बाबुराम विश्वकर्मा (खोज पत्रकारिता केन्द्र)-

शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्डमा विद्यालय जाने बालबालिकाको सामान्य उमेर प्राथमिक तह (कक्षा १–५) को ५ देखि ९ वर्ष, निमावि (कक्षा ६–८) को ९ देखि १२ वर्ष, मावि (कक्षा ९–१०) को १३ र १४ वर्ष तथा उमावि (कक्षा ११–१२) को १५ र १६ वर्ष हो । यस आधारमा कक्षा १ देखि १२ सम्मका बालबालिकाको सामान्य उमेर समूह ५ देखि १६ वर्ष हुनुपर्छ ।

तर, वास्तविकतामा उमेरको यो मापदण्ड  मिल्दैन । निमावि तहसम्म उमेरको यो वर्गीकरण लगभग मिल्छ भने मावि र उमावि तहका धेरै बालबालिकाको उमेर मापदण्डभन्दा बढी छ । निमावि तहमै पनि बढी उमेरका बालबालिका भएकोले शिक्षा विभागले कक्षा १–८ को अधिकतम उमेर अनौपचारिक रूपमा १३ वर्ष मानेको छ । विभागको शैक्षिक अनुसन्धान तथा सूचना शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर थापा कक्षा ८ सम्म तह र उमेरबीच धेरै सन्तुलन मिलेको बताउँछन् ।  थापा थप्छन् – “मावि र उमावि तहका लागि तोकिएको उमेर मिल्दैन, उमाविमा त २० वर्षसम्मका छात्रछात्रा छन् ।”

[PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।]

शिक्षा विभागले यही मापदण्डका आधारमा वर्षको दुई पटक कक्षा तथा तहगत भर्ना, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, कक्षा दोहो¥याउने, छाड्ने तथा माथिल्लो कक्षामा जाने छात्रछात्राको तथ्यांक निकाल्दै आएको छ । यसलाई फ्ल्यास रिपोर्ट भनिन्छ । पछिल्लो फ्ल्यास रिपोर्ट वान २०६८ अनुसार कक्षा १ देखि ८ अर्थात निमावि तहसम्म भर्ना भएका ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ६५ लाख ९५ हजार ५ सय ६५ छ । उक्त उमेर समूहका ७ लाख १६ हजार ६०२ (१३.१४ प्रतिशत) बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको विभागको आँकलन छ । यी अंक जोड्दा ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका नेपाली बालबालिकाको कुल संख्या ७३ लाख १२ हजार १६७ रहेको देखिन्छ । तर, मंसीर २०६९ मा सार्वजनिक भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेसनल पपुलेशन एण्ड हाउजिङ सेनसस २०११ (नेसनल रिपोर्ट) मा ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या जम्मा ६० लाख ३ हजार १७८ मात्र छ । यो संख्या शिक्षा विभागको आँकडाभन्दा १३ लाख ८ हजार ९ सय ८९ कम हो ।

२०६६ साल यताका शिक्षा विभागका सबै फ्ल्यास रिपोर्टमा छात्रछात्राको संख्या जनसंख्या भन्दा बढी छ । फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६७ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या  ६६ लाख ५१ हजार ८८२ छ  । त्यस्तै फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६६ मा उक्त संख्या ६५ लाख ५ हजार ८५ छ । यो संख्यामा विद्यालय बाहिरका बालबालिका समेटिएका छैनन् ।   

सामान्य अवस्थामा विद्यार्थी संख्याभन्दा जनसंख्या बढी नै हुन्छ । प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदीका अनुसार मापदण्डभन्दा बढी वा कम उमेर समूहका धेरै बालबालिका स्कूलमा भर्ना भएको स्थितिमा मात्र विद्यार्थी संख्याले जनसंख्यालाई जित्न सक्छ । तर,  निर्धारित मापदण्डभन्दा कम वा बढी उमेर समूहका धेरै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएकाले यत्रो बेमेल देखिएको होइन । शिक्षा मन्त्रालयले २०६४ सालदेखि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान (पिसिएफ) अर्थात विद्यार्थी संख्या अनुसार अनुदान दिने नीति लागू गरेदेखि बढी बजेट पाउन सरकारी विद्यालयले फ्ल्यासमा नभएका विद्यार्थी थप्न थालेका हुन् । यस बाहेक छात्रवृति आदि सुविधा पाउनका लागि एउटै विद्यार्थी दुई तीन वटा स्कूलमा भर्ना हुने गरेको पनि भेटिन्छ । सरकारी अवसर पाउन नीजि स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थी समेत सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका कारण पनि यसरी जनसंख्यालाई विद्यार्थी संख्याले उछिनेको हो ।

यो तथ्यलाई शिक्षा विभागको फ्ल्यास र तथ्यांक विभागको सेन्सस रिपोर्टले मात्र होइन, शिक्षा विभाग र जिशिकाको आँकडाले पनि पुष्टि गरेको छ । शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्टभन्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गरी किटान गरेकोे विद्यार्थी संख्या धेरै कम छ । फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ मा सुनसरीमा कक्षा १–१० का छात्रछात्राको संख्या १ लाख ९६ हजार ५६२ छ । तर, २०६८ को जनगणना अनुसार त्यहाँ कक्षा १–१० का ५–१४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या १ लाख ८२ हजार ७१ मात्र छ । जिशिका सुनसरीले अनुगमन गरेर फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ को संख्याबाट ८१ हजार ५६३ छात्रछात्रा कटौती गरी विभागको फ्ल्यासको आँकडालाई गलत साबित गरेको छ । जिशिअ बीरबहादुर खड्काका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्कूलले थपेका विद्यार्थीका नाममा निकासा भएको रकममध्ये ९ लाख सम्बन्धित स्कूलबाट असुल गरिएको छ । उनले भने, “गएको शैक्षिक सत्रमा काल्पनिक विद्यार्थीका नाममा गएको पैसा असुल्न थालिएको छ । तर, पहिलेदेखि  त्यसरी गएको रकम भने फर्काउन सकिदैन । एउटै जिल्लामा वर्षमा ८० हजार विद्यार्थी बढाइनु सानो गडबढी होइन, यसबाट देशले नै ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ  ।”

विद्यार्थी संख्या बढाउने खेलमा सिरहाका स्कूलहरू पनि निकै अगाडि  देखिएका छन् । जिशिका सिरहाले स्कूलहरूले भरेको फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ बाट ५७ हजार ४९० जना विद्यार्थी घटाएको छ । सिराहाका जिशिअ हरिहर वस्ती भन्छन्, “हरेक स्कूलले तथ्यांक ढाँटेका छन् ।”

एक वर्षमै दोब्बर

सप्तरीका स्कूलहरूले त एकै शैक्षिक सत्रमा झ्ण्डै दोब्बर विद्यार्थी  बढाएका छन् । शैक्षिक सत्रको शुरूमा भरिने फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६७ मा सप्तरीको विद्यार्थी संख्या ८४ हजार ३ सय २२ थियो भने सोही वर्षको शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा वार्षिक परीक्षामा सामेल छात्रछात्राको संख्याका आधारमा भरिने फ्ल्यास टु मा सो संख्या दोब्बर भएर १ लाख ४९ हजार १ सय पुग्यो । भर्ना हुनेभन्दा परीक्षामा बस्ने विद्यार्थी धेरै हुनै सक्दैनन्, तर  ठीक उल्टो, सप्तरीका प्राय स्कूलहरूले फ्ल्यास वानमा भन्दा टु मा धेरै विद्यार्थी चढाएका छन । फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६५ मा ९१ हजार १२७ जना देखिएको विद्यार्थी संख्या फ्ल्यास टु रिपोर्ट २०६५ मा १ लाख ३१ हजार ५८ पुग्यो । जबकि सो वर्ष देशभरिको विद्यार्थी संख्या चाहिं फ्ल्यास वानका ेभन्दा टुमा करीब १५ लाख घटेको छ ।
दोलखा जिशिकाले स्कूलहरूले भरेको फ्ल्यासबाट १४ हजार ४८८ जना विद्यार्थी बढी भएको ठहर गर्दै जिल्लाको कूल विद्यार्थी संख्या ४९ हजार ९७६ कायम गरेको छ । जिशिअ शिवकुमार सापकोटा पाँच वर्ष यता जिल्लामा विद्यार्थीको तथ्यांक बढाएर अनुदान हासिल गर्ने प्रवृत्ति जारी रहेकोले जिशिकाले सही तथ्यांक निकाल्ने प्रयास थालेको बताउँछन् । उनको कथन छ, “ विद्यार्थी संख्याका आधारमा स्कूलमा रकम जान थालेदेखि फ्ल्यासमा ओभर रिपोर्टिङ भएको छ ।”

जति विद्यार्थी, त्यति अनुदान

फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ को विद्यार्थी संख्याका तुलनामा यो खोजका लागि रयाण्डम स्याम्पलिङका आधारमा छानिएका देशका ८ जिल्लाका स्कूलहरूले न्युनतम १४ हजार ४८८ (दोलखा)  देखि अधिकतम ८१ हजार ५६३ सम्म (सुनसरी) बढाएका छन् । एउटा जिल्लाले न्युनतम १४ हजार ४८८ विद्यार्थी मात्र बढाएको मान्दा पनि ७५ जिल्लाबाट न्युनतम १० लाख ८६ हजारभन्दा बढी छात्रछात्राको फर्जी संख्या फ्ल्यासमा थपिन्छ  । सरकारी बजेट हात पार्ने उदेश्यले बढाइएको यो फर्जी आँकडालाई पिसिएफले गुणा गर्दा स्थिति अरू भयावह हुन्छ । शिक्षा विभागको बजेट शाखाका उपसचिव सुशिलबाबु खनालका अनुसार, २०६४ साल यता हरेक वर्षको फ्ल्यास वानको विद्यार्थी संख्याका आधारमा वर्षमा एक जना विद्यार्थीलाई छात्रवृति, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी सहयोग आदि शीर्षकमा औसत रु १६२६ रूपैयाँका दरले पिसिएफको बजेट जाने गरेको छ । फ्ल्यास रिपोर्टमा स्कूलहरूले बढाएको कम्तिमा १० लाख ८६ हजार विद्यार्थीका नाममा प्रतिव्यक्ति रु १६२६ का दरले अनुमानित वार्षिक १ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी अनुदान गएको छ । २०६४ साल यता यही अनुपातमा लगानी हुँदा राज्यको अनुमानित ८ अर्बभन्दा बढी नक्कली विद्यार्थी संख्यामा लगानी भएको आकलन गर्न सकिन्छ । सहप्राध्यापक डा. विनय कुशियैत भन्छन् “सुविधा पाउनका लागि सरकारी र नीजि दुवैतिर भर्ना हुने अनि विद्यार्थी संख्याका आधारमा बजेट पाउन स्कूलहरूले यर्थाथभन्दा बढी विद्यार्थी रिपोर्टिङ गरेका कारणले यस्तो विकृति सृजना भएको हो । यसलाई रोक्न र सुधार गर्न विद्यार्थी संख्या अनुसार अनुदान दिने पिसिएफ नीति नै बदल्नुपर्छ ।’  

हरेक वर्ष शिक्षामा लगानी बढ्दै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये करीब ५१ अर्ब सीधै विद्यालय शिक्षामा गएको थियो । शिक्षाको कुल बजेटमध्ये दातृ राष्ट्र र दातृ संस्थाको हिस्सा २२ प्रतिशत छ भने बाँकी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुन्छ  । सरकारी स्कूल सुधारका लागि सन् २००९ मा शुरू गरिएको विद्यालय सुधार योजनामार्फत विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, डीएफआईडी, नर्वे, फिडल्याण्ड, डेनमार्क, अष्ट्रेलियन एड, युनिसेफ र ग्लोबल एजुकेशन पार्टनरसीपले अनुदान दिदै आएका छन् । तैपनि शिक्षकका पेशागत संस्थाले शिक्षामा बजेट अपुग भएको भन्दै शिक्षा बजेट कूल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याइनु पर्ने माग छाडेका छैनन् । स्कूलमा नभएका विद्यार्थीको नाममा दुरूपयोग भएको करिब ८ अर्बभन्दा बढी रकमका बारेमा भने दाता, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षकका पेशागत संस्था र सरोकारवाला मौन प्राय देखिन्छन् ।

फ्ल्यास फारम भरेर स्रोत केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी प्रअलाई दिइएकोले छात्रछात्राको तथ्यांक बढाएर पैसा खाने खेलमा मुख्य हात पनि स्कूलका प्रअको हुन्छ । प्रअले हस्ताक्षर गरेको फ्ल्यास फारममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान रहेकोले उनीहरूलाई फर्जी फ्ल्यास फारमका मतियार मान्नु पर्छ ।  

प्रअ र स्कूल अध्यक्षले सही गरेर पठाएको फ्ल्यासको संख्या यकिन हो कि होइन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले स्रोतव्यक्तिलाई दिएको छ । तर, स्रोतव्यक्तिले स्कूलले भरेको फ्ल्यास फारम परीक्षण गरे नगरेको  कुरा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेरेको पाइदैन । स्रोतव्यक्तिले स्कूलमा फारम वितरण गर्ने र स्कूलले भरेका फारम जस्ताको तस्तै जिशिकामा पठाउने मात्र काम गरेकाले नै स्कूलले पठाएको फर्जी आँकडा जिशिका हुँदै शिक्षा विभागसम्म आइपुग्छ र अन्ततः फ्ल्यास रिपोर्टमा छापिन्छ । शिक्षा विभागको शैक्षिक अनुसन्धान तथा सूचना शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर थापाले भने, “जिशिकामा राखिएको माइस्क्वल सफ्टवेअर र स्रोतव्यक्तिबाट सही तथ्यांक आउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर त्यस्तो भएको छैन । विभाग आफैंले सबै स्कूलको तथ्यांक जाँच्न सम्भव नहुने भएकोले विद्यार्थी संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोक्न सकिएको छैन ।”

विद्यार्थी संख्या बढाएर सरकारी स्कूलले बढी अनुदान हात पारेको गुनासो बढ्दै गएपछि शिक्षा विभागले यो खेलमा संलग्नलाई कारबाही गर्न एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । “जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयमा भएको वास्तविक तथ्यांकभन्दा फरक तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने विद्यालयहरूका प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई र त्यस्तो प्रमाणित गर्ने स्रोतव्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधी नियम अनुसारको कारबाही गर्ने र त्यस्ता विद्यालयले पाउने सुविधा, सम्बन्धितको तलब भत्ता रोक्का गर्ने साथै सोको जानकारी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र शिक्षा विभागमा पठाउने ।” विभागले पाँचै वटा क्षेशिनि र ७५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका नाममा १ असार २०६९ मा गोरखापत्र दैनिकमार्फत जारी गरेको यो सार्वजनिक निर्देशन हो । तर, अब शिक्षा विभागले विद्यालय तहका जिम्मेवारलाई कारबाही गरेर मात्र उन्मुक्ति पाउने आधार सकिएको छ । किनभने फ्ल्यासमा जनसंख्याभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या छापेर सबैलाई झुक्याउने अनि काल्पनिक विद्यार्थी नाममा अरबौ खर्च गर्ने काममा  शिक्षा मन्त्रालय र विभागको नेतृत्व र कर्मचारीसमेत संलग्न छन् ।
 
