मुलुकका स्थानीय तहले ‘विकास भनेकै बाटो’ भनेर गाउँठाउँका आवश्यकता निक्र्योल नगरी बाटोमा मात्रै बजेट खन्याउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रहरू ओझेलमा परेका छन्, कसरी ?

-रुद्र पंगेनी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

तुलनात्मक रूपमा सडकको पहुँच राम्रो भएको रौतहट मानव विकास सूचकांकमा सडक सञ्जालले छुँदै नछोएको हुम्ला भन्दा पनि पछाडि छ । रौतहटमा साक्षरता, स्कूले विद्यार्थीको विद्यालयमा भर्नादर हुम्लामा भन्दा कम छ । त्यसैगरी शिशु तथा मातृ मृत्युदरमा यो जिल्लाले हुम्लालाई उछिनेको छ । ‘विकट’ भनेर चिनिने हुम्ला भन्दा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको रौतहटका स्थानीय तहको ध्यान भने बाटो बनाउनमा केन्द्रित देखिन्छ ।

यसको एउटा उदाहरण हो, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका । कटहरिया नगरपालिकाले यस वर्ष जम्मा रु.२० करोड विकास खर्च छुट्याएको छ । जसको ४५ प्रतिशत अर्थात् रु.९ करोड मुख्यगरी सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण शीर्षक अन्तर्गत छ ।

स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा अपनाउनुपर्ने मुख्य आधारहरू हुन् : सम्बन्धित ठाउँको आवश्यकता र प्राथमिकता । तर कटहरिया नगरपालिकाले गरेको बजेट विनियोजनको ‘मोडल’ भद्रगोल  छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा नगण्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले कुल बजेटको झण्डै आधा रकम बाटो बनाउन छुट्याएको छ । 

तर, कटहरिया नगरपालिका प्रमुख सियाराम कुशवाहाले स्थानीय बासिन्दाकै आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताए । “स्थानीयको आवश्यकतालाई ख्याल गरेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ” उनले भने, “स्वास्थ्य संस्थाका लागि उपकरण र औषधि, विद्यार्थीलाई खाजा खर्च, कृषकलाई सिंचाइको व्यवस्था गर्न पनि कार्यक्रम चलाइरहेका छौं ।”

छिमेकी जिल्ला सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाको ध्यान पनि बाटो बनाउनमा केन्द्रित देखिन्छ । नगरपालिकाले कुल रु.२६ करोड विकास खर्चमध्ये आधाभन्दा बढी रकम (रु.१३ करोड भन्दा धेरै) सडक र पुलपुलेसा निर्माण तथा कालोपत्रे गर्नमा खर्च गरिरहेको छ । नगरपालिकाले सामाजिक विकासका मुख्य पक्षहरू मानिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा भने रु.५ करोड ९५ लाख मात्रै छुट्याएको छ । जुन कुल विकास बजेटको करीब २० प्रतिशत मात्रै हो । नगरपालिकाका प्रमुख मनोज देवकोटाले स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा सजिलो होस् भनेर सडक निर्माणको लागि धेरै बजेट छुट्याएको बताए । उनले भने “बाढीका कारण सडकहरू भत्किएका छन्, त्यसको मर्मतसम्भार गर्न धेरै बजेट छुट्याउनु परेको हो ।”

नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होमबहादुर थापाले नगरपालिकामा हुनुपर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरू नै नभएकोले त्यसको लागि सडक निर्माणमा धेरै बजेट छुट्याउनु परेको उल्लेख गरे । “नगरपालिका हो भनेर पहिचान गर्न यहाँको सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुनैपर्छ” थापाले भने, “त्यो मापदण्ड पूरा गर्नकै लागि भनेर धेरै बजेट सडकमा हालेको हो ।”

नगरपालिका हुन त्यस ठाउँमा के कस्ता भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्छ भन्नेबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्डमा जनसंख्या, सडक, सडकपेटी, बिजुली, खानेपानीको सुविधा, हिमाली जिल्लामा कम्तीमा रु.१ करोड तथा अन्य जिल्लामा रु.३ करोडको आन्तरिक आम्दानी तथा २५ शैय्याको अस्पताल भएको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् ।

तर मापदण्डमा विद्यालय जाने उमेरका कति प्रतिशत बालबालिका विद्यालय गएको हुनुपर्ने, उत्पादनको स्थिति, रोजगारीको उपलब्धताबारे केही उल्लेख छैन । त्यसैले जनप्रतिनिधि भने ‘सडक सडक’ भन्दै पैसाजति सडकमै खर्च गरिरहेछन् । उत्पादन बढाउने काम र रोजगारीको बारेमा ध्यान नदिने मात्र होइन, उनीहरूले मापदण्डमै तोकिएका सामाजिक विकासका पक्षहरूमा पनि वास्ता गरेको देखिंदैन ।

डडेल्धुरा, अमरगढी नगरपालिकाका सबै वडाहरू तुलनात्मक रूपमा सुगम छन् । तर त्यहाँको स्थानीय तहको प्राथमिकता पनि बाटो नै रहेको पाइयो । रु.१६ करोड विकास खर्च मध्ये करीब रु.६ करोड त सडकमै छुट्याइएको छ । नगरपालिका प्रमुख विपिन ओझाले आफ्नो नगरपालिका सुगम नै भए पनि सडक कालोपत्रे गर्न रकम विनियोजन गरेको बताए । “हाम्रो नगरपालिकाका सबै वडामा पुग्ने बाटो छ” ओझाले भने, “भएकै बाटोलाई स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न बजेट छुट्याएको हो ।” नगरपालिकाले कृषि र स्वास्थ्यमा रु.१÷१ करोड र पशुपालनमा क्षेत्रमा डेढ करोड रुपैयाँ छुट्याएको तर शिक्षामा तलब भत्ता बाहेक कुनै कार्यक्रम नभएको ओझाको भनाइ छ । 

देशका प्रायःजसो स्थानीय तहले सडक निर्माणमा मात्र केन्द्रित गरेर बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । संघीय मामिला विज्ञ खिमलाल देवकोटाले यस्तो हुनुको पछाडि जनप्रतिनिधिहरूमा ज्ञानको कमी मुख्य कारण भएको बताए । “केन्द्र सरकारको जस्तै स्थानीय तहमा पनि सडक बनाउनुलाई मात्रै विकास ठान्ने भ्रम छ” देवकोटाले भने, “यसले गर्दा अरू महत्वपूर्ण विकासका कामहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।”

उनले बाटो जत्तिकै महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक विकासका कामहरूमा स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा सर्वाङ्गीण विकास र ‘समृद्धि’ हुन नसक्ने बताए । देवकोटाले भने, “रौतहट र सर्लाहीमा बाटो भन्दा पनि मातृ मृत्यु घटाउने, सारक्षता बढाउने र स्कूल जाने उमेरका केटाकेटीको भर्नादर सुधार गर्नेतर्फ स्थानीय तहको ध्यान हुनुपर्ने हो ।”

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म

गाउँठाउँको विकास भनेकै बाटो हो भन्ने बुझाइ राज्य संयन्त्रको तल्लोेदेखि माथिल्लो इकाइसम्म व्याप्त छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तीर्थ ढकालको दश वर्षको अनुभवले पनि यसै भन्छ । “योजना माग्न आउने सांसद, नेता र कर्मचारी सबैले बाटो बनाउने प्रस्ताव मात्रै लिएर आउँथे” ढकालले भने, “मैले योजना आयोगमा काम गर्दा कृषि, रोजगारी र साक्षरता जस्ता सामाजिक विकासका कामका लागि कसैले प्रस्ताव समेत ल्याएनन् ।” उनले स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म नै ‘विकास भनेकै बाटो’ भन्ने संकुचित बुझाइले जरो गाडेको बताए ।

संघीय सरकारले यस वर्ष देशभरका स्थानीय तहलाई दुई प्रकारको अनुदान पठाएको छ । विकासका कामलाई भनेर समानीकरण अनुदानमा एकमुष्ट बजेट र सशर्त अनुदानमा थोरै बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहहरू केन्द्र सरकारले दिएको बजेट कुन कुन क्षेत्रमा कति कति खर्च गर्ने भन्ने कुरामा स्वायत्त छन् । तर, उपयुक्त विकास नीति बनाउन नसक्दा र आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्न नजान्नाले आवश्यक भए पनि नभए पनि सडक निर्माणमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, स्थानीय तहले समानीकरण बजेटको ठूलो हिस्सा सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएका छन् । उनीहरूले कृषि, पशुपक्षी, महिला विकास तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रमा निकै न्यून रकम विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले अरू विकासका कामको लागि प्राप्त गरेको बजेट पनि सडकमै लगाउने गरेका छन् ।

यसको उदाहरण हो, कृषि मन्त्रालयको बजेटबाट स्थानीय तहलाई यस वर्ष पठाइएको रु.५ अर्ब १२ करोड । यो रकम स्थानीय तहहरूमा साना तथा मझौला कार्यक्रमका लागि भनेर पठाइएको थियो । तर कृषि विभागका अनुसार, उक्त बजेटको ५२ प्रतिशत रकम (रु.२ अर्ब ६६ करोड) मात्र कृषि क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । “कृषिको लागि भनेर पठाएको बजेट अन्यत्रै खर्च गरे” कृषि विभागका उपमहानिर्देशक विष्णुप्रसाद पौडेलले भने, “कृषि सेवाकेन्द्रमा कृषकहरू सेवा लिन पुग्छन् तर त्यहाँ बजेट नै छैन ।” उनले मुलुकभर एकाध बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले प्राथमिकता नै निर्धारण नगरी अहिलेकै जस्तो भद्रगोल तरिकाले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने स्थानीय तहले समृद्धि दिन नसक्ने दाबी गरे ।

