दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा विपन्नका लागि सरकारी लगानीमा बनाइएका प्रिफ्याब घरमा कोही जान मानेनन् । अस्वाभाविक निर्माण लागतमा बनेका ती घरले घाम र पानी पनि राम्ररी छेक्दैनन् ।
देवेन्द्र बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र
दाङको घोराहीबाट उत्तरपूर्वमा रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नमूना बस्ती निर्माण योजना अन्तर्गत ३० वटा घर बनायो । संघीय सरकारको रु.२ करोड अनुदान र गाउँपालिकाको रु.१ करोड लागतमा विपन्नहरूका लागि भनेर यहाँ दुईकोठे ३० वटा (प्रिफ्याब) घर बनाइएको छ । निर्माता कम्पनीलाई गाउँपालिकाले रु.७ लाखका दरले भुक्तानी गरेको छ ।
प्रिफ्याब घरको लागत बंगलाचुली गाउँपालिकाले नै बनाएका दुईकोठे पक्की घरको भन्दा धेरै छ । गाउँपालिकाकै लगानीमा वडा नम्बर २ मा विपन्नहरूका लागि भनेर १५ वटा दुईकोठे घर बनाइएको छ । तर, ती घरको निर्माण लागत प्रतिघर जनश्रमदान सहित रु.५ लाख मात्रै छ । गाउँपालिकाले प्रति घर रु.३ लाख ३२ हजार ५०० लगानी गरेको र अरू रकम जनश्रमदान गरी पक्की घर निर्माणको लागत प्रति घर रु.५ लाख पुगेको हो । गाउँपालिका उपप्रमुख यमुना घर्ती भन्छिन्, “दुईकोठे पक्की र बलिया घर बनाउन पाँच लाख रुपैयाँ अनि प्रिफ्याब घर बनाउन सात लाख रुपैयाँ । यो अस्वाभाविक छ ।”
‘विपन्नका लागि नमूना बस्ती’ नाम दिइएको, भूकम्प प्रतिरोधी भनिएका यी प्रिफ्याब घर बसोबासका लागि उपयुक्त नभएकोले निर्माण सकिएको दुई वर्षसम्म पनि कोही बस्न तयार छैनन् । विपन्नका लागि भनेर बनाइएका घरमा उनीहरू नै नबसेपछि धेरै घर अहिले बेवारिसे अवस्थामा छन् ।
जनश्रमदान समेत गरी पाँच लाखमा बंगलाचुली–२ मा बनाइएका घर। तस्वीरहरुः देवेन्द्र बस्नेत
बंगलाचुली गाउँपालिकाले घोराहीस्थित ‘माइन स्टोन’ कम्पनीलाई घर बनाउने ठेक्का दिएको थियो । घर निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेको दाबी गाउँपालिकाको छ । तर तीमध्ये माइन स्टोन बाहेक अन्य कम्पनीको निर्माणमा अनुभव नभएकोले माइन स्टोन मात्रै निर्विकल्प बनेको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर ओली बताउँछन् । गाउँपालिकाबाट रु.२ करोड ५८ लाखमा ३० वटा घर बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनी प्रमुख यज्ञ केसी बताउँछन् । केसी भन्छन्, “पहाडी क्षेत्र भएकाले पनि लागत केही महँगो पर्न गएको छ । तराई वा समथर क्षेत्रमा हुन्थ्यो भने योभन्दा कम लागतमै बनाउन सकिन्थ्यो ।” गाउँपालिकाका अनुसार रु.३ करोडमध्ये बाँकी रु.४२ लाख शौचालय निर्माणमा खर्च भएको छ । ३० घरका लागि १५ वटा शौचालय बनाइएका छन् ।
३० वटा घरमा प्रति घर रु.२ लाख बढाउँदा पनि रु.६० लाख बढी हुन्छ । दाङका इन्जिनियर योगेन्द्र जिसी भन्छन्, “यी घर बढीमा रु.५ लाखमा बन्छन् । त्यसैले रु.७ लाख खर्च हुनु अस्वाभाविक नै हो ।” उनका भनाइमा, १० बाई १२ का दुईकोठे यस्ता प्रिफ्याब घर बनाउन रु.५ लाखभन्दा बढी लाग्दैन ।
यस्तो मामिला थाहा पाउने अर्का सब–इन्जिनियर धर्म आचार्य पनि बंगलाचुलीमा बनाइएका घरहरूको लागत बजार मूल्यभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “ती घर चार लाख रुपैयाँ जतिमा तयार गर्न सकिन्थ्यो । तर सात लाख रुपैयाँ खर्च गरिनु अस्वाभाविक हो ।”
त्यसो त प्रिफ्याब घर बनाउन निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएका सुरेश बस्नेतका अनुसार पनि घर निर्माणमा लागेको लागत बढी हो । उनी भन्छन्, “दुईकोठे यस्ता घरहरू निर्माण गर्दा साढे पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दैन ।” उनी आफूले पनि यस्ता घर साढे पाँच लाख रुपैयाँसम्ममा बनाएको दाबी गर्छन् ।
