त्रिभुवन विश्वविद्यालयका धेरै प्राध्यापक (शिक्षक) र कर्मचारी निजी क्याम्पस चलाएर बसेका छन् । विश्वविद्यालय उनीहरूको लागि हाजिर गरेर तलब पकाउने ठाउँ भएको छ, कसरी ? त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले तयार पारेको गोप्य प्रतिवेदनको खुलासा ।

-प्रमोद आचार्य, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काठमाडौंको गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेजको वेबसाइट खोल्नेवित्तिकै क्याम्पसका सीईओ रमेश सिलवालको स्वागत मन्तव्य (वेलकम नोट) पढ्न पाइन्छ । त्यहाँ उनले लेखेका छन्, “हाम्रो क्याम्पस (गोल्डेन गेट कलेज) को मुख्य उद्देश्य राम्रो शिक्षा र सोचको विकास गर्दै दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु हो ।” आफ्नो कलेजको वेबसाइटमा आदर्श सन्देश राख्ने सिलवाल आफंै भने विश्वविद्यालयको नियम मिच्ने प्राध्यापक हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका क्याम्पसमा पूर्णकालीन जागिरे भइसकेपछि निजी क्याम्पस सञ्चालन गरी त्यसको पदाधिकारी हुन पाइँदैन । तर सिलवाल त्रिचन्द्र क्याम्पसको सह–प्राध्यापक भइकन गोल्डेन गेट कलेजको पदाधिकारी पनि छन् । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले उनलाई नियम उल्लंघन गरी निजी शैक्षिक संस्था चलाएको बारे पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । तर उनले त्यसलाई वास्ता गरेका छैनन् । 

त्रिवि उच्च स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयले नियम मिचेर निजी शैक्षिक संस्था चलाएकोबारे सिलवाललाई चार पटक (२०७३ कात्तिक, २०७३ मंसीर, २०७३ चैत र २०७४ वैशाख) स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तर, उनले अहिलेसम्म पनि स्पष्टीकरण पठाएका छैनन् । २०७३ असारमा त्रिविले राय पेश गर्न पत्र लेख्दा उनले ‘आफू गोल्डेनगेट कलेजको विशेषज्ञ र परामर्शदाता मात्र रहेको’ जवाफ दिएका थिए । त्यसको दुई महीनापछि त्रिवि अनुगमन टोली उनको क्याम्पसमा पुग्दा उनले आफू कलेजको सीईओ नभई अध्यक्ष भएको बताएका थिए । तर गोल्डेन गेट क्याम्पसको वेबसाइटमा उनले सीईओको हैसियतमा स्वागत मन्तव्य नै राखेका छन् । सिलवाल उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष हुन् ।

सिलवालले आफूले त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई कुनै हानिनोक्सानी नहुने गरी निजी क्याम्पस चलाएको बताए । “मैले निजी क्याम्पस चलाएका कारणले एक दिन पनि त्रिचन्द्रको क्लास (कक्षा) छोडेको छैन” सिलवालले भने, “त्रिवि अनावश्यक रूपमा मेरो विरुद्ध लागेको छ ।” उनले अब छिट्टै त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट राजीनामा दिने बताए । “अहिलेका उपकुलपति (तीर्थ खनियाँ) पनि चार वर्षसम्म एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टको अध्यक्ष भएर बसेका थिए” सिलवालले प्रश्न गरे, “उनलाई भने कारबाही नहुने, म विरुद्ध चाहिं त्रिवि लागिरहने ?”

विश्वविद्यालयको मापदण्ड नटेर्ने र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कारबाही पनि गर्न नसक्ने अर्का निजी क्याम्पस सञ्चालक हुन् त्रिचन्द्र क्याम्पसकै सह–प्राध्यापक लक्ष्यबहादुर केसी । उनले त्रिवि नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै निजी क्याम्पस चलाइरहेका छन् । केसी एसएबी स्कूल, मैतिदेवीका अध्यक्ष तथा एनआईसी कलेजका संस्थापक हुन् । त्रिवि उच्च स्रोतका अनुसार, केसीलाई त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले स्पष्टीकरण दिन पाँच पटक (२०७३ जेठ, २०७३ भदौ, २०७३ कात्तिक, २०७३ चैत र २०७४ वैशाखमा) पत्राचार गरिसकेको छ । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले एकपटक त केसीलाई भेटेरै पत्र थमाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उनले स्पष्टीकरण दिएका छैनन् । त्रिविको पटक पटकको ताकेता नटेर्ने केसी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

नियम विपरीत निजी कलेज सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा केसीले भने, “म जस्तो सम्पूर्ण जीवन शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित गरेको मान्छेले त्रिविमा काम गरेर बचेको समय निजी क्याम्पसमा दिनु नराम्रो होइन ।” उनले ‘प्राध्यापकको इन्टलिजेन्स (बौद्धिकता) निजी क्याम्पसमा प्रयोग हुनु राम्रै हुने’ तर्क गरे । केसीले भने “त्रिविले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाइसकेको छु, विस्तारै त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट राजीनामा दिने मन बनाएको छु ।”

सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, लेखनाथ मार्गका सह–प्राध्यापक कृष्णप्रसाद न्यौपाने नियम मिचेर निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने अर्का व्यक्ति हुन् । उनी काष्ठमण्डप कलेजका अध्यक्ष हुन् । नियम विपरीत निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको बारे उजुरी परेपछि त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले उनलाई राय पेश गर्न पत्र पठाएको थियो । जवाफमा न्यौपानेले हाकाहाकी आफू अध्यक्ष नै रहेको जवाफ पठाइदिए । तर पनि न्यौपानेमाथि त्रिविले कारबाही चलाउन सकेको छैन । यसपछि पनि न्यौपानेलाई त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले स्पष्टीकरणको लागि पटक पटक ताकेता गरेकोे छ । तर, उनी टसमस नगरी बसेका छन् । 

त्रिवि नियम विपरीत निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको भनेर सिलवाल, केसी र न्यौपानेलगायतका व्यक्तिहरूविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी परेको थियो । सतर्कता केन्द्रले ती उजुरी त्रिविलाई पठाएपछि अनुगमन निर्देशनालयले छानबीन गरेको हो । छानबीनपछि निर्देशनालयले सिलवाल, केसी र न्यौपानेले नियम मिचेको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई जिम्मा दियो । तर, कार्यकारी परिषद्ले अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । त्रिवि उच्च सूत्रका भनाइमा, ‘उनीहरू अब त्रिवि छोड्नै पर्ने अवस्था आए पनि प्राध्यापक बनेर मात्र छाड्ने मनस्थितिमा छन् ।’    

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार विश्वविद्यालयका पूर्णकालीन शिक्षक तथा कर्मचारी अर्को कुनै निजी क्याम्पसको सञ्चालक वा पदाधिकारी भएर काम गर्न पाउँदैन । निजी क्याम्पसहरूले पनि त्रिविबाट स्वीकृति नलिएको व्यक्तिलाई काममा लगाउन पाउँदैनन् । तर विश्वविद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई त्रिविले अन्यत्र क्याम्पसमा शिफ्ट नजुध्ने गरी पढाउन भने अनुमति दिन सक्छ । तर यसका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ ।

‘शिक्षक वा कर्मचारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी कामबाहेक कुनै प्रकारको अन्य रोजगारी कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएको पदाधिकारी वा समितिको पूर्वस्वीकृति बेगर गर्नुहुँदैन’ नियमको परिच्छेद ९ (६९) मा लेखिएको छ– ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा एकैसाथ पूरा वा आंशिक समयमा समेत कुनै नियुक्ति लिई वा नलिई काम गर्नुहुँदैन ।’ नियमको परिच्छेद ९ (७१) अनुसार त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै परामर्श वा अनुसन्धान सम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न वा सञ्चालन गर्न चाहेमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्छ । नियममा भनिएको छ— ‘विश्वविद्यालयले शिक्षक कर्मचारीले गरेको लापरवाहीको प्रकृति हेरेर नसिहत दिने, ग्रेड, बढुवा रोक्का गर्ने तथा भविष्यमा विश्वविद्यालय सेवामा अयोग्य नठहरिने÷ठहरिने गरी बर्खास्त समेत गर्न सक्छ ।’

