स्थानीय सरकार निगरानी

जनप्रतिनिधिको मनपरी: एम्बुलेन्स छैन, मेयरलाई महँगो गाडी

एम्बुलेन्स र दमकल चलाउन नसकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना लागि भने महँगा र विलासी गाडी खरीद गरिरहेका छन् । 

मनोज श्रेष्ठ: खोज पत्रकारिता केन्द्र

दलित र एकल महिलाबाट देखादेखी कमिशन

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति हुम्लाका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखले युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशीलता विकास अनुदान कार्यक्रममा दलित र एकल महिलाबाट खुलेआम कमिशन लिएका छन् ।

नवराज महतारा: खोज पत्रकारिता केन्द्र

स्थानीय सरकार: गएगुज्रेको गुजरा मोडल 

रौतहटको गुजरा नगरपालिकाका केही वडामा कामै नगरी झुक्याएर बजेट खाने नयाँ जुक्ति रचिएको छ ।

बिनु सुवेदी: खोज पत्रकारिता केन्द्र

सीमाका नदी र खोला दोहन: स्थानीय सरकारहरूबीच कलहको कारण बन्दै

दाङमा नदी र खोला दोहनका लागि स्थानीय सरकारबीच भइरहेको मारामार नयाँ द्वन्द्वको बीउ बन्न थालेको छ ।

देवेन्द्र बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र

स्थानीय तहमा दलीय छायाँ : अल्पमतका प्रमुख सकसमा

कार्यपालिकामा बहुमत नभएका स्थानीय तहका प्रमुखलाई कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकस परेको छ । झापाको गौरादह र गौरीगञ्ज, मोरङको उर्लाबारी, रौतहटको फतुवा विजयपुर र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेका व्यथा ।

चिरञ्जीवी घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र

समृद्धिको भक्तपुरे सूत्र

ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण अनि स्तरीय शिक्षा एवं सीप विकास मार्फत नमूना बन्दै गएको भक्तपुर अरू स्थानीय तहका लागि उदाहरण बन्न सक्छ ।

रामेश्वर बोहरा: खोज पत्रकारिता केन्द्र

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाका १३ वर्ष: जनप्रतिनिधि नै गर्छन छुवाछूत 

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १३ वर्ष पुगेको छ । तर, व्यक्तिगत र सार्वजनिक क्षेत्रमा छुवाछूतको जालो ज्यूँका त्यूँ छ । कतिपय जनप्रतिनिधि पनि छुवाछूतका रक्षक बनेका छन् ।

अर्जुन राजवंशी : खोज पत्रकारिता केन्द्र

चौकुनेमा आफन्तलाई लाभ

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा केही जनप्रतिनिधिका आफन्तको स्वार्थमा गाउँपालिकाको बजेट र स्रोतसाधन दुरुपयोग गरिएको छ ।

कलेन्द्र सेजुवाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

पेन्सनमाथि पारिश्रमिक: स्थानीय तहमा दोहोरो सुविधाको विकृति

पेन्सन खाँदै आएका व्यक्ति जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि तलब भत्ता पनि खाइरहेका छन् । संघीय कानूनको अभावमा स्थानीय तहमा देखिएको दोहोरो सुविधाको विकृति ।

लक्ष्मी बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र

काठमाडौं महानगर: करारमा कर्मचारी, मनग्गे सुविधा

संघीय र प्रदेश कानून विपरित काठमाडौं महानगरपालिका करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न उदार देखिएको छ । त्यसैगरी उनीहरूलाई दिइने सेवा–सुविधा पनि थोरै छैन ।  

विद्या राई:  खोज पत्रकारिता केन्द्र

बेकामे सल्लाहकार, फुर्सदिला विज्ञ

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफू निकटलाई सल्लाहकार/विज्ञ राख्ने केन्द्रको रोग प्रदेशसम्म फैलिइसकेको छ । यसले प्रदेशको नीतिनिर्माणमा कुनै गुणात्मक नतिजा दिएको छैन । प्रदेश–२ को लेखाजोखा ।

अजय अनुरागी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

सुनकोशी हड्पेर माछापोखरी

प्रदेश सरकारकै स्वीकृति र लगानीमा सिन्धुलीको सुुनकोशी गाउँपालिकाले नदी क्षेत्रको जग्गा हड्पेर सहकारी मार्फत माछापालन व्यवसाय थालेको छ ।

रामु सापकोटा र बिक्रम राई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

घोडाघोडीमा किन कोही टिक्दैन ?

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा पछिल्लो डेढ वर्षमा ८ जना प्रमुख कार्यकारी हेरफेर भएका छन् । यसले नगरपालिकाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा पारेको प्रभाव ।

कृष्ण अधिकारी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

साइपालमा समस्या: सोझा जनप्रतिनिधि, चतुर कर्मचारी

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सोझोपनको लाभ चतुुर कर्मचारीले उठाएका छन् । विधि–विधान र नीति–नियमको जानकारी नहुँदा कर्मचारीले जे भन्छन् त्यही पत्याउने बाध्यतामा छन्, साइपालका जनप्रतिनिधि ।

वसन्तप्रताप सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

कक्षामा सिकलसेल एनिमिया

बारबर्दिया नगरपालिकाको अग्रसरतामा नगरभित्रका १७ विद्यालयका कक्षा ९ र १० का छात्रछात्रालाई सिकलसेल एनिमिया र थालेसिया पढाउन थालिएको छ ।

कृष्ण अधिकारीः खोज पत्रकारिता केन्द्रको लागि

कमिशन समिति बन्दै उपभोक्ता समिति

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका उपभोक्ता समितिहरू कसरी ठेकेदारसँग मिलेर कमिशन खान्छन् ? दाङ जिल्लाका ८ योजनाको स्थलगत अडिट ।

देवेन्द्र बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

गाउँपालिकाको पैसा जनप्रतिनिधिको खातामा

लमजुङमा चार जलविद्युत् आयोजनाले गाउँपालिकालाई सडक स्तरोन्नति गर्न भनेर दिएको पैसा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो खातामा राखेका छन् ।

आस गुरुङ: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

विकासको नाममा महाविनाश: जनकपुरमा दुई हजार परिवारको जमीन सडकमा गाभियो, १५०० को घर भत्काइयो

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले रु.९८ करोड लागतमा ९ किमी सडक र ३१ किमी ढल बनाउँदा सर्वसाधारणको रु.१० अर्बभन्दा बढीको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । विकासको यो मोडलको कारण र कारक ।

अजय अनुरागी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

वैधानिक संकटमा आठ स्थानीय सरकार

प्रदेश–२ का आठ स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गाउँ र नगर अधिवेशन गरेकै छ्रैनन् । यसबाट उनीहरूको आय–व्ययको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ भने विकासको आशमा रहेका जनता नराम्ररी ठगिएका छन् ।

बिनु सुवेदी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

दलित महिला वडा सदस्य : ‘माइन्यूटमा सही गर्‍यो , घर गयो’

स्थानीय सरकारमा निर्वाचित ६ हजार ५०० दलित महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन छन् । एक वडा सदस्यका भनाइमा, ‘उनीहरूलाई माइन्यूटमा सही गर्नमा सीमित गरिएको छ ।’

लक्ष्मी बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि