पहिरो प्रभावितको कन्तबिजोग देखेर देश बिदेशबाट चन्दा उठाएर पठाइएको सहायता रकम माथि समेत नेपालका सभासदहरुले कतिसम्म धिनलाग्दो राजनीति गरे भन्ने उदाहरण हो सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो प्रकरण ।

-युवराज पुरी- खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

नीजि मेडिकल कलेजका एक जना प्रशासकले खोले रहस्य– पैसाको व्यवस्था गर्नुस, मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र अख्तियारलाई मिलाउने जिम्मा मेरो ।

-रामु सापकोटा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

-रामु सापकोटा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

"हरिश न्यौपाने (चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष) ले एमबिबिएसमा सिट संख्या बढाउन मेडिकल काउन्सिलको एउटै मान्छेलाई पटक पटक गरेर लगभग ६० करोड खर्च गरेका छन् ।

सुदुरपश्चिममा भएको भनिएको सामुहिक गौ हत्या काण्डको भित्री पाटो

-सुमित्रा भट्टराई : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

भूकम्प आएपछि वेपत्ता भएकाहरुको विवरण खोतल्दै जाँदा एउटा तथ्य बाहिर आउँछ – भूकम्पका डरले परिवारलाइ समेत थाहा नदिइ गुपचुप पलायन भएका छैनन् भने अझै पनि धेरै मानिस भग्नावशेष भित्र पुरिएको अवस्थामा छन् । 

-प्रतिमा बाँस्कोटा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काठमाडौ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बुढानिलकण्ठ र टोखा नगरपालिका कार्यालयका कागजत केलाउँदा हामीले थाहा पायौँ नगरपालिका, इन्जिनियर,घरधनी र ठेकेदारको समेतको मिलेमतोमा बन्दा रहेछन् राजधानीका ज्यानमारा घरहरु । कसरी हुन्छ यस्तो मिलेमतो ?

-रामेश्वर बोहरा:  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

नेपाल बार एसोसिएसनसँग भ्रष्टाचारको ‘प्रमाण’ मागिरहेका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको बेञ्चबाट भएको एउटा आदेश केलाउने हो भने भन्न कर लाग्छ, छारो पर्नबाट प्रधानन्यायाधीशका आँखा पनि बचेका छैनन् ।

-भृकुटी राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र

निर्माणको क्रममा मान्छेले गरेको ज्यादतीले सडकलाई ज्यानमारा बनाएको ज्वलन्तउदाहरण हो– शिद्वार्थ राजमार्ग ।

– देव पचभैया : खोज पत्रकारिता केन्द्र

-भृकुटी राई: खोजपत्रकारिता केन्द्र

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उतीर्ण गरेर चिकित्सा पेशा गर्न अनुमतिपत्र लिनेको संख्या गएको भदौसम्म १५ हजार ६४० पुगेको छ । यसले १७ सय नेपालीको भागमा एक जना डाक्टर पर्ने देखाउँछ । त्यसैले यहाँ उपचारका लागि योग्य चिकित्सक पाउनै कठीन छ । विषादी प्रयोग भएका खाद्यान्न, वातावरणीय तथा औद्योग प्रदुषण लगायतका कारणले रोग–बिमारको संख्या बढीरहेको नेपालमा अनधिकृत डाक्टरहरुको बिगबिगी बढेको छ ।

-रामु सापकोटा : खोज पत्रकारिता केन्द्र

जनकपुरधामको संरक्षण र संवद्र्धनकालागि अनेकन दाताहरुले दान गरेका ६ हजार विगाहाको गुठी जमिनमध्ये ५ हजार विगाहा जमिन स्थानीय सशस्त्र समूहको आड लिएर मठ मन्दिरकै महन्थहरुले बेचेर सिध्याएका छन् । सम्पति जोड्ने होडवाजीमा लागेका यहाँका महन्थ तथा मानमहन्थहरुले धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पोखरी र मठ मन्दिरको जग र जमिन समेत मासेर अरबौंको निजी सम्पति जोडेका छन् ।

-नवीन झा : खोज पत्रकारिता केन्द्र

एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो अस्तित्व र शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्दा पार्टीका नयाँ कार्यकर्ताहरूबाट हुन गएको दम्भ प्रदर्शनले मध्यपश्चिम नेपालको सदरमुकाम नेपालगञ्जमा देश नै हल्लाउने गरी हिंसात्मक दंगा फैलियो । आठ वर्षअघिको यस दंगामा एक युवकले अनाहकमा ज्यान गुमाए, कैयौं घाइते भए, धेरै भौतिक क्षति भयो । पाँच वटा धर्म मान्ने मानव समूहको बसोबास रहेको बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक शहर नेपालगञ्जमा भएको त्यस बर्बादीको कारण भने धार्मिक र साम्प्रदायिक थिएन, राजनीतिक थियो । प्रशासन र प्रहरीले १०/१२ जना युवाहरूलाई बेलैमा सम्झाइ–बुझाइ गर्न सकेको भए सम्भवतः त्यो घटना टर्ने थियो । तर नागरिक समाज सचेत र सक्रिय भएकोले घटनाले संहारकारी रूप लिन पाएन । नेपालगञ्जको नागरिक समाजको जस्तै अन्य स्थानका नागरिक समाजले पनि दायित्वबोध गर्ने हो भने हिंसात्मक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न कठिनाइ हुने छैन । 

– वसन्त उपाध्याय : खोज पत्रकारिता केन्द्र

सप्तरीमा वन कर्मचारी, काठ तस्कर, प्रहरी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबीच काठ तस्करीबाट हुने आम्दानीका लागि हुने गरेको आपसी कलह र द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप लिएको छ । वन जोगाउने जिम्मा पाएकाहरूबाट भएका अनियमितताको कारणले सप्तरीको वन त सखाप पारेकै छ, काटिएका काठ पनि बाँकी छैनन् । त्यसले भ्रष्टाचार र हिंसाकोे जालो पनि फैलाउँदै गएको छ । वन तस्करीलाई समयमै नरोक्ने हो भने सामाजिक हिंसाले भयंकर रूप लिने सम्भावना देखिएको छ ।

-श्रवणकुमार देव: खोज पत्रकारिता केन्द्र

स्वतन्त्र राज्य गुमेपछि कीर्तिपुरवासीले चलाएकोे राज्य पुनप्र्राप्तिको अभियान अहिले नेवाः स्वायत्त प्रदेशको मागमा पुगेर अडिएको छ । कीर्तिपुरेहरू पृथ्वीनारायण शाहसँगको हारको बदला नेवाः स्वायत्त प्रदेश प्राप्त गरेर लिने निरन्तर अभियानमा छन् । त्यसैले कीर्तिपुरेको माग र राजनीति एकल पहिचानसहितको संविधानका पक्षधर समूहको प्रतिनिधि आवाज बन्न पुगेको छ । दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरू र कीर्तिपुरेबीच यसै मुद्दामा राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको छ । यसै द्वन्द्वको भुमरीबाट निस्कने निष्कर्ष र सहमतिबाट ‘नेपालको संविधान’ को निर्माण र संक्रमणकाल समाप्त भएर शान्तिकाल शुरू हुनेछ ।  

-भानु बोखिम: खोज पत्रकारिता केन्द्र

दुई सामान्य व्यक्तिबीच एउटा सामान्य जमीनको टुक्राका लागि भएको विवाद ३५ वर्षसम्म सुल्झ्नि नसक्दा नवलपरासीको वर्गदवा गाउँ हिंसाको ज्वालामा पर्न गयो । यो गाउँ उजाड भएको दशक बढी भइसक्यो, तर घटनाका कहालीलाग्दा असर अझ्ै आलै छन् । माओवादी र तत्कालीन सत्ताले बनाएको प्रतिकार समितिले व्यक्तिगत विवादमा हिंस्रक राजनीति गर्दा गाउँका निमुखाहरूले परिवार र सर्वस्व गुमाए । जसको परिपूर्ति कतैबाट हुन सक्दैन । तथापि शान्ति फर्कने संभावना भने कायमै छ ।

-कल्पना भट्टराई: खोज पत्रकारिता केन्द्र

बाँदरमुढे बस विस्फोट सम्बन्धी घटनाका बारेमा हाल चलिरहेको राजनीतिक व्याख्या र विश्लेषणले सो घटनालाई सामान्य राजनीतिक गल्तीको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसै आधारमा यस घटनालाई पनि द्वन्द्वकालीन अन्य सामान्य घटनाको फेहरिस्तमा राखिएको छ । तर यो घटना द्वन्द्वकालीन अन्य घटना भन्दा भिन्न प्रकृतिको छ । बाँदरमुढे बस विस्फोटको घटनामा परेका पीडितहरूमा देखिएका असरहरूले यस्तै संकेत दिएका छन् ।
 

-नारायण ढुंगाना: खोज पत्रकारिता केन्द्र

नेपालका ८५ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहँदा उच्च र मध्यमवर्गीय अभिभावकका केवल १५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने निजी विद्यालयले समाजमा सर्वाधिक महŒव र प्राथमिकता पाएका छन् । शिक्षाको व्यापार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प कहिल्यै हुन सक्दैन । तर, नेतालाई पैसा दिएर सभासद् बनेका निजी स्कूलका सञ्चालकले देशको शिक्षा नीति–निर्माणमा भने प्रभाव पारेर सार्वजनिक शिक्षालाई अरू हतोत्साहित र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउने खतरा भने बढेको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसकेको बेला निजी स्कूलका लागि छुट्टै शिक्षा ऐनको माग गर्नु अनि सभासद्का रूपमा निजी स्कूलका ‘मास्टर’ संसद्मा पुग्नु यसकै पूर्व संकेत हो ।

-सुदर्शन घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र

नेपालका ८५ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहँदा उच्च र मध्यमवर्गीय अभिभावकका केवल १५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने निजी विद्यालयले समाजमा सर्वाधिक महŒव र प्राथमिकता पाएका छन् । शिक्षाको व्यापार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प कहिल्यै हुन सक्दैन । तर, नेतालाई पैसा दिएर सभासद् बनेका निजी स्कूलका सञ्चालकले देशको शिक्षा नीति–निर्माणमा भने प्रभाव पारेर सार्वजनिक शिक्षालाई अरू हतोत्साहित र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउने खतरा भने बढेको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसकेको बेला निजी स्कूलका लागि छुट्टै शिक्षा ऐनको माग गर्नु अनि सभासद्का रूपमा निजी स्कूलका ‘मास्टर’ संसद्मा पुग्नु यसकै पूर्व संकेत हो ।

-सुदर्शन घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र

बझङमा शान्ति स्थापना, राहत तथा पुनस्र्थापनाका नाममा सात वर्षयता एक अर्बभन्दा बढी बजेट गएको छ । तर, यस बजेटमा द्वन्द्व पीडितले भन्दा बढी अरूले नै रजाइँ गरेकाले पीडितहरू असन्तुष्ट छन् । राहत रकममा मात्र मनपरी नहुने हो भने शान्ति फर्काउन गाह्रो हुँदैन ।

-बसन्तप्रताप सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्र

पञ्चायतकालमा राजनीतिक लाभका लागि जातीय आधारमा भूगोलको बाँडफाँड गर्दा ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाका सीमा परिवर्तन गरिए । त्यसबाट नेताहरूले त लाभ उठाए, तर नागरिकहरू अहिलेसम्म पनि विचल्लीमा परेका छन् । राज्य पुनर्संरचना गर्ने अभियानमा लागेका संविधानकर्मीहरूले अब पनि जातीय आधारमा भूगोलको विभाजन गरे भने त्यसको परिणाम पनि जनताले कष्ट उठाएरै तिर्नुपर्ने किसिमको हुन सक्छ ।

-पी.टी. लोप्चन: खोज पत्रकारिता केन्द्र