Print Friendly, PDF & Email

बझाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ उपाध्यायले जिल्लाको २१ वटा गाविसलाई “पूर्ण साक्षर” भनि घोषणा गरिसकेका छन् । जिल्लामा आयोजना हुने साना ठूला कार्यक्रममा बझाङ जिल्लाको २१ वटा गाविस पूर्ण साक्षर भैसकेको र बाँकी २६ गाविसलाई सन् २०१४ भित्र साक्षर वनाएर बझाङ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न प्रतिवद्ध रहेको भाषण गर्दै हिँड्छन । उनका भाषणहरुले स्थानीय पत्रपत्रिका भरिएका छन् ।

वसन्त प्रताप सिंह | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

“पूर्ण साक्षर” घोषित यी गाविसहरुमा लेखपढ गर्न नजान्नेकाहरुकै वाहुल्यता रहेको पाईएको छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी भन्छन्—“जसले नेपाली भाषामा सजिलैसँग लेखपढ गर्न सक्छ र कम्तीमा एकलाखसम्मको हिसाब किताव गर्न, बैङ्किङ कारोवार गर्न, ईन्टरनेटमा कुराकानी गर्न र मोवाइल फोन आफै चलाउन सक्छन् तिनलाई साक्षर भएको मानिन्छ ।”

शिक्षा मन्त्रालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार, मातृभाषा वा राष्ट्रिय भाषामा लेखिएका सरल शब्द वा वाक्य पढ्न, बुझ्न र लेख्न सक्ने तथा दैनिक व्यवहारमा आईपर्ने सामान्य गणितीय समस्या समाधान गर्न सक्नेलाई साक्षर भएको मान्ने गरिएको छ ।

बझाङ जिशिअले “पूर्ण साक्षर” भनि घोषणा गरिदिएको गाविसका मानिसहरुलाइ भेट्दा भने माथिका यी दुवै परिभाषा उल्टा पर्न जान्छन् ।
साक्षर नेपाल अभियान अन्र्तगत बझाङ जिल्लाका लामातोला, पौवागढी, कोटभैरव, चौधारी, पिपलकोट, धमेना, गडराय, मेलविसौना, सुवेडा, कोटदेवल, कैलास, हेमन्तवाडा, लुयाटा, सुनिकोट, व्यासी, मालुमेला, कालुखेती, कोइरालाकोट, भैरवनाथ भामचौर, र देउलेक गाविसलाई जिल्ला शिक्षा कार्यलयले पूर्ण साक्षर गाविस भनेर घोषणा गरिसकेको छ ।
देउलेक गाविसकी बिर्मादेवी कामी (३१)ले भनिन्—“विहे गरेर यहाँ आएको १५ वर्ष भयो । यहाँ प्रौढ कक्षा आएको र पढाएको सुन्न पाएकी छैन । माईतीमा पढन पाईएन । घरमा पनि पढ्न पाईएन । म त जिन्दगी भरी अन्धा ।”

तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा भने यिनको नाम पनि “पूर्ण साक्षर” भएका भनिएकाहरुको सूचीमा राखिएको छ । यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै विर्मादेवीले आक्रोश पोखिन्—हामीलाई कसले पढाए ? गरिवको नाम वेचेर खाने ? कुनै फटाहाले दियो मेरो नाम ।
उनले बिरह बोलिन्—लेख्न पढ्न जानेको भए त गाउँको मिटिङमा जान पाउँथे । मिटिङमा जाने मान्छेले लेख्न पर्छ रे । हामी त ल्याप्चे । त्यै भएर मिटिङमा जान लाज लाग्छ । विर्मादेवीले थप अनुरोध गरिन्—सरकारले नाम मात्र लेख्न सिकाई देओस । आफ्नो नाम लेख्न कत्रो रहर छ ।

साक्षरताको कागजी प्रतिवेदन

बझाङ जिल्ला शिक्षा कार्यलयले आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा देउलेक गाविसका यी बिर्मादेवी सहित ५ सय ५५ जना महिला र २३६ जना पुरुषले साक्षरता कक्षामा अध्ययन गरेर साक्षर बनेकोे अभिलेख राखेको छ । यसै आधारमा देउलेक गाविस पनि “पूर्ण साक्षर” को सूचीमा परेको छ । यो प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा पेश गरिसकिएकोे छ ।
“पूर्ण साक्षर” को सूचीमा परेको गडराय गाविस—९ गोर्खालीकी २५ वर्षिय खिरु खड्का पनि लेखपढ गर्न जान्ने भनेर शिक्षा कार्यालयले अभिलेखमा परेकी छिन् । तर खड्कालाई, यो कुरा साँचो हो भनी प्रश्न गर्दा उनले शिक्षा कार्यलयका कर्मचारीलाई सराप्न थालिन र भनिन्—“नाम लेख्न नजानेको हुनाले गाउँलेको हेंलामा पर्नु परेको छ । प्रौढ कक्षा आउला र पढन जाउँला भन्ने धोको पूरा नहुने भयो । कर्मचारी कति बदमास होलान् ।”
 
खिरुदेवी खड्का (२५)लाई पात्रोको १, २ अंक चिन्न लगाउँदा अक्क न वक्क भइन् । उनको नाम भने साक्षर भएको सूचीमा परेको सुन्दा त कालोनीलो भईन् । उनले भनिन्—साउँ अक्षर सिक्न पाएको छैन । पात्रो कसरी हेर्नु । उनलाई प्रौढ कक्षाको किताव नयाँ गोरेटो देखाएर यो किताव चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्दा अप्ठ्यारो मान्दै भनिन्— खै थाहा छैन । तपाइले पनि पढ्न जान्नु हुन्छ भनेर शिक्षा कार्यालयले नाम चढाएको छ नि भनेर सोध्दा उनले रिसाउँदै भनिन्— “मलाई नजिस्काउ है । मैलाई कहिले पढायौ ?” 

[PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।]

पढन पाए पढ्नु हुन्छ ? भन्ने प्रशन गर्दा उनी खुसी भईन र भनिन्— “पढ्छु नि । अक्षर लेख्न र पढ्न कति रहर लाग्छ । म त जिन्दगी भरि अन्धा हुने भएँ भन्ने पीर लाग्छ । पढाउन आए त एक दिन नछुटाइ पढ्ने थिए ।”
बझाङ जिल्ला शिक्षा कार्यलयले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा १४ गाविसका ९ हजार २४६ महिला र २ हजार ७५४ जना पुरुष गरि १२ हजार व्यक्ति साक्षर भएको प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा विर्मादेवी र खिरुदेवी खड्का लगायत धेरैको नाम समावेश छ ।

गडराय—९की २७ वर्षिया जुन्कु खड्काको नाम पनि साक्षर भैसकोको छ । साक्षर नेपाल अभियान अन्र्तगत प्रौढ शिक्षाका लागि तयार पारिएको पुस्तक नयाँ गोरेटो पढन दिदाँ उनी लाजले रोतोपीरो भईन । उनको प्रतिक्रिया थियो —“पढ्न पाको भपो जान्नु ? कालो अक्षर भैंसी बराबर ।”
वझाङका १६ गाविसमा शिक्षा सम्बन्धि काम गरिरहेका सामाजिक कार्यकर्ता मङ्गलबहादुर खड्का भन्छन्— “यहाँ साक्षरता बजेट आउँछ, तर पढाई हुँदैन । यस्तै चलिआएको छ । यहाँ सबै नपढीकनै साक्षर हुन्छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले घोषणा गरे पछि साक्षर भएको मान्नै परो ।” 

