प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा स्थानीय तहको अधिकार खोसेर सरकारले संघीयताको खिल्ली उडाएको छ। त्यसमाथि वितरण समानुपातिक नहुँदा स्थानीय तहबीच डरलाग्दो असमानता निम्तिंदैछ।
भीम गौतम, खोजपत्रकारिता केन्द्र
दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्र्ष २०७८/७९ मा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापत रु.४ करोड २४ लाख पायो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, गत आव २०७७/७८ मा रु.५ करोड ३ लाख पाएको तामाकोशीले त्यसअघि रु.८ करोड ८८ लाख पाएको थियो। डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको विद्युतगृह यहीं भएकोले तामाकोशीले यति धेरै रोयल्टी पाएको हो। विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकासकर्ताले रोयल्टी वापत १५ बर्षसम्म प्रति किलोवाट सय रुपैयाँ र प्रति युनिट २ प्रतिशतका दरले तथा १५ बर्षपछि प्रति किलोवाट रु.एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
रोयल्टी बापत तामाकोशीले यति धेरै रकम पाउँदा सँगै उत्तरतर्फ जोडिएको दोलखाकै वैतेश्वर गाउँपालिकाले जलविद्युत्बाट एक पैसा पाएको छैन। त्यसैकारण चालु आवमा तामाकोशीले रु.८१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ भने वैतेश्वरको बजेट रु.५० करोड ४३ लाख मात्र छ।
दोलखाको बिगु गाउँपालिकास्थित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना । तस्वीर स्रोतः माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना।
सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्वतारोहण रोयल्टी बापत चालु आवमा वितरित रु.१४ करोडमध्ये खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले रु.९ करोड ५ लाख पाएको छ भने सोलुकै लिखुपिके गाउँपालिकाले ३० रुपैयाँ ८७ पैसा मात्र। सोलुखुम्बु जिल्लामा सगरमाथा हिमालबाट मात्रै साढे आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन हुन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार खुम्बुसँग जोडिएको महाकुलुङ गाउँपालिकाले चालु आवमा रु.५९ लाख, दूधकोशी गाउँपालिकाले रु.३५ लाख र सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिकाले रु.८० लाख रोयल्टी पाएका छन्।
अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा रहेको शुभश्री अग्नि सिमेन्टले प्युठानको नौबहिनी र दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाबाट चुनढुंगा ल्याउँछ। चालु आवमा रोयल्टी बापत बंगलाचुलीले रु.२ करोड ३९ लाख र नौबहिनीले रु.५१ लाख पाएका छन्। चुनढुंगा लैजाँदा प्युठान हुँदै ७५ किलोमिटर र दाङ हुँदै ५५ किलोमिटर गाडी गुड्छ। तर, बाटोमा पर्ने दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले रोयल्टी बापत एक पैसा पाउँदैनन्।
स्थानीय तहले बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले प्राकृतिक स्रोत पनि तल्लो तहमै पुग्नुपर्छ, सरकारी मापदण्ड वैज्ञानिक भएन।
-अशोक ब्याञ्जु, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरणको असमानताबारे बुझ्न माथिका दृष्टान्त काफी छन्। यसैकारण एउटा स्थानीय सरकारले ठूलो रकमको बजेट परिचालन गरिरहँदा सीमा जोडिएको अर्को सरकार भने आर्थिक स्रोतको अभावमा खुम्चनु परिरहेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा संकलित रकममध्ये ५० प्रतिशत संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार पनि रोयल्टीको समानुपातिक वितरण नहुँदा पालिकाबीच असमानताको खाडल गहिरिंदो छ।
संघीयता अघि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा विद्युत्को हकमा ५० प्रतिशत केन्द्रमा र बाँकीमध्ये प्रभावित जिल्लालाई १२ प्रतिशत सहित विकास क्षेत्रभित्रका जिल्लालाई समानुपातिक वितरण गर्ने व्यवस्था थियो। पर्वतारोहणको हकमा भने नियमावलीमा सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई नदिए पनि रोयल्टीको ३० प्रतिशत सम्बन्धित जिल्लामा वितरण गर्ने व्यवस्था थियो।
तीन वर्षमा रु. साढे १५ अर्ब
नयाँ व्यवस्थाले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा असमानता ल्याएको छ। आव २०७७/७८ मा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापत पर्सा जिल्लाको धोबिनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम रु.४६४ पायो भने सबैभन्दा धेरै तामाकोशी गाउँपालिकाले रु.५ करोड ३ लाख पायो। आव २०७६/७७ मा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी रु.११ करोड ५० लाख पाएको थियो भने धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले रु.१ हजार २५० मात्र पाएको थियो।
चालु आवमा विद्युत्तर्फ सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले रु.८ करोड ९२ लाख रोयल्टी पाउँदा वाग्लुङ नगरपालिकाले रु.७ हजार ७५८ मात्र पाएको छ। राष्ट्रिय वनतर्फ बाराको निजगढ नगरपालिकाले रु.३७ लाख पाउँदा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले रु.१७ पाएको छ। संरक्षित वनतर्फ चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले रु.१९ लाख पाउँदा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले रु.५१० पाएको छ। यसैगरी, खानी खनिजतर्फ पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले रु.४ करोड ५४ लाख पाउँदा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले रु.६२५ मात्र पाएको छ।
पछिल्लो तीन वर्र्षमा मात्रै रु.१५ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख रोयल्टी बाँडफाँट भएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार, आव २०७५/७६ मा रु.५ अर्ब ७२ करोड ९० लाख, २०७६/७७ मा रु.४ अर्ब ८६ करोड ६२ लाख र २०७७/७८ मा रु.४ अर्ब ९२ करोड २७ लाख रोयल्टी वितरण भएकोे छ। तीन वर्र्षको तथ्यांक केलाउँदा रोयल्टी रकम पाउनेहरू बीचको असमानता प्रष्ट हुन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, यी तीन वर्षमा सगरमाथा हिमाल रहेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले रु.२२ करोड १४ लाख पाएको छ भने पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले रु.५०२ मात्र पाएको छ। ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना रहेको दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले यो अवधिमा रु.१८ करोड १८ लाख पाएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापत केही स्थानीय तहमा यति ठूलो रकम वितरण भइरहँदा कतिपय स्थानीय तहले खालीहात चित्त बुझाउनु परेको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये आव २०७५/७६ मा १७७ र आव २०७७/७८ मा ६३ गाउँपालिकाले कत्ति पनि रोयल्टी पाएनन्। आव २०७५/७६ मा पर्वतारोहण बापत ६५४, विद्युत्मा ६५१, राष्ट्रिय वनमा २४९, संरक्षित वनमा ६४१ र खानी खनिजमा ५९४ पालिकाले एक पैसा पाएनन्। यसैगरी, आव २०७६/७७ मा पर्वतारोहण बापत ६५०, विद्युत्मा ६४५, संरक्षित वनमा ६४१ र खानी खनिजमा ६०१ पालिकाको हात रित्तो भयो। आव २०७७/७८ मा पर्वतारोहणमा ६६७, विद्युत्मा ६३३, राष्ट्रिय वनमा २९, संरक्षित वनमा ६२७ र खानी खनिजमा ६९० पालिकाले रोयल्टी बापत कुनै रकम पाएनन्। चालु आवमा भने राष्ट्रिय वनबाट सबै पालिकाले रोयल्टी पाएका छन्।
कमजोर प्रदेशलाई झन् कम
आर्थिक हिसाबले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जति कमजोर छन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि ती प्रदेशमा उति नै कम पुगेको छ। वागमती प्रदेशले चालु आवका लागि वन, जलविद्युत्, पर्वतारोहण र खानीबाट रु.४४ करोड ५ लाख रोयल्टी पाउँदा कर्णाली प्रदेशमा रु.९९ लाख पुगेको छ। सिंगो कर्णाली प्रदेशले पाएको रोयल्टी खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पाएको भन्दा रु.८ करोड २६ लाख कम हो। चालु आवमा मधेश प्रदेशले रु.२ करोड १५ लाख र सुदूरपश्चिमले रु.४ करोड २ लाख मात्र पाएका छन्। जबकि सोही अवधिमा प्रदेश–१ ले रु.२० करोड ५५ लाख, गण्डकीले रु.२५ करोड १८ लाख र लुम्बिनीले रु.२६ करोड १० लाख रोयल्टी हात पारेका छन्। मधेश प्रदेशले संरक्षित र राष्ट्रिय वन बाहेक जलविद्युत्, पर्वतारोहण र खानी बापतको रोयल्टी एक पैसा पनि पाएका छैनन्।
जबकि संघीयता अघि मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाले रोयल्टी पाएको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ। आव २०७२/७३ मा ८ जिल्लाले रु.५ करोड १० लाख रोयल्टी पाएका थिए। विभागका अनुसार, उक्त आवमा उठेको रु.१ अर्ब १३ करोड रोयल्टीको ५० प्रतिशत स्थानीय निकायमा बाँडिएको थियो। त्यसमध्ये तराईका स्थानीय निकायले करीब ९ प्रतिशत पाएका थिए। तर चालु आवमा संकलन भएको रु.२ अर्ब २६ करोड राजश्वमध्ये संघ र प्रदेशले रु.१ अर्ब १३ करोडका दरले पाउँदा मधेश प्रदेशले केही पनि पाएन।
मधेश प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोेगेन्द्र झा सन्तुलित र दिगो विकासका लागि संघीयताको मर्म र भावना अनुसार राजश्व बाँडफाँडमा संघीय सरकार अनुदार भएको बताउँछन्। विद्युत् विकास विभागका अनुसार आव २०७१/७२ मा बारा, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीले रु.९७ लाख ४६ हजारका दरले तथा सप्तरी र सिरहाले रु.४ लाख ४२ हजारका दरले रोयल्टी पाएका थिए। रौतहटले रु.१ करोड ४ लाख ८० हजार पाउँदा पर्साले रु.६ लाख ६३ हजार पाएको थियो।
विद्युत् विकास विभागले जानकारी दिए अनुसार मधेश प्रदेशमा १० मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने कुल २४६ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएर निर्माणको चरणमा छन्। यसैगरी, २९४ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। लगानी बोर्ड मार्फत ५०० मेगावाटको सोलार आयोजना अघि बढाउने गरी चैत २०७५ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएको थियो। विगतमा सौर्य ऊर्जाका आयोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा सहुलियत दिइए पनि हाल व्यापारिक हिसाबले निर्माण भइरहेका सौर्य ऊर्जाका आयोजनालाई रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छैन। प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा सोलार लगायतका अन्य ऊर्जा उल्लेख गरिएको जानकारी दिंदै विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक संजीव देव विधेयक पारित भएमा सौर्य ऊर्जाका आयोजनाबाट पनि रोयल्टी संकलनको बाटो खुल्नेमा ढुक्क छन्।
वितरणको साँघुरो आधार
जलविद्युत्, खानी र खनिज, वन तथा पर्वतारोहणबाट संकलित रोयल्टी वितरणका लागि बनाइएको सूत्रमा भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई जोड दिइएको छ। वित्त आयोगका अनुसार, पर्वतारोहणका लागि भौगोलिक अवस्थितिलाई ४० प्रतिशत, आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत अंकभार छुट्याइएको छ।
विद्युत्तर्फ भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत र प्रभावित तहको जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत मानिएको छ। विद्युत्गृह र बाँध रहेको स्थानीय निकायले रोयल्टीको ८० प्रतिशत र बाँकीले २० प्रतिशत पाउँछन्। यसैगरी राष्ट्रिय वनतर्फ अवस्थितिलाई २० प्रतिशत, वनको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत, स्थानीय तहको जनसंख्यालाई २० प्रतिशत, वनमा आश्रित जनसंख्यालाई १० प्रतिशत र वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ। संरक्षित वनतर्फ मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रको अवस्थितिलाई १० प्रतिशत, मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रमा रहेको स्थानीय तहको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत, जनसंख्यालाई ३५ प्रतिशत र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १५ प्रतिशत अंकभार दिइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले सम्पूर्ण रोयल्टी सम्बन्धित पालिकाले मात्र पाइरहेका छन्। खानी खनिजतर्फ भने भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई ३० प्रतिशत र जनसंख्यालाई २० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी खानी उत्खनन क्षेत्रको स्थानीय निकायलाई मात्र दिइएको छ। होङ्सी सिमेन्टको उत्खनन क्षेत्र रहेको पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाले चालु आवमा रु.३ करोड ६० लाख पाउँदा नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले एक पैसा पाएको छैन।
धेरै बजेट आउनुपर्नेमा विकटको गाउँपालिकामा कम आइरहेको छ। राज्यले यसरी भेदभाव गर्न त नहुने हो।
-विष्णुबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजका साथै पानी र अन्य स्रोतलाई प्राकृतिक स्रोत भने पनि पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी अहिलेसम्म निर्धारण गरिएको छैन। त्यसैले व्यापारिक हिसाबले बहुउपयोग भइरहेकोले पानीको पनि राजश्व संकलन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संविधानमा खानेपानीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइएकोले राजश्व संकलनका विषयमा छलफल भइरहेको वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट पोखरामा पानी लगिएकोले मुहान संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले राजश्व माग गरेको छ। गुरुङ भन्छन्, “अन्य स्थानीय तहले पनि मुहान संरक्षणका लागि महसुल पाउनुपर्ने माग तेस्र्याएका छन्।”
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंमा महसुल लिएर वितरण गर्ने हुँदा प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राख्दै सिन्धुपाल्चोकका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। हुन पनि पानीको प्रयोग खानका लागि मात्र नभई पछिल्लो समय अन्तरप्रदेश डाइभर्सन समेत निर्माण गरेर सिंचाइ लगायतका काममा उपयोग हुन थालेको छ। आयोगका अनुसार, र्याफ्टिङ, बोटलिङ साथै औद्योगिक प्रयोजनका लागि पानीको उपयोग भइरहे पनि रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छैन।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित सगरमाथा आधार शिविरमा पर्वतारोहीका टेन्ट। तस्वीरहरु: हिमाल आर्काइभ।
सदस्य गुरुङका नेपालमा ५० हजार टेरावाट सौर्य ऊर्जाबाट र वायु ऊर्जाबाट तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको बताउँछन्। सौर्य, वायु र फोहोरबाट ऊर्जाका साथै मोलाइसिस, हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने र यसमा रोयल्टी व्यवस्थाका लागि आयोगमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै ४१४ वटा हिमाललाई राजश्व उठाउन सकिने सूचीमा राखिए पनि ८३ वटाबाट मात्र राजश्व संकलन भइरहेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार, हिमालबाट संघमा दस्तुर, प्रदेश र पालिकाले कर भनेर छुट्टाछुट्टै रकम उठाउने गरे पनि उक्त रकम रोयल्टीमा समावेश गरिएको छैन। हालसम्म क्याराभान रुटको मात्र रोयल्टी वितरण गरिएको छ भने संस्कृति, सभ्यता, प्राकृतिक सम्पदा लगायतको छुट्टै रोयल्टी निर्धारण गरिएको छैन।
नेपालका वन क्षेत्रमा ११८ किसिमका जडीबुटी लगायतका बिक्री योग्य वस्तु रहे पनि यसको सेवा र वस्तु लेखा प्रणालीमा समावेश छैन। सबै किसिमका प्राकृतिक स्रोतबाट राजश्व उठाउन सकेमा यसको दायरा फराकिलो हुने पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा बताउँछन्।
बढ्दो असन्तुलन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार निर्माण सम्पन्न आयोजनाको सरदर उत्पादन हेर्दा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादन ५१ लाख ८४ हजार ७९ युनिट छ भने अर्ध–जलाशय (पीआरओआर) को प्रति मेगावाट ५७ लाख ५३ हजार ४६ युनिट तथा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रति मेगावाट २९ लाख ८ हजार ७७० युनिट छ। यसैगरी सरदर प्रतियुनिट पीपीए दर आरओआरको रु.५.८८, अर्ध–जलाशयको रु.६.३० र जलाशयको रु.११ छ। विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकासकर्ताले रोयल्टी बापत १५ वर्र्षसम्म प्रति किलोवाट १०० रुपैयाँ र प्रतियुनिट २ प्रतिशतका दरले बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै १५ वर्र्षपछि यो व्यवस्था प्रति किलोवाट एक हजार र प्रतियुनिट १० प्रतिशत तोकिएको छ। जलविद्युत्को रोयल्टी वितरणको अहिलेको आधार हेर्दा बाँध र विद्युत्गृह हुने स्थानीय सरकारले पाउने २५ प्रतिशत रोयल्टीको झण्डै ८५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले नै पाउँछ।
तामाकोशी गाउँपालिकामा ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो र १७०० मेगावाटको खिम्ती जलायशयुक्त आयोजना निर्माणको तयारीमा छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार यी तीन वटै आयोजना बनेपछि तामाकोशी गाउँपालिकाले वर्षेनि झण्डै रु.८२ करोड रोयल्टी पाउनेछ।
निश्चितभन्दा बढी रोयल्टी नदिने भनेर क्याप लगाउनुपर्छ, नत्र पालिकाबीचमा स्रोतमै ठूलो असमानता हुन्छ।
-जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, वित्त आयोगका
