विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा गएसँगै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समेत रहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थमा विद्यालय ‘समायोजन’ गर्न थालेका छन् । यो मनपरीबाट केही निजी विद्यालय सञ्चालकको हित भए पनि धेरै विद्यार्थीले आफ्नो घरपायक स्कूल गुमाएका छन् ।
-कृष्ण मल्ल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
१६ जेठ २०७५ मा रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाको वडा नंं. ९ पुग्दा देवी लोध घरमा बाबुआमाको काममा सहयोग गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिइन् । नजिकैको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, आमीको कक्षा १० की विद्यार्थी देवीको रोल नम्बर ४१ हो । देवीका बुबा राजेन्द्र र आमा सीता लोध पनि सँगै थिए । विद्यालय किन नगएको भन्ने जिज्ञासामा देवीको जवाफ थियो, “सरहरूले अर्को स्कूल जान भन्नुभो, टाढा भएर गइनँ ।”
राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, आमीलाई सैनामैना नगरपालिकाले ९ र १० कक्षा संचालन गर्न नदिएपछि देवी १३ वैशाखदेखि विद्यालय जान पाएकी छैनन् । १० वर्षदेखि निरन्तर विद्यालय गइरहेकी देवीको कक्षा १० पढ्ने सपना पूरा हुने/नहुने टुङ्गो छैन । देवीले भनिन्, “पढ्ने मन छ, नजिक विषय मिलेन, टाढा जान साइकल छैन ।”
१३ वैशाख २०७५ सम्म विद्यालय गएकी देवी १४ गते विद्यालय पुग्दा कक्षा ९ र १० को पढाइ अब नहुने भनेर फर्काइयो । “सरहरूले अब नआउनु, अर्को स्कूलमा पढ्न जानु भन्नुभो, हामी रुँदै फर्कियौं” मलिन अनुहारमा देवीले भनिन् । त्यहाँबाट ४५ मिनेट दूरीमा रहेको महेन्द्रनगर माविमा ऐच्छिक विषय लेखा नमिलेपछि जान नसकेको र सैनामैना नगरपालिकास्थित प्रगति मावि टाढा भएकोले जान सक्ने अवस्थै नभएको देवीको भनाइ छ ।
“स्कूल जान छोरीले साइकल मागेकी थिई, किन्न सकिएन” देवीका बुवा राजेन्द्रले भने, “गरीब मान्छे कहाँबाट साइकल किन्नु ?” आमा सीता पनि चिन्तामा छिन् । “सरकारले छोरीको स्कूल लगिदियो रे !” आमा सीता लोधले थपिन्, “दश तक पढेको भए छोरी होशियार हुन्थी, सानोतिनो जागिरी खान्थी, तर अब सबै हरायो ।”
कक्षा १० मै पढ्ने गैडहवाकी अनिषा विक पनि घरमै थिइन् । साँझ–बिहान घरको काम गरेर पढ्दै गरेकी अनिषा गाउँको विद्यालयमा कक्षा नभएपछि घरमा बस्नुपरेको बताउँछिन् । “पढ्ने मन छ नि ! घरकाले टाढाको स्कूल जान दिएनन् ।” आमा र बाबु दुवैको स्वास्थ्यमा समस्या भएकोले आफू टाढाको स्कूल जान नसकेको अनिषाको भनाइ थियो ।
सैनामैना नगरपालिका ९ दलानी गाउँका बुद्धिराम केवटले पनि विद्यालय छाडे । उनी कक्षा ९ मा पढ्थे । नयाँ सरकारले आफ्नो छोराको स्कूल खोसिदिएर अन्याय गरेको बाबु चन्द्रमान केवटको आरोप छ । गाउँको स्कूलमा अब ११ र १२ कक्षा पनि पढाइ होला भनेर आशा राखेका चन्द्रमान विद्यालयबाट ९ र १० कक्षा पनि हटाइदिएपछि आक्रोशित छन् । चन्द्रमान भन्छन्, “१० कक्षा पढाइ हुने स्कूल ८ कक्षामा झ¥यो, हामी जस्ता गरीबका धेरै बच्चाले स्कूल छोड्नुपर्ने भयो ।”
सैनामैना नगरपालिका ९ हर्नैया गाउँमा पनि विद्यालय छोडेका पाँच विद्यार्थी भेटिए । उनीहरू मधेशका दलित र पिछडिएको समुदायका बालबालिका थिए । गाउँ नजिककै विद्यालय टाढाकोसँग गाभिएपछि उनीहरू विद्यालय जान वञ्चित भएका छन् । विद्यालय नजानु र नपठाउनुमा विद्यार्थी र अभिभावकको एउटै भनाइ थियो– विद्यालय टाढा भयो । कक्षा ९ पास गरी १० मा पुगेका गाउँकी उर्मिला पासी, कुमारी मल्लाह, उर्मिला मल्लाह, सोनमती पासी र इन्द्रमती पासी घरमै थिए । छोरीलाई विद्यालय किन नपठाउनुभएको भन्ने जिज्ञासामा उर्मिला पासीकी आमा इन्द्रमती पासीले भनिन्, “स्कूल लम्बा होइ गइल ।”
घरबाट पठाए, गाउँका साथीहरू गए टाढाको विद्यालयमा गएरै भए पनि पढ्ने मन छ यी बालिकाहरूको । इन्द्रमती भन्छिन्, “पढ्ने त मन छ नि, तर घरबाट जानै दिंदैनन् ।” अर्की बालिका कुमारी मल्लाहको भनाइ थियो, “साथीहरू गए त जानेथिएँ ।” उर्मिला मल्लाहले भनिन्, “कक्षा १ देखि यहीं पढें, मेरो पालामा कक्षा गयो, मेरो पढाइ पनि गयो ।” सोनमतीका बुबा प्रकाशले भने, “गाउँदेखि टाढाको विद्यालयमा छोरी पठाउन सकिंदैन, बाटोमा केटाहरूले हैरानी गर्छन् ।”
सैनामैना नगरपालिका ७ आमीको राष्ट्रिय माविका शिक्षकहरू पनि निराश थिए । ९ र १० कक्षा पढ्ने विद्यार्थी घरमै भेटिए नि भन्ने जिज्ञासामा शिक्षकहरूको एउटै जवाफ थियो, “हामीलाई कक्षा चलाउनै दिइएन ।” विद्यालयको शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष रुद्रबहादुर विक भन्छन्, “प्राथमिक तहकाले माध्यमिकमा पढाउन योग्यता पुग्दैन, माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी छैन, तिमीहरूले पढाउन पाउँदैनौ भनेर थर्काए, सरहरूको मन दुःखेको छ ।” सरकारको स्वीकृति लिई ६ वर्षदेखि एसएलसी दिइरहेको विद्यालयलाई बाटोमै कानून बनाएर नगरपालिकाले अन्याय गरेको विकको भनाइ थियो । उनले भने, “हामी जनता आफैं पैसा उठाएर स्कूल चलाउँछौं भन्दा पनि नगरपालिकाले मानेन ।”
पाँच वर्षदेखि एसएलसी/एसईई दिइरहेको उक्त विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि वैशाख ६ गतेसम्म कक्षा ९ मा २६ र कक्षा १० मा ४१ बालबालिका भर्ना भइसकेको विद्यालयको हाजिरी पुस्तिकाबाट देखिन्छ । दुई सेक्सनमा पढाइ भइरहेको कक्षा ८ मा ८४ जना बालबालिका भर्ना भइसकेका छन् ।
सैनामैना ९ हरियाली डाँडाका राहुल परियार स्थानीय जनचेतना माविमा कक्षा ९ पढाइ नहुने भएपछि विद्यालय जान छाडेका छन् । घर अगाडिको विद्यालयबाट कक्षा ९ हटाइएपछि आफू पढ्नबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । उनी अहिले दैनिक ज्यालादारीको काम गर्न थालेका छन् । उनलाई हामीले १६ जेठमा सालझण्डीमा रहेको पशुपति माविमा निर्माण भैरहेको शौचालय र कम्पाउण्ड घेर्ने काममा बेल्चा चलाउँदै गरेको अवस्थामा भेटेका थियौं ।
मनपरी निर्णय
संघीय सरकारले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेर देशभर विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम चलाइरहँदा सैनामैना नगरपालिकाको स्थानीय सरकार चाहिं नगरका १२ वटा विद्यालयलाई कक्षा र तह तोकी बालबालिका भर्ना नगर्न औपचारिक पत्राचार गरिरहेको थियो । उक्त पत्रमा ‘शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउँदै सिकाइ उपलब्धिमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न, विद्यमान विद्यार्थी संख्या र जनशक्तिलाई समेत विचार गरी हाललाई कक्षा ९ र १० मा भर्ना नगर्न’ भनिएको छ ।
पत्र पाएपछि ७ वैशाखमा राष्ट्रिय मावि, आमी व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघको संयुक्त बैठक बसेर कक्षा नघटाउने निर्णय गरेको थियो । २०६९ सालदेखि मावि स्वीकृति लिई संचालनमा रहेको कक्षालाई शैक्षिक सुधारका नाममा नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना नगर्नु भनेकोमा अभिभावकले विरोध जनाएका थिए । उक्त विद्यालयमा ती कक्षाहरू अति आवश्यक भएकोले हटाउन नमिल्ने तर्क अभिभावकको थियो । अभिभावक बैठकले ‘कक्षा घटाउन नदिन पहल गर्न शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष रुद्रबहादुर विकलाई अख्तियारी दिने र विद्यालयले दिने सेवामा आदिवासी, जनजाति, मधेशी र पिछडिएका वर्गका बालबालिका ८५ प्रतिशत रहेको हुँदा यो विद्यालयको कक्षा घटुवा भए त्यसको प्रत्यक्ष असर ती समुदायका बालबालिकालाई पर्ने जानकारी गराउने’ निर्णय गरेको थियो । तर सैनामैना नगरपालिकाले यो निर्णयलाई वास्तै गरेन ।
सैनामैना नगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय माविको कक्षा ९ र १० सहित ६ वटा विद्यालयहरू समायोजन भइसकेका छन् । समायोजन हुनेमा नगरको कालिका भवानी प्रावि, गोरखनाथ प्रावि, इङगुरिया प्रावि, सदबोदरा प्रावि, कञ्चन प्रावि र शुद्धोधन आधारभूत विद्यालय छन् । राष्ट्रिय मावि, आमी र जनचेतना माविको कक्षा ९ र १० हटाएर आधारभूत विद्यालय बनाइएको छ । कालिका आधारभूत र ज्योति आधारभूत विद्यालयको पनि कक्षा ६,७ र ८ हटाइएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि नगर शिक्षा समितिको सिफारिशलाई अनुमोदन गर्दै नगर कार्यपालिका बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी चार वटा विद्यालय समायोजन गरेको छ । समायोजन हुनेमा वडा नं. १ को प्रगति प्रावि, वडा नं. ८ को भद्रकाली प्रावि, वडा नं. १४ को नर्मदेश्वर खैरिया प्रावि र वडा नं. १६ को बोहिया आधारभूत विद्यालय छन् । यी विद्यालयहरूलाई क्रमशः शंकरनगर दुर्गादत्त मावि, ज्योति आधारभूत विद्यालय, टिकुलीगढ मावि र पशुपति नमूना माविमा समायोजन गरिएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिका ८ मा रहेको ७ मंसीर २०४३ मा स्थापना भएको भद्रकाली आधारभूत विद्यालय (१–५) लाई ज्योति आधारभूत विद्यालय (१–८) मा समायोजन गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय समायोजन गर्न नहुने माइन्यूट गरे पनि नगरपालिकाले वास्तै गरेन । गाउँलेको पसिनाले खोलेको विद्यालय स्थानीय सरकारले खोसिदिएको विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष रहेका स्थानीय हेमलाल ढकाल बताउँछन् ।
गाउँको कटेरोमा रहेको विद्यालय छाउन टिन (जस्तापाता) लिन आफू पोखरासम्म पुगेको, ढुंगा, बालुवा, काठ गाउँलेले नै बोकेर निर्माण सम्पन्न गरेको ढकालले बताए । गाउँका सबै घरधुरीले १० दिनसम्म श्रमदान गरेर सो स्कूल उभ्याएको उनको भनाइ छ । स्कूल राम्रो बनाऔं भनेर लागेका थियौं । पंखा समेत आमा समूह र विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा हालेका थियौं । “अहिले ती पंखा समेत निकालेर लगे, धेरै दुःख लाग्यो” ढकाल भन्छन्, “यति राम्रो संरचना अन्त रहेनछ भनेर मेयरले विद्यालयमा आउँदा हामीलाई भने तर अर्को दिन पत्र पठाएर स्कूल बन्द गरिदिए ।”
तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १८ मा रहेको नरबदेश्वर प्रावि, समाजसेवी स्वर्गीय अष्टभुजा चौधरीले स्थापना गरेको शिव गुठीले संचालन गरिरहेको विद्यालय हो । उनले एक बिघा जमीन दिएर २०४५ सालमा उक्त विद्यालय खोलेका थिए । तर उनको परिवारसँग समेत कुनै सल्लाह नगरी उक्त विद्यालय समायोजन गरिएको छोरा अजयकुमार चौधरीले बताए । विद्यालय संरक्षकमा बुवाको नाम हुँदाहुँदै पनि विद्यालय बन्द गर्दा स्थानीय सरकारले आफूहरूसँग एक वचन सोधखोज समेत नगरेको उनको गुनासो छ । गएको वर्षसम्म ८७ जना बालबालिका पढिरहेको सो विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गर्दासम्म पनि ४७ बालबालिका पढिरहेको प्रधानाध्यापक नमोनारायण अर्याल बताउँछन् ।
शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापाले कुनै सल्लाहविना विद्यालय खोसेर नगरपालिकाले बालबालिकामाथि अन्याय गरेको बताए । गाउँकै स्कूल सुधार गर्ने भन्दा पनि बन्द गरिदिएर स–साना बालबालिकाको लागि स्कूल टाढा बनाइदिएको उनको भनाइ छ ।
सैनामैना ११ मा पर्ने कंचन प्राविका अध्यक्ष फर्सुराम क्षेत्रीको गुनासो पनि उस्तै छ । “गाउँको विद्यालय बन्द भएपछि मेरो भोक–निद्रा हराएको छ ।” उनले भने, “गाउँलेले मिहिनेत गरेर बनाएको स्कूल गाउँबाट गयो । जनप्रतिनिधिले स्कूल सुधार गर्लान् भन्ने आश थियो, उल्टो स्कूलै खोसेर लगे ।” क्षेत्रीले थपे, “कम्तीमा कक्षा तीनसम्म चलाउन दिएको भए पनि साना बालबालिकाले टाढासम्म हिंड्ने दुःख पाउने थिएनन् ।” सालझण्डी माविमा उक्त विद्यालय गाभिएपछि यहाँका बालबालिका ४५ मिनेटदेखि एक घण्टासम्म हिंडेर विद्यालय पुग्न बाध्य भएका छन् ।
कतिपय विद्यालयले प्रतिरोध पनि गरे । सैनामैना नगरपालिकाले समायोजन र तह घटाउन भन्दै विद्यालयलाई पत्राचार गरे पनि स्थानीय दुई वटा विद्यालय अहिले पनि यथावत् संचालन भइरहेका छन् । नगरपालिकाले कुनै सहयोग नगरे पनि आफूहरू विद्यालय संचालन गर्न पछि नहट्ने अडान अभिभावकले लिएपछि ती दुई विद्यालयमा नगरपालिकाको हस्तक्षेप सफल हुन सकेन ।
स्थानीय नै कस्सिएर जोगाएका विद्यालयहरूमा सालझण्डी मावि र महेरहवा आधारभूत विद्यालय छन् । सालझण्डी माविलाई कक्षा ९ र १० साथै महेरहवा आधारभूत विद्यालयलाई ६, ७ र ८ कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न भनिएको थियो । विद्यालयहरूले भर्ना अभियान संचालन गर्दैगर्दा वैशाख ४ गते नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने व्यहोराको पत्र पठाएपछि विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू आश्चर्यमा परेका थिए ।
सालझण्डी माविका अभिभावकले विद्यालयको तह घटाउन नमानेपछि नगरपालिकाले मौखिक रूपमा कक्षा संचालन गर्ने स्रोत र १५ हजारमा नघटाई तीन शिक्षक राख्ने ग्यारेण्टी गर्न दबाब दिएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक खडानन्द घिमिरेका भनाइमा, नगरपालिकाको मौखिक दबाबपछि अभिभावक भेला गरी कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीका अभिभावकले महीनाको रु.६६६ उठाउने, तीन शिक्षक राख्ने, आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी विद्यालय संचालन गर्ने निर्णय नगरपालिकालाई बुझाए । यो विद्यालयमा वैशाख तेस्रो सातासम्म कक्षा ९ मा ३२ र कक्षा १० मा ६३ जना विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् ।
महेरहवा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रकाश भुसालले स्थानीयको चासो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रयासबाट विद्यालयको तह घट्नबाट जोगिएको बताए । कक्षा ६, ७ र ८ घटाउन पत्र आएको थियो तर स्रोत जुटाउने र विद्यार्थी बढाउने प्रतिबद्धतापछि नगरपालिका पछि हट्यो । भुसालका भनाइमा विद्यालयको कक्षा ६ मा २४ जना, कक्षा ७ मा ४० जना र कक्षा ८ मा ३२ जना बालबालिका भर्ना भइसकेका छन् । विद्यालय बचाउनका लागि चालू शैक्षिक सत्रका लागि करीब रु.१० लाख बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरी चन्दा उठाउने अभियान थालिएकोे छ । विद्यालय जोगाउन अभिभावक, गाउँका स्थानीयले मात्रै होइन, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीबाट समेत चन्दा उठाइएको छ ।
तिलोत्तमाको स्थानीय सरकारले शिक्षामा गरेको मनपरी निर्णयलाई अदालतले रोकिदिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरको वडा नं. १६ मा रहेको बोहिया आधारभूत (प्राथमिक) विद्यालयलाई पशुपति माविमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि बोहिया आधारभूत विद्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतको आदेशमा ‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्यालय सञ्चालनमा बाधा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नराउनु’ भन्ने उल्लेख छ ।
अदालती आदेशमा नेपालको संविधानको धारा २२६ (२) ले स्थानीय सरकारले कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनेको र हालसम्म प्रदेश कानून नबनेकोले स्थानीय सरकारका आदेशहरूले मान्यता नपाउने उल्लेख छ । विद्यालयबाट यो मुद्दाका लागि अख्तियारी पाएका डिउहार टोल संस्थाका अध्यक्ष महेशबहादुर कुँवरले भने, “अदालतको अन्तरिम आदेशले हामीहरूलाई न्याय गरेको छ ।” यो विद्यालयमा अहिले ८९ जना बालबालिका भर्ना भएर पढिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७० अनुसार, विद्यालय स्तर वृद्धिका लागि र विद्यार्थी संख्या न्यून भएको अवस्थामा विद्यालय समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । स्तर वृद्धिका लागि समायोजन गर्न खोजिएको हो भने दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्दा दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयको परिसर एकआपसमा जोडिएको, दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयबीचको पैदल दूरी ३० मिनेटभन्दा कम रहेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । नजिकमा रहेका दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालय कक्षा १० सम्म संचालनमा भएको भए हिमालमा १४० जना पहाडमा २०५ जना र उपत्यका÷तराईमा २७० जना भन्दा कम विद्यार्थी हुनुपर्दछ ।
जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको, भविष्यमा पनि जनसंख्या नबढ्ने खालको समुदाय बसोबास गर्ने ठाउँमा स्थापना भएको विद्यालय मात्र गाभ्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । विद्यार्थी संख्या कम भएको आधारमा विद्यालय समायोजन गर्ने हो भने हिमालमा ७० जना, पहाडमा ९५ जना र उपत्यका/तराईमा भए १२५ जनाभन्दा कम हुनुपर्ने भनिएको छ । यसका लागि कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या सोभन्दा कम भएमा र भविष्यमा पनि उक्त विद्यार्थी संख्या पुग्ने पर्याप्त आधार नदेखिएमा मात्र पायक पर्ने विद्यालयमा नियमानुसार समायोजन गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिका मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले आफैं बनाएको नियम समेत उल्लंघन गरेका छन् । नगरपालिकाको शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय गाभ्न सकिने नियममा दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय गाभ्न संयुक्त निवेदन दिएमा गाभिने भनिएको छ । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गाभ्नका लागि निवेदन होइन कि नगाभ्नका लागि माइन्यूट गरी नगरपालिकामा डेलिगेसन गइरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, अदालतले प्रदेश र संघको कानून नबन्दासम्म स्थानीय तहले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा नआउने भनेर विद्यालय समायोजन विरुद्ध आदेश समेत दिइरहेको अवस्था छ ।
निजी स्कूलको हितमा
तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नंं. ८ मा रहेको भद्रकाली आधारभूत विद्यालय ज्योति आधारभूत विद्यालयमा गाभिएपछि यहाँका अधिकांश बालबालिका निजी विद्यालयतिर लागेका छन् । गाउँको विद्यालय बन्द भएपछि छोरा साहिललाई विश्व एकता एकेडेमीको कक्षा १ मा भर्ना गरिदिएको अभिभावक विमली नेपालीले बताइन् । “दैनिक ज्यालादारी गरेर खर्च चलाउनुपर्छ” विमलीले भनिन्, “अब छोराका लागि महीनामा रु.१ हजार फि र गाडी भाडा रु.२५० खर्च थपियो ।”
स्थानीय अभिभावक हुमलाल सुवेदीले नाति सुभव सुवेदीलाई नवज्योति बोर्डिङ स्कूलमा नर्सरी कक्षामा भर्ना गरिदिएका छन् । सुवेदीले भने, “हामीले एउटा शिक्षक देऊ, सानो कक्षा त नलैजाउ न भन्यौं । तर नगरपालिकाले मानेन । नातिलाई निजी स्कूल पठाउनु प¥यो ।”
सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर ९ को कालिका भवानी प्रावि त्यो वडाको एक मात्र विद्यालय हो । उक्त विद्यालय वडा नं. ७ मा रहेको जनकल्याण माविमा समायोजन गरिदिएपछि यहाँका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पुग्न घण्टौं हिंड्न बाध्य भएका छन् । नत्र विद्यालयको शुल्क र बस भाडा तिरेर निजी विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ । भुजेनी गाउँकी झरना नेपाली, अस्नेरी गाउँका विकास परियार र जीना विक यसका उदाहरण हुन् । भर्खरै पाँच वर्ष पुगेका उनीहरू जनकल्याण माविमा पढ्न ८ बजे नै पठाउनुपरेको झरनाकी आमा कल्पना नेपालीले बताइन् । नेपालीले भनिन्, “गाउँको स्कूलमा नाम नलेखाउने भने, निमेक गरेको पैसाले बोर्डिङ पठाउन सकिन्न । सानो बच्चा स्कूल पठाउन गाह्रो भो ।”
सैनामैना नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म २४ सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा यस शैक्षिक सत्रदेखि १८ मा झरेका छन् । यो संख्या नगरभित्र रहेका निजी विद्यालयको बराबर हो । नगरपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा ६ वटा सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरेको छ । समायोजन गरिएकामा चार वटा प्रावि र एउटा आधारभूत विद्यालय छन् । नगरका चार वटा विद्यालयको कक्षा घटाइएको छ । कक्षा घट्नेमा विद्यालय अनुसार प्रावि तहको पाँच, निमावि तहको तीन र मावि तहका दुई वटा कक्षासम्म छन् । तर यही बीचमा सैनामैना नगरपालिकाले ६ वटा निजी विद्यालयहरूमा कक्षा थप गरेको छ । पठनपाठन संचालनका लागि मौखिक रूपमा आश्वासन दिएको नगरपालिकाले विवाद आउने देखेर होला अहिलेसम्म पत्र भने पठाएको छैन । कक्षा थपको मौखिक अनुमति पाएका ती विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गरी कक्षा चलाइसकेका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि चार वटा विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा समायोजन गरेको छ । कक्षा ५ सम्म संचालनमा रहेका विद्यालयलाई नगरपालिकाले समायोजन गरेको हो । यो नगरपालिकाले ८ वटा निजी विद्यालयहरूको कक्षा थप गर्न स्वीकृति दिएकोमा ७ वटा निजी छन् । निजी विद्यालयले कक्षा थपको माग गरेपछि स्थलगत अनुगमन गरी स्वीकृति दिइएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको हतारो हेर्दा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र घटाउँदै निजी क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिएको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय समायोजन र तह घटाइरहेका जनप्रतिनिधिहरूको निजी स्कूलमा लगानी रहेको भेटिएको छ । उनीहरूले निजी विद्यालयमा लगानी गरेर सामुदायिक विद्यालयप्रति कठोर बनेको आरोप अभिभावकहरूले लगाएका छन् ।
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की मुर्गियामा रहेको न्यू एकेडेमीका संचालक हुन् । नगरको वडा नं. १० का वडाध्यक्ष लोकनारायण थापा र उक्त वडाकै वडा सदस्य कल्पना कुँवर सालझण्डी मावि नजिक रहेको प्याराडाइज इङ्गलिस स्कूलका संचालक हुन् । प्याराडाइजमा थापाले पाँच लाख र कुँवरले डेढ लाख लगानी रहेको स्वीकार गरेका छन् । वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष डिलाराम बेल्बासे बुद्ध इङ्गलिस स्कूलका संचालक हुन् । जुन स्कूल राष्ट्रिय मावि, आमीको सबैभन्दा नजिक पर्ने निजी विद्यालय हो । वडा नंं ६ का वडाध्यक्ष बसन्त पाण्डेको पनि यो विद्यालयमा शेयर छ ।
विद्यालय समायोजनका लागि सैनामैना नगरपालिकाबाट गठित राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक खुशीराम चौधरीको न्यू एकेडेमीमा लगानी छ । उनले न्यू एकेडेमीमा आफ्नो सहित प्रमुख कार्कीको लगानी रहेको स्वीकार गरे । उनका भनाइमा, ‘न्यू एकेडेमीमा उनको ५ प्रतिशत र प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीको १० प्रतिशत लगानी छ ।’ त्यसैगरी तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे ज्ञानगंगा पाठशाला (मोर्डन लिटिल फ्लावर) का संचालक हुन् ।
न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू समायोजनमा परेको तिलोत्तमा नगरपालिकाको भनाइ छ । नगर शिक्षा समिति सदस्य समेत रहेका तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरिएको दाबी गरे । सैनामैना नगरपालिकाले गठन गरेको विद्यालय समायोजन समितिका संयोजक खुशीराम चौधरीले आफूहरूले निस्वार्थ रूपमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न समायोजन गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, “निजी स्कूलमा हाम्रो लगानी भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहको लागि सामुदायिक विद्यालय सुधार हुने गरी विद्यालय समायोजन गरिएको छ ।”
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले निजी विद्यालयमा लगानी भए पनि सामुदायिक विद्यालयको सुधारकै लागि नगरपालिकाले काम गरेको दाबी गरे । “मेरा योजनाले निजी स्कूललाई कहाँ सघाएको छ ?” प्रश्न गर्दै प्रमुख कार्कीले भने “मलाई नै निजी स्कूलका साथीहरूले हाम्रो लगानी डुबाउने भो भनेर गाली गरिरहेका छन् ।” निजी विद्यालयको कक्षा थपको विषयमा उनले ‘नियमानुसार प्रक्रिया पूरा गरेर आएका विद्यालयलाई रोक्न नसकिने’ जवाफ दिए । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेको तर्क पनि उस्तै छ । उनले भने, “हिजो म के थिएँ भन्दा पनि आज म कहाँ छु भनेर मैले काम गरिरहेको छु । मेरो कहाँ कहाँ लगानी छ भनेर कुरा गर्नेलाई म कामबाटै जवाफ दिनेछु ।”
“मौका नदिई समायोजन गर्नु दुःखद”
नक्शांकन नै नगरी विद्यालय समायोजन गर्ने र तह घटाउने काम स्थानीय सरकारले गर्नु दुःखद हो । जनप्रतिनिधि आएपछि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, जथाभावी समायोजनले उल्टो चिन्ता थपिदियो । अनावश्यक विद्यालय राख्नुपर्छ भन्ने होइन तर नक्शांकन र स्थानीय समुदायसँग छलफल गर्ने काम हुनुपथ्र्यो, जनप्रतिनिधिबाट त्यो काम भएन ।
जनप्रतिनिधिले पहिले विद्यालय सुधार्ने योजना ल्याउनु, सुधार्न पहल गर्नुपथ्र्यो तर एक्कासी समायोजनको कुरा मात्रै आयो । बच्चा बढाउने, सिकाइ उपलब्धि बढाउने मौका विद्यालयहरूलाई दिनुपथ्र्यो र जनप्रतिनिधि पनि सुधारको यो अभियानमा सँगै लाग्नुपथ्र्यो । यो प्रयासबाट पनि नसुध्रिए मात्र विद्यालय समायोजन प्रक्रिया सुधारको एउटा विकल्प हुनसक्थ्यो । नगरपालिकाको यो कामले सामुदायिक विद्यालयहरू घट्दै र निजी बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना गर्छ । यसो हुँदा संविधानमा व्यवस्था गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ । (वार्तामा आधारित)