ६४७ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको भनेर सिफारिस गरेको थियो । रेग्मी भन्छन–‘‘माओवादीले पहिरोले लगेको, पुरानो भएर भत्किएको तथा अन्य कारणले विग्रे भत्किेका संरचनालाई पनि हामीले भत्काएका हौँ भनेर सिफारिस गरिदिन दबाब दिन थाले पछि मैले राजीनामा दिएँ । ’’

द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका क्षति भएका भौतिक संरचनाको सङ्ख्या ८ हजार ९ सय १६ देखाइएको छ । २०६३ मंसिरमा बृहत शान्ति सम्झौता भए पछि कुनै पनि भौतिक संरचनामाथि आक्रमण भएको छैन । तर शान्ति मन्त्रालयका कागजपत्रहरू हेर्दा त्यसपछिको कालमा पनि भौतिक संरचनाहरूमाथि आक्रमण भइरहेको र क्षति भइरहेको भान हुन्छ । द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जियिर (सीडीइ) धुव्र प्रसाद पौडेल भन्छन, ‘पहिलो कार्यदलले राम्रोसँग कामै नगरेको हुनाले यो संख्या थपिंदै गयो, अहिले तेब्बर हुन पुग्यो ।’ उनले थपे, ‘पहिलो कार्यदलको आँकलन अनुसार ८ अर्ब खर्च हुने थियो, तर पछिका कार्यदलले संख्या बढाउँदै जाँदा ३७ अर्ब खर्च हुने भएको छ ।’

क्षति पुगेका भनिएका मध्ये २ हजार ८ सय ९० वटा भौतिक संरचना पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । अझै ६ हजार २६ वटाको पुननिर्माण हुन बाँकी छ ।

कागजमा भत्किएका गाविस भवन
पहिलो कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वकालमा ३ हजार ९ सय १५ वटा गाविसमध्ये १ हजार २ सय ६० गाविस भवनमा क्षति भएको थियो । तर द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाले २०६९ असारमा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार यो संख्या बढेर २ हजार ७२ वटा पुगेको छ । यसरी जिल्ला पुनर्निर्माण समिति, स्थानीय शान्ति समिति र कार्यदलको सिफारिसमा भौतिक संरचनाको संख्या बढेको हो ।

धनकुटा जिल्लाका एमाले नेता राजेन्द्र राईले बताए अनुसार, उनका जिल्लामा द्वन्द्वका क्रममा ७५ वटा मात्र भौतिक संरचनामा माओवादीले क्षति पु¥याएका थिए । उनले थपे, ‘हामीले २ सय ७३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति भएको भनेर शान्ति मन्त्रालयमा सिफारिस ग¥यांै । हाम्रै जिल्लाका नेता रकम चेम्जोङ शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री हुदाँ यस जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि ८२ वटा योजनाको लागि जम्मा रु. १३ करोड आयो ।’

धनकुटा जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत सीताराम गौतमका अनुसार द्वन्द्वका क्रममा धनकुटामा सात गाविस भवनमा मात्र आक्रमण भएको थियो । तर द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाले यहाँ ३० वटा गाविस भवन बनाइसकेको छ । धनकुटाकी माओवादी जिल्ला नेतृ धनमाया विक भन्छिन, धनकुटामा दुई–चार वटाभन्दा धेरै गाविस भवनमा आक्रमण गरिएको थिएन । तर गाउँको विकासका लागि किन बाधक बन्ने भनेर नभत्किएको गाविस भवन बनाउन सिफारिस हुँदा हामीले विरोध गरेनौं ।

गुल्मी जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जिल्लाका सबै ७९ गाविस भवनमा क्षति पुगेको प्रतिवेदन शान्ति मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । तर जिल्ला प्रशासनको प्रतिवेदनमा भने ४४ वटा मात्र गाविस भवन क्षति पुगेको भेटिन्छ । नयाँ प्रतिवेदनमा नौ वटामा आंशिक र ७० वटामा संरचना पूर्ण क्षति भएको भनिएको छ । आंशिक क्षति भएकाका लागि ७ लाख र पूर्ण क्षति भएकाका लागि १० लाख माग गरिएको छ । माग गरिएको रकमबाट नै यो माग यथार्थ क्षतिको निरीक्षण र लगत इष्टिमेटका आधारमा भएको होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

धनकुटा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर दीपकुमार दास भन्छन, ‘आफ्नो जिल्ला तथा क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउनको लागि सभासद् तथा राजनीतिक दलले सिफारिस गर्दा नै सङ्ख्या बढेको हो ।

द्वन्द्वग्रस्त भनिएका सरकारी भवन तथा स्थानीय निकायका भवन, विद्यालय, बाल मन्दिर, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, विमानस्थल, ग्रामीण नमुना बस्ती लगायतका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने भनिए तापनि मन्त्रालयले अतिथि गृह तथा कलेज डेकोरेसनमा समेत लाखौ खर्च गरेको छ ।

२०५९ सालमा आक्रमणमा परेको गुल्मी सदरमुकाम रहेको तम्घास गाविस भवन अझै बन्न सकेको छैन । तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले माओवादीले आक्रमण नै नगरेको जिल्ला मालपोत कार्यालयको भवन भने २ करोड खर्च गरेर बनादिइएको छ ।

त्यस्तै गुल्मीको छापहिले गाविस भवन माओवादी आक्रमणमा परेको थियो । उक्त गाविस भवन भत्काएर छापहिले मावि बनाइएको छ । तर गाविस भवन बनाउने कुनै अत्तोपत्तोे छैन । गुल्मी जिल्लाका माओवादी नेता युवराज केसी भन्छन, ‘हामीले गाविस भवनभन्दा स्कूल बनाउनमा नै जोड दियौं । गाविस भवनभन्दा स्कूल नै धेरै मानिसको संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ ।’

जिल्ला पुनर्निर्माण समितिले पूर्ण क्षति भनेर सिफारिस गरेको ह्वाङदी गाविसका लागि पुराना दुइटा भवनहरू अझै प्रयोगमा छन । त्यसमध्ये एउटा भवन कार्यालयले प्रयोग गरेको छ भने अर्को भवन मासिक ३ सय रुपैयाँमा भाडामा दिइएको छ । ह्वाङदी –१ का चन्द्रबहादुर थापाले भने यो गाविस भवनको कागजपत्रमात्र माओवादीले बाहिर ल्याएर जलाएका हुन्, भवनमा केही गरेका थिएनन् ।

गुल्मीको दर्लिङ गाविस भवनमा कसैले आक्रमण गरेका थिएन, कुनै क्षति पुगेको थिएन । तर उक्त भवन जिल्ला पुनर्निर्माण समितिले पूर्ण क्षति भएको भनी सिफारिस गरिदिएको छ ।

पाल्पाका ६१ वटा गाविस भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुचीमा परेका छन् । जसमध्ये १३ वटा गाविस भवन बनिसकेका छन् । तर माओवादीका जिल्ला नेता नेत्रप्रसाद पाण्डेय भन्छन, ‘द्वन्द्वकालमा बकामराङ गाविस भवनमा मात्र आक्रमण गरिएको थियो । अरू गाविस भवनमा कुनै क्षति पुगेको थिएन ।’ उनी पनि अरूले जसरी नै भन्छन, ‘हामीले सिफारिस पठाउँदा पैसा आउँछ भने किन नपठाउने भनेर कागजी घोडा दौडाइदिएका हौं ।’

स्याङजाका ५० मध्ये २५ वटा गाविस भवनको पुननिर्माण गर्नुपर्ने भनी शान्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये ६ वटा मात्र गाविस भवन पुनर्निर्माण गरिएको छ । सेतीदोभान–८ का दिलबहादुर क्षेत्री भन्छन, ‘सेतीदोभान गाविस भवनमा माओवादीले आक्रमण गरेका होइनन् । गाविसको पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाएका हुन् । शान्ति मन्त्रालयले नै भत्काउने र बनाउने दुवै बजेट दियो ।

विद्यालय :प्राथकितामा
पहिलो कार्यदलको प्रतिवेदनमा देशभर ९० वटामात्र विद्यालयमा आक्रमण भएर क्षति पुगेको उल्लेख छ । शान्ति मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को प्रतिवेदनअनुसार विद्यालयको संख्या ९ सय ३९ वटा पुग्यो । त्यसपछिको दुई वर्षमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको सङ्ख्या २ हजार १ सय ४९ वटा पुग्यो । यीमध्ये २०६९ असारसम्म ४ सय ९५ वटा स्कूल पुनर्निर्माण भइसकेको शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

तर स्थानीय माओवादीका नेताहरूले भने आफूहरूले द्वन्द्वका बेलामा विद्यालयमा आक्रमण नगरेको बताउछन् । सरकारले विद्यालयको पुननिर्माणको लागि अधिकतम १५ लाख र उच्च माविको पुनर्निर्माणको लागि १७ लाखसम्म सीमा तोकेको छ ।