स्थानीय सरकारको हैसियतमा रहेका स्थानीय तह स्वतस्फूर्त बजेट विनियोजन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर ती स्थानीय तहले आफ्नो स्वायत्तताको भरपूर प्रयोग गर्दै असन्तुलित तरिकाले बजेट बाँडिरहेका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव महेश भट्टराईले भने, “विगतका स्थानीय निकायले जस्तै अहिलेका स्थानीय तहले पनि कुल पूँजीगत बजेटको दुईतिहाइभन्दा बढी बजेट सडकमै खन्याएका छन्, यसले विकासका काममा सन्तुलन मिलेको छैन ।” गाउँठाउँको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सन्तुलित किसिमले बजेट दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहलाई सन्तुलित र व्यावहारिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्न सल्लाह दिनुपर्ने केन्द्र सरकार आफू पनि सडकमै रकम खन्याउने योजनामा छ । ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर चोरबाटो प्रयोग गरी सडक बनाउन रकम निकासा दिने परम्परा नेपालमा बलियोसँग स्थापित छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले ३२ अर्ब रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सडकमै खर्च गरेर सकिएको देखाउँछ । त्यति मात्र होइन, दिगो प्रयोग पनि नहुने र रणनीतिक महत्व समेत नभएका स्थानीय सडक बनाउनको लागि बजेट बाहिरबाट थप १२३ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारले खर्च गरेको छ ।

यस्तो बेथितिको बारेमा टिप्पणी गर्दै पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले भने, “भौतिक पूर्वाधार विकासको काम योजनाबद्ध तरिकाले हुन नदिई उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनलाई कनिका छरे जसरी खर्च गर्नु भनेको सरकारको ढुकुटीको दोहन गर्नु मात्रै हो ।” आचार्यले थपे, “बजेट आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकास गर्न होइन, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि प्रयोग भइरहेको छ । यसरी मुलुकको विकास र समृद्धि हुन सक्दैन ।”

विकास भनेकै बाटो

विकास गर्ने भन्ने वित्तिकै बाटो खन्न थाल्ने प्रवृत्तिका पछाडि राजनीतिक कारणहरू पनि जोडिएका छन् । आँखाले झट्ट नदेखिने किसिमका विकासका काम गर्नुभन्दा बाटो बनाएपछि ‘विकास ग¥यो’ भनेर जनताले भोट दिने भएकोले नेताहरूले सडक बनाउने काममा धेरै ध्यान दिन्छन् ।

“जनता पनि देखिने विकासका काम मात्र खोज्छन्” नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भने, “नदेखिने विकासका कुरा गर्दा सरोकारको विषय नै बन्दैन, नेताहरूले बुझाउन पनि खोज्दैनन् ।” थापाको यो भनाइ माथि टिप्पणी गर्दै २०७४ फागुनमा शिक्षा पत्रकार समूहको वार्षिकी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, “डोजरले बाटो खनेपछि विकास हुन्छ भन्ने गलत सोच र प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले भोटको राजनीति त्याग्नुपर्छ ।”

सोही कार्यक्रममा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले भनेका थिए, “शिक्षाको लागि छुट्याएको बजेट बाटोमा हालेका छन्, तर स्थानीय तहले स्कूल जानका लागि सडक चाहिन्छ भन्दै बाटो बनाएका हौं भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन् ।”

विकासको नाममा मनलाग्दी बजेट खर्च गर्ने अभ्यास वर्षौंदेखि शुरू भएको हो । २०५७ सालमा स्थानीय निकाय भंग भएपछि राजनीतिक संयन्त्रले भागबण्डामा रकम खर्च गर्न थाले । त्यतिबेला दलका नेताहरूले दीर्घकालीन फाइदा भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरेर जथाभावी बाटो खन्न थालेका हुन् ।

यसरी नेताहरूको मुख्य ध्यान बाटो बनाउन नै जानुमा भ्रष्टाचार पनि जोडिएको बताउँछन्, योजना आयोगका पूर्व सदस्य श्रेष्ठ । “सडक बनाउने नाममा बजेट दामासाहीमा बाँडेर खाने चलन छ” उनले भने, “सडक तथा नदी नियन्त्रणका आयोजनाहरूमा छुट्याइने बजेटमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।” आयोगका सहसचिव ढकालले सडकमा ग्राभेल गर्ने काम राम्रोसँग ग¥यो कि गरेन भनेर मापन गर्न कठिन हुने र त्यसबाट नाफा खान पाइने भएकोले सडक प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बताए ।

स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा सडक वा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै धेरै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको विषयमा २१ पुस २०७४ मा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले स्थानीय तहले कृषि, पशुपक्षी, महिला विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन तथा सामाजिक सेवामा छुट्याउनुुपर्ने बजेट समेत सडकमा विनियोजन गरेकोले ती क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको बजेट विनियोजन विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र आगामी बजेटमा यो कुरा दोहोरिन नदिन रणनीति बनाउने सोच थियो । तर त्यसको केही हप्तापछि नै सरकार परिवर्तन भएपछि आयोगका सदस्यहरूले पनि राजीनामा दिए । त्यसयता यसबारेमा छलफल भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।