दाङका स्थानीय तहले लक्षित समूहका लागि विनियोजन गरेको नाममात्रको बजेट समेत कोरोनाको कारण देखाएर सडक–शौचालय निर्माण र मोटरसाइकल–स्कुटर खरीदमा खर्च गरेका छन् ।

गोपाल शर्मा भट्टराई: खोज पत्रकारिता केन्द्र

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लक्षित समूहलाई विनियोजन गरेको रु.५ लाख २५ हजारमध्ये रु.१ लाख २५ हजार कार्यालयका लागि स्कुटर खरीदमा खर्च गरेको छ । वडाका ‘लक्षित वर्गको क्षमता विकास, आर्थिक उपार्जन र उत्थानमा खर्च गर्ने’ भनिएको बजेट कोरोनाको मौका छोपेर स्कुटर किन्न खर्च गरिएको हो ।

“यो जति भद्दा मजाक अरू के होला । सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि विनियोजन गरिएको बजेट विलासिताको वस्तु खरीदमा प्रयोग गर्नु लक्षित वर्गकै उपहास हो”, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व लेखा प्रमुख लक्ष्मण पोख्रेल भन्छन् । लक्षित वर्गको बजेटबाट वडा कार्यालयलाई स्कुटर खरीद गरेका वडाध्यक्ष चित्रबहादुर वली भने कोरोनाका कारण विनियोजित शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न नसकेर स्कुटर खरीद गरेको बताउँछन् । वडाले एक वर्षअघि नै  एउटा मोटरसाइकल किनेको थियो । मोटरसाइकल वडा सचिव र स्कुटर सहायक सचिवले प्रयोग गरेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ पनि वडा नम्बर ११ कै बाटोमा छ । लक्षित समूहको बजेटबाट त्यो वडाले पनि मोटरसाइकल खरीद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वडाका चौधरी तथा आदिवासी जनजातिलाई सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर रु.५० हजार विनियोजन गरेको थियो ।

नगरसभाले विनियोजन गरेको त्यो रकमलाई रकमान्तर गरेर मोटरसाइकल खरीदमा खर्च गरिएको वडाध्यक्ष वेदबहादुर केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वडाका चौधरी तथा जनजातिहरूलाई सिलाई–कटाई सिकाउने योजना थियो । तर कोरोनाको प्रभावका कारण कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेर रकमान्तर गरिएको हो ।”

लक्षित समूहको बजेट रकमान्तर गरेर किनिएको मोटरसाइकल वडा सचिवलाई दिइएको छ । कार्यालयको कामको लागि सेवा प्रवाह गर्न सजिलो होस् भनेर कोरोनाको कहर बीचमै मोटरसाइकल किनिएको अध्यक्ष केसी बताउँछन् । वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष केसीका लागि यसअघि नै मोटरसाइकल किनिएको थियो । दुई वटा मोटरसाइकलले नपुगेर वडाका इञ्जिनियरका लागि अर्काे सवारी साधन खरीद गर्ने तयारी गरिएको वडा सचिव रेशम वली बताउँछन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ को खौसापुर खोलामा निर्माण गरिएको कल्भर्ट ।

लक्षित समूहको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गर्ने उपक्रम तुलसीपुरभरि नै मौलाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दलित तथा लक्षित वर्गको लागि अर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजन गरेको रु.१५ लाख रकमान्तर गरेर पूर्वाधार निर्माणमा खर्च ग¥यो । त्यो बजेटबाट नगरका दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकको सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने योजना थियो ।

१६ फागुन २०७६ को नगरसभाले लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट रकमान्तर गरेर वडा नम्बर १४ को खौसापुरको खोलामा कल्भर्ट निर्माणमा लगाएको उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार कल्भर्ट बनाउन रु.६ लाख खर्च गरिएको छ । त्यस्तै वडा नं. ६ मा रु.४ लाख १० हजार शौचालय बनाउन प्रयोग गरिएको छ भने रु.३ लाख नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तुलसीपुरलाई भवन बनाउन अनुदान दिइएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख माया शर्मा आचार्यले लक्षित वर्गको लागि बजेट विनियोजन गरिएको तर रकमान्तर गरेर अरू क्षेत्रमा खर्च गरिएको स्वीकार गरिन् । उनी भन्छिन्, “रकमान्तर गरिएको पैसा पूर्वाधार र कोरोनामा खर्च गरिएको छ ।” रकमान्तर गरेर पूर्वाधारमा लगाइएको लक्षित वर्गको बजेटले ‘अरू समुदायसहित लक्षित वर्गलाई पनि फाइदा पुग्ने’ उनको तर्क छ । तुलसीपुरमा लक्षित वर्गको बजेट रकमान्तर कोरोना शुरू हुनुभन्दा एक महीना अघि नै गरिएको हो ।

तुलसीपुर नगरपालिकाले लक्षित समूहका लागि विनियोजन गरेको बजेट अन्यत्र खर्च गरेको प्रसंग यतिमै सीमित छैन । नगरले दंगीशरण जनजाति संग्रहालय तथा क्रान्ति संग्रहालय निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.२५ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यो बजेट पनि संग्रहालय निर्माणको साटो वडा नम्बर १० को पुल निर्माणमा हालिएको छ । रु.७ लाख ४८ हजार पुल निर्माणमा र रु.६ लाख वडा नम्बर ३ को बल्ले किमुगैरा मोटरबाटो वाल निर्माणमा खर्च गरिएको वडा नम्बर १० का अध्यक्ष कुमार लामिछाने बताउँछन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेका अनुसार लक्षित वर्गको रकम पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ । उनले भने, “यति प्रतिशत बजेट भनेर लक्षित वर्गलाई तोकिएको छैन । लक्षित वर्गको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, कोरोनाले गर्दा अन्यत्र खर्च गर्नु परेको छ ।” 

तुलसीपुर उपमहानरपालिकाले लक्षित समूहका लागि विनियोजन गरेको रु.२५ लाखमध्ये वडा नम्बर १२ को सिद्धार्थ टोलको पानी निकास पक्की नालामा रु.५ लाख ७० हजार, वडा नम्बर ९ को बेलुवा मौजा सिंचाइ कुलो निर्माणमा रु.२ लाख १६ हजार र वडा नम्बर १९ को कालिका मालिका देवीस्थान मन्दिर तारबार निर्माणमा रु.१ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।

वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर डाँगी वडामा लक्षित वर्गको नाममा आएको रकम फरक शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको बताउँछन् । “फागुनसम्म लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट खर्च नभएपछि रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको हो । लक्षित वर्गको रकम भेला, गोष्ठी, तालिममा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको हुन्छ । तर कोरोनाले गर्दा कार्यक्रम गर्न नमिल्ने भएपछि अन्यत्र खर्च गर्नु परेको हो”, उनले भने ।

लक्षित समूहका नाममा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वडालाई दिइएको बजेट बाहेक नगरस्तरबाट रु.४० लाख रकमान्तर गरेर पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ । यसले लक्षित वर्गका जनप्रतिनिधिलाई रुष्ट बनाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ का स्थानीय काशीराम नेपाली भन्छन्, “हाम्रो समूहको विकासका लागि विनियोजित बजेट यसरी दुरुपयोग गर्नु हामीमाथि अन्याय हो ।”

