संविधानसभा अस्तित्वमा रहँदा धेरैको निन्द्राको तारो बनेका राजनीतिक नेताले भन्दा संविधानसभामा विभिन्न उद्देश्य लिएर छिर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले बढी रकम कुम्ल्याएको तथ्य एक अध्ययनले देखाएको छ ।

ओजस्वी गौतम, खोज पत्रकारिता केन्द्र

[प्रकाशित समाचारको लागि तलको Link मा Click गर्नुहोला ।]

 http://www.karobardaily.com/nepali/news/2013/02/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%8F

तथ्यहरूको तुलनात्मक अध्ययनमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि भएको वास्तविक खर्चभन्दा गैससद्वारा समावेशी, संघीय एवं जातीय मुद्दा परिचालन गर्न भएको खर्चको राशि बढी देखिएको छ । गैससले खर्चको बलमा पृष्ठपोषण गरेको मुद्दाहरूलाई धान्न सक्ने क्षमता नभएकै कारण संविधान बन्न नसकेको विज्ञहरूको दाबी पुष्टि गर्न सहज भएको छ ।

०६९ जेठमा विघटित संविधानसभामा समावेशी, संघीय एवं जातीय मुद्दा उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दातृनिकायहरू (गैसस)ले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको देखिएको छ । नेपालमा बन्न लागेको नयाँ संविधानमा जातीय संघ र लैंगिक अधिकारका पक्षमा समेत उनीहरूले सहयोग गर्दै आएका थिए । गैससले सभासद्लगायत सरोकारवालाहरूलाई विदेश भ्रमण सेमिनार, भोज तथा गोष्ठीका कार्यपत्रमा रकम खर्च गरेका थिए ।

शान्ति र संविधान शीर्षकमा सरकार र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले दिएका छन् ।

नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेकै बेला विदेशी अनुदानको खर्चमा समावेशी, संघीय एवं जातीय मुद्दा समेटिएका अनेकन् ‘नमुना संंविधान’ बनेका थिए । तिनका चाङ अझै पनि सचिवालयको पुस्तकालयमा देख्न पाइन्छ ।

नीतिगत रूपमा सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तथा गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषद्मा जानकारी दिएरमात्र वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, शान्ति र संविधान, द्वन्द्व रूपान्तरण, आर्थिक समुन्नतिलगायतका शीर्षकमा विभिन्न गैससले दातालाई सोझै प्रस्ताव पेस गरेर सहायता लिएका थिए ।

जातीय अधिकारको नाममा जथाभावी
नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेको बेला गैससहरूले जातीय मुद्दाको पैरवी गर्न आर्थिक सहायता दिएको प्रमाण पनि भेटिएको छ । गैससहरूले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समावेशीकरणका मुद्दालाई नयाँ संविधानमा प्रवेश गराउन विविध जातीयता र पहिचानसम्बन्धी कार्यक्रम र गतिविधि गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तो बजेट जनजाति, दलित, मधेश तथा महिला संसदीय ककसमार्फत खर्च भएको थियो । जनजाति ककसको नेतृत्वमा संलग्न प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिका सभासद्हरूले संविधानसभामा ठूलो शक्ति सिर्जना गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद् प्रकाशशरण महतका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक दलकै हैसियत कमजोर पार्ने गरी संसद्मा छुट्टै शक्तिको दबदबा बढ्नुले दलहरूको नेतृत्व र नियन्त्रणबाट मुलुकको राजनीतिबाहिर गएको थियो । विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध जनजाति, दलित, महिला तथा मधेशी सभासद्हरू बेग्ला–बेग्लै ककसमा आबद्ध भए पनि संविधानसभामा एकताबद्ध भएर उभिएका थिए । यही ककसको सक्रियतामा संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी विशेष प्रकारको प्रस्ताव छलफलका लागि पेस हुँदा १४ प्रदेशको खाका पारित भएको थियो ।

जातीयता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग
स्विट्जरल्यान्ड सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग एसडीसीले शान्ति तथा राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी विशेष रणनीतिअन्तर्गत सन् २००९ देखि ०१२ सम्मका लागि शान्ति तथा राज्य पुनःसंरचना प्रक्रियाका नाममा प्रतिवर्ष २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (२ करोड ५१ लाख स्विस फ्र्यांक) खर्चंदै आएको थियो । मधेसी एनजीओ फेडेरेसनलाई एसडीसीले १ करोड रुपैयाँबराबर सहयोग गरेको थियो । त्यस बजेटबाट फेडेरेसनले जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरी (मधेसी सभासद्हरूको समूह) मधेसी ककसलाई पेस गरेको थियो ।

डेनिस सहयोग संस्था डानिडाह्युगोले मधेसी सभासद् समूहका १९ सभासद्का जातीय संस्थाहरूको सञ्जाललाई १ करोड रुपैयाँबराबर एकमुष्ट सहयोग गरेको थियो । मधेसी मूलका नागरिकले नेतृत्व गरेका गैरसरकारी संस्थालाई मात्रै सहयोग र प्रवद्र्धन गरिने मधेस इनिसिएटिभ कार्यक्रमको मूल लक्ष्य मधेसमा सशक्त नागरिक समाज तयार गर्नु रहेको थियो । यसमा सामेल अन्य सात मधेसी एनजीओलाई सुरुको चरणमै कार्यक्रमबाट ७–७ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो ।

जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)ले सञ्चालन गरेको संघीयता सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ (७ लाख ५१ हजार युरो) बराबर रकम खर्च गरिएको थियो । यो कार्यक्रमलाई जीआईजेडले निरन्तरता दिइरहेको छ, जसको बजेट १२ लाख युरो अर्थात् हालको विनिमय दरअनुसार १२ करोड रुपैयाँ छ । कार्यक्रमको उद्देश्य संघीयतासम्बन्धी बहस प्रवद्र्धन गर्नु रहे पनि जातीय मुद्दालाई फोकस गरिएको छ ।

युरोपेली संघ (ईयू)का ३४ वटा परियोजना प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जातीयतासँग जोडिएका छन् । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्न भनिए पनि ती परियोजनाका लागि साझेदार छनोट, लक्षित वर्ग निर्धारण र कतिपय गतिविधिका क्रममा जातजाति हेर्ने गरिएको आरोप अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले लगाएका छन् । आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत काठमाडौं महानगरपालिका–८ स्थित कुमारी क्लबका अध्यक्ष रुकेस महर्जनका अनुसार स्थानीय युवालाई लक्षित गर्दै उनीहरूको आर्थिक क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत कार्ययोजना क्लबको कार्यसमितिमा गैरजनजातिहरूको बाहुल्यकै कारण युरोपेली संघले अस्विकार गरेको थियो ।

सीसीडी गतिविधि
‘प्रस्तावित १४ प्रदेश जातीय कि लोकतान्त्रिक ?’ जस्ता विवादास्पद विषयमा सार्वजनिक बहस चलाउँदै आएको संवैधानिक संवाद केन्द्र (सीसीडी)को गतिविधि पनि जातीयताको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको पाइएको छ । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातीय आधारमा १४ प्रदेशको खाका तयार गरेपछि सीसीडीले यो बहस सुरु गरेको थियो । सीसीडीले सभासद् समूह – महिला तथा जनजाति ककसलाई विशेष रूपमा सघाउँदै समूहको बैठक, छलफल र तालिमलाई पनि सहयोग गर्दै आएको थियो । आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरूमा सीसीडीले जनजातिका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको उठान गर्न र ती कुरा नयाँ संविधानमा प्रतिविम्बित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेको छ । सीसीडीले सञ्चालन गरेको यस्ता परियोजनामा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको छ ।

काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको, हाल सानेपामा सरेको सीसीडीले १५ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूका जातीय र क्षेत्रीय सञ्जालहरूलाई करिब साढे २ करोड रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो ।

संघीयतालगायत लंैगिक संविधान निर्माणमा सहयोग पुगोस् भनेर विभिन्न प्रकाशनहरू नेपालका प्रमुख नेपाली, नेवारी, तामाङ, मैथिली, भोजपुरी, मगरलगायत थारू भाषामा प्रकाशित गरेको थियो । यी प्रकाशनमध्ये कतिपय जातजाति, महिलालगायत अन्य अल्पसंख्यकको अधिकारलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका छन् । सीसीडीमा दातृनिकायको सहयोग क्षमताअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको ३३ लाख अमेरिककी डलर, डेनिस दूतावासको २६ लाख अमेरिकी डलर बेलायती विकास नियोग डीएफआईडीको २४ लाख अमेरिकी डलर यूएनडीपी ब्युरो फर क्राइसिस प्रिभेन्सन एन्ड रिकोभरीको ३ लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रियन दूतावासको २ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर लगानी छ ।

सीसीडीले आफ्ना कार्यक्रममा प्रायः पूर्वसभासद् विन्दा पाण्डे, सुप्रभा घिमिरे, प्रमोद गुप्ता, लोकेन्द्र विष्टमगर, रामरति रामलगायतलाई व्यापक उपयोग गरेको थियो । बीबीसी बल्र्ड सर्भिसबाट प्रवद्र्धित साझा सवाल नामक कार्यक्रमको व्यापक परिचालन गरिएको थियो ।

आइडियाको सक्रियता
आइडिया इन्टरनेसनले २००४ देखि नै नेपालको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई सघाउने नाममा गैरसरकारी संस्थामार्फत आर्थिक स्रोत परिचालन गरेर जातीय र लैंगिक संविधान निर्माणका लागि सहयोग गर्दै आएको थियो । यस संस्थाले संविधानसभाभित्रको जनजाति ककस, दलित ककस, महिला ककस र मधेसी ककस गठन गर्न सहयोग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सन् २००४–५ देखि नेपालमा कार्यरत यो संस्थाले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट त जातीय तथा महिला सशक्तीकरणका नाममा खर्च गर्दै आएको छ । सन् २०१२ का लागि आइडिया इन्टरनेसनलको २ करोड ६४ लाख ५१ हजार २ सय १९ युरो आय र २ करोड ९८ लाख ७२ हजार ४ सय १७ युरो खर्च गर्ने अनुमानित बजेट बनाएको थियो ।

महिला सभासद् ककस
महिला सभासद् ककसले यूएन ओमेनको आर्थिक सहयोगमा ५० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम गर्ने सम्झौता गरेको थियो । गैरसरकारी संस्था ओरेकले महिला सभासद् समूह ककसको नियमावली २०६५ र अवधारणापत्र निर्माण गर्न संविधानसभालाई सहयोग पु¥याएको सिंहदरबारस्थित महिला ककस कार्यालयले जनाएको छ । महिला ककसलाई भीएडब्लू, ईएससीआर, पिस क्याम्पेन र डब्लूएचआरडी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक सहयोग भएको थियो । विविध प्रकारका प्रकाशन, प्रसारण, अनुसन्धान, केस स्टडी, मासिक प्रतिवेदनको तयारीलगायत ई–बुलेटिनमार्फत नयाँ संविधान निर्माणमा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि एवं लैंगिक संविधान बनाउन भनेर ती संस्थाबाट स्रोत उपलब्ध भएको हो ।

जर्मन प्राविधिक सहयोग नियोग (जीटीजेड) ले पनि तराई, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र काभ्रेको धुलिखेलमा गरेको कार्यक्रममा २५ जना सभासद्लाई सात दिनको जर्मनी भ्रमणमा समेत लगेको र यस कार्यक्रमको सेवा व्यवस्थापन नियोगका होस्ट ब्यमाटमुजले गरेका थिए । जीटीजेडले राष्ट्रपति कार्यालयका पाँच जनालाई जर्मन भ्रमण गराएको र सभासद्सहितको नागरिकतासम्बन्धी बहस गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा गराएको थियो ।

[४ फागुन २०६९(15 Feb,2013) को कारोबार दैनिकमा प्रकाशित]

बक्स

•  ०६५ सालयता नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूका १९ वटा जातीय र क्षेत्रीय सञ्जालहरूलाई क्यानेडियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (सीडा)द्वारा करिब १२ करोड रुपैयाँ सहयोग ।

•  युएनडीपीको सहभागितामूलक संविधान निर्माण परियोजनाअन्तर्गत १५ वटा गैरसरकारी संंस्थाका सञ्जाललाई ३ करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग ।

•  डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले मानव अधिकार तथा सुशासन (डानीडाह्युगो) कार्यक्रमअन्तर्गत तराई लक्षित मधेस इनिसिएटिभ कार्यक्रमका लागि ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँको सहयोग ।