हामीलाई कसैले पढाएनन्
 
गत वर्ष हेमन्तवाडा गाविसमा प्रौढ शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताका रुपमा कार्यरत ५८ जना महिला स्वयंसेवक मार्फत ८ सय ७१ जनालाई साक्षर बनाएको नामावली जिल्ला शिक्षा कार्यलयको ढड्डामा चढाईएको छ  ।
यसै ढड्डाको आधारमा यस गाविसले पनि “पूर्ण साक्षर” गाविसको तक्मा पाएको छ । स्थानीय वासिन्दाहरु भन्छन्— यहाँ पढ्न लेख्न नजान्ने बग्रेल्ती छन् । महिला त अन्धा नै छन् । खोई कसैले पढाई दिएनन् । पुस्तक, कापी कलम, मास्टर केही पनि देख्न पाईएन ।”  

पार्वती ओलीले पोल खोल्दै भनिन्— यहाँका स्वयंसेवक (प्रौढ कक्षा शिक्षक)ले स्कूल नै खोलेनन् ।
गडरायकी गाविसकी एक महिला स्वयंसेवकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भनिन्—“सवैले नपढाएरै पैसा खान्छन । मैले मात्र किन दुःख गर्ने ? पढाए पनि नपढाए पनि भत्ता पाईहालिन्छ ।”
अहिले सम्म ३ पटक प्रौढ शिक्षा पढाउने  जिम्मा पाएर पनि कहिल्यै कक्षा संचालन नगरेको बताउने यी स्वयंसेविकाले भनिन्— गाउँमा पढ्ने मान्छे छैन, छोराछोरीको कापी र सिसाकलम किन्न नपरेकोे ३ वर्ष जति भयो ।

साक्षरता कक्षाका सहभागीलाइ बाड्नु पर्ने कापी र सिसाकलम जति स्वयमसेवकहरुले नै खर्च गर्छन् । पाठ्यपुस्तक नयाँ गोरेटो समेत तातो भाँडा समाउन र सानो तिनो सामान पोको पार्न प्रयोग गर्छन् । यी स्वयमसेविकाले भनिन्—“किताव जति गाँउका पसलेले लगे ।” गडराय—९ की २६ बर्षिया  बेलुदेवी खड्का भने साक्षरता कक्षा पर्खेर बसेकी छिन् । उनले भनिन्—“हामी जस्ता अनपढलाइ पढाउन प्रौढ कक्षा आउँछ भनेको सुन्छु, पढाउनै आएनन् । महिला स्कुल खुलेपनि, त्यहीँ गएर पढ्थें ।”

यसरी साक्षर हुन चाहना राखेर अवसरको खोजी गर्नेहरु यहाँ प्रशस्त छन् । कैलास—४ का लोगपाल सिंहले प्राथमिक कक्षा पढिरहेका आफ्ना छोरा छोरीको सहयोगमा आफ्नो नाम लेख्न सिकेका छन् । उनले दुखेसो गरे—“प्रौढ पढ्न पाईएन, आफनै बच्चाहरुसंग नाम लेख्न सिकियो । पढ्ने धोको अधुरै रहने भयो” ।
यिनको वडामा गत वर्ष मात्र ३ वटा प्रौढ कक्षा संचालन भएको रेकर्ड देखिन्छ । यिनको नाम पनि साक्षरको सूचीमा परेको छ । त्यो साँचो होईन र भन्ने प्रश्न गर्दा उनी जङ्गिन थाले—“मलाइ त कसैले पढाएनन् । यहाँ कक्षा नै खुलेन । मेरो नाम कसले लेखेछ ? मैले त होईन ।”  साक्षर को भयो ? हामी त ल्याप्चे लगाउँदैछौं ।

दोष जति निरक्षरकै थाप्लामा 

यहाँका धेरैजसो गाविसका स्वयंसेवक शिक्षकले प्रौढ कक्षा नै खोलेनन् । केही स्वयंसवेकहरुले विद्यार्थी नै नआएको निहुँ पारेर एक दुई दिनमा बन्द गरे । वडाको १५ जना महिलालाई साक्षर बनाउने जिम्मा लिएकी कैलास—९की स्वयंसेवक शिक्षिका पुष्पा जेठाराले भनिन्— “कक्षा खोलेको हो, तर पढने नै आएनन् । अनि बन्द गरे ।”
उनले गुनासो गरिन्—“केही दिन त घरघरमा गएर पढ्ने ल्याएँ । कोही आज मेरो काम छ भन्थे, कोही चाहिँ पढेर के हुन्छ र भन्थे । १० दिन सम्म १÷२ जना आए । त्यतिलाइ पढाएर के हुन्छ भनेर मैले पनि कक्षा बन्द गरें ।”

कैलास—७ की स्वयंसेवक शर्मिला सिंहले पनि “पढ्ने नआएपछि कक्षा बन्द गरेकोे” बताइन् । “विहानै देखि बोलाउन घरघरै चाहार्नु पर्ने । अनि २÷४ जना आएपछि कसलाई जाँगर चल्नु ?”
स्वयमसेवक शिक्षिकााहरुले यस्तो बयान दिएता पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने कैलास गाविसमा ४३ जना स्वयंसेवक मार्फत ३ सय ९७ महिला र २६० पुरुष गरि ६ सय ५७ जनालाई गत वर्ष साक्षर बनाएको दावी सहितको प्रतिवेदन बनाएर गाविसलाई “पूर्ण साक्षर” घोषणा गरिसकेको छ ।

कैलास गाविसका पूर्व अध्यक्ष सुरतबहादुर सिंहले भने— यहाँ १ हजार भन्दा वढी निरक्षर छन् । महिलाहरुले केही दिन पढे । पुरुषहरु त पढ्नै गएनन् ।
पढ्न नजानुको कारण खोज्दा सिंहले भने—“नियमित कक्षा हुँदैन । स्वयंसेवकले मनपरी गरेपछि को जान्छ ।”
जिल्ला शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ उपाध्याय भन्छन्— कोही मान्छे छुटेको हुनसक्छ । तर २१ गाविसका अधिकांश मानिस साक्षर भैसकेकोले ती गाविसलाई “पूर्ण साक्षर” घोषणा गरिएको हो ।
उपाध्यायका अनुसार, “९५ प्रतिशत मानिस साक्षर भएपछि गाविसलाइ “पूर्ण साक्षर” घोषणा गर्न मिल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यही हो । हाम्रो तथ्याङ्कले पनि यही देखाउँछ ।”
सिद्धान्त र तथ्यांकले देखाएपनि साक्षर भनि नाम परेका मानिसहरु त निरक्षर नै देखिए नि भन्ने प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो—“हामीले डकुमेन्टलाई मान्ने हो । कसले पढ्यो, कसले पढेन भनेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीले थाहा पाउँदैन ।”

गत वर्ष भैरवनाथ गाविसमा साक्षरता उन्मुलन गर्ने जिम्मा पाएको दलित सहयोग समाजका अध्यक्ष सुनिल नेपालीले भने—“शिक्षा अधिकारीलाई धेरै मानिस निरक्षर रहेको जानकारी गराएका थियौ । तर उहाँले यस गाविसलाई पनि “पूर्ण साक्षर” घोषणा गर्नु भयो । कसरी गर्नु भयो, उहाँले जान्ने कुरा हो, हामीलाई थाहा भएन ।”

कहाँ गयो साक्षरताको बजेट 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, बझाङ जिल्लामा साक्षरताको नाममा हालसम्म ८ करोड भन्दा केही बढी रकम खर्च भैसकेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ उपाध्यायले बताए—गत बर्ष र यस वर्षमा गरि करिव ३ करोड खर्च भएको छ । यो बजेट साक्षर नेपाल अभियान अन्र्तगत खर्च भएको हो ।

