The deposits embezzled in cooperative scam has reached Rs. 49 billion. But the government and political parties appear indifferent to this scam that took root about 24 years ago.

स्थानीय तहले लोकप्रिय हुने नाममा धमाधम ‘बरघर ऐन’ जारी गर्न थालेपछि थारू समुदायमा रहेको स्वशासन, सामूहिकता र पारस्परिक सहयोगको परम्परागत प्रणाली र त्यसप्रतिको विश्वासमा चुनौती थपिएको छ

सहकारी संस्थामा फसेको आमनागरिकको बचत रकम ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। २४ वर्षअघिदेखि मौलाउँदै आएको यो ठगी र नोक्सानीले सरकार र राजनीतिक दललाई छोएको छैन।

In Nepal’s churches, donated properties are held privately, fueling internal strife. Urgent calls arise for a dedicated law to protect and regulate the assets of all religious institutions.

स्याङ्जाको पुतलीबजार–१० स्थित स्याङ्जा शीतभण्डार सहकारीमा राखिएकामध्ये कुहिएका सुन्तला । तस्वीरहरु: दिनेश काफ्ले

ऐन–नियम लत्याउँदा र विज्ञको चेतावनी समेत बेवास्ता गर्दा बझाङको एउटा मनोरम गाउँपालिका उजाड भएकोे छ। तुरुन्तै ‘विकास’ को हुटहुटीमा प्रकृतिमाथि अनियन्त्रित दोहन हुँदा सम्पदा, समुदाय र वातावरण तहसनहस भएको कथा।

वसन्तप्रताप सिंह  | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

Having served as deputy mayors, women representatives are vying for the post of mayors. What are the bases of their claims?

Laxmi Basnet |CIJ, Nepal

झण्डै ८० हजार जनसङ्ख्या भएको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा एम्बुलेन्स नहुँदा गर्भवती र सिकिस्त बिरामीको ज्यान गइरहेको छ।

 भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण कतिपय स्थानीय सरकारका काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बाँके–बर्दियाका स्थानीय तहमा निर्वाचित मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधिले ‘लोकतन्त्रलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने’ आशलाग्दो काम गरिरहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, घरबास गुमाएका र घाइते भएकालाई बसोबास गराउन दाङ, रुकुम, रोल्पा र सल्यानमा चारवटा नमूना वस्ती बनाउन सरकारले दिएको रु.२० करोड ती गाउँकै टाठाबाठा माओवादीले कसरी सके ? डेढ दशकपछि कर्तुतबारे पीडितहरूले मुख खोलेका छन् ।

अकर्मण्य राजनीतिक नेतृत्व, स्वार्थी स्वास्थ्य अधिकारीहरू र भ्रष्ट अस्पताल नेतृत्वको अदृश्य साँठगाँठमा चार–चार वर्षदेखि चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति रोकिएको छ। परिणाम; सामान्य उपकरण चलाउने दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएकै कारण समेत अस्पताल पुगेका बिरामीले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ। जनस्वास्थ्यमाथि भइरहेको ज्यानमारा खेलको कथाः  

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने छुट दिएको छ ।

हिमाल लम्साल, खोज पत्रकारिता केन्द्र

काठमाडौं र ललितपुर महानगरभित्रका कतिपय सीमान्तकृत तथा गरीबलाई वर्षभरि खान पनि पुग्दैन । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिका प्राथमिकतामा उनीहरू छैनन् । 

विद्या राई, खोज पत्रकारिता केन्द्र

स्थानीय सरकारका विकृति पर्दाफास हुने भयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका १०० भन्दा बढी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइटबाट हटाएको छ । प्रतिवेदन हटाउन दबाब दिनेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम समेत जोडिएको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली, खोज पत्रकारिता केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, “सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्ष हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ ।”

देवेन्द्र बस्नेत, खोज पत्रकारिता केन्द्र

In Bajura, migrant workers returning from India are left without food, shelter and deprived of medical treatment. Some of them were unable even to perform funeral rites of their loved one succumbed to Covid-19.  

Prakash Singh: Center for Investigative Journalism-Nepal

Several inmates have committed suicide while many others complain of depression and anxiety as the facilities flout the government’s coronavirus safety guidelines. 

Basanta Pratap Singh in Bajhang; Krishna Adhikari in Nepalgunj; and Laxmi Basnet and Bidya Rai in Kathmandu: Centre for Investigative Journalism-Nepal