सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुलुकलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन कानूनी र संरचनागत तयारी गरेको देखाएर समाजमा आर्थिक रूपमा सक्रिय वर्गलाई प्रभावित पार्ने तर शङ्कास्पद ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

कृष्ण आचार्य: खोज पत्रकारिता केन्द्र

‘गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन, त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरेको हो । ३१ असार २०६८ मा गठन भएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । तर, कतिपय विज्ञहरूले भने झैं “यसनिम्ति कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नु सट्टा राजनीतिक/प्रशासनिक कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएकोले वाञ्छित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।”

यसका पछिल्ला दुई उदाहरण हुन्– यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आन्दोलन निस्तेज मामिला र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू माथिको सरकारी ‘कारबाही’ प्रकरण । २०७६ वैशाखमा सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजना अनुसार ‘यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी कानून अन्तर्गत दर्ता हुन आउन’ भन्यो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै यातायात बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र विभागका अधिकारीहरूले सरकारी चेतावनी अटेर गरे व्यवसायी र उनीहरूका संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाउने घोषणा गरे । लगत्तै व्यवसायी लचक भए, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला छानबिनको मुद्दा सेलायो ।

मेडिकल सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै भयो । सरकारले चिकित्सा शिक्षामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रति विद्यार्थी रु.३८ लाख ५० हजार र राजधानी बाहिर रु.४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मेडिकल सञ्चालकहरूले रु.८ लाखदेखि रु.२० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटियो । ती मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट उठाइएको बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न निर्देशन दियो । मेडिकल कलेजहरूले मानेनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गर्न लगाई ११ मेडिकल कलेजले रु.३ अर्बभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिन अघि बढाउन पत्राचार भयो । ‘मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानबिन शुरू गरेको’ विभागले सार्वजनिक जानकारी दियो । लगत्तै मेडिकल सञ्चालकहरू बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न तयार भए । यो मामिला पनि सेलाएर गयो ।

सरकारसँग सहमति पालना नगरे यातायात व्यवसायी र मेडिकल कलेजहरू विरुद्ध मुद्दा लगाउने निर्णय गर्नु अनि सहमति गरेपछि छानबिन नै नगर्नु कानूनको दुरुपयोग र सौदाबाजी थियो । तर विभागका एकजना अधिकारी यो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, “अवैध आर्जन जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि छानबिनको विषय बन्न सक्छ । चाँडै यसको परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ ।”

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विभागका कतिपय छानबिन वर्षौंसम्म नटुङ्गिएका उदाहरण छन् । व्यापारी अजेयराज सुमार्गी प्रकरण एउटा उदाहरण हो । उनले विदेशबाट आफैंले नेपालको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी ‘विदेशी लगानी’ ऋणको रुपमा ल्याएको दाबी गरेका थिए । ऋणको रुपमा आउने विदेशी लगानीले अनुमतीको प्रक्रिया मात्रै पुरा नगरेको हैन, पछि बढी नाफा देखएर फिर्ता लैजान खोजे अर्थतन्त्रको ढुकुटीलाईनै असर गर्ने अर्थविदहरु समेतले चिन्ता जनाएको यो घट्नामा झन्डै पाँच वर्षदेखि सरकार मौन छ । 

स्विस बैंकले बचतकर्ताको व्यक्तिगत विवरण राखेको अभिलेखमा मिनु शाहको विवरण । स्रोतः खोपके अभिलेख

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जाल ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट’ (आईसीआईजे) ले एक वर्षअघि नेपाली व्यवसायीले ट्याक्स हेवन मुलुकमा कम्पनी स्थापना र स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरी शङ्कास्पद क्रियाकलाप गरेको विवरण स–प्रमाण सार्वजनिक गरेका थिए । विभागले केही कसुर माथि अनुसन्धान अगाडि बढेको बताए पनि अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन ।

विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछाने भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यसले राज्यका विभिन्न निकायमा प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्छ ।” उनका भनाइमा, त्यस्ता सूचनाहरू उपलब्ध गराउने एउटा प्रमुख निकाय राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) हो । उसले जति धेरै गुणस्तरीय सूचना पठाउँछ लगत्तै मुद्दामा जान सकिन्छ । प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, “हिजोका दिनमा गुणस्तरीय सूचना नआउँदा मुद्दा लैजान सकेनांै । गुणस्तरीय सूचनाहरू आउन थालेकाले अब परिणाम देखिनेछ ।”

देखाउनै पर्ने काम

सन् २०२०/२१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्दैछन् । मूल्याङ्कनमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन सरकारले त्यसअघि नै केही न केही गरेको देखाउनै पर्ने बाध्यता छ । ती संस्थाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा मुलुकको भूमिका राम्रो देखाउन नेपाली बजारमा रु.१० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाइने, रु.१० लाखभन्दा बढी बैंकमा मौज्दात गर्दा स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने, बैंक तथा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने निकायहरूले आफ्नो ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्नै पर्ने जस्ता काममा कडाई भइरहेका छन् । फाट्टफुट्ट विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर भइरहेका छन् । एउटा उदाहरण १३ कात्तिक २०७५ मा कलैया नगरपालिका–८ बाराका ४८ वर्षीय समसुल होदाको मुद्दा हो । सन् १९९० को आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमन सम्बन्धी महासन्धिको धारा २ को उपधारा १ को खण्ड (क) को कसुर परिभाषित गरी होदा सहितलाई विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सामान्यतया आफू समक्ष उजुरी परेका वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) लगायतका सूचक निकायले पठाएका विवरणको आधारमा यस्ता मुद्दा अनुसन्धान गरेर अदालत लैजाने गर्दछ । तर, विभागलाई सरोकारवाला निकायले कति यस्ता सूचना दिएका छन् भन्ने विवरण पाउन सजिलो छैन । एफआईयूले पठाएका ‘शङ्कास्पद कारोबार विवरण’ संख्या चाहिं बढ्दो क्रममा छ तर अनुसन्धान र दायर मुद्दाको संख्या त्यसरी बढेको भने देखिंदैन ।

एफआईयूका अनुसार, सन् २०१५/१६ देखि २०१८/१९ सम्म शंकास्पद कारोबारहरूको संख्या क्रमशः १५८९, १०५३, ८७७ र १३५१ छ । यसमध्ये अनुसन्धान गर्नुपर्ने संख्या क्रमशः १३८, १९१, ३१२ र २०७ वटा थिए । विभागले हालसम्म मुद्दा दायर गरेको विवरणहरूले यीमध्ये धेरैमा अनुसन्धान नै नभएको वा अनुसन्धान गर्दा गुणस्तरीय प्रमाण नभेटिएको पुष्टि गर्छन् । विभाग स्थापना भएको साढे ८ वर्षमा जम्मा ५७ वटा मुद्दा मात्रै अदालत पुगेका छन् । विभाग प्रवक्ता लामिछानेको भनाइमा, ‘वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्तमध्ये धेरै सूचना परिपक्व हुन्नन् । त्यसैले यो संख्या न्यून भएको हो ।’

कमजोर संरचना

मुलुकलाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्नेसम्मको परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग किन प्रभावकारी भएन ? जानकारहरूका भनाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप, थोरै कर्मचारी, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी, सूचक संस्थाहरूको असहयोग र सह–सचिवस्तरीय विभागीय संयन्त्रलाई दिएको ज्यादै ठूलो जिम्मेवारी यसका कारण हुन् ।

साईप्रसमा व्यवसायी अजय सुमार्गीको कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र त्यहाँको कम्पनी दर्ता गर्ने कार्यालयबाट खोपकेले प्राप्त गरेको हो ।

हुन पनि विभागमा हालसम्म कुनै पनि महानिर्देशकले लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् । स्थापना यताका ८ वर्ष ६ महीनामा विभागमा १२ जना महानिर्देशक भइसकेका छन् । सबैभन्दा लामो अढाई वर्ष काम गरेका महानिर्देशकमा पर्छन्– जीवनप्रकाश सिटौला । तीन जना महानिर्देशकले त तीन महीना पनि काम गर्न पाएनन् । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि नियुक्त भएका रूपनारायण भट्टराई ९ महीनादेखि यहाँ कार्यरत छन् ।

विभागको स्थापनाताकाको परिकल्पना अन्य अपराधकर्ममा संलग्न भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरे/नगरेको अनुसन्धान गर्ने भन्ने थिएन । तर, अहिले जे जति अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भइरहेका छन् प्रायः सबै अन्य अपराधकर्मपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोडिएका मुद्दाहरू छन् । विभाग स्थापनाको समयमा सक्रिय भूमिका खेलेका सरकारका एकजना अधिकारीका भनाइमा, राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गरोस् भन्ने नचाहेरै यो संरचना यति कमजोर भएको हो । बदलिंदो आर्थिक अपराधको प्रकृति अनुसार सूचनाप्रविधिको ज्ञान भएका दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने क्षेत्रको नियमन गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय र मातहतका कर कार्यालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमिसुधार विभाग, सहकारी विभाग, धितोपत्र बोर्ड, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, प्रहरी, अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायमा पनि यस मामिलाका दक्ष कर्मचारीको आवश्यक पर्छ । यी निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्ने अवस्था नबनाइकन विभागबाट मात्रै परिणाम खोज्ने काम भइरहेको एकथरीको बुझाइ छ । प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, “९९ प्रतिशत देशमा यस्तो विभाग नै हुँदैन ।”

गो एएमएल ब्युँतियो

सन् २००२ मा एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सदस्य भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन चाहेको छ । बैंकहरूको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्ने काम गर्नैपर्ने यसैको उपज हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनका लागि विवरण तयार पार्ने काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको भनाइमा, “यो काम जसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यतिवेलैबाट उल्टो दिशामा गयो । बैंकहरूले रु.२०/२५ लाख खर्चमा एक सफ्टवेयर प्रणाली लागू गरी आफ्ना ग्राहकको नाम, ठेगाना, पेशा, व्यवसाय तथा न्यूनतम विवरण राख्ने र चाहिएको वेला तुरुन्तै जानकारी लिनसक्ने हुनुुपर्ने थियो ।”

“यो विद्युतीय अभिलेखबाट कोही व्यक्तिले बैंकिङ कारोबारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको संभावना देखिए थप विवरण मगाउने र त्यसपछि पनि शंका लागे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ हुँदै अनुसन्धान निकायमा पठाउन सकिन्थ्यो” उनले भने, “बैंकमा यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्ने अनुमानित ५/७ प्रतिशत ग्राहकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्नुपर्नेमा सर्वसाधारणसँग बढीभन्दा बढी विवरण खोजेर दुःख दिने र यो प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा सृजना गराउने काम भएको देखिन्छ ।”

यो सफ्टवेयर प्रणाली लागू नगरी बैंकहरूले ग्राहकहरूको विवरण कागजमा माग गर्ने र त्यसको दीर्घकालीन अभिलेख नराखी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम गरिरहे । जबकि यो सफ्टवेयर प्रणालीबाट बैंक तथा सफेद कारोबार गर्ने कसैलाई कुनै जोखिम थिएन । “केवाईसीको उल्टो दिशा भनेकै यही हो, अवैध धन ओसारपसार गर्नेलाई केही भएन सर्वसाधारणले हैरानी पाए”, उनले भने ।

२०६६ सालदेखि नै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशिका जारी गरेर यो प्रणाली लागू गर्न नखोजेको हैन । उनका भनाइमा, “शङ्कास्पद धनको ओसारपसार गर्ने केही बैंकहरूकै प्रभावका कारण राष्ट्र बैंकले लागू गराएर छाड्न सकेन । त्यसले गर्दा शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी तथ्यगत गुणस्तरीय विवरणहरू नै सृजना हुन सकेनन् ।” त्यस्ता बैंकहरुलाई १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन– २०६४ ले गरेपनि राष्ट्रबैंक समेत मुकदर्शक बनेर बसिरह्यो । यो अधिकारको प्रयोग नगरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणका काममा असहयोग गरेको लगायतका कसुरमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई गरेको निलम्बन फुकुवा भएपनि यो सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने विषय फेरि एक पटक चर्चामा छ ।

८ पुस २०७६ मा राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरी ‘१ माघदेखि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै ‘क’ वर्गका बंैकले वित्तीय जानकारी इकाइमा सीमा तथा शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पेश गर्नु’ भनेको छ । ‘१ साउन २०७७ देखि सबै वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा गो एएमएल मार्फत मात्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ’ निर्देशनमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणामा निर्मित यो विद्युतीय प्रणाली मार्फत संकलन हुने सूचनाले वास्तविक शङ्कास्पद कारोबारी पत्ता लाग्ने विश्वास छ ।

कालोसूचीको जोखिम

सन् २०२०/२१ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले नेपालको अवस्थाबारे विवरण तयार पारिसक्नेछ । उसले तयार पारेको विवरण र त्यसका आधारमा गरिएको सिफारिशबारे अर्को अन्तरसम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले मूल्याङ्कन गर्नेछ । उसले विश्वभरिका सदस्य राष्ट्रमाझ लागू गरेको ४० वटा सिफारिश तथा अनुपालनका विषयहरूमा काम गरे/नगरेको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

अनुपालनका बुँदामध्ये १ देखि ३ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था, ४ देखि २५ सम्म रोकथामका उपाय, २६ देखि ३४ सम्म संस्थागत संयन्त्र र कार्यान्वयनको अवस्था र बाँकी बुुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धी विषयको अवस्थाबारे विश्लेषण समावेश छ । मूल्याङ्कनको भावी नतिजाबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिएपनि नेपालकै स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदनले सक्षम संस्थागत संयन्त्रको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था औंल्याएको मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीको भनाइ छ ।

“हाम्रो स्वमूल्याङ्कन अनुसार नेपाललाई एपीजीले ग्रे सूचीमा राखी एफएटीएफलाई सिफारिश गर्ने जोखिम छ” ती अधिकारी भन्छन्, “ग्रे सूचीमा परे विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू बीच कारोबार गर्न असहज हुने लगायतको प्रभाव पर्न सक्छ ।”

अन्यत्र पनि यस्तो उदाहरण छ । ग्रे सूचीमा परेकै कारण अहिले पाकिस्तानले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । सरकारले त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माथि समेत भ्रष्टाचारको अभियोगका मुद्दा दायर गरेको छ । ट्युनिसियालाई पनि सन् २०१८ मा ‘ग्रे’ सूचीमा राख्यो । यसैका आधारमा युरेपियन युनियनले यो मुलुकलाई करको दृष्टिकोणले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको एक घण्टामै त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चेडली आयारी बर्खास्तीमा परेका थिए ।

न्यूनतम कानून र संस्थागत संरचना नभएका कारण नेपाल पनि सन् २०१४ मा झन्डै ‘ग्रे’ सूचीमा परेको थियो । एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमी–कमजोरी आंैल्याउँदै सुधार गर्न समय दिइएकाले त्यस्तो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन– २०६८ संशोधन, राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न निर्देशिका जारी लगायतका काम गरेपछि सन् २०१४ मा नेपाल ग्रे सूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो ।

‘स्वदेशी उच्चपदस्थ’

अन्तराष्ट्रिय मुल्यांकनलालाई लक्षित गरेर नेपालका जुनसुकै उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पनि कारबाही बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ संशोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ वा अन्य सरोकारवाला निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भेटिए जो कोही उच्चपदस्थ स्वदेशी व्यक्तिमाथि निगरानी राख्ने र शंकास्पद गतिविधि भेटिए विभागलाई छानबिन गर्न लेखी पठाउने बनाइएको छ ।

१९ फागुन २०७५ मा जारी केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन– २०६४ मा ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरू, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च अदालतको न्यायाधीश, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ’ भनेको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार उनीहरूको कारोबारको बृहत् पहिचान सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निकायले राख्नुपर्नेछ र त्यसमा शङ्का लागेमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ सरकारले नेपालसँग राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कारबाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वस्त बनाउन खोजेको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारमा संलग्नहरूको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कठोर व्यवस्था सहितको पाँचवर्षे रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ साउनमा पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रणनीति अनुसार अब अन्य जुन कुनै अभियोग लागे लगत्तै अनुसन्धानकारी निकायहरूले त्यस्ता अभियुक्त माथि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि गर्नुपर्नेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य अनुसन्धानकारी निकायमा पर्ने उजुरीमा उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’ अनिवार्य, रु.१ लाखभन्दा बढीको रकम भुक्तानी डिजिटल प्रणाली मार्फत मात्र, राज्यका तर्फबाट हुने जुनसुकै भुक्तानी बैंक खातामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था सो रणनीतिमा छ । त्यसैगरी रणनीतिमा बैंक खाता खोल्दा र अद्यावधिक गर्दा ग्राहक पहिचानको न्यूनतम विवरण मोबाइल एप्लिकेसन वा सूचनाप्रविधि मार्फत हुने व्यवस्था गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण पाठ्यक्रम निर्माण, सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यसम्पादन करार सम्झौता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अबदेखि आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको प्रयास तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणबारे काम गरे/नगरेको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नाममात्रका ‘सेल’ कम्पनी, नक्कली आयात निर्यात र अन्य कारोबारमा अवैध धनको ओसारपसार र प्रयोग गर्ने वास्तविक व्यक्ति पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यो रणनीतिमा छ । ‘कर लगायत अन्य राजस्व परीक्षण एवं निर्धारण गर्दा वास्तविक धनी पहिचानको विशिष्ट विधि लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने’ रणनीतिमा भनिएको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा पास हुने उद्देश्यले यी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरेको हो ? प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, “हिजोको जस्तो ‘जस्ट पास’ हुने प्रकृतिको मूल्याङ्कन छैन अब । हामीले परिणाम देखाउनुपर्नेछ । त्यसैले हाम्रा कुनै पनि काम देखावटी हैनन्, यी मुलुकका लागि गर्नैपर्ने काम हुन् ।”

‘नेपालिक्स’ पछिका एक वर्ष

कानूनी संरचना, नीति र रणनीतिमा जे उल्लेख भए पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा देखावटी काम धेरै गरेपनि शङ्कास्पद ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने ‘नेपालिक्स’ पछिका एक वर्षले देखाउँछ । नेपालिक्स सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सो रिपोर्टले शङ्कास्पदहरू भनेर खुलासा गरेकाहरूको पक्षमा बोले । अवैध धन ओसारपसार मामिला नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको दाबी गर्ने अर्थ मन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरेको भने पनि यस बीचमा कुनै परिणाममुखी अग्रसरता लिएनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति र संसद्को अर्थ समितिले पनि यस मामिलामा गम्भीर अनुसन्धान अगाडि बढाउने अवसर गुमाए । सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चितवनको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ‘नेपालिक्स’ जस्ता समाचारले व्यापारीको मानमर्दन गरेको बताएका थिए । यी भनाइ र क्रियाकलापले कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण भइरहे पनि मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्व अवैध आर्जन, सञ्चय र ओसारपसार मामिलामा शंकास्पदहरूको पक्षमा उभिन छाडेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सोर्स, फोर्स वा पहुँच नै लाग्दैन । किनभने यो मुद्दाको हदम्याद हँुदैन । १५ वर्ष अघि पहुँच अर्कैसँग थियो होला, अहिले अर्कैसँग छ । त्यसकारण गैरकानूनी अपराधको धन सधैं बाँचिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” विभागका प्रवक्ता लामिछाने भन्छन् ।

सरकारी संयन्त्र सामान्य मात्र चलायमान हुँदा पनि देख्न सकिने परिणाम आउँदो रहेछ । भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउने ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्रिएको अढाइ वर्ष भयो । ‘ट्याक्स हेवन’ यो मुलुकबाट नेपालमा उद्योग दर्ता नै हुन छाडेपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृति गराउने मध्येको ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् अहिले छैटौं स्थानमा झरेको छ । २०७४ असार यता एउटा पनि विदेशी लगानी यस मुलुकबाट नआएकाले चीन र भारतपछि यो मुलुकलाई अमेरिका र दक्षिणकोरियाले उछिनिसकेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

केही समय अघिसम्म नेपाल भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये ४५ प्रतिशत रकम नेपाल भित्रिएको यो मुलुक एकाएक कसरी पछाडि प¥यो ? उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भन्छन्, “शङ्कास्पद लगानीको स्रोतबारे नियमन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा नीतिगत हस्तक्षेप बढेसँगै यस्ता मुलुकको लगानी निरुत्साहित बन्दै गएको हो ।”

सिटौलाका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी लगानी ल्याउनुपूर्व बैंक खाताको विषयमा निकै कडा गर्ने गरेका छन् । “अहिलेसम्म ल्याइसकेको र अब ल्याउन लागिएको विदेशी लगानी सम्बन्धी विवरणको लेखाङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यसै वर्षबाट शुरु गरेपछि यस्तो लगानी निरुत्साहित भएको हो” सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका सिटौलाले भने, “ट्याक्स हेवनबाट आउने सबै पैसा कालो धन नै हो भन्न मिल्दैन । कालोधन ल्याउने संभावना बढी हुने हुुँदा अहिले त्यस्ता प्रकृतिका लगानीकर्ता सचेत हुन थालेका चाहिं हुन् ।”

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले सह–सचिबको नेतृत्वमा स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको छ । उद्योग मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्डको १६ कात्तिक २०७६ को बैठकले अवैध विदेशी लगानीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार, मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिब दिनेश भट्टराई नेतृत्वको समितिले उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्दै हालसम्म नियम पुरा गरेर आएका र नियम मिचेर भएका लगानीको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काम गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छानबिन पछि सफाइ पाएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार तथा अकुत आर्जनको विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत यो अभियोगमा मुछिएका छन् ।

निवर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र व्यापारी मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धातलाई तीव्रता दिंदै केही क्षेत्रको सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियारकै पूर्व प्रमुख गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा मुछिएको यो पहिलो घटना हो ।

सरकारी अधिकारी मात्रै हैन, कलाकारको रूपमा प्रतिष्ठा कमाइसकेकी चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मामाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ । उनले हङकङबाट स्रोत नखुलाई १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार रु.१८ करोड ३१ लाख ४३ हजार ३४०) नेपाल भित्र्याएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

रामेश्वर खनाल

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भएपछि विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । अमेरिकाले आतंककारी गतिविधिमा लागेकाहरूको पैसा कहाँ कहाँ छ ? भनेर पत्ता लगाउने क्रममा धेरै देशका राष्ट्र बैंकहरूलाई पत्र पठाएको थियो । हाम्रोमा पनि आएको थियो ।

स्थापना पहिल्यै भए पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बढी काम गर्न थाल्यो । एशिया प्रशान्त क्षेत्र ग्रुप (एपीजी) र एफएटीएफसँग हामी पनि त्यतिवेला नै आवद्ध भयौं । अनुगमन पनि गर्न थाल्यो । हामीले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पनि ल्यायौं । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुगमन गर्ने एउटा समितिको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसको अध्यक्ष अर्थसचिव रहने व्यवस्था थियो । म नै त्यसको पहिलो अध्यक्ष हुुँ।

त्यतिवेला हामीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकाय गठन गर्नुपर्ने भन्ने एफएटीएफको दबाब थियो, तर हामीले गरेनौं । किनभने कालोधन दुुई किसिमले सृजना हुन्छ । एउटा कारोबार कानूनसम्मत नै गरेको तर कर नतिरेको । कारोबार आफैंमा गैरकानूनी भएन, तर कर छलेको कारणले कालोधन सृजना हुन्छ । अर्को भनेको कारोबार नै गलत । भनौं न चेलीबेटी बेचबिखन, लागूऔषधको कारोबार, हातहतियारको कारोबारबाट पनि कालोधन सृजना हुन्छ । यो चाहिं कारोबार नै गैरकानूनी भयो ।

यी दुवै प्रकृतिको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छुट्टै निकायले हेर्ने हो । तर, दोस्रो प्रकृतिको कारोबार नेपालमा एकदमै कम छ । पहिलो प्रकृतिको (कर छली) सँग सम्बन्धित मामिला धेरै हुने हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित काम राजस्व अनुसन्धान विभागले नै हेर्ने भनेर तोकिदियौं ।

तर एफएटीएफले ठीक गरेनौ, अलग्गै निकाय चाहिन्छ भनिरह्यो । हाम्रोमा आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने घटना छैनन्, बढी करछलीसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसो गरेका हौं भनिरह्यौं । दबाब दिए पनि उनीहरू मान्न चाहिं मानिरहेका थिए । तर, २०६७ सालमा मैले सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि उसले झन् बढी दबाब दिएको रहेछ । ३१ असार २०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग भनेर स्थापना भयो ।

यसको मूल उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदीको कारोबार गर्ने व्यवसायी, घरजग्गा, सहकारी, बीमा, शेयर लगायत क्षेत्रमा कसैले शङ्कास्पद आर्थिक कारोबार गरेको भेटिए नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचना दिने । यसरी प्राप्त सूचनालाई ‘शङ्कास्पद कारोबार रिपोर्ट’ (एसटीआर) सृजना गर्ने, आफैंले कारबाही नगर्ने र त्यो विवरण सङ्कलन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पठाउने भन्ने अवधारणा हो ।

कारबाही गर्ने अन्य निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको क्षेत्रमा पर्दै नपर्ने अन्य क्षेत्रको गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलापको विषयमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको स्थापना भएको हो ।

तर यो भावना अनुसार काम भएको छैन । अघिल्लो पटक एपीजी र एफएटीएफको टोली नेपाल आएर मूल्याङ्कन गर्दा भने, “तिमीहरूकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मान्छे छँदै छैनन् भनेर हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन । किनभने, संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पनि रु.५ खर्ब ५० अर्ब अनौपचारिक रूपमा बाहिर गएको छ ।”

यो रकम हुन्डीबाट सृजना हुने हो । यस्तो रकम न्यून विजकीकरणबाट हुने गरेको छ । मानौं १०० डलरको सामान आयात गर्दा २० डलरमा ल्याएको भनेर देखाउने, त्यतिको कर तिर्ने र बाँकी ८० डलर हुन्डीबाट पठाउने प्रवृत्ति छ । यस्तै प्रवृत्तिले ५५० अर्ब रुपैयाँ हुन्डीबाट जाने हो । यो भनेकै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले एउटा पनि मुद्दा दायर गरेका छैनौ । त्यसकारण तिमीहरूले काम नै गरेनौ भन्ने हो, उनीहरूको आरोप थियो । त्यो टोली फेरि सन् २०२० भित्रै नेपाल आउँदैछ । यसपटक पनि उनीहरूले भन्ने यही नै हो । किनभने विभागले मुद्दा लैजानै सकेको छैन ।

एउटा ठूलो मुद्दा शङ्का लागेर राष्ट्र बैंकले चार वर्षसम्म रोक्यो । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लगेन । यसको अर्थ गर्नुपर्ने काम नगरेर, अरू नै काम गरिरहेको अवस्थामा हामी छौं । केवाईसी भराउने र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निर्देशिका लागू गरेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । तर ठूला मुद्दामा काम हुन नसक्नुको पछाडि राष्ट्र बैकंकको उच्च तहका कतिपय व्यक्ति पनि संलग्न छन् भन्ने भनाइहरु बाहिर आएका छन् । 

अहिले मूल्याङ्कनको समय आउन लागेपछि सरकारले यो विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ । अब सरकारले जो सुकैको भए पनि हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा कठोर छौं, उच्च अधिकारीलाई पनि कारबाही ग¥यो भनेर देखाउन अहिले यस्तो गरिएको हो । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा नारामै काम गरेका कारणले बर्खास्त गरेको देखाएपछि नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन निकै सहयोग पुग्नेछ । कुराकानीमा आधारित