गोपाल दाहाल, खोज पत्रकारिता केन्द्र
बाजुराका जनप्रतिनिधिले मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई यतिविघ्न उपेक्षा गरेका छन् कि– अहिले उनीहरूमध्ये धेरैलाई चुनावी घोषणापत्रको सम्झना पनि छैन ।
निमेन्द्र शाही, खोज पत्रकारिता केन्द्र
प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा ४० महीनायता ६२ मधेशी दलितको हत्या भएको छ भने १६८ दलित महिला बलात्कृत भएका छन् । यति धेरै जातीय हिंसामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार भने परम्परागत भूमिकामा सीमित छन् ।
अजय अनुरागी, खोज पत्रकारिता केन्द्र
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, “सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्ष हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ ।”
देवेन्द्र बस्नेत, खोज पत्रकारिता केन्द्र
पछिल्लो तीन वर्षमा रोल्पामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर ८४ नवजात र तीन आमाले ज्यान गुमाए । तर यहाँका स्थानीय सरकारहरूको ध्यान मन्दिर र चर्च बनाउनमा छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा रोल्पामा ८७ मन्दिर र १४ चर्चमा रु.२ करोड ६४ लाख खर्च गरिएको छ ।
महेश न्यौपाने, खोज पत्रकारिता केन्द्र
अल्पसंख्यक जातिको उत्थान र विकासको समेत जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरू यसबारे करीब करीब बेखबर जस्तै छन् । झापामा रहेको लोपोन्मुख सन्थाल जातिको उत्थानमा त्यहाँका स्थानीय निकायको उपेक्षा यसको एउटा ‘केस स्टडी’ हुनसक्छ ।
अर्जुन राजवंशी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका स्थानीय तह ऐतिहासिक पोखरी, रैथाने इनार, राजकुलो र ढुंगेधारालाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने अभियानमा जुटेका छन् ।
हिमाल लम्साल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
कोभिड–१९ को डरले घरमै जोखिम मोलेर प्रसूति हुने क्रममा आमा र शिशुको जीवन जोखिममा पर्दै गएको छ । ११ चैत २०७६ देखि असार मसान्त २०७७ सम्म प्रदेश–५ मा मात्रै २१ आमा र ५१ नवजात शिशुको ज्यान गएको छ ।
अमृता अनमोल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
दाङका स्थानीय तहले लक्षित समूहका लागि विनियोजन गरेको नाममात्रको बजेट समेत कोरोनाको कारण देखाएर सडक–शौचालय निर्माण र मोटरसाइकल–स्कुटर खरीदमा खर्च गरेका छन् ।
गोपाल शर्मा भट्टराई: खोज पत्रकारिता केन्द्र
‘समितिका संयोजक र सदस्यहरूमा कानूनको ज्ञान छैन, तालिम पाएका छैनन्, कति त निरक्षर पनि छन् । त्यसमाथि अरू कुनै निकायबाट निगरानी नभएपछि स्थानीय तहका न्यायिक समिति अर्थहीन र निकम्मा हुन पुगेका छन् ।’ बारा, पर्सा र रौतहटको स्थानीय न्याय व्यवस्थाको हालत ।
विमला गुप्ता: खोज पत्रकारिता केन्द्र
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै गरेको एउटा विस्तृत अध्ययनले भन्यो– स्थानीय सरकारको अधिकार बढे पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेन ।
कृष्ण ज्ञवाली: खोज पत्रकारिता केन्द्र
कोभिड–१९ का कारण भारतमा रोजगारी गुमाएर बाजुरा फर्केका मजदूरले खान, बस्न र औषधि उपचार गर्न मात्र होइन, मृत्यु संस्कारका लागि सामान्य खर्च जोहो गर्न नसकेर भौंतारिनु परेको छ ।
प्रकाश सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्र
संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक रु.८ अर्ब सुविधा दिने बाटो खोलेका छन् ।
रामजी दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
सिरहाका १७ स्थानीय तहले अहिलेसम्म मास्क वितरण शीर्षकमा मात्रै रु.२ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । तर, स्थलगत अनुगमनमा त्यहाँ १० जनाको परिवारलाई एउटा मास्क दिइएको पनि भेटियो ।
सुरेन्द्रकुमार कामती: खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुख र वडा सदस्यमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था के छ ? दाङको बबई र गढवा गाउँपालिका अनि तुलसीपुर उपमहानगरका महिला जनप्रतिनिधिको जवाफ छ— ‘अरूको निर्णयमा ताली बजाउने र बैठक–भेलामा आऊजाऊ गर्नेमा सीमित छ हाम्रो भूमिका ।’
अञ्जना चौधरी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाले जथाभावी फोहोर फालेर नागरिकलाई रोगी बनाएका छन् भने वातावरण प्रदूषित भएको छ ।
गोपाल दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले तीन पटकको प्रयासमा पनि गिटी–बालुवाको ठेक्का लगाउन सकेन । तर, गाउँपालिकाले रु.१४ करोड राजस्व गुमाए पनि ठेकेदार र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा त्यही खोलाबाट गिटी–बालुवा निकाल्ने काम भने रोकिएको छैन ।
कृष्ण अधिकारी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
भारत लगायतका विभिन्न ठाउँबाट फर्केर १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेर पीसीआर परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएपछि घर फर्केका जुम्लाका महिलामाथि समाज र परिवारले थप सास्ती दिएको छ ।
कृष्णमाया उपाध्याय: खोज पत्रकारिता केन्द्र