कार्यकारी अधिकृत सापकोटामाथि एक बर्ष अघि दलिएको कालोमोसो नेपालमा राजनीतिक दलहरुले जथाभावी लिने निर्णय र त्यसले व्यक्तिको मर्यादामा हदैसम्म गर्नसक्ने हमलाको एउटा उदाहरण थियो । चितवनका दलहरूको प्रतिष्ठा र परिपक्वतामाथि त यसले भविष्यसम्म पनि प्रश्न उठाइरहनेछ ।

-एकल सिलवाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

चितवन । धेरैले बिर्सिसके । करिव एक बर्षअघि १० साउन २०७२ का दिन भरतपुर उपमहानगरपालिकाका तात्कालीन कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटालाई कालोमोसो दलियो । देखिने गरी मोसो दल्न अघि सर्नेमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले नेतृत्व गर्ने नेकपा (माओवादी) पार्टीका कार्यकर्ता थिए । तर यो घटनाका पछाडि नेपाली काङग्रेस, एमाले, एमाओवादी जस्ता प्रमुख दलका स्थानीय नेतृत्वको स्वार्थ पनि मिल्थो र  धेरथोर उनीहरुको पनि सहयोग र सहानुभूति थियो ।  

सापकोटामाथि लगाइएको आरोप थियो– उपमहानगरका लागि जग्गा र गाडी खरिद गर्दा ‘करोडौं’ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ।
मोसो दलिएको दिन भन्दा दुई साताअघि २७ असारमा चितवनका १० वटा राजनीतिक दलले जग्गा खरिद गर्दा सापकोटाले आर्थिक अनियमितता गरेको भनेर सर्वदलीय संयन्त्रका तर्फबाट उनलाई वहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले अनियमितताको छानविन र कारवाहीको माग गरेर त्यसै दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दिएका थिए । कुरा त्यतिमा सिमित भएन । त्यसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पठाइयो ।  

सापकोटाले गरेको भनिएको गल्ती थियो– उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको १५ विघा जग्गा र एउटा ल्याण्ड क्रुजर गाडी ।
नगरको फोहोर फाल्न उपमहानगरपालिकाभित्रैको सार्वजनिक वन क्षेत्रमा बनाउन लागिएको स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटले ओगट्ने बराबरको जग्गा सरकारलाई सट्टाभर्ना गर्न किनिएको थियो । दलहरुको आरोप थियो कि जग्गालाई वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर भुक्तानी गरिएको थियो । महङ्गो मूल्यको विलासी गाडी किनिएको थियो ।  

१० दलको वहिस्कार र विप्लव माओवादीको दुव्र्यवहारपछि सापकोटा सरुवा भएर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालय मातहतको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत गए । उनी अहिलेसम्म त्यहीँ छन् । उनी पछि ४ भदौ २०७२ नयाँ कार्यकारी अधिकृत महेश बराल आए ।

बराल आउनासाथ दलहरूले उपमहानगरपालिकाको बैठक वहिस्कार गर्ने आफनो निर्णय फिर्ता लिए । २४ भदौमा भएको उपमहानगरपालिकाको विशेष नगरपरिषद्मा दलका प्रतिनिधिहरू नयाँ कार्यकारी अधिकृतसँगै मञ्चमा देखिए (तस्वीर)  । खरिद भएको जग्गा उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गर्न थाल्यो । दलहरूको सल्लाह विपरीत किनिएको भनिएको महङ्गो गाडी नयाँ कार्यकारी अधिकृतले प्रयोग गर्न थाले । एक महिना अघिसम्म भ्रष्टाचार मुद्धा चर्काइरहेका दलहरू यसरी चूपचाप लागे कि मानौँ उपमहानगरपालिकामा केही भएकै थिएन ।

खरिद काण्ड के थियो ?
मन्त्री परिषद्को २८ पुस २०६८ को निर्णयबाट स्थानीय जलदेवी सामुदायिक वनको १५ विघा क्षेत्र स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटका लागि भरतपुर नगरपालिकालाई भोगचलन गर्न दिइयो । त्यसबराबरको जग्गा अन्यत्र किनेर वृक्षारोपण गरी वनलाई शोधभर्ना दिनुपर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको थियो । त्यसै वर्षदेखि वनसँग जोडिएको उपयुक्त जग्गाको खोजी हुन थाल्यो । तर सट्टामा दिने जग्गा नपाइँदा ल्याण्डफिल साइट बनाउने काम अघि बढ्न सकेन । फोहोर तह लगाउने ठाउँको अभाव नगरपालिकाले झेलिरह्यो ।  

प्रतिष्पर्धाबाट न्यूनतम मूल्यमा जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र माग्दै नगरपालिकाले २०६९ जेठदेखि २०७१ असोजसम्म दैनिक पत्रपत्रिकामा तीन पटक सूचना निकाल्यो । तर वन बनाएर संरक्षण गर्न उपयुक्त हुने जग्गाको प्रस्ताव नआएपछि ल्याण्डफिलसाइट बनाउने योजना अड्किएर बस्यो । प्रस्तावित जग्गालाई जिल्ला वन कार्यालयले उयपुक्त ठहराएपछि मात्र नगरपालिकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने शर्त वन विभागसँगको सम्झौतामा थियो ।

नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार भई उपमहानगरपालिका बनेपछि २८ पुस २०७१ मा भएको पहिलो नगरपरिषद्ले जग्गा खरिदका लागि १ करोड ६८ लाख रुपियाँ बजेट अनुमान गर्दै आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्नेगरी ७२ लाख रुपियाँ छुट्ट्यायो । अपुग बजेट दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि सहमत भएपछि जग्गा खरिद गर्नुपर्ने दबाब उपमहानगरपालिकामाथि गर्यो ।

बजेटको बन्दोबस्त मिलेपछि उपमहानगरपालिकाले ७ माघ २०७१ मा एक राष्ट्रिय दैनिकमा चौथो पटक सूचना निकालेर स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको शोधभर्ना दिने जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गर्यो  । त्यसको एक महिनापछि पाल्पा मदनपोखराका रमेश मुडभरीले भरतपुरदेखि करिब ४० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने माडी नगरपालिकाको अमिलियामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वनसँग जोडिएको १५ बिघा जग्गा प्रति विघा १२ लाखका दरले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव उपमहानगरपालिकामा पेश गरे ।

प्रस्तावसँगै उनले सात जना जग्गाधनीबाट जग्गा खरिदबिक्रीका लागि लिएको मञ्जुरीनामा पनि बुझाएका थिए । फागुन १० गते बोलपत्र खोलिँदा मुडभरीको प्रस्ताव रीत पुगेको ठहरियो तर स्वीकृत गर्ने या नगर्ने निर्णय चाहिँ भएन । जम्मा दुई वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा मुडभरीको प्रस्ताव मात्र योग्य ठहरिएको थियो ।

बोलपत्र दर्ता हुनुअघि नै स्थानीय जग्गा व्यापारी समूहको तर्फबाट नहेन्द्र खड्का र हरि श्रेष्ठले सात जना जग्गाधनीहरूसँग तीन अलग–अलग मूल्यमा बैना दिई प्रस्तावित जग्गा किन्ने पक्का गरेका थिए । १५ बिघा क्षेत्रफलमध्ये चार जनाको नाममा रहेको १० बिघा नौ कठ्ठा जग्गा प्रतिकठ्ठा ३० हजार, अरु दुई जनाको नाममा रहेको तीन विघा छ कठ्ठा जग्गा प्रतिकठ्ठा ३५ हजार र अर्का एक जनाको एक विघा पाँच कठ्ठा जग्गा प्रतिकठ्ठा ३८ हजार रुपियाँमा दिनेगरी जग्गाधनीले उनीहरूबाट बैना लिएका थिए ।

सबैभन्दा सस्तो प्रतिकठ्ठा ३० हजारको दरले बैना लिनेमा काठमाण्डौ कोटेश्वर निवासी वनविभागका पूर्व महानिर्देशक गोपालकुमार श्रेष्ठ पनि थिए । सबैभन्दा बढी १० बिघा नौ कठ्ठा जग्गा श्रेष्ठ, उनका दुई भाइ र एक बुहारीको नाममा थियो । जङ्गली जनावरले दुःख दिएर बसोबास र खेतिपाति गर्न छाडेको जग्गा भएकाले सबै दाजुभाइले त्यो मूल्यमा बेच्न खुशीराजीपूर्वक बैना लिएको श्रेष्ठ वताउँछन् । त्यो जग्गा नगरपालिकाले खरिद गर्न लागेको भन्ने चाहिँ आफूहरूलाई त्यसबेला थाहा नभएको उनले वताए । 

प्रस्तावित जग्गा उपयुक्त देखिएको जनाउँदै जिल्ला वन कार्यालय चितवनले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन उपमहानगरपालिकालाई सहमति दियो । जग्गा खरिद गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जगेडा कोषबाट १ करोड ३६ लाख रुपियाँ स्वीकृत भइसकेको थियो । बाँकी रकम उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नेगरी किन्न उपयुक्त हुने सुझाव वातावरण शाखाले दियो । त्यसपछि उपमहानगरपालिकाले जग्गाा खरिद प्रक्रिया अघि बढायो । जग्गा किन्न मन्त्रालयबाट पैसा आउने पक्का भइसकेकाले असार मसान्तभित्र जग्गा खरिद गर्नुको विकल्प नभएको उपमहानगरका कर्मचारीहरू वताउँछन् ।

३१ बैशाख २०७२ मा बसेको उपमहानगरपालिका बोर्डको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुरुप प्रस्तावित जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति बनायो । त्यसको प्राविधिक विशेषज्ञ सदस्यका रुपमा उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख इञ्जिनियर विराट घिमिरे छानिए । समितिमा मालपोत र नापी कार्यालयका जिल्ला प्रमुखहरूलाई पनि राखियो ।    
१७ जेठमा नापी कार्यालयले जग्गाको नक्शा र क्षेत्रफल श्रेस्ताअनुसार ठीक देखिएको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकालाई बुझायो । त्यसै दिन माडी नगरपालिका कार्यालयले प्रस्तावित जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा ६५ हजारका दरले १५ विघाको १ करोड ९५ लाख रुपियाँ हुने जानकारी भरतपुर उपमहानगरपालिकालाई गरायो ।

२५ जेठमा मूल्याङ्कन समितिले रमेश मुडभरीद्वारा पेश भएको बोलपत्र रीत पुगेको एक मात्र प्रस्ताव भएको तथा जिल्ला स्थित वन, नापी र मालपोतका साथै सम्बन्धित जग्गा रहेको स्थल माडी नगरपालिका कार्यालयबाट पनि त्यो जग्गा उपयुक्त हुने सिफारिश आएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ (८) बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी मुडभरीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न उपमहानगरपालिका बोर्ड समक्ष सिफारिश गर्यो  । ऐनको सो दफामा मूल्याङ्कन समितिले उपयुक्त देखिएको बोलपत्रको आधार र तरिका खुल्नेगरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन दिएपछि ४ असार २०७२ मा बसेको उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले मुडभरीको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ तथा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ बमोजिमको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा भएकोले प्रस्तावित जग्गा बोलपत्रमा उल्लेख भएको मूल्य प्रतिकठ्ठा ६० हजारका दरले १ करोड ८० लाखमा किन्ने निर्णय गर्यो ।

१४ असारमा मुडभरीसँग सम्झौता भयो । त्यसै दिन जग्गाधनीहरूले चितवन जिल्ला अदालतबाट मुडभरीलाई जग्गा बिक्रीका लागि वारेशनामा दिए । त्यसको भोलिपल्ट मुडभरीले उपमहानगरपालिकालाई जग्गा पास गरिदिए र सम्झौता बमोजिमको १ करोड ८० लाख रुपियाँ भुक्तानी लिए ।

गाडी खरिदका लागि २४ बैशाख २०७२ मा एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा. लि. काठमाण्डौका तर्फबाट एउटा मात्र बोलपत्र दर्ता भएकोमा उपहानगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेको सूचना १० असारमा पत्रिकाबाट सार्वजनिक सूचना गर्यो  । सोही बिक्रेताबाट १८ असारमा उपमहानगरपालिकाले १ करोड ६३ लाख ६९ हजार रुपियाँमा टोयोटा कम्पनीको ल्याण्ड क्रुजर जीप खरिद गर्यो  ।

गाडी किन्न दलहरू समेत उपस्थित २०७१ पुसमा सम्पन्न उपमहानगरपालिकाको पहिलो नगरपरिषद्ले आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नेगरी विनियोजन गरेको ५० लाख, स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिशमा अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध ५० लाख र नगरपालिकाका पुराना गाडीहरूको लिलामबाट प्राप्त आम्दानी २६ लाख ८० हजार खर्च गरिएको थियो । अपुग करिब ६३ लाख रुपियाँ नगरपरिषद्बाट पछि अनुमोदन हुनेगरी उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोरिएको थियो । गाडी खरिदमा भएको खर्च २०७२ पुस २८ मा भएको उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ, जसमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।  

सर्वदलीय अहंकार
सापकोटा माथिको देखिने आरोप यस्तो थियो– जग्गा किन्दा जग्गाधनीले बेचेको मूल्यभन्दा दोब्बर पैसा तिरेर उपमहानगरपालिकालाई नोक्सान पुर्याएको र जनप्रतिनिधि नभएको बेला आफ्नो लागि महङ्गो गाडी किनेर विलासिता देखाएको । दुवै काम तत्कालका लागि नगर्न दलहरुले दिएको दबाब नमान्नु उनको ‘गल्ती’ थियो ।    

उपमहानगरपालिकामा गठित सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रमा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अरुणपीडित भण्डारीको भनाइमा स्थानीय राजनीतिक दलको अहंकार स्पष्ट देखिन्थ्यो । उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि नभएको बेला हाम्रो संलग्नताविना कार्यकारी अधिकृतको एकल इजलाश जस्तो बोर्डले गरेको निर्णय हामी किन मान्ने ?’

तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले खरिद प्रक्रिया सकिएपछि दलका नेताहरूले आफूमाथि देखाएको व्यवहार अहङ्कारको अभिव्यक्ति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सापकोटा भन्छन, ‘नगरपालिकाले जग्गा खोजी गरेको वर्षौं भइसकेको थियो । गाउँगाउँसम्म कार्यकर्ता र संगठन भएका दलहरूलाई उपयुक्त जग्गा पहिल्याएर सिधै जग्गाधनीबाट सस्तो मूल्यमा दिलाउन कसैले रोकेको थिएन, तर त्यसो नगरी वैधानिक प्रक्रियाबाट खरिद भइसकेपछि मलाई दोषी देखाउनु उनीहरूको बेइमानी र अहङ्कार सिवाय केही होइन ।’

सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आफूलाई दोषी देखाउने, वहिष्कार गर्ने र दुव्र्यवहारयोग्य पात्र सावित गर्ने कसरतमा दलका नेताहरू लागेको आरोप लगाउदै सापकोटाले भने ‘उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने ठूला निर्माण आयोजनाहरूको बजेटमाथि हुने दलीय हस्तक्षेप तोडेकाले त्यसको वदला लिन सबै दलहरू म विरुद्ध लागेका हुन ।’

जग्गा खरिद प्रक्रियामा दलहरूबीच नै मत बाझिएको थियो । तीन ठूला दलहरूमध्ये काँग्रेस जनप्रतिनिधि नभएको बेला ठूलो धनराशि खर्च हुने खरिदको कुनै पनि काम गर्न नहुने पक्षमा थियो भने एमाले र एमाओवादी शुरुमा बोलपत्रबाट जग्गा र गाडी खरिदको पक्षमा लबिङ गरिरहेका थिए । पछि एमाले सस्तो गाडी किन्नुपर्ने पक्षमा उभियो । एमाओवादीको समर्थन महङ्गै भए पनि राम्रो गाडीको पक्षमा पछिसम्म कायम रह्यो । काँग्रेस तटस्थ बस्यो । खरिद सम्पन्न भइसकेपछि कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध सबै दल एकठाउँमा उभिए ।

उता उपमहानगरपालिकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवसायी रमेश मुडभरी भने जग्गा खोज्ने र जग्गाधनीसँग मूल्यको कारोबार गर्ने सबै काम चितवनकै जग्गा व्यापारीहरूले गरेको वताउँछन् । उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले चार महिनासम्म बोलपत्र स्वीकृत नगर्दा दुःख पाएको र केही दलका स्थानीय नेताहरूले मुखै फोरेर माग्न नसके पनि आफूबाट कमिशनको आश गरेजस्तो व्यवहार देखाएको अनुभव उनले सुनाए । उनी भन्छन, ‘जसले जसरी आशा गरे पनि जग्गा खरिद गरेवापत् कसैलाई घूस वा कमिशन दिइएन ।’

उपमहानगरपालिकाको जग्गा र गाडी खरिदमा आर्थिक अनियमतिता भएकोले छानविन गरी दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै चितवनमा क्रियाशील १० राजनीतिक दलहरूले संयुक्त उजुरी दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले छानविनको जिम्मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव श्यामराज अधिकारी सहितको तीन सदस्यीय टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि दिएको प्रतिवेदनमा कुनै गडबडी भेटेन । उसले भन्यो, ‘जग्गा खरिदप्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएको छ ।’

जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनी लगायत कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित नगरिएको, ल्याण्डफिल साइटका लागि नेपाल सरकारलाई जग्गा शोधभर्ना गर्नुपर्ने समयसीमा गत आर्थिक वर्षभित्र रहेकाले जग्गा लिनैपर्ने दवाबमा उपमहानगरपालिका कार्यालय रहेको, गाडी पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै खरिद गरिएको लगायतका बुँदा उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटी औँल्याइएको छैन र कसैलाई दोषी पनि किटान गरिएको छैन ।

सापकोटा प्रकरण नेपालमा राजनीतिक दलहरुले लिने निर्णय र त्यसले व्यक्तिको मर्यादामा हदैसम्म गर्न सक्ने हमलाको एउटा उदाहरण हो । चितवनका दलहरूको प्रतिष्ठा र परिपक्वतामाथि त यसले भविष्यसम्म पनि प्रश्न उठाइरहनेछ ।