वडा नम्बर १२ ले विनियोजन गरेको रु.२ लाखले गाउँमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन हुने र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने नेपाली लगायतका लक्षित समूहका सदस्यहरूको अपेक्षा थियो । नगरबाट न्यून बजेट विनियोजन भएको भए पनि त्यसबाट वडाका अल्पसंख्यक र दलित समुदाय खुशी थिए । “युवा तथा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने योजना थियो । तर विनियोजित बजेट बाटोमा हालेपछि हामी हेरेको हे¥यै भएका छौं”, काशीराम थप्छन् । लक्षित समूहको रु.२ लाख कचिला बाटो बनाउन खर्च गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को त्यो बजेटलाई वडा समितिले ९ जेठ २०७७ मा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेर अनुमोदनका लागि नगरमा पठाएको थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको २६ जेठ २०७७ को सभाले त्यसलाई अनुमोदन गरेर सडक निर्माणमा खर्च गर्ने ढोका खोलेको थियो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले दिएको जानकारी अनुसार, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रु.८० लाख, घोराही उपमहानगरपालिकाले रु.२० लाख र बबई गाउँपालिकाले रु.१३ लाखसहित गएको आर्थिक वर्षमा जिल्ल्लाका लक्षित समूहका लागि विनियोजित रु.१ करोड १३ लाख अन्यत्र खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय तहले लक्षित समूहको उत्थानको बजेट कोरोनालाई कारण देखाएर मनपरी ढंगले पूर्वाधार निर्माण, सवारी साधन खरीदमा खर्च गरेको अधिकारकर्मी निर्मल नेपाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कोरोनाको यस्तो संकटको मारमा लक्षित समूह पनि परेका छन् । तर, तिनको नाममा विनियोजित बजेट मनपरी तरिकाले खर्च गरिनु शक्तिको दुरुपयोग हो ।”

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा वडा सभा हुँदै नगर सभाले वडाका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्ग, जनजातिको उत्थानका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु.४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । विडम्बना त्यो रकम पनि अन्यत्रै खर्च गरिएको छ । यसले वडाका ज्येष्ठ नागरिक पनि दुःखी भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक समाज तुलसीपुरका अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारी भन्छन्, “ज्येष्ठ नागरिकको बजेट जानकारी नदिई अरू क्षेत्रमा खर्च गरिनु दुःखद हो । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सद्भावका लागि त्यो पैसा खर्च गर्ने योजना थियो । तर अन्यत्रै खर्च गरिएछ ।”

दाङकै बबई गाउँपालिकाले पनि गएको वर्षको लक्षित समूहको रु.१३ लाख विपद् व्यवस्थापनमा लगाइएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट विपद् व्यवस्थापनमा खर्च भएको स्वीकारिन् । उनी भन्छिन्, “धेरै प्रयास गर्दा पनि लक्षित वर्गको पैसा रकमान्तर रोकिएन । पहिले काम गर्न सकिएन, पछि निर्देशन नै त्यस्तै भएपछि रकमान्तर गरिएको हो ।” बबई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल पनि कोरोनाका कारण लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा रकमान्तर गरेर विपद् कोषमा लगेर खर्च गरिएको बताउँछन् ।

रोचक के छ भने गएको आर्थिक वर्षको मध्यमा धमाधम रकमान्तर गरेर एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा खर्च गरिए पनि बजेट भुक्तानी भने विनियोजित शीर्षक अनुसार गरिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रातो किताबमा जुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ, सोही शीर्षकमै बजेट भुक्तानी गरेको लेखा अधिकृत वासुदेव अधिकारी बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “रकमान्तरको विषय हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले भुक्तानी रातो किताबको शीर्षक अनुसार गरिरहेका छौं ।”

बजेट सडक, शौचालय निर्माणलगायतका भौतिक निर्माण तथा सवारी साधान खरीदमा खर्च हुने तर खर्च चाहिं लक्षित समूहकै नाममा देखिने गरेको छ । “बजेट खर्च अन्यत्र गर्ने अनि लक्षित समूहको टाउकोमा खर्च थोपर्ने काम गरिनु झन् गलत काम हो”, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व लेखा प्रमुख लक्ष्मण पोख्रेल भन्छन् ।

स्थानीय शासनविज्ञ तथा जनप्रशासन विषयका अध्येता नहकुल केसी स्थानीय सरकारले लक्षित वर्गको बजेट अन्यत्र खर्च गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “लक्षित वर्ग भनेको जोखिममा रहेको समूह हो, त्यो समूहलाई विनियोजन गरिएको बजेट कुनै पनि बहानामा रकमान्तर गरेर पूर्वाधार निर्माण, सवारी साधन खरीदमा लगाउनु भनेको गैरकानूनी काम मात्र होइन, शक्तिको दुरुपयोग नै हो ।”