विद्यार्थी संख्या बढाउने खेलमा संलग्न स्कूलका प्रअ, स्रोतव्यक्ति र अध्यक्षलाई कारबाही गर्न गाह्रो भने छैन । यस्तालाई कारवाही गर्ने नै हो भने शिक्षा विभागको प्रभावहीन निर्देशनभन्दा बलियो कानूनी बाटो छ । तिनलाई मुलुकी ऐनको किर्ते कागजको महल अनुसार तीन वर्ष कैद र बिगो अनुसार जरिवाना गर्न सकिन्छ । प्रअले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४ अनुसार आरोप प्रमाणित भएमा आफ्नो अधिकार दुरूपयोग गरी विद्यार्थी संख्या बढाएर खाएको रकम बराबरको जरिवाना र चार वर्षसम्म कैद सजाय पाउन सक्छन् भने भ्रष्टाचार ठहर भएपछि  स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । त्यसैले विद्यार्थीको कृतिम संख्यामा बजेट दिने र लिने दुवै निकाय र व्यक्ति कानूनी कारबाहीको समान हकदार छन् । किनभने यो फर्जी कामका कारण मुलुकमा जन्मदै नजन्मेका बालबालकिाले दाता र राज्यको लगानीमा शिक्षा पाएको लज्जास्पद रेकर्ड बनिसकेको छ ।

बक्स १
यसरी तयार हुन्छ फ्ल्यास
२०६१ सालदेखि प्रकाशन हुन थालेको फ्ल्यास रिपोर्टकै आधारमा स्कूलहरूलाई शिक्षा विभागले बजेट दिने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सन् २००४ मा सबैका लागि शिक्षा परियोजना लागू भएपछि सोही परियोजनाले विद्यालय सूचनालाई फ्ल्यास रिपोर्टमा समेट्न थालेको हो । वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुने फ्ल्यास वानमा शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि जेठ ७ गेतसम्मका सूचना समेटिन्छन् भने फ्ल्यास टुमा शैक्षिक सत्रको अन्त्य अर्थात् २३ चैतसम्मका सूचना राखिन्छ ।
फ्ल्यास रिपोर्टलाई शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको योजना, अनुगमन, मूल्यांकन र सहयोग कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको प्रमुख आधार मान्दै आएको छ । सरकारले बनाउने शिक्षा योजना, कार्यक्रम र बजेट फ्ल्यासकै आँकडाका आधारमा निर्धारण हुने गरेका छन् । विद्यालय सुधार योजना, गाउँ शिक्षा योजना, जिल्ला शिक्षा योजना र वार्षिक रणनीतिक कार्ययोजना पनि फ्ल्यास रिपोर्टकै आधारमा तय हुन्छ । दातृ राष्ट्र र संस्थाले नेपालको शिक्षामा गर्ने सहायताको मुख्य आधार पनि फ्ल्यास नै हो ।
विद्यालय सूचनाको सर्वाधिक महŒवपूर्ण स्रोत भन्दै फ्ल्यास रिपोर्ट तयार पार्न शिक्षा विभागले केन्द्रीयस्तरमा उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा स्थायी संरचना बनाएको छ । विभागको महानिर्देशकको प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुगमन तथा योजना महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षतामा फ्ल्यासको तयारी तथा प्रकाशन गर्न स्थायी प्रकृतिको कोर कमिटी बनाइएको छ । उक्त कमिटीमा विभागको योजना शाखाका उपनिर्देशक, अनुसन्धान तथा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक एवं दुई कर्मचारी, अनुगमन तथा निरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक र कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका उपनिर्देशक रहेका छन् । उक्त कमिटीले फ्ल्यास फारम तयार गर्ने, सूचना संकलन विधि, फ्ल्यास रिपोर्टको ढाँचा, तथ्यांक तालिकीकरण, प्रतिवेदन लेखन तथा प्रबोधीकरण आदि काम गर्ने गरेको दाबी गर्दै आएको छ । फ्ल्यास रिपोर्टको मस्यौदा तयार भएपछि सो मस्यौदा हरेक वर्षको डिसेम्बरमा शिक्षामा लगानी गर्दै आएका दाताहरूबीच सार्वजनिक गरिन्छ भने दाताको स्वीकृतिपछि रिपोर्ट छाप्ने गरिन्छ । शिक्षा विभागको गाउँदेखि केन्द्रीय तहसम्मको प्रशासनिक संयन्त्र र स्रोत परिचालन गरेर हरेक वर्ष फ्ल्यास रिपोर्ट प्रकाशित गरिन्छ ।

बक्स २
ढाडै ढाँच्छन् स्कूल
कैलालीको भजनी गाविस–४ पडरियास्थित केदारनाथ प्राविले विद्यालय तथ्यांक विवरण फारम फ्ल्यास वान २०६८ मा आफ्नो विद्यालयमा कुल २३२ जना छात्रछात्रा रहेको विवरण भरेर शिक्षा विभागमा पठाएको छ । तर, यर्थाथमा त्यहाँ त्यति विद्यार्थी छैनन् । विद्यालयको भर्ना रजिष्टर, दैनिक हाजिरी र २०६८ को अन्तिम परीक्षाको रेकर्डले उक्त स्कूलमा १४६ भन्दा बढी विद्यार्थी देखाउँदैनन् । गएको शैक्षिक सत्रको १६ फागुन २०६८ मा सबै छात्रछात्रालाई विद्यालयको प्राङ्गणमा जम्मा पारेर नाम बोलाउँदै कक्षागत विद्यार्थी संख्या रुजु गर्दा केही नाम गरेका छात्रछात्रालाई सम्बन्धित कक्षाका विद्यार्थीले पहिचान गर्न सकेनन् । हाजिर रजिष्टरमा नाम भएका केही विद्यार्थी स्कूलमा कहिले देखा नपर्ने हुनाले नियमित छात्रछात्राले उनीहरूलाई नचिनेका हुन् । यस्तो समस्याको शिकार हरेक कक्षा भएको छ । प्रअ शिवराम चौधरीले विद्यार्थी संख्या बढाएको स्वीकार गरे । उनले भने, “मेरो स्कूलको विद्यार्थी संख्या १४६ मात्र हो ।”
बाँकेको नेपालगञ्ज– ५ स्थित कक्षा ७ सम्म चलेको निमावि सल्यानीबागमा कहिल्यै ७१ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी हुँदैनन् । १९ फागुन २०६८ मा सबै कक्षामा २४ छात्रछात्रा मात्र थिए । छात्रछात्राको अभावमा सुनसान भए पनि उक्त विद्यालयले फ्ल्यास वान २०६८ मा भने आफ्नो विद्यालयमा २२० जना विद्यार्थी रहेको तथ्यांक शिक्षा विभागमा पठाएर विभागको करीब रु.१९ लाख ८३ हजार ८१६ बजेट पाएको छ । फ्ल्यासमा बढी विद्यार्थी भरेर पठाएकोले आ.ब. २०६७÷२०६८ मा उक्त स्कूलमा गएको सरकारी बजेटको आधा अर्थात् रु.११ लाख ७ हजार ४६८ मात्र मात्र खर्च भएको छ । स्कूलका सहायक प्रअ बुधेशकुमार जयसवाल स्कूल टिकाउनका लागि वरिपरिका विद्यालयमा पढ्ने छात्रछात्राको संख्या पनि जोडेर फ्ल्यास भर्ने गरेका कारण विद्यार्थी संख्या बढी देखिएको धारणा राख्छन् । “७०÷७२ जना चाहिं यथार्थ हो”, उनले भने ।

सप्तरीको राजविराज ६ स्थित राप्रावि खैरसालमा १० वैशाख २०६९ का दिन विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै थिए । त्यस दिन उक्त स्कूलमा जम्मा २ जना विद्यार्थी थिए भने शिक्षक चाहिं ७ जना । प्रायः १३÷१४ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी नआउने उक्त विद्यालयले २०६८ को फ्ल्यास वानमा आफ्नो स्कूलको विद्यार्थी संख्या ३०७ जना भरेको छ । हुँदै नभएका विद्यार्थी थपेर फ्ल्यासलाई फर्जी बनाएको तथ्य छल्नका लागि प्रअ सुरेन्द्रलाल कर्णले नयाँ तर्क निकालेका छन् । उनको तर्क अनुसार भर्ना भएका विद्यार्थी सबै स्कूल नआउने र धेरै जसो छात्रवृति लिन मात्र स्कूल आउने भएकोले फ्ल्यासको संख्या र यकिन आँकडा मिल्दैन । तर, उनले सरकारी अनुदान खानैका लागि विद्यार्थी संख्या ढाँटेका कारण जिशिका सप्तरीले गएको शैक्षिक सत्रमा उक्त स्कूलको कुल विद्यार्थी संख्या ९० मात्र कायम गरेको छ ।

विद्यार्थी उही, आँकडा फरक
सुनसरी
तह    फ्ल्यास वान २०६८    जिशिकाको संख्या २०६८    बढाइएको संख्या
प्रावि             १२५२३९           ६९०५६                       ५६१८३
निमावि           ४६७४८            ३००९९                       १६६४९
मावि             २४५७५            १५८४४                        ८७३१
कूल              १९६५६२           ११४९९९                      ८१५६३
सिराहा
प्रावि             ११०४७९             ६२९९४                    ४७४८५
निमावि           ३२६८७             २७४५०                      ५२३७
मावि              १२६७१              ११९०३                        ७६८
उमावि              ६६२९               २९३०                       ३६९९
कूल              १६२४६६           १०५२७७                     ५७१८९
सप्तरी
प्रावि             १०८९३८              ७१५३३                   ३७४०५
निमावि           ३१७७०               २८०८०                     ३६९०
मावि              १३६८८               १२१८०                     १५०८
कूल             १५४३९६              १११७९३                  ४२६०३
मोरङ
प्रावि             १२२३६५             १०६६९६                  १५६६९
निमावि           ५०५७९              ३००९९                  २०४८०
मावि              २५९६६             २४४९८                    १४६८
कूल               १९८९१०            १६१२९३                  ३७६१७
रूपन्देही
प्रावि तह          १२९९४३           १०५८०७                  २४१३६
निमावि             ५१३३१        
मावि               २५४८२        
कूल              २०६७५६           १०५८०७                   २४१३६
पाँचथर
प्रावि               ४५२८१             ३३६०४                  ११६७७
निमावि             २०३२०             १६८३८                   ३४८२
मावि                 ९५९५              ८२२२                   १३७३
कूल                 ७५१९६            ५८६६४                 १६५३२
दोलाखा
प्रावि                 ३८८८८           २७५५४                 ११३३४
निमावि              १७३३७            १४७६८                  २५६९
मावि                  ८२३९              ७६५४                   ५८५
कूल                 ६४४६४            ४९९७६                 १४४८८
संखुवासभा
तह    फ्ल्यास वान २०६७    जिशिकाको संख्या २०६७    बढाइएको संख्या
प्रावि                ३६८२१                     २५४७१                ११३५०
निमावि             १२९२७                      १००३६                 २८९१
मावि                 ५६३१                       ४६१७                 १०१४
कूल                ५५३७९                      ४०१२४              १५२५५

स्रोतः शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्ट वान २०६८ र २०६७ तथा जिशिकाहरू

(पुस, २०६९ को शिक्षक मासिकमा प्रकाशित)