काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ‘उदार’ भएपछि यसअघि अस्वीकृत चार हजार घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाए । त्यस्तै १३०० ले बनाइसकेको संरचनाको थप नक्शा पास गराए । यस्तो सुविधा लिन अरू १६ हजार आवेदन प्रक्रियामा छन् ।

विद्या राई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि  

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास बजेट प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख र पहुँचवाला सांसदको गाउँमा खन्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकासमा गरेको विभेदको खुलासा ।

वसन्तप्रताप सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्र

जनप्रतिनिधिहरू समाजमा व्याप्त दण्डनीय कुरीति हटाउन सक्रिय हुनु साटो आफैं कुरीतिको पछि–पछि कुदिरहेका छन् । 

विनु सुवेदी :  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

बझाङको थलारा गाउँपालिकाले कुखुरापालन र तरकारी खेतीमा लिएको अग्रसरताले समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास त हटायो नै, स्थानीय समुदायको जीवनस्तर पनि बदल्यो । गरे के हुँदैन भन्ने एउटा उदाहरण ।  

वसन्तप्रताप सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

दुई दशकअघि तत्कालीन माओवादीले गरेको जनसत्तामा लिखत पास गर्ने निर्णय पालना नगर्नेलाई मध्यपश्चिमका कतिपय स्थानीय सरकारहरूले ‘ठग’ मान्ने निर्णय गरेपछि समाजमा अर्को द्वन्द्वको बीउ उम्रन थालेको छ । 

देवेन्द्र बस्नेत : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

वडाबाटै समाधान हुनसक्ने विवादहरू त्यहाँका जनप्रतिनिधिले महानगरको न्यायिक समितिमा पठाउने र न्यायिक समितिले विभिन्न कारण देखाउँदै प्रहरी र अदालत पठाउने गरेका छन्। संविधानले दिएको न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा स्थानीय सरकार निष्प्रभावी हुँदैगएको संकेत हो, यो ।

-स्मिता अधिकारी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

चर्को कर असुली लगायतका कुराले स्थानीय सरकारहरू बदनाम बनिरहँदा काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले उपभोक्तामा समिति मार्फत विकासमा जनउत्साह बढाइरहेको छ।

-मुकेश पोखरेल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नगरवासीलाई सेवा दिएरकमाएको प्रशंसा लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता पहिचान गर्ने एउटा नमूना हुनसक्छ ।

-मकर श्रेष्ठ : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

स्थानीय सरकारले गाउँठाउँका समस्या समाधान गर्न सकेनन् भनेर आलोचना भइरहँदा सकारात्मक र आशलाग्दा काम गरेर मुलुकका केही स्थानीय तहले ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ देखाएका छन् ।

-रुद्र पंगेनी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

विधिको शासनको अभ्यासलाई बलियो पार्नुपर्ने स्थानीय सरकारहरूमा कतिसम्म अराजकता चुलिएको छ भन्ने बुझन रानीपोखरीको बर्बादी हेरे पुग्छ ।

-रामेश्वर बोहरा : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

दक्षिणी ललितपुरका सर्वसाधारणलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सिफारिश लिन ८० किलोमिटर दूरी छिचोलेर शहर आउनुपर्छ । जनताको सेवा गर्ने बाचासहित चुनाव जितेका र आफ्नो फाइदा निम्ति शहर बसेका जनप्रतिनिधिको कथा । 

शिवहरि घिमिरे/रामहरि कार्की : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

जनप्रतिनिधिबीचको झगडाले स्थानीय तहका नियमित काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । विकास निर्माण लथालिङ्ग छ, सेवाग्राहीलाई सेवा लिन मुश्किल छ । सिरहाका तीन स्थानीय सरकारका प्रमुख–उपप्रमुखबीचको झगडाको कथा ।

-सुरेन्द्रकुमार कामति : खोज पत्रकारिता केन्द्रको लागि 

कार्यालय समयमा दिएको सेवालाई समेत अतिरिक्त काम देखाएर ५० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा व्यापक छ ।

-अमृता अनमोल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

पाँचथरमा घरायसी लिखतका भरमा सरकारी वन किनबेच हुन्छ । २०४० सालदेखि चलेको चलन अहिलेसम्म जारी छ । पूर्वी पहाडको एउटा रोचक कथा ।

लक्ष्मी गौतम : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

मेयर निर्वाचित भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले झण्डै २०० वटा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए । एक वर्ष बितिसक्दासम्म प्रायः कुनै पनि योजना पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

-खिलक बुढाथोकी/हिमाल लम्साल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

एउटा क्रसर व्यवसायीले गैरकानूनी धन्दा कायम राख्न स्थानीय तह, राजनीतिक दल र सरकारी निकायलाई कसरी मिलाएर राखेको हुन्छ ? गोरखा छेवेटारको गोरखकाली क्रसर उद्योगको चिरफार ।

-किरण लोहनी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

झापामा दलित समुदायका लागि स्थानीय सरकार र हिजोको गाविसमा कुनै भिन्नता देखिएन । छुवाछूत विरुद्ध अपराधको उजुरी लिएर जाँदा स्थानीय सरकार भन्छ, ‘तपाईंहरू मिल्नुस् ।’

-पर्वत पोर्तेल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति तदारुकता देखाउनासाथ वर्षौंदेखि ‘अनागरिक’ रहेका यहाँका युवाहरूले नागरिकता पाएका छन् । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले गरेको एउटा राम्रो कामको उदाहरण ।

-कृष्ण अधिकारी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

विधि उल्लंघन स्थानीय तहका लागि मामुली कुरा भएको छ । तोकिएको समय (असार १०) मा बजेट नल्याउनु यसको एउटा उदाहरण हो ।

-कृष्ण आचार्य : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

एक वर्ष अघिको बाढीले बिचल्लीमा पारेका जहदा गाउँपालिका, मोरङका पीडितलाई सरकारले पठाएको राहत जनप्रतिनिधिले आफन्त, नातागोता र कार्यकर्तालाई मनलाग्दी बाँडेका छन् ।

-कमल रिमाल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि