ऐनमा नभएको सुविधा लिइरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले गएकोे पाँच वर्षमा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा काठमाडौं जाँदा–आउँदाको खर्चवापत मात्रै उनीहरूले कानूनविपरित बुझेको रकम १६ लाख ६ हजार १०५ रुपैयाँ छ।
भानुभक्त आचार्य | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
राज्यका शक्तिशाली ओहोदामा आफ्ना प्रतिनिधि निरन्तर पुर्याइरहेको रोल्पामा नवजात शिशुको मृत्युदर बढ्दो छ । निर्वाचनका बेला सुधारका ठूल्ठूला वाचा गर्ने राजनीतिक दल र नेताले यसप्रति पटक्कै जवाफदेही हुुनु परेको छैन ।
महेश न्यौपाने | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
यस वर्ष सुन्तला उत्पादनबाट हौसिएका स्याङ्जाका किसानले त्यसपछिको व्यवस्थापनमा चूक हुँदा अपेक्षित लाभ लिन सकेनन्।
दिनेश काफ्ले | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
दाङमा विभिन्न संस्था, व्यक्तिका र सार्वजनिक समेत करीब १९ हजार बिघा जग्गामा अवैध कब्जा छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले शुरू गरेकोे योे सिलसिला अन्त्य नहुँदा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई त समस्या छ नै, विधिको उपहास र नागरिक हक समेत कुण्ठित हुन पुगेको छ।
दुर्गालाल केसी | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
परदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेको लगाएको छ। तर, वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो कहालीलाग्दो छ। परिवारमा विदेशबाट दुख र वियोग पनि भित्रिरहेको छ।
विद्या राई | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
‘सामन्ती राज्य व्यवस्था विरुद्ध’ भन्दै हिंसात्मक विद्रोह गरेको माओवादीका नेताहरूकै आडमा स्थानीय साहुले ‘कमरेड गाउँ’ भनेर चिनिने जाजरकोटको एउटा गाउँको उठीबास लगाइरहेका छन्।
लोकेन्द्र विश्वकर्मा | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
देवेन्द्र भट्टराई | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
पहाडमा जीवन कठिन भइरहँदा गाउँ रित्तै पारेर बसाइँसराइको क्रम तीव्र भएको छ। परिणामः तराईमा जग्गाको खण्डीकरण बढेको, शहरमा जनसंख्याको चाप परेको र गाउँको जमीन बन्जर बन्दो छ।
गोपाल दाहाल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
‘साइबर स्क्यामको हब’ बनिरहेका म्यान्मारका विद्रोही नियन्त्रित जातीय राज्यहरूमा नेपालसहित विभिन्न देशका युवा बन्धक बनाइएका छन्। मानव तस्करले पुर्याएका ती युवालाई चिनियाँ नागरिकले यातना दिई साइबर अपराध गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्।
जीवन डाँगी र भद्र शर्मा | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
भूटानका जेलमा रहेका सन्तानको खबर समेत नपाएका शरणार्थीमध्ये अधिकांश उनीहरूको सम्झना मात्र बोकेर तेस्रो मुलुक पुगेका छन्। आईसीआरसीलाई समेत कारागारमा जान नदिएपछि गुमनाम ती बन्दीको सूची यसै साता अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट सार्वजनिक हुने भएको छ।
देवेन्द्र भट्टराई | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
एकातिर सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावका कारण आम नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक अस्पतालका नाममा बेहिसाब अनुदान वितरण गरिरहेको छ।
सागर बुढाथोकी | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
बैतडीमा बाँदरको आतंकका कारण तराईतिर बसाइँ सर्ने र ‘कालापहाड’ लाग्नेको लर्को छ। गाउँबस्ती खण्डहरमा परिणत हुँदैछन् भने हजारौं रोपनी उर्वरभूमि बन्जर बन्दो छ।
वसन्तप्रताप सिंह/लोकेस साउद | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
पोखरामा बसपार्क निर्माणका लागि ४७ वर्षअघि बनाइएको योजना अलपत्र मात्र होइन, अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामा चलखेल हुँदा ४७ रोपनी मात्र बाँकी छ।
श्याम राना मगर | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
नागरिकको सम्पत्ति रक्षा र हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने दायित्वमै सरकार असफल हुँदा लाखौं सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम जोखिममा परेको छ।
रमेश कुमार | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
विश्वका कैयन् देशमा वैवाहिक बलात्कारलाई कसूर मान्ने कानून नबन्दै नेपालमा विवाहपूर्व वा पछि; श्रीमान् वा अरू जो–सुकैबाट जबर्जस्ती रूपमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने कानून बनेको छ। तर, सामाजिक संरचना यस्तो छ— न्याय खोज्न पीडितले प्रोत्साहन होइन पाइला–पाइलामा अवरोध खेपिरहेका छन्।
प्रतिमा सिलवाल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्यमै प्रश्न उठिरहेका बेला हामीले यसको प्रशासनिक खर्च केलाएका छौं। अघिल्लो कार्यकालमा सिरहा र सप्तरीका सात जना सांसदले गरेको शंकास्पद खर्चको चिरफार।
सुरेन्द्र कुमार कामती | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
चितवनको आदिवासी चेपाङ समुदाय कसरी वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी कडा कानून र फितलो अनुसन्धानको मारमा परिरहेको छ ? कोराकका राजकुमार प्रजाको परिवार यसको जवाफ खोज्ने ‘केसस्टडी’ हो।
तुफान न्यौपाने | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
चुनावी रापतापसहित काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा हात हालेका बालेन शाह त्यसमा डेढ महीना पनि टिक्न सकेनन्। वर्षौं वर्षदेखि किन सुल्झिन सकेको छैन काठमाडौंको फोहोर समस्या ? फोहोरका नाममा भइरहेको ‘राजनीति’ र त्यसकै आडमा मौलाएको अर्बौं कमाइको चिरफार :
बीपी अनमोल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय सरकारहरूले नै खेतबारीलाई गैर–कृषि क्षेत्र घोषणा गर्दा कृषियोग्य जमीन बाँकी नै नरहने जोखिम बढेको छ।
सीमा तामाङ | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि बढ्दो यातना नियन्त्रणका लागि अग्रसरता नलिंदा एकातर्फ मुलुकमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ भने अर्कातर्फ त्यस्तो यातनाले खासगरी मधेशी र दलित समुदायका युवाको ज्यान लिइरहेको छ।
रोहेज खतिवडा | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