तुलनात्मक रूपमा महँगो लागतमा बनाइए पनि यी घरहरू बस्नलायक छैनन् । गाउँपालिकाले घर बनाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि १९ वटा घर अहिले पनि विपन्नलाई हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । जस्तो कि, वडा नम्बर ८ हाँसीपुरको जंगलमा बनाइएका ६ वटा घरमा कोही पनि बस्न तयार भएनन् ।
गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ लाई आफ्नो वडाका गरीब तथा असहायको पहिचान गरेर घर वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । “अहिलेसम्म कोही पनि घर लिन तयार भएनन्” वडाध्यक्ष गिरिराज बाँठा भन्छन्, “ती घरमा कोही पनि बस्न नमानेपछि अहिलेसम्म घर रित्तै छन् ।”
हाँसीपुरमा गाउँपालिकाले सोलार शौचालय समेत गरेर झण्डै रु.५५ लाख खर्च गरेर ६ वटा घर निर्माण गरेको छ । त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था छैन । नयाँ घर भएका स्थानबाट खानेपानी जोहो गर्न करीब तीन घण्टा हिंड्नुपर्छ । त्यसैले त्यहाँ कोही पनि जान मानेका छैनन् ।
घामपानी नछेक्ने बंगलाचुली–५ स्थित प्रिफ्याब घरमा बस्दै आएका सरिता ओली, उमा ओली र शान्ता केसी ।
गाउँबाट टाढा, पानीको समस्या र घर पनि कमसल भएर मान्छे नबसेकोले अहिले कतिपय घर भत्किन थालेका छन् । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर ओलीका अनुसार हतारमा घर निर्माण गर्दा माटो राम्रोसँग नदबाइएकोले कतिपय घरमा समस्या देखिन थालेको छ । उनी भन्छन्, “बजेट फ्रिज हुने डरले हतारमा माटो फिलिङ गरेर घर बनाउँदा समस्या आएको छ ।”
वडा नम्बर २ को बढिपोखरामा बनाइएका ६ वटा घर पनि उपयोगविहीन छन् । ती घर वितरणका लागि वडाले छानेका ६ विपन्न परिवारले नयाँ लिन मानेनन् । “हामीले छानेकामध्ये कोही पनि नयाँ घर लिन इच्छुक भेटिएनन् । त्यसैले सबै घर रित्तै भए”, वडाध्यक्ष मेघराज राना भन्छन् ।
हुन पनि बढिपोखरामा बनेका घर गाउँबाट एक घण्टा पैदल दूरीमा छन् । त्यो ठाउँमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरूका लागि रोजगारीको सम्भावना नै छैन । मानव बस्तीकै छेउछाउ टहरामा बसेकाहरू नयाँ घरमा सर्दा रोजगारी गुम्ने डरमा छन् ।
गाउँमा अलिअलि जग्गा भएका विपन्न नागरिकलाई पनि जग्गा विनाको घरले आकर्षित गर्न सकेन । वडाले आधा वा एक रोपनी जग्गा भएकालाई पनि गरीबको सूचीमा राख्यो । तर, उनीहरू कोही पनि आफ्नो थातथलो छाडेर नयाँ घरमा जान तयार छैनन् । वडाध्यक्ष राना भन्छन्, “जमीन जोतभोग गरेकाहरू घर मात्र भएको ठाउँमा जान मानेका छैनन् । त्यसैले हामीले बनाएका घर घाँडो भए ।”
बंगलाचुलीको वडा नम्बर ४ मा बनाइएका ८ वटा घर पनि अझै रित्तै छन् । वडाध्यक्ष नारायण डाँगी भन्छन्, “बस्न आउने भनेर केहीले फारम त भरे तर कोही पनि आएनन् ।” गाउँपालिकाको विवरण अनुसार ती घर बनाउँदा रु.५६ लाख खर्च भएको छ ।
घर निर्माण नै त्रुटिपूर्ण छ । छानामा जस्ता हालिएको छ भने गारो राम्रोसँग लगाइएको छैन । घरले हावा, पानीबाट जोगाउन नसक्ने देखेर विपन्नहरू सरकारी घरमा जान मानेका छैनन् । गाउँपालिका उपप्रमुख यमुना घर्ती भन्छिन्, “शुरूमा हेर्दा चिटिक्क देखिए, तर यी घर दीर्घकालीन रूपमा बस्न मिल्ने गरी बनाइएको रहेनछ ।”
बस्न नै नमिल्ने घर त्यो पनि महँगो मूल्यमा बनाइएकोमा कतिपयले अनियमितताको आशंका पनि गरेका छन् । तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओली घर निर्माणमा अनियमितता नभएको, आफूलाई प्रविधि थाहा नभएकोले केही महँगो परेको दाबी गर्छन् । उनले भने, “घर महँगो पारेर आर्थिक दुरुपयोग भयो जस्तो मलाई लाग्दैन । यस बारेमा घर निर्माण गर्दा ‘इस्टिमेट’ तयार गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सबै कुरा थाहा छ ।”
प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर ओलीले पनि गाउँपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया मार्फत घर निर्माण गरेकाले अनियमितताको शंका नगर्न आग्रह गरे । उनका भनाइमा, अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामै नआएकोले ‘माइन स्टोन’ कम्पनीले ठेक्का पाएको हो । ओली भन्छन्, “चार लाखमै यस्ता घर बनाइदिन्छु भन्दै कुनै कम्पनी आएको भए उसैले ठेक्का पाउँथ्यो ।”
विपन्नका दुःख
बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की उमा ओलीको झेल्नेटामा सार्वजनिक जमीनमा एउटा टहरो थियो । ज्याला मजदूरी गरेर दैनिक गुजारा गर्ने उमाको नाममा एक टुक्रा जमीन छैन । झेल्नेटामा रहेको त्यो टहरो भत्काएर सरकारले उनलाई नयाँ घर दिने भन्ने सुनेपछि उमा दंग थिइन् । नयाँ पक्की घर पाउने आशामा उनी आफ्नो टहरो भत्काउन तयार भइन् ।
फोटो (१) बंगलाचुली–५ मा प्रति घर सात लाखमा बनाइएका प्रिफ्याब घर, फोटो (२) पानी छेक्न घरमा बसेकाहरूले टिन र गारोको बीचमा कोचेका कपडाहरू
उनको टहरो भएकै ठाउँमा गाउँपालिकाले विपन्नका लागि भनेर चार वटा घर बनायो । उमाले एउटा घर पाइन् । २०७६ असोजमा सरकारी घरमा सरेकी उमा भन्छिन्, “योभन्दा पहिलेकै मेरो टहरो राम्रो थियो । अहिलेको घरमा त बस्नै गाह्रो ।” उनको अनुभवमा यी सरकारी घरको छानाले घाम छेकिन्न । हावाहुरी र झरी झेल्न कठिन हुन्छ । उमा भन्छिन्, “घरको गारो र टिनको छाना मिलेको छैन, ह्वांगै छ । घाम–पानी, हावा–हुरी सबै भित्र पस्छ ।”
नयाँ घरमा आफू कैयौं रात नसुतेरै बिताएको पीडा उमासँग छ । “झरी परिरहन्छ, पानी भित्र पस्छ । पानी परेपछि न चुल्हो बल्छ, न खान पाइन्छ । म सानो बच्चा च्यापेर कतिपटक रातभरि भोकभौकै बसेकी छु ।”
यस्तै पीडा झेलेकी उमाकी छिमेकी सरिता ओलीले घरको छानोमा कागज तथा कपडा कोचेकी छिन् । उनले टिन र गारोको बीचबाट घरभित्रै छिर्ने पानी र घाम रोक्न यस्तो जुक्ति निकालेकी हुन् । उनले भनिन्, “यसो नगरेर के गर्नु ? पानी परेपछि घर समुद्र बन्छ !”
सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरको लागत सुनेर पनि उनीहरू आक्रोशित छन् । स्थानीय शान्ता केसीले सरकारले घर बनाउन दिएको रु.७ लाख खर्च भएको पत्याइनन् । उनले भनिन्, “बरु डेढ लाख रुपैयाँ दिएको भए यस्ता घर हामी आफैं बनाउनेथियौं ।”
गाउँपालिकाले पनि विपन्नका लागि भरपर्दा घर बनाउन नसकिएको स्वीकार गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओली भन्छन्, “शुरूमा प्राविधिक कमजोरी भएछ । छानो र गारो बीचमा खाली राखिएकोले घामपानी तथा हावाहुरीको वेला घर असुरक्षित भए ।” कतिसम्म भने कोरोना नियन्त्रणका लागि केही समय खाली घरलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाएको थियो । तर, पानी परेका वेला उनीहरूलाई अन्यत्र सार्नु प¥यो ।
तर यस्ता घर बन्ने क्रम रोकिएको छैन । गाउँपालिकाले फेरि वडा नम्बर ६ मा पाँच वटा यस्ता घर बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै यी घर बनाइसकिने वडाध्यक्ष वेदुलाल घर्ती बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो वडामा नमूना बस्ती बसेन । यसपालि पाँच वटा घर बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ ।”