विश्वविद्यालयका विभिन्न केन्द्रीय विभाग र आंगिक क्याम्पसमा जागिर खाने तर आफ्नै लगानीमा निजी क्याम्पस सञ्चालन गरेर त्यसको पदाधिकारी भई काम गर्ने प्राध्यापकको संख्या ठूलो छ । सरकारी क्याम्पसमा नियुक्ति लिने तर निजी क्याम्पसमा लगानी गरी संस्थापक बन्ने मध्येमा थापाथली बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक मनोजकुमार थापा पनि एक हुन् । उनी काठमाडौं मोडेल उच्च माविका संस्थापक सदस्य हुन् । यसबारे उनलाई स्पष्टीकरण दिन त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले पत्र पठाएको थियो । तर सो पत्रको जवाफमा उनले ‘आफू काठमाडौं मोडल उच्च मावि र हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङको शेयरधनी मात्र रहेको तर सञ्चालक नरहेको’ भनेर उम्किए ।

यस्तै अर्का एक शिक्षक हुन् पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोकाका सह–प्राध्यापक ध्रुवराज श्रेष्ठ । उनले २०६८ कात्तिकदेखि २०७३ भदौसम्म बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, धापासीमा त्रिविको स्वीकृति विना काम गरे । त्रिविबाट होली भिजन टेक्निकल कलेजमा २०७२ असार मसान्तसम्म पढाउने भनेर अनुमति लिएका श्रेष्ठले पछि त्रिविकै आँखा छलेर कान्तिपुर डेन्टल कलेज बसुन्धरामा काम गरे । उनले त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा बीपी मेमोरियलमा पढाउँदा अन्जानमा त्रिविको पूर्व स्वीकृति नलिएको भनेर स्वीकारेका छन् ।

अमृत साइन्स क्याम्पस, ठमेलका उप–प्राध्यापक जयप्रकाश हमालले पनि विना स्वीकृति मनमोहन मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, सोल्टीमोडमा काम गरेको भेटियो । उनले त्यहाँ ३ मंसीर २०७० देखि ३० पुस २०७२ सम्म विना स्वीकृति काम गरेका थिए । हमालकै आग्रहमा त्रिविले उनलाई २०७२ असार मसान्तसम्मको लागि मात्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बानेश्वरमा काम गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, उनले नियम मिचेर मनमोहन मेमोरियलमा पनि काम गरेका थिए । हमालले त्रिविलाई पठाएको पत्रमा ‘अन्जानवश स्वीकृति नलिई मनमोहन मेमोरियलमा काम गरेको र त्रिविको जानकारी पाएलगत्तै काम छाडेको’ उल्लेख गरेका छन् ।

सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, लेखनाथ मार्गका शिक्षक सहायक जनक पौडेलले पनि त्रिविको अनुमति विना विगत तीन वर्षदेखि मनमोहन मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टरमा काम गरिरहेका छन् । पौडेलले स्वीकृति विना शंकरापुर कलेज जोरपाटीमा पनि काम गरेका थिए । उनी गोङ्गबुको बीएसटी कलेजमा पनि कार्यरत थिए । तर पौडेलले ‘शैक्षिक सत्र २०७३÷७४ मा मनमोहन मेमोरियलमा काम गर्नको लागि अनुमति लिएको तर त्यसभन्दा अगाडिको मितिमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकोले अनुमति नलिएको’ स्वीकार गरेका छन् ।

त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक वामदेव झले त्रिविको स्वीकृति नलिई २०६६ सालदेखि हालसम्म नेशनल कलेज अफ फूड साइन्स एण्ड रिसर्च टेक्नोलोजी, नयाँबजारमा काम गरिरहेका छन् । उनले त्रिविले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा ‘अन्जानवश भूल भएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजारका प्राध्यापक प्रदीपकुमार भट्टराईले त्रिविको स्वीकृति बेगर तिलिङ्गटार मावि, धापासीमा काम गरिरहेका छन् । तर भट्टराईले त्रिवि अनुगमन समितिले अनुमति विना निजी क्याम्पसमा काम गरेकोबारे स्पष्टीकरण सोध्दा आफू कुनै निजी क्याम्पसमा संलग्न नरहेको जवाफ पठाएका थिए । उनले पठाएको पत्रमा भनिएको छ– ‘म सेवानिवृत्त हुन लागेको अवस्थामा त्रिविबाट यस्तो पत्र आउनु सम्मानजनक नभएको लागेको छ ।’ तिलिङ्गटार माविले त्रिविलाई पत्र पठाउँदै भट्टराईले स्कूलको सल्लाहकारको रूपमा काम गरेको जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साल असार २२ गते त्रिविलाई पत्र पठाउँदै पद्मकन्याका प्रा. प्रदीपकुमार भट्टराई, थापाथलीका सह–प्राध्यापक मनोजकुमार थापा, पाटनका सह–प्राध्यापक ध्रुवराज श्रेष्ठ, त्रिचन्द्रका सह–प्राध्यापक वामदेव झ, अमृत साइन्सका उप–प्राध्यापक जयप्रकाश हमाल र सरस्वतीका शिक्षक सहायक जनक पौडेलले त्रिवि नियम विपरीत कार्य गरेकोले उनीहरूलाई कारबाही गर्न त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । यद्यपि उनीहरूमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।     

त्रिविमा जागिर, निजीमा काम

अमृत साइन्स क्याम्पस लैनचौरका सह–प्राध्यापक डा. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह पेन्टागन कलेजका अध्यक्ष हुन् । उनी हिसानका उपाध्यक्ष पनि छन् । तर शैक्षिक क्षेत्रमा उनी एसपी सिंहको नामले बढी चिनिन्छन् । उनीविरुद्ध पनि सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि त्रिविको टोली अनुगमनको लागि अमृत क्याम्पस र पेन्टागन कलेज गयो । तर अमृत क्याम्पसले सुरेन्द्रप्रसाद सिंह नाम गरेको व्यक्ति आफ्नो क्याम्पसमै नरहेको भनेर पत्र बुझनै मानेन । पेन्टागनले पनि आफ्नो कलेजमा सो नाम गरेको व्यक्ति नरहेको भन्ने जवाफ दियो । तर त्रिविको टोलीले यति पनि पत्तो पाउन सकेन कि एसपी सिंह नाम गरेकोे व्यक्ति सुरेन्द्रप्रसाद नै हुन् । उनै सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले पेन्टागन कलेजको वेबसाइटमा एसपी सिंहको नाममा कलेज अध्यक्षको हैसियतमा ‘वेलकम नोट’ राखेका छन् । त्रिविबाट सेवा निवृत्त हुने क्रममा रहेका सिंह हाल अमृत साइन्समा विदामा बसेर पेन्टागनमा समय बिताउँछन् ।

नियम विपरीत कार्य गर्ने अध्यापकहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाएको पत्र । र, निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने र अनुमति विपरीत निजी क्याम्पसमा अध्यापन गर्नेहरूमाथि अनुगमन गरी त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले तयार गरेको प्रतिवेदन ।

त्रिचन्द्र क्याम्पसका ध्रुव भट्टराई विरुद्ध पनि काठमाडौं मोेडेल कलेजको प्रिन्सिपल भएको भन्दै उजुरी प¥यो । उजुरी पश्चात् त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले भट्टराई र काठमाडौं मोडेल कलेजलाई पत्र पठाई त्यसबारे जवाफ पठाउन भन्यो । जवाफ पठाउँदै भट्टराईले आफू काठमाडौं मोडेल कलेजको प्रिन्सिपल नरहेको जनाए । कलेज प्रशासनले पनि सोही बेहोराको जवाफ त्रिविलाई पठायो । यही जवाफलाई स्वीकार्दै त्रिविले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएन । तर त्रिविले यतिसम्म पनि बुझन सकेन कि उनै भट्टराई काठमाडौं मोडल कलेजको संस्थापक हुन् । कलेजको वेबसाइटमै भट्टराईलाई संस्थापक सदस्य भनेर चिनाइएको छ ।

सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक डा. खोमराज खरेल विरुद्ध पनि हेनरीफोर्ड कलेज, कलंकीमा अध्यक्ष भएको भन्दै उजुरी प¥यो । त्यसपछि त्रिवि अनुगमन टोलीले हेनरीफोर्ड कलेजमा अनुगमन ग¥यो । साथै खरेललाई स्पष्टीकरणको लागि पत्र पनि पठायो । पत्रको जवाफ लेख्दै खनालले आफू अध्यक्ष नरहेको जनाए । खरेलकै पत्रलाई विश्वास गरेर त्रिविले उनीमाथि थप अनुसन्धान गरेन । तर, अहिले पनि हेनरीफोर्ड कलेजको वेबसाइटमा खरेललाई अध्यक्ष नै भनेर चिनाइएको छ ।

त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक पितृभक्त अधिकारीविरुद्ध पनि सेन्ट जेभियर्स कलेजमा कार्यरत रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी प¥यो । यसबारे छानबीन गर्न अख्तियारले त्रिविलाई निर्देशन दियो । छानबीनको क्रममा त्रिविले अधिकारी स्वयम् र सेन्ट जेभियर्स स्कूललाई पत्र पठायो । दुवैले सेन्ट जेभियर्समा काम नगरेको जवाफ दिए । तर पितृभक्त अधिकारी अहिले पनि तिलिङ्गटार उच्च माविमा आबद्ध रहेको सो क्याम्पसको वेबसाइटबाट थाहा हुन्छ । त्रिचन्द्रकै होमबहादुर बानियाँ एनआईसी कलेजका संस्थापक हुन् । उनी सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि आबद्ध छन् । त्रिचन्द्र क्याम्पसकै उप–प्राध्यापक रामेश्वर अर्याल र वाल्मीकि क्याम्पसका सह–प्राध्यापक किशोर गौतम पनि काठमाडौं मोडेल कलेजका संस्थापक सदस्य हुन् । कलेजको वेबसाइटअनुसार गौतम हिमालय कलेज अफ इन्जिनियररिङका निर्देशक पनि छन् ।

त्रिवि व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक अजय ढकाल पनि काठमाडौं मोडेल उच्च माविका संस्थापक सदस्य हुन् । व्यवस्थापन विभागकै उप–प्राध्यापक भरतसिंह थापा एपेक्स कलेजका फ्याकल्टी सदस्य छन् । थापा आफू एपेक्स कलेजको एमबीए कोअर्डिनेटर समेत रहेको बताउँछन् । त्रिवि शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका भेषराज पोखरेल टेक्सस इन्टरनेशनल कलेजको निर्देशक रहेको कलेजको वेबसाइटमा उल्लेख छ । उनी टेक्सस इन्टरनेशनल एजुकेशन नेटवर्कको सीईओ समेत हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. व्रतराज आचार्य र प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेल ज्ञानकुञ्ज कलेजको नेपाली विभाग सदस्य छन् । नेपाल कमर्स क्याम्पसका उप–प्राध्यापक जितेन्द्र उपाध्याय एभरेष्ट कलेजका विभागीय सदस्य हुन् । उपाध्यायले एभरेष्टमा एकाउन्टेन्सी पढाउँछन् ।

त्रिवि बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागका डा. सुरेन्द्रमान बज्राचार्य लोटस रिसर्च सेन्टरका सदस्यसचिव हुन् । उनलाई त्रिविले अनुमति बेगर अन्यत्र काम नगर्न सचेत मात्र गराएर छाडिदिएको छ । महाराजगञ्ज क्याम्पसका खेलानन्दप्रसाद सिंहलाई निजी शैक्षिक संस्थामा काम गरेको बारे त्रिविले नसिहत दिएको जनाएको छ । त्रिवि शिक्षा केन्द्रीय विभागका डा. प्रेमनारायण अर्यालले पनि पूर्वस्वीकृति विना निजी क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने गरेका छन् । उनले त्रिविको नियम उल्लंघन गरेकोमा एउटा स्पष्टीकरण लेखेर छुटकारा पाएका छन् ।

मोफसलमा पनि उस्तै

त्रिवि अन्तर्गतका कुनै पनि आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत पूर्णकालीन शिक्षक या कर्मचारी अर्को कुनै संस्थामा पूर्णकालीन नै भएर काम गर्न पाइँदैन । यदि आंशिक रूपमा अन्यत्र काम गर्नु परेमा पनि त्यसको लागि त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । तर अहिले विना स्वीकृति विश्वविद्यालयबाहिर काम गर्ने प्राध्यापकहरूको जमात ठूलो छ । राजधानीमा मात्र होइन, अनुमति बेगर निजी क्याम्पसमा अध्यापन गर्नेहरू मोफसलमा पनि उत्तिकै छन् ।

भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापकहरू डा. शम्भुकुमार गुप्ता, डा. शंकरप्रसाद खनाल र सुभाषचन्द्र श्रीवास्तव पनि अनुमति विना निजी क्याम्पसमा काम गर्छन् । भैरहवा क्याम्पसकै उपप्राध्यापक पीताम्बर तिवारी र शिक्षक सहायक केशव शर्मा पनि निजी क्याम्पसमा काम गर्छन् । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक भानुभक्त शर्मा कँडेल र सूर्यभक्त सिग्देल तथा रूपेन्देहीको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक शान्ता शाक्य पनि विना अनुमति निजी क्याम्पसमा अध्यापन गरिरहेका छन् । उनीहरू कसैले पनि विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएका छैनन् ।

यी पात्रहरू त केही उदाहरण मात्र हुन् । सयौं प्राध्यापकहरूले निजी क्याम्पस सञ्चालन गर्ने तथा अनुमति विना अध्यापन गर्ने गरेका छन् । “निजी शैक्षिक संस्थाहरू धेरै खुलेका जिल्लाहरू जस्तै चितवन, विराटनगर, पोखरालगायतका ठाउँहरूमा त्रिविका शिक्षकहरूको मनपरी बढी भएको पाइन्छ” त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका सदस्यसचिव विष्णुप्रसाद खनालले भने, “त्यहाँ सम्बन्धित क्याम्पसले नै कडा नियमन गरे नियन्त्रण हुन सक्छ, नत्र हामीले देशभर नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।”

देशभर त्रिभुवन विश्वविद्याललयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस एक हजार ८४ वटा छन् । यस्तै आंगिक क्याम्पस ६० वटा छन् भने ३९ वटा केन्द्रीय विभागहरू छन् । त्रिविअन्तर्गत नौ वटा डीन कार्यालय, चार वटा अनुसन्धान केन्द्र र अन्य निकायहरू छन् । त्रिविका यी सबै निकायहरूमा देशभर १६ हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । त्रिविका अधिकांश शिक्षक कर्मचारीले अन्यत्र काम गर्ने गरेको पाइए पनि थोरैले मात्र पूर्वस्वीकृति लिने गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म थोरै संख्याका पहुँचहीन शिक्षक र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिएको भनेर त्रिवि उम्कने गरेको छ ।

पन्ध्रवर्षे विदा !

सरकारी क्याम्पसमा उपप्राध्यापकको नियुक्ति लिने तर वर्षौंसम्म विदेशमा बसेर तलब पकाउनेहरू पनि छन् । जस्तो कि त्रिचन्द्र क्याम्पसका उपप्राध्यापक धिरज प्रधानाङ्ग क्याम्पस आउन छाडेको १५ वर्षभन्दा बढी भयो । उनी २०५८ साल पुसदेखि क्याम्पसमा देखा परेका छैनन् । विना सूचना क्याम्पस आउन छाडेका उनले न क्याम्पसबाट राजीनामा दिएका छन् न त उनको विदा नै स्वीकृत भएको छ । “उनी अहिले कहाँ छन् भन्ने कुरा मलाई समेत पत्तो छैन” त्रिचन्द्रका क्याम्पस प्रमुख प्रा. प्रदीपबहादुर न्यौपानेले भने, “उनी विदेशमा छन् भन्ने सुनेको छु, विदा स्वीकृत गराएर गएका होइनन् ।” क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेले उनलाई तलब दिन चाहिं रोकिएको बताए ।

त्रिचन्द्रकै उप–प्राध्यापक केदार कोइराला १४ वर्षदेखि गुमनाम छन् । त्रिचन्द्रकै अर्का उप–प्राध्यापक प्रवीण राई पनि दश वर्षदेखि बेखबर छन् । विना सूचना ‘बिदा’ मा बसेको दशक बढी भइसक्दा पनि क्याम्पस प्रशासनले उनीहरूबारे सोधखोज गरेको छैन । यस्तै त्रिचन्द्रकै उपप्राध्यापक सुनिलकुमार लाल कर्ण २०६४ साल भदौदेखि ‘बेपत्ता’ छन् । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयको अभिलेख अनुसार, त्रिचन्द्रकै अम्बरिस पोखरेल २०६८ साल मंसीरदेखि क्याम्पसमा अनुपस्थित छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक रमेश घिमिरे २०६९ साल साउनदेखि ‘बेपत्ता’ छन् । अर्थशास्त्र विभागकै दधिराम अधिकारी पनि २०७० साल साउनदेखि विभागमा आएका छैनन् । अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक राजेन्द्र पन्थी पछिल्लो तीन वर्षदेखि अनुपस्थित छन् । अनुगमन निर्देशनालयका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद खनाल ‘प्राध्यापकहरूको कसूरको प्रकृति हेरेर कारबाही गरिने’ बताउँछन् ।

सूचना नै नदिई लामो विदामा बसेर पनि तलब खाइराख्नेमा शिक्षकहरू मात्र होइनन् प्रशासकहरू पनि छन् । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीन कार्यालयका सहायक प्रशासक लुभराज न्यौपाने २०७३ साल पुसदेखि कार्यालयमा उपस्थित छैनन् । राजीनामा न बिदा स्वीकृत । मन लागे आउने नलागे नआउने अड्डा जस्तो भएको छ, त्रिवि ।

‘मलाई थाहा भएन’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले गरेको अनियमितता छानबीन तथा अनुगमन गर्न २०५४ सालमै अनुगमन समिति बनाएको थियो । तर सो समितिले खासै काम गर्न सकेन । परिणामस्वरुप अनियमितता झ्न् मौलाउँदै गयो र शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले खुल्लमखुला विश्वविद्यालयका ऐननियमहरू मिच्न थाले । काम नै नहुने हो भने यो समितिको के औचित्य भनेर प्रश्न गर्दा अनुगमन निर्देशनालयका सदस्यसचिव विष्णुप्रसाद खनालले भने, “पहिले अनुगमन समितिलाई केही अधिकार नै थिएन, सोही कारण काम हुन सकेन । अहिले समितिलाई निर्देशनालय बनाइएको छ र अधिकार पनि दिइएको छ । अब फटाफट काम हुन्छ ।” उनका अनुसार अनुगमन निर्देशनालयले अहिले त्रिविमा परेका उजुरीका आधारमा नियमित र आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

निर्देशनालयले अनुगमन गरेर कारबाहीको लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई पत्र पठाउँछ । तर राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियम मिच्ने शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतिक आग्रहका आधारमा छुटकारा दिने गरेको छ । जस्तो कि त्रिचन्द्र क्याम्पसका सह–प्राध्यापकद्वय सिलवाल र केसीले नियम विपरीत निजी क्याम्पस सञ्चालन गर्न थालेको वर्षौं भयो । तर तिनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेन । तर, त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले त्रिविका शिक्षकहरूले अन्यत्र निजी क्याम्पस सञ्चालन गर्ने गरेको र स्वीकृतिबेगर अध्यापन गरिरहेको तथ्यलाई सोझ्ै इन्कार गरे । नियम विपरीत निजी क्याम्पस चलाउने व्यक्तिको नामै दिएर प्रश्न सोधेपछि उनले भने, “खै त्यसो भए त उनीहरूलाई कारबाही हुँदै होला नि ! मलाई थाहा भएन, अनुगमनमा सोध्नुहोला ।”

त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारीले निष्फिक्री यसो गर्नुमा विश्वविद्यालय नै दोषी छ । किनकि उसले नियम मिचेर जथाभावी गर्नेलाई कारबाही गरेको छैन, बरु परोक्ष रूपमा छूट दिइराखेको छ । राजनीतिक जोडबलबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बनेकाहरूले राजनीतिक समर्थन बलियो भएका प्राध्यापकले मनपरी गर्दा पनि केही गर्न सक्दैन । हिसान र प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले खुल्लमखुला नियम मिचेर निजी शैक्षिक संस्था चलाउँदा पनि कारबाही हुन नसक्नु यसैको उदाहरण हो ।