साक्षरता अभियान संचालन गर्ने जिम्मा तीन किसिमका संस्थाहरुले पाउने गरेका छन् । पहिलो समूहमा विद्यालयहरु नै पर्छन् । बझाङको सरस्वती विद्या मन्दिर रनाडाले कोटदेवल गाविसमा, शान्ति उच्च माध्यामिक विद्यालय चौधानपाटाले व्यासी गाविसमा र चन्द्रोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाट्सैनले भामचौर गाविसमा साक्षरता कक्षा चलाउने जिम्मा पाएका थिए ।
दोश्रो समूहमा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु पर्छन् । बन्धु मिलन युवा समाजले सुवेडा गाविसमा, दलित सहयोग समाज चैनपुरले भैरवनाथ गाविसमा, जिल्ला हलिया मुक्ति समाज चैनपुरले मालुमेला गाविसमा र समुन्नत समाज देउलेकले देउलेक गाविसको जिम्मा पाएका थिए ।

तेश्रो समूहमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरु पर्छन् । कालिका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले मेलविसौना गाविसमा, सुनिकोट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले सुनिकोट गाविसमा, मष्टा कालाढुङ्गा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले  कैलास गाविसमा, भवानी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले हेमन्तवाडा गाविसमा, लुयाँटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले लुयाँटा गाविसमा, लोककल्याणकारी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले कालुखेती गाविसमा र जयपृथ्वी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले कोईरालाकोट गाविसमा साक्षरता कक्षा चलाउने जिम्मा पाएका थिए ।

नियम अनुसार, यी संस्थाहरुले कक्षा संचालन गर्ने स्वयंसेवक (शिक्षक)लाई ५ दिनको अभिमुखिकरण तालिम दिनु पर्दछ । तर जिल्लाका १४ वटै गाविसमा २÷२ दिन मात्र तालिम भए । तालिमका सहभागीले दैनिक २ सयका दरले भत्ता पाउनु पर्नेमा १ सय मात्र पाएका थिए भने निरिक्षकहरुले दैनिक ३ सय पाउनु पर्नेमा १५० मात्र पाए । सुवेडा गाविसमा संचालन भएको निरिक्षक तालिमका सहभागी राजेन्द्र सिहले भने —“शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि आएका थिए । बजेट घटेको हुनाले भत्ता कम भएको हो भनेपछि हामीले चित्त बुझायौं ।”
शिक्षा कार्यलयले प्रकाशित गरेको शैक्षिक स्थिती प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार, ७ सय ९१ जना स्वयंसेवक र ४५जना निरिक्षकलाई तालिम दिईएको थियो । जसको खर्च १९ लाख ५० हजार देखाईएको छ । तालिम संचालन गर्नेहरु विद्यालय निरिक्षक र स्रोत व्यक्ति थिए ।

सुवेडा गाविसको जिम्मा पाएको गैरसरकारी संस्था वन्धु मिलन युवा समाजका अध्यक्ष गोकुल सिंहले भने—“बजेट घटेको छ भनेर जिल्ला शिक्षाका बिनि र स्रोत व्यक्तिहरुले नै हामीलाई थोरै बजेट दिए ।”
बजेटको खर्च विवरण माग्दा समय लाग्ने भन्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सूचना दिएनन् ।
सामुदायिक अध्ययन केन्द्र माफर्त स्वयंसेवक (शिक्षक)लाई दिईएको प्रोत्साहन भत्तामा अनियमितता भएको पाईएको छ । तीन महिना प्रौढ कक्षा संचालन गर्ने स्वयंसेवकलाइ प्रति महिना २ हजारका दरले भत्ता दिनु पर्नेमा १ हजार मात्र पाएको भनि स्वयंसेवकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कैलास गाविसकी स्वयंसेवक पुष्पा जेठाराले भनिन्—“महिनाको दुइ हजार दिने भनेर काममा लगाए । दिने बेलामा १ हजार मात्र दिए ।”
निरिक्षकहरुलाई पनि महिनाको ३ हजारका दरले भुक्तानी दिनु पर्ने थियो । सुवेडा गाविसका १८ वटा कक्षा निरिक्षणको जिम्मा पाएका राजेन्द्र सिंहले भने—“तीन महिनाको ९ हजार पाउनु पर्नेमा ६ हजार ८ सय मात्र दिए ।”

जिल्लाका २१ वटै गाविसमा कार्यरत १४ वटै सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, विद्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरुका स्वयंसेवक र निरीक्षकहरुले यही हिसावमा रकम बुझेका थिए ।
यी १४ वटै गाविसका स्वयंसेवक र निरिक्षकहरुले पूरा अवधी कक्षा संचालन नगरेका हुनाले कुनै विवाद गरेनन् । कक्षा निरिक्षणको लागि १५ दिन जति गाँउ घुमेका सुवेडाका निरिक्षक राजेन्द्र सिंहले भने— “पूरा अवधि कक्षा संचालन नभएपछि, हामीले कसको निरिक्षण गर्नु ?”
शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन अनुसार, स्वयंसेवक प्रोत्साहन भत्ता बापत ६० लाख रुपैया खर्च भएको छ  । जिल्ला शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ उपाध्यायले “तोकिए वमोजिम” नै भुक्तानी दिएको बताए । तर कसले कति भूक्तानी पाए भन्ने फाँटवारी उपलब्ध गराएनन् ।

भैरवनाथ गाविसलाई साक्षर वनाउने जिम्मा पाएको दलित सहयोग समाजका अध्यक्ष सुनिल दमाईले हिसाव खुलाउँदै भने— संस्थालाई मसलन्द खर्च भनेर शिक्षा कार्यलयले ३ हजार दिएको थियो । प्रोत्साहन भत्ताको केही रकम संस्थाले मसलन्दमा खर्च गर्यो । बाँकी रकम दामाशाहीले स्वयंसेवकलाइ भाग लगाउँदा १÷१ हजार पर्न गयो । निरिक्षकको बजेट पनि घटेको हुनाले प्रति निरिक्षक ६ हजार दियौं ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ उपाध्याय भन्छन्—साक्षरता अभियानमा सहभागी हुने संस्थाले केही प्रतिशत रकम आफ्नै संस्थाको तर्फबाट पनि व्यहोर्ने प्रतिबद्धता सहित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । तिनले मसलन्द तथा अन्य नाममा स्वयंसेवक र निरिक्षकको प्रोत्साहन भत्ता कटाउन मिल्दैन ।
गतवर्ष कक्षा निरिक्षणको लागि ७ लाख ५० हजार, स्टेसनरी खर्च वापत २० लाख, ढुवानी खर्च वापत २० लाख तथा पाठ्पुस्तक शिर्षकमा १० लाख ८० हजार रुपैया खर्च भएको कुरा शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

किताब र मूल्याङ्कन फारम जति खाल्डामा 

तर धेरैजसो स्वयंसेवकहरुले साक्षरता कक्षाका लागि आएको कापी, कलम र पाठ्यपुस्तक वितरण नै गरेनन् ।शिक्षा कार्यालयले गतवर्ष वितरण गरेका साक्षरता कक्षाका पाठ्यपुस्तकहरु सदरमुकाम चैनपुरका साना होटल र चिया पसलमा जलेबी, समोसा र पकौडा पोको पार्ने काममा प्रयोग हुँदै आएका छन् । केही पुस्तकहरु बाटोका खाल्डामा र स्वयमसेवकाको करेसाबारीमा पनि फेला परेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ उपाध्यायलाई फोटो लगेर देखाउँदा यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । कक्षा मूल्याङ्कन र सहभागी मूल्याङ्कन फाराम पनि किराना पसलमा प्रयोग भैरहेको छ । स्वयंसेवक र निरिक्षकहरुका घर वरिपरि यस्ता फारमहरु मिल्किएका छन् । 

सदरमुकाम चैनपुर स्थित एक निरिक्षकको डेरा नजिकै फोहोर फाल्ने ठाँउमा फालिएका निरिक्षकले भर्ने फारम ।  
स्थानीय तहमा कक्षा निरिक्षण गर्ने निरिक्षककहरुले अनुगमनका क्रममै मूल्याङ्कन फारम भर्नु पर्दछ । स्वयंसेवकहरुले पनि कक्षमै सहभागी मूल्याङ्कन फारम भर्नु पर्दछ । तर जिल्ला शिक्षा कार्यलयले फारम सकिएको भन्दै मूल्याङ्कन फारम नै उपलब्ध गराएन । निरिक्षक र स्वयंसेवकहरुले मूल्याङकन फारम र अनुगमन फारम भरेर बुझाएपछि मात्र प्रोत्साहन भत्ता निकासा दिने व्यवस्था छ । तर जिल्ला शिक्षा कार्यलयले भने बजेट निकासा दियो ।

साक्षरताका ठेकेदार

जिल्लाका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरु, विद्यालयहरु र गैरसरकारी संस्थाहरुले साक्षरताको ठेक्का पाउने गरेका छन् । तर शिक्षा कार्यालयले तिनको अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।  
गतवर्ष मेलविसौना गाविसमा कालिका सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, सुनिकोटमा सुनिकोट सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, कोटदेवलमा सरस्वती विद्या मन्दिर निमावी रनाडा, कैलासमा मष्टा कालाढुङ्गा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, हेमन्तवाडामा भवानी सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, लुयाटामा लुयाटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, सुवेडामा बन्धु मिलन युवा समाज, व्यासीमा शान्ति उच्च मावि चौधानपाटा, कालुखेतीमा लोककल्याणकारी सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, भैरवनाथमा दलित सहयोग समाज, मालुमेलामा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज, कोईरालाकोटमा जयपृथ्वी सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, भामचौरमा चन्द्रोदय उच्च मावी भाट्सैन र देउलेक गाविसमा समुन्नत समाज नामक सामुदायिक अध्ययन केन्दले १४ वटै गाविसमा साक्षरता कक्षा संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । तर यी कुनैले पनि गाविसमा पूर्ण अवधिको साक्षरता कक्षा चलाएनन् । यिनले १४ वटै गाविसमा दिनको एक घण्टाका दरले नियमित ३ महिनासम्म पढाउनु पर्ने थियो । तर कसैले एक हप्ता र कसैले १५ दिन कक्षा चलाएर “तोकिएको भत्ता” बुझेका थिए ।

चुच्चे ढुङ्गो, उही टुङ्गो

यसवर्ष २६ गाविसका २८ हजार ११७ महिला र ६ हजार २८५ पुरुष सहित ३४ हजार ४ सय २ जनालाई साक्षर वनाउन करिव २ करोड बजेट स्विकृत छ । सन् २०१४ को अन्त्यमा बझाङलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य सहित २६ वटा संस्थालाई २६ गाविस जिम्मा दिईसकिएको जानकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दिएका छन् । तर यस पटक जिम्मा लिनेहरु पनि उही पुरानै संस्थाहरु छन् ।
अघिल्लो बर्ष यिनले गरेको कामको मूल्याङ्कन नै नगरी पुन तिनै संस्थालाइ जिम्मेवारी दिनुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र कार्यक्रम पाउने संस्थावीच मधुर सम्बन्ध  रहेको देखिन्छ । उही संस्थाहरुबाट उही परिणाम दोह¥याउने खेलमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय लागि परेको छ ।
यहाँ साक्षरता सम्वन्धी नेपालमा चलेका सवै अभियान चलेका छन् । यस वर्षको समेतको गरि १२ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ साक्षरताको नाममा खर्च भैसकेको छ । तर बझाङ जिल्लाका आधासरो मानिसहरु भने ल्याप्चै लगाउँदैछन् ।

२० जनवरी २०१४ को अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा प्रकाशित