तृष्णा कुँवर (खोज पत्रकारिता केन्द्र) –

 [PDF को लागि यहाँ click गर्नुहोला ।]

डा. बाबुराम भट्टराई महाकाली नदीको लामो झोलुंगे पुलमा सयर गर्दैछन् (हे.फोटो) । उनलाई आफ्नो मोटरसाइकलका पछाडि राखेर यात्रा गराउने ‘सवारी मन्त्री’ हुन्– एमाओवादीका स्थानीय नेता कर्णबहादुर बिष्ट । भीमदत्त नगरपालिका–३ का यी बिष्ट कन्चनपुरको शहीद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका वन फँडानी गरी काठ तस्करी गर्न वन क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा बाटो खनेको अभियोगमा खोरको हावा खाइसकेका छन् कर्णबहादुर बिष्टले । कन्चनपुर जिल्लाका तत्कालिन वन अधिकृत रमेशबहादुर चन्दले ‘अवैध काठ ओसार्ने उद्देश्यले डडेल्धुराको चुरे क्षेत्रसम्म बाटो खनेबापत’ यी बिष्ट सहित दुई जनालाई २०६८ पुस १९ गते पक्राउ गरी थुनामा राखेका थिए । अवैध बाटो खन्ने अर्का व्यक्ति थिए गणेश सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सुडा गाविस–७ का चन्द्रकान्त भट्ट । तर यी दुवै जनाले धेरै दिन जेलमा बस्नु परेन । पक्राउ परेको चौथो दिन पुस २२ गते नै धरौटीमा छुटकरा पाइहाले । जिल्ला वन अधिकृत लालनारायण सिंहका अनुसार हाल उनिहरु जिल्ला वन कार्यालयमा मासिक तारिख धाइरहेका छन, साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनिहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

काठ तस्करीका लागि सडकको जालो

डडेलधुरा, जोगबुडा गाविसको वडा नं. ४,५,६ र ९ बाट चारवटा, डडेल्धुराकै आलिताल गाविसको ५ र ६ नं. वडाबाट दुइटा, कन्चनपुरको सुडा र दैजी गाविसबाट दुइटा अनि भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गतको ब्रह्मदेवबाट एउटा गरी सामुदायिक वनमा पुग्न नौवटा सडक निर्माण गरिएका छन् ।

२०६८ कार्तिक–मंसीरमा काठ तस्कर र तिनका मतियारहरूले करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर बनाएका यी सडकको कुल लम्बाइ ५० किलोमिटरभन्दा बढी छ । यसका निम्ति झण्डै दुई महीनासम्मै नौवटा डोजर रातदिन प्रयोग गरिएको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य जगतबहादुर पार्की लगायतको नेतृत्वमा खनिएका यी सडक निर्माण गर्ने क्रममा धाकधम्की दिएर जोगबुडा गाविसका बासिन्दालाई समेत काम लगाइएको थियो । कसैले विरोध गरेमा ‘कारबाही’ गरिने चर्को धम्कीका कारण गाउँलेहरू त्यसबेला चूपचाप काम गर्न बाध्य भएका मात्र थिएनन्, आज पनि आफ्नो नाम उल्लेख गरेर तस्कर र तिनका मतियारहरूबारे बोल्न उनीहरू हिम्मत गर्दैनन् ।

यी सडकको ‘निर्माण कार्य’ चलिरहँदा पनि स्थानीय प्रशासन र वन कार्यालयका पदाधिकारीहरूले ‘केही पनि थाहा पाएनन् ।’ बीचबीचमा ड्यूटी पूरा गर्न गश्ती टोलीहरू नहिंड्ने होइनन् तर न तिनीहरू तस्करहरूका अगाडि केही बोल्न सक्थे, न त तिनले ढालेका विशाल रूखहरू नै देख्न सक्थे । २०६८ मंसीर ९ गते ब्रह्मदेव रेन्ज पोस्टबाट गएको गश्ती टोली शहीद स्मृति सामुदायिक वनको पाटनी ढुंगा वन क्षेत्रमा पुग्दा त्यहाँ दर्जनौं मजदूर र डोजर प्रयोग गरी धमाधम अवैध बाटो खनिदै थियो । तर टोलीले त्यो काम रोक्न सकेन । बरु बाटो खनाउने नाइके, उक्त समुदायिक वनका अध्यक्ष कर्णबहादुर बिस्टलाई नै ‘बाटो निर्माण कार्य बन्द गराइदिन अनुरोध’ गरेर फर्कियो । त्यसको १७ दिन पछि, मंसीर २६ गते कन्चनपुर जिल्ला वन कार्यालय फील्ड निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुग्दा पनि दृश्य लगभग उस्तै थियो; बाटो बनिसक्न लागेको थियो । तर वन कार्यालयले पनि काम रोकाएन बरु ‘डोजर लगाई बाटो निर्माण गर्दा के–कति रूखबिरुवा नोक्सान भए, सोको विवरण खुलाई पठाउन’ सहायक वन अधिकृत गोपालदत्त जोशीले उनै कर्णबहादुरलाई अनुरोध (चलानी नंं १०२०, मिति २०६८।६।२६) पठाए । कर्णबहादुर यस्ता पत्रबाट के डराउँथे ? उनले वन कार्यालयलाई तुरुन्तै लिखित जवाफ पठाए — ‘शहीद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको निर्णय र कार्ययोजना बमोजिम मैले उक्त समितिको अध्यक्षको हैसियतले डोजरबाट प्रति घण्टा १५ सय रूपैयाँ भाडा दिने गरी फायरलाइन मर्मत गराएको हँु । यसमा अरु फायरलाइनको कुरा दिउँसै रात पार्ने झूठ मात्र थियो । गणेश सामुदायिक वनका अध्यक्ष चन्द्रकान्त भट्टले पनि वन कार्यालयलाई फायरलाइन निर्माण लगायतका गाँजेमाजे कुरा गरेर अल्झाउन खोजेका थिए ।यसबीचमा ब्रह्मदेव रेन्ज पोस्ट र बेतकोट रेन्ज पोस्टले क्रमशः शहीद स्मृति सामुदायिक वनमा साढे दुई किलोमिटर र गणेश सामुदायिक वनमा तीन किलोमिटर अवैध बाटो खनिएको प्रतिवेदन दिए । यी दुई सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूले वन क्षेत्रभित्र विना इजाजत बाटो खनेको पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई वन ऐन २०४९ को दफा ५० (क) बमोजिम एकवर्ष कैद र दश हजार रूपैयाँ जर ीवानाको दाबी सहित मुद्दा चलाइयो । २०६८ पुस २२ गते कन्चनपुर जिल्ला वन कार्यालयले उनीहरूको बयान लियो । जिल्ला वन अधिकृत रमेश चन्दको इजलासमा कर्णबहादुरले भने — ‘२०६८ मंसीर ७, १४ र १५ गते शहीद स्मृति सामुदायिक वनको नर्सरीदेखि पाटनी ढुंगा क्षेत्रसम्म डोजर लगाई बाटो निर्माण गराएको हुँ । डोजर नं. वा १ क ७२८२ हो । डो जर धनी मालिका निर्माण सेवाका संचालक, भीमदत्त नगरपालिका–१८ बस्ने रघुवीर साउद हो । निर्माण गरिएको बाटोको लम्बाइ तीन किलोमिटर र चोडाइ दुईमिटर जति छ । पाँचदेखि छ किलोमिटर बाटो खन्ने लक्ष्य थियो ।’ त्यहाँ पनि उनले वन उपभोक्ता समिितको निर्णय बमोजिम बाटो खनिएको बताए । बयानमा उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए —‘यहाँ बाटो खन्ने स्वीकृति मैले कुनै निकायबाट लिएको छैन ।’ कर्णबहादुरकै सहयोगी, भीमदत्त नगरपालिकाका रामबहादुर जप्रेल समेतका मानिसले त्यसभन्दा दुई दिन अघि, पुस २० गते गरिएको सरजमिन मुचुल्कामा उनको करतूतपुस २२ गते कर्णबहादुरसँगै बयान दिने चन्द्रकान्त भट्टले पनि वन उपभोक्ता समितिको निर्णय अुनसार नै आफूले वनमा बाटो बनाएको बताएका छन् । यसका लागि प्रतिघण्टा १८ सय रूपैयाँको दरले डोजर प्रयोग गरेको बताउँदै डोजर धनी र चालकलाई आफूले नचिनेको र डोजर नम्बर बिर्सेको उनले बयान दिए ।चन्द्रकान्तले २०६८ कार्तिक ११ गते आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक राखी गणेश सामुदायिक वनभित्र बाटो बनाउने मात्र होइन ढलापडा ‘काठदाउरा’ संकलन गर्ने समेत प्रस्ताव पारित गराएका थिए । त्यसमा साल, खयर लगायतका काठ कटानी–ढुवानी गने र्मजदूरलाई प्रतिक्युफिट ३० रूपैयाँ ज्याला तोकिएको थियो । वनबाट १६ लाख मूल्य बराबरका दाउरा र ३० लाख मूल्य बराबरका काठ झिक्ने योजनामा वन अधिकृतबाट स्वीकृति लिएका थिए । त्यसरी संकलन गरिने १८,७४० क्युफिट काठ र २७५ चट्टा दाउरा घाटगद्दीमा राख्ने समेत निर्णय भएको थियो । सडक बन्यो, योजना मुताबिक काठ र दाउरा वनबाट झिकियो तर साराका सारा काठ–दाउरा बीचमै हरायो, घाटगद्दीमा पुगेन ।

तनहूँबाट उफ्रेर डडेलधुरा

कर्णबहादुर र चन्द्रकान्तमाथि त जे–जस्तो भए पनि वनले कारबाही ग¥यो । तर जल्दो बल्दो पार्टीका सभासद र केन्द्रीय नेताहरू नै काठ तस्करीका निम्ति वनमार्ग बनाउने धन्दामा लागेपछि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने आँट वनका कर्मचारीहरूमा कसरी आकर्षण पनि कति चर्को ? तनहूँ जिल्लाबाट संविधानसभामा पुगेका एमाओवादीका तत्कालीन सभासद भीमप्रसाद गौतमले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आफूले पाएको १० लाख रूपैयाँ डडेलधुरामा वनमार्ग निर्माणका लागि ‘लगानी’ गर्न पुगे । उनले दिएको पैसाबाट चुरे क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वनमा (आलिताल गाविसको घरेलुदेखि जोगबुडा गाविसको गाईबाधेसम्म) सडक खनिएको छ । २०६८ पुसमा निर्माण शुरू गरेर चैतमा सम्पन्न भएको यस सडकले काठ तस्करीमा उल्लेखनीय योगदानसभासद गौतमले यस कामका लागि आलिताल–६ का किसनबहादुर धामीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाई अख्तियारी दिएका थिए भने एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य जगतबहादुर पार्कीले यस कार्यमा संरक्षकको भूमिका खेलेका थिए । धामी र पार्की समेतको सक्रियातामा २०६८ मंसीर २५ गते बसेको ‘आम भेला’ ले यो सडक बनाउने निर्णय मात्र गरेन, ‘यस कार्यमा अवरोध पु¥याउने जो कसैलाई पनि कारबाही गरिने’ समेत निर्णय गरेको थियो । निर्णय सार्वजनिक गरिएपछि कतैबाट अवरोध पनि यसबाहेक, जगतबहादुर पार्कीले समेत चुरेका वनमा सडक निर्माण गरेका छन् । सडक आसपासका करीब दुई दर्जन सामुदायिक वनहरूमा पार्कीले रूख कटानी गर्दै आएको बताउँछन् गाउँलेहरू । यसैगरी, डडेलधुराकै तत्कालीन माओवादी सभासद हरिलाल थापाले पनि ‘वनमार्ग’ बनाउन रकम लगानी गर्दै आएका छन् । काठ तस्करका समूहले डडेलधुराको सामुदायिक वनमा तीनवटा सडक बनाएको छ जसको कुल लम्बाइ करीब ३० किलोमिटर छ । समूहमा एमाओवादीका डडेलधुरा जिल्ला कमिटी सदस्य धनबहादुर धामी (विवेक), वाईसीएल जिल्ला इन्चार्ज एके धामी (अथक), मिलन धानुक सहित स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताहरू, नेपाली कांग्रेस–जोगबुडाका कमल सिंह साउद, बुद्धि धामी लगायत रहेका छन् । कन्चनपुरको सुडामा काठ मिल चलाउँदै आएका ठेकेदार पवन सिंहले यसका निम्ति तीनवटा डोजरको जोरजाम गरे वनको नियम अनुसार, सामुदायिक वनमा कसैले पनि रकम लगानी गरेर काठ लैजान पाउँदैन । तर यहाँ सामुदायिक वन दर्ता गराउने काम नै काठ तस्करको संलग्नतामा शुरू भएको थियो । वन दर्ता गर्नेदेखि अन्य विभिन्न खर्च समेत तिनले बेहोरेका थिए ।

वन कटानी गर्नुभन्दा केही महीना अगाडिदेखि नै उनीहरू स्थानीय क्याम्पस, विद्यालय र अन्य संस्थामा ‘सहयोग गर्ने’ आश्वासन बाँड्छन् । ‘अवरोध’ गरे ठीक नहुने धम्की दिन्छन् । फलतः वन मासिंदा, तस्करीका लागि सडक बन्दा र काठ तस्करी हुँदा समेत स्थानीय जनता मौन बस्ने गरेका छन् । डडेलधुरा जिल्लामा काठ काट्ने ठेकेदारका रूपमा भीमबहादुर साउदको नाम बहुचर्चित छ । उनले विभिन्न वनबाट हरेक वर्ष लाखौं क्युफिट काठ लैजाने गरेको स्वयं वनका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । जगतबहादुर पार्की, पवन सिंह, लालबहादुर बोहरा आदिको समेत सहयोगमा चुरे क्षेत्रका एक दर्जन सामुदायिक वनमा दरो पकड बनाएका साउद विद्यालय भवन अथवा सानातिना निर्माण कार्य गरिदिएर गाउँलेहरूलाई हातमा लिन माहिर छन् । रूख कटानी र काठ तस्करीको विरोध गरेमा ‘गाउँमा नबसे पनि हुन्छ’ भन्ने धम्की चाहिं उनको टोलीले दिने गरेको छ । २०६६ साल दशैंताका २४ जिल्लामा व्यापक वन कटानी शुरू भएको थियो । कैलाली, कन्चनपुर, डडेलधुरा, सर्खेत, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, अर्घाखाँची, रूपन्देही, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर, मकवानपुर, बारब, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली र महोत्तरीका जंगलहरू वैध, अवैध कटानीको चपेटामा परे । त्यसवेला देशका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वनमन्त्री दीपक बोहरा र वन विभागका महानिर्देशक माधव आचार्य थिए । वनबाट लाभ लिन सबै एक मत भएको देस्थिति निकै चर्केपछि २०६७ जेठ १८ गते व्यवस्थापिका–संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले सभासद रामकुमार शर्माको संयोजकत्वमा ‘वन संरक्षण समस्या अध्यायन उपसमिति’ गठन ग¥यो । समितिले सातवटा टोली गठन गरेर २७ जिल्लाका वनको स्थिति अध्ययन गरी प्रतिवेदन दियो जसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म व्यापक रूपमा वन फँडानी एवं कटानी भएको र त्यसमा वनका जिम्मेदार पदाधिकारीहरू संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको थियो । काठ ठेकेदाहरूले सामुदायिक वनबाट प्रति क्युफिट काठ २५० देखि ३०० रूपैयाँमा खरीद गरेर तीन हजार रूपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले बताएको थियो । त्यसपछि संसदले सबैखाले वनमा काठ, दाउरा कटानी रोक्न कटानी भइसकेकाको ओसारपसार र बिक्रीवितरण पूर्ण रूपमा बन्द गराउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । मन्त्रालयले वन विभाग तथा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरूलाई सोही अनुसारको निर्देशन दिने औपचारिकता पूरा ग¥यो । तर न वन कटानी र काठ तस्करीको गति कम भयो न त मन्त्रालय वा वनमन्त्रीले नै यसप्रति कुनै यसै क्रममा सरकारले पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा २०६७ साउन २८ गते ‘वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ गठन ग¥यो । आयोगले काम शुरू गरेको तीन हप्ताबित्न नपाउँदै वन सचिव युवराज भुसाल छटपटिन थाले । उनले भदौ ३० गते आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसालेर असारसम्ममा चिरान भैसकेका काठको ओसारपसार फुकुवा गरिदिन आयोगमा सिफारिश पठाए । यसको लगत्तै सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले पनि त्यस्तै बैठक बसालेर लगभग उही बेहोराको सिफासिश आयोगमा पठाए । त्यतिले काम नबन्ने देखेपछि वन सचिव भूसालले मंसीर १६ गते आफ्नो अध्यक्षतामा अर्को बैठक बसालेर ‘संयन्त्र गठन गरी काठ तथा दाउरा ओसारपसार फुकुवा गर्ने’ निर्णय गराए र त्यो निर्णय प्रस्तावका रूपमा वनमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गराए ।

वनमन्त्रीको जोडका बाबजूद मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव पारित गरेन । यसबीच, पराजुली आयोगले माघमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले फासफुस बनाइसकेको थियो । त्यसपछि चैत २ गते वन विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा बैठक बसालेर विभिन्न कामका लागि काठको बिक्रीवितरण र ओसारपसार फुकुवा गर्न वनमन्त्रीलाई अनुरोधपत्र पठाए । यस क्रममा तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहरा, वन सचिव युवराज भुसाल र वन विभागका महानिर्देशक गोपालकुमार श्रेष्ठले यस्तो बाधा फुकुवा नगरेमा ‘राजस्वमा प्रतिकूल असर पर्न जाने’ तर्क दिएका थिए — व्यवस्थापिका संसद र मन्त्रिपरि यसैबीच यो ‘तिकडी’ लाई सहयोग पु¥याउन काठ व्यवसायी संघका अध्यक्ष कपिल अधिकारीले ‘लिलाम स्वीकृत भैसकेका काठ–दाउराको ओसारपसार फुकुवा गरि पाउन’ सर्वोच्च आदालतमा रीट हालेका थिए । २०६८ जेठ आइपुग्दा नपुग्दै यिनीहरूको मोर्चाले विजय पायो । जेठ ९ गते तत्कालीन वनमन्त्री भानुभक्त जोशीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मोर्चाको ‘ड्राफ्ट’ बमोजिम मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरिदियो । यसरी बाटो खुलेपछि नै वनको विनाश दु्रतगतिमा, निर्बाध रूपले हुन थाल्यो । काठ तस्करहरूलाई दशैं आयो र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू पनि मौकामा चौका हान्ने होडबाजीमा लागे । त्यसपछि आजसम्म कति वन विनाश भयो र कति काठ तस्करी भयो त्यसको पूर्ण विवरण कसैसँग छैन । यस क्रममा सुदूरपश्चिमका १०८ सामुदायिक वनका ५०० भन्दा बढी क्षेत्रमा सरपट (रूख जति सिनित्तै पारेर) वन फँडानी भएको छ । यसैबीच, तीन महीनाअघि, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक पाटोको मात्र अध्ययन गरेर करीब साढे सात लाख क्युफिट काठ (पाँच लाख क्युफिट साल र झण्डै सवा लाख क्युफिट सल्लो समेत) काटिएको दाबी गरेको छ । ससाना कर्मचारी र सामान्य मानिसहरूलाई कारबाहीको दायरामा पारे पनि अख्तियारले वन विनाशका मूल दोषी ठूला ठेकेदार, तस्कर, सचिव, मन्त्री, पूर्वसभासद र नेताहरूतर्फ औंलो ठड्याउन सकेको छैन । सन् २०११ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभर ‘रूख नकाट्ने वर्ष’ का रूपमा मनाएको थियो । तर नेपालमा चाहिं वन मन्त्रालयको तत्परतामा काठ तस्करहरूले ‘काठ काट्ने वर्ष’ का रूपमा मनाए । पार्टी र प्रधानमन्त्रिसम्मको संरक्षण पाए पछि उनीहरुलाई रोकछेक गर्ने कसको साहस ?

[२०६९ फागुन ५ (16 Feb, 2013)गतेको पश्चिम नेपाल दैनिकमा प्रकाशित]