दोलखाकै बिगु गाउँपालिकास्थित हालै निर्माण सम्पन्न भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीले वार्षिक २२८१ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह पनि बिगुमै छ। लक्ष्य अनुसार उत्पादन भएमा यो आयोजनाबाट मात्रै बिगुले वार्षिक रु.२२ करोड रोयल्टी पाउनेछ। यति मात्र होइन, निर्माणाधीन र निर्माण कार्य शुरु गर्न लागेका अन्य २७५ मेगावाटका आयोजना पनि यही गाउँपालिकामै छन्। सबै आयोजना बनिसक्दा तामाकोशीको रु.२२ करोड सहित बिगुले पाउने रोयल्टी रु.३५ करोड भन्दा माथि हुन्छ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक अनुसार, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो सहित १ हजार ५० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १५० मेगावाट निर्माणको चरणमा छन्। अरुण तेस्रोबाट वर्र्षेनि आउने अनुमानित रु.४५ करोड रोयल्टीमध्ये बाँध रहेको मकालुले मात्र रु.२२ करोड पाउनेछ। निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका अन्य आयोजनाबाट यो गाउँपालिकाले केही वर्र्षभित्रै थप रु.२३ करोड पाउनेछ। १३ हजार २०४ जनसंख्या रहेको बिगुले प्राप्त गर्ने रोयल्टी बापतको रकम सम्पूर्ण जनसंख्यामा बाँड्दा प्रति व्यक्ति रु.३४ हजार पुग्न जान्छ। संखुवासभाकै भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेका १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४५० मेगावाटको किमाथांका अरुण सहित कुल १ हजार ६६८ मेगावाटका आयोजना छन्। यी आयोजना बनेपछि अहिलेको व्यवस्था अनुसार भोटखोलाले मात्र रु.१ अर्ब १० करोडभन्दा बढी रोयल्टी पाउनेछ। ६ हजार ५७६ जनसंख्या रहेको सो गाउँपालिकाले पाउने रोयल्टी बापतको रकम सम्पूर्ण जनसंख्यामा वितरण गर्ने हो भने प्रत्येकले रु.१ लाख ६७ हजार पाउने छन्। जबकि, यो गाउँपालिकामा पर्वतारोहणको पनि प्रशस्त सम्भावना छ।
पर्वतारोहणबाट सबैभन्दा धेरै रोयल्टी पाइरहेको खुम्बु पासाङल्हामु जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेको गाउँपालिका हो। आरोहण योग्य ३३ वटा हिमाल रहेको यो गाउँपालिकाले १८ वटा हिमालबाट मात्र रु.९ करोड ५ लाख रोयल्टी पाएको छ। तीन वटा हिमालमा मात्रै पनि पर्वतारोहण पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा गाउँपालिकाको कोषमा थप रु.२२ करोड थपिनेछ। यस गाउँपालिकामा विद्युत उत्पादनको पनि प्रशस्त सम्भावना छ।
रोयल्टी नचिन्ने वित्तीय समानीकरण
राज्यबाट वितरण हुने स्रोतको समुचित र सन्तुलित वितरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना गरिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको लागि आयोगले सिफारिश गर्दछ। तर यसमा प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टी गणना गरिएको छैन। रोयल्टीका जानकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विशाल चालिसे भन्छन्, “अनुदानको रकम वितरण गर्दा बृहत् वित्तीय संघीयतालाई ध्यान दिनै पर्छ ।” संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल भने रोयल्टी निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट पहल नभएकोले आन्तरिक आम्दानी नमानिएको बताउँछन्। वित्त आयोगका सदस्य गुरुङ पनि रोयल्टीलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा समावेश गरिएको बताउँछन्।
सामाजिक र आर्थिक अवस्था हेरेर सशर्त बाहेक वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको सिफारिश गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक पहुँचले काम गरिरहेको तर्क गर्छन् पूर्व सचिव सुमन शर्मा। वित्तीय समानीकरण अनुदानको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले पाएका छन्। आयोगका अनुसार काठमाडौंले रु.८४ करोड पाएको छ भने ललितपुरले रु.५५ करोड ३० लाख। जबकि ललितपुरकै कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले जम्मा रु.७ करोड पाएको छ। वागमती प्रदेशकै विकट काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाले रु.८ करोड ३० लाख पाएको छ। यस्तै, तामाकोशी गाउँपालिकाले रु.१३ करोड ५३ लाख पाउँदा वैतेश्वरले रु.१३ करोड ७४ लाख पाएको छ। तर विद्युत्तर्फको चालु आवको मात्र रोयल्टी हेर्दा तामाकोशीले रु.४ करोड २४ लाख पाउँदा वैतेश्वरले एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन। वैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामा सीमा जोडिएका पालिका बीचमै रोयल्टीको वितरण असमान हुँदा समस्या आउने बताउँछन्। भन्छन्, “यसले स्रोत वितरणमा समस्याको खाडल देखिहाल्छ नि !”
आयोगको सिफारिशमा जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले रु.१५ करोड पाउँदा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले रु.७ करोड ३४ लाख मात्र पाएको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नाम्खा नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो। २ हजार ४११ वर्गकिलोमिटरमध्ये अधिकांश भूभाग वनले ढाकेको भए पनि चालु आवमा राष्ट्रिय वनतर्फ यो गाउँपालिकाले मात्र १७ रुपैयाँ रोयल्टी पाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ गुनासो पोख्छन्, “धेरै बजेट आउनुपर्नेमा विकटको गाउँपालिकामा कम आइरहेको छ। राज्यले यसरी भेदभाव गर्न त नहुने हो।”
नीतिमै खोट
हचुवाका भरमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५० र २५/२५ प्रतिशत कायम गरिएको बताउँदै पूर्व सहसचिव नेपाल त्यसपछिको सूत्र निर्माण गर्दा पनि वस्तुगत आधार तय नगरिनु उदेकलाग्दो भएको बताउँछन्। प्रभावित सबैले लाभ पाउने नीति नहुँदा समस्या आएको बताउने उनी भन्छन्, “यो किसिमको असन्तुलित र गैरन्यायोचित वितरणले विवाद र असमानता निम्त्याउँछ ।” संघले पाउने रोयल्टीबाट १५ प्रतिशत घटाएर त्यो रकम आयोजना रहेको जिल्लाका अन्य निकायलाई वितरण गर्दा केही हदसम्म भएपनि असन्तुलन हट्ने उनको तर्क छ।
प्राकृतिक स्रोतको अधिकार स्थानीय सरकारमा बढी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई प्राकृतिक स्रोत वितरणको व्यवस्थामा नसमेटिएको जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। सापकोटा भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतको अधिकारमा संघ हावी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार ठगिएका छन्।”
संघीयताको मर्म अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण नभएको बताउँछन् काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.अच्युत वाग्ले। वाग्लेको भनाइमा संघीयताको सिद्धान्त अनुसार रोयल्टी वितरणको व्यवस्था गतिशील हुनुपर्छ।
संघीयताले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएकोले रोयल्टी पनि स्थानीय सरकारलाई नै धेरै जानुपर्नेमा संघले आफूसँगै धेरै राख्ने प्रावधान बनाउनु गलत भएको बताउँछन् नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु। “स्थानीय तहले बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले प्राकृतिक स्रोत पनि तल्लो तहमै पुग्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “सरकारी मापदण्ड वैज्ञानिक भएन ।” गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनाथ श्रेष्ठ पनि संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा स्थानीय सरकारको कार्यबोझलाई बिर्सिएर संघमै बढी राख्नु गलत भएको बताउँछन्।
जसको दोहन भएको छ, त्यसले बढी पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नीति तय गरिएको हो तर, राजश्व र प्राकृतिक स्रोतका लागि बेग्लाबेग्लै आयोग बनाउनुपर्नेमा दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पनि समस्या आएको हो।
-डा. शंकर शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
हुन पनि रोयल्टी वितरणको सूत्रले धेरै प्रभावित क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन। पर्वतारोहणमा आधार शिविर र चुचुरोलाई बढी अंकभार दिइएको छ भने पदमार्गका स्थानीय तहलाई समेटिएको छैन। जलविद्युत् आयोजनामा पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन दुवैलाई समेटिएको छैन। खानी खनिजतर्फ पनि चुनढुंगा भएको क्षेत्रलाई मात्र समेटिएको छ। खानीदेखि उद्योगसम्म पुर्याउँदा प्रभावित गाउँपालिका र उद्योग क्षेत्रका प्रभावितलाई समेटिएको छैन। होङ्सी सिमेन्टकै उदाहरण लिउँ– वित्त आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार पाल्पाको निस्तीबाट नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म दैनिक एक हजार ट्रिपर ओहोरदोहोर गर्दा सडक अव्यवस्थित भएको र धूलोले कृषिजन्य उत्पादनमा ह्रास आएको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्। उता सिमेन्ट उद्योगीहरू भने तोकिएको राजश्व बुझाएपछि निर्वाध उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। सिमेन्ट उद्योग संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका शुभश्री अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक तारा पोखरेल सबै सिमेन्ट उद्योगका खानी पहाडमा र उद्योग तराईमा हुने भएकोले सञ्चालनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
बिजुली उत्पादन पहाडमा भए पनि प्रसारण लाइन बढी तराईमै छन् तर मधेशले रोयल्टी पाएको छैन। अर्थशास्त्री डा. वाग्ले समानुपातिक वितरणका लागि कतिपय विषयमा पुनःपरिभाषाको खाँचो औंल्याउँछन्। लागत र फाइदाको विश्लेषणको आधारमा रोयल्टी बाँडफाँडको आधार गतिशील बनाउनुपर्ने, जनशक्ति, भूमि, स्थानीय प्रभाव आदिको आधारमा मूल्य शृंखला जोड्नुपर्ने, जलविद्युत्मा नदीहरूको तल्लो र माथिल्लो तटीय फाइदा तथा अन्यको हकमा भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् उनी। उनी भन्छन्, “५० वर्षको काठको टिम्मा र नदीबाट बालुवा निकाल्दाको समान विश्लेषण गर्नुहुँदैन ।” सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. हेमराज लामिछाने स्थलगत अध्ययन र तथ्यांक विश्लेषणपछि मात्र रोयल्टी निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
रोयल्टी बाँडफाँडको नयाँ व्यवस्थाले द्रुत गतिमा पूर्वाधार बनाउनेले तत्काल रोयल्टी पाएर सम्पन्न हुने सम्भावनाको बाटो खुले पनि सबै प्रभावितलाई समेट्न नसक्दा भविष्यमा विवाद बढ्ने खतरा छ। उपप्राध्यापक चालिसे बढी क्षति हुनेलाई सोही अनुपातमा रोयल्टी वितरण गर्नु सकारात्मक भए पनि असमानता नबढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
“अन्य स्थानीय तहले पनि मुहान संरक्षणका लागि महसुल पाउनुपर्ने माग तेस्र्याएका छन्।”
जुद्धबहादुर गुरुङ, आयोगका सदस्य
नेपाल नगरपालिका संघले रोयल्टी वितरणको गणितीय अंकभारको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। संघका अध्यक्ष ब्याञ्जु संघ, प्रदेश र स्थानीयले ३३ प्रतिशतका दरले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
प्राकृतिक स्रोतको निर्भरता, प्रभाव, प्रकोपको अवस्था आदिका आधारमा रोयल्टी वितरण गरिनुपर्नेे विज्ञहरूको भनाइ छ। “पहिले विकास क्षेत्रको आधारमा वितरण हुँदा धेरै जिल्ला समेट्थ्यो, अहिले वास्तविक प्रभावितले पाउने गरी सम्बोधन गर्न खोजिए पनि कम प्रभावितलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन”, जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा प्राकृतिक स्रोत भएको र बढी क्षति हुने क्षेत्रले बढी पाओस् भनेरै ५० तथा २५/२५ प्रतिशतको प्रावधान राखिएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, “जसको दोहन भएको छ, त्यसले बढी पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नीति तय गरिएको हो तर, राजश्व र प्राकृतिक स्रोतका लागि बेग्लाबेग्लै आयोग बनाउनुपर्नेमा दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पनि समस्या आएको हो।”
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा सबै प्रभावितलाई समेट्नका लागि अध्ययन भइरहेको वित्त आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहले पाउने अधिकतम रोयल्टीको सिलिङ तोक्नेबारे पनि आयोगले काम थालेको वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन्। “निश्चितभन्दा बढी रोयल्टी नदिने भनेर क्याप लगाउनुपर्छ, नत्र पालिकाबीचमा स्रोतमै ठूलो असमानता हुन्छ”, उनी भन्छन्।
