एकातिर नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको आरोप लागिरहेको छ, अर्कोतिर त्यस अनुसार ऐन नबन्दा र सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि कार्यान्वयन नहुँदा देशभित्रै अनागरिक बन्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ ।
४२ वर्षमा बनेका ३१ वटा आयोगले ढक्का शिविरका बासिन्दाको ठेगाना बनाइदिन सकेनन्। प्रत्येक निर्वाचनका बेला बस्ती पुगेर आश्वासन बाँड्ने नेतासँग आशै मरिसक्यो। आफ्नै देशभित्र अनागरिक झैं जीवन बाँचिरहेका कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको कथाः admin See author's posts
Read more