सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरू सांसद विकास कोषको बजेट जेठमा सम्झौता गरेर असारमा सक्ने तयारीमा छन् । एकमहीने यो ‘विकास’ का लागि रु.४० करोड भन्दा बढीको सम्झौता भइसकेको छ ।

शिवराज भट्ट: खोज पत्रकारिता केन्द्र

कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका–६ बासकोटीस्थित शिवमन्दिर सामुदायिक भवनको टस निर्माण गर्न प्रदेश सांसद विकास कोष (प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) को रु.१४ लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सांसद नन्दबहादुर साउदको रु.३ करोडको सांसद विकास कोषमध्येबाट त्यो रकम राखिएको हो । प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले त्यो रकम खर्च गर्न कोरोना संकट बीच २३ जेठ २०७७ मा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र चौधरीसँग सम्झौता गरेको छ ।

प्रदेश पर्यटन कार्यान्वयन इकाइ धनगढीमा जेठको अन्तिम साता पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना सम्झौता गर्न लाईन लागेका उपभोक्ता। तस्वीरहरुः शिवराज भट्ट

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कोषको बजेट सिध्याउन गरिएको हतारको यो एउटा दृष्टान्त हो । जेठ अन्तिम साता सम्झौता गरी असारमा ‘विकास गर्ने’ पुरानो रोग कोरोना कहरमा पनि दोहोरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी नेकपा सांसद पूर्णा जोशी भन्छिन्, “लकडाउनमा विकासको काम हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, यही वेला सम्झौता गरी बजेट निकासा गरिएको छ ।”

जोशी प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य पनि हुन् । उनका अनुसार, प्रदेश मन्त्रीहरूलाई समितिले बोलाएर असारे विकास रोक्न निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, त्यसको अवज्ञा भएको छ ।

सम्झौतापछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चौधरी २१ दिनभित्र रु.१४ लाख बराबरको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउने हतारोमा छन् । चौधरी भन्छन्, “सिमेन्ट पाउन थालिएको छ । अब २१ दिनमा काम सकिन्छ । त्यसमा हामीलाई कुनै चिन्ता छैन ।”

त्यसो त, कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा रहेको इटाहा बाबा मन्दिर निर्माणका नाममा प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङले रु.१० लाख विनियोजन गरेका छन् । त्यो बजेटबाट मन्दिर निर्माण गर्न लकडाउनकै बीच