परियोजनाका सीडीई धुब्र पौडेल भन्छन, ‘यहाँ राजनीतिकर्मीले विद्यालय बनाइदिन जोड दिएकाले हामीले क्षतिको सूचीमा राखेर बनाउन दिएका हौ । धनकुटामा हिले उच्च मावि, पाख्रिवास क्याम्पस र पुण्य उच्च मावि यसै परियोजनाबाट बनेका छन् । यी उच्च माविमा माओवादीले आक्रमण गरेका थिएनन्, तैपनि रकम चेम्जोङ शान्तिमन्त्री हुँदा प्रत्येक क्याम्पसले ५० लाखसम्म रकम पाए । धनकुटा राजारानीस्थित पुण्य उच्च माविले त १०ं२ मा होटेल म्यानेजमेन्ट विषयको प्रयोगात्मक कक्षाका लागि अतिथि आवास तथा रेष्टुरेन्ट बनाउन पनि त्यही रकम खर्च गरेको थियो । पुण्य उच्च माविका प्रिन्सिपल लोकबहादुर राई भन्छन, ‘अतिथि आवास तथा रेष्टुरेन्ट डेकोरेसन तथा फर्निसिङका लागि शान्ति मन्त्रालयले ५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।’ धनकुटाका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर दीपककुमार दास भन्छन, ‘स्कूलमा क्षति भएको थिएन, जीर्ण भवन मर्मत गरिदिएको मात्र हो ।’

जिल्लामा हुने गलत काम रोक्ने जिम्मेवारी पाएका धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्कबहादुर चापागार्इं भन्छन्, ‘यो विदेशी दाताबाट सहयोग आएको हो । रकम गलत ठाउँमा प्रयोग भए पनि खर्च त भएको छ, नत्र त त्यो पैसा फर्किएर जान्छ । म यो जिल्लाको विकास त रोक्न चाहान्न ।’ तर शान्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमप्रसाद सञ्जेलले भन्छन, ‘यो रकम नेपालीले तिरेको राजश्व हो ।’

गुल्मीमा २०६६ साउनमा बसेको भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना जिल्ला पुनर्निर्माण समितिको बैठकले २८ वटामात्र विद्यालय क्षति भई पुनर्निर्माणको लागि माग भइआएको विवरण दिएको थियो । तर शान्ति मन्त्रालयको द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाको २०६९ असारसम्मको प्रतिवेदनमा भने गुल्मीका १ सय ५३ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको भनेर सिफारिस गरेको छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय गुल्मीको प्रतिवेदन २०६९ असार मसान्तसम्ममा ३० वटा विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख छ । गुल्मीको अर्जे उच्च माविको चारतले भवनमध्ये एकतला पनि सम्पन्न भएको छैन । तर प्राविधिक कार्यालय र शान्ति मन्त्रालयले सम्पन्न भयो भनेका छन् । उच्च माविका प्रिन्सिपल शिवलाल भट्टराई भन्छन, ‘यस क्षेत्रका तत्कालीन सभासद् चन्द्रबहादुर थापाले हामीलाई ९२ लाख आउने आश्वासन दिएका थिए, तर स्कूलमा २८ लाख मात्र आयो, त्यसैले अधुरै रह्यो । गुल्मीकै म्वाङदी मेहाल माविका प्रधानाध्यापक धनश्याम शर्मा अर्याल भन्छन, ‘शान्ति मन्त्रालयबाट २२ लाख आएको थियो, स्कूलले झ्याल ढोकासमेत राखेको छैन, स्कूलको हालत यस्तो छ । तर जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सम्पन्न भनेर लेखिदियो ।’

गुल्मीकै दर्लिङ माविको भवनमा २०५९ सालमा असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले आगो लगाउँदा क्षति भएको थियो । यो विद्यालय पनि द्वन्द्वका क्रममा आक्रमण भएको सूचीमा प¥यो र यसले पनि पुननिर्माण अन्तर्गत ४१ लाख रुपैयाँ पायो । स्कूलका सह प्रधानाध्यापक यमलाल अर्याल भन्छन, ‘यो भवन चार ठाउँमा चुहिने भयो, भत्काएर टाल्ने प्रयास पनि सफल हुनसकेन । ढलान गर्नेले बिगारिदिए ।’ दर्लिङ माविकै पूर्वशिक्षक प्रमबहादुर श्रीस भन्छन, ‘स्कूलमा खर्च गरिएको रकमबारे हामीलाई केही थाहा नै भएन । स्कूल व्यवस्थापन समितिका मान्छे आफै बसेर खर्च गरे । पैसा सकियो, तर काम सकिएन अनि मात्र हामीले थाहा पायौं । यो स्कूल बनाउदा माओवादीका स्थानीय नेता चित्रबहादुर श्रीस उपभोक्ता समितिका तथा निर्माण समितिका हर्ताकर्ता थिए ।’
क्षति बेर्होनेले केही पाएनन्
द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा सबैभन्दा बढी तारो बनाइएका र दोहोर भिडन्तमा परेका संरचना प्रहरी चौकी हुन् । माओवादीले सरकारी सुरक्षा अंगमाथि आक्रमण गर्ने, भौतिक संरचनामा आगो लगाउने जस्ता काम गर्ने गरेका थिए । तर क्षतिका पुगेका मध्ये ६ सय ६८ वटा प्रहरी इकाइ तथा कार्यालयहरू बन्नसकेका छैनन् । ती स्थानमा पुनःस्थापना भएका प्रहरी चौकीहरू अझै भाडामा बस्न बाध्य छन् ।

स्याङ्जा जिल्ला प्रशासनमा आक्रमण हँुदा क्षति पुगेका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास भवनमा क्षति भए पनि कुनै मर्मतसमेत गरिएको छैन । गुल्मी जिल्लाको तम्घास गाविस भवन पनि आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको छ । तर हालसम्म बनाउने कुनै पहल भएको छैन ।

द्वन्द्वका क्रममा देशभर ७ सय ६८ वटा प्रहरी चौकीमा माओवादीले आक्रमण गरे पनि २०६९ असार मसान्तसम्म १ सयवटा मात्र प्रहरी चौकीहरू पुनर्निर्माण भएका छन् । अहिलेकै अनुपातमा अर्थात ६ वर्षमा १ सयका दरले प्रहरी चौकी बन्दै जाने हो भने शान्ति मन्त्रालयलाई सबै प्रहरी चौकी पुनर्निर्माण गर्न अझै ५० वर्ष लाग्छ ।

आक्रमण भएर पनि निर्माण हुन नसकेको मध्येको एक हो, २०५८ साल मंसिरमा आक्रमणमा परेको स्याङ्जा सेती दोभान प्रहरी चौकी । हाल यहाँ खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकीको भग्नावषेशसँगैको घर भाडामा लिएर जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिइरहेका छन् ।

प्रहरी चौकीको लागि भर्खर टेण्डर भइरहँदा सेती दोभान प्रहरी चौकीबाट केही किलोमिटरको वरपर रहेको फापरथुम र सेती दोभान गाविसका नभत्किएका दुइटा गाविसका भवन भने बनिसकेका छन् । गुल्मीको अर्जे गाविस भवन माओवादीले आगो लगाएर ध्वस्त भएका थिए । तर आक्रमणमा नपरेको स्कूल बनाइरहँदा गाविस भवन बनाउने भने कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
मौकामा चौका
स्याङ्जाको जिविस भवनमा कुनै क्षति नभए पनि पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाइएको छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार–७ मा अवस्थित भालुपहाड शहीद उद्यान पार्क निर्माण गर्न पुतलीबजार नगरपालिकाले ९ लाख १२ हजार खर्च गरी २०६८ मा काम सम्पन्न गरेको छ । शान्ति मन्त्रालयले भने त्यसै शहीद पार्क निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शान्ति मन्त्रालयको पुनर्निर्माण बजेटबाट धनकुटाको राजारानीमा १ करोड रुपैयाँको लागतमा अतिथिगृह बनाइरहेको छ । यहाँ रहेको पुरानो अतिथिगृहमा द्वन्द्वकालमा कुनै प्रकारको आक्रमण भएको थिएन । स्थानीय वासिन्दा काजीमान लिम्बु भन्छन, ‘अतिथिगृह जीर्ण भएको थियो, शान्ति मन्त्रालयका लागि अतिथिगृह पुनर्निर्माण गर्ने लाइसेन्स प्राप्त भयो । त्यसैले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई धेरैले नव निर्माण मन्त्रालयको नामले समेत सम्बोधन गर्न थालेका छन् ।

क्षति र खर्चको विवरण
क्षति भएका संरचनाहरू पहिलो कार्यदलको प्रतिवेदन शान्ति मन्त्रालयको आ.व. ०६६/०६७ परियोजनाको ०६९ असोजसम्मको तथ्याङ्क :

अनुमानित लागत रु ७.९१ अर्ब रु २०.३१ अर्ब रु ३७.०१ अर्ब
स्रोत : शान्ति मन्त्रालय

[२०६९ फागुन १२ (23 Feb.2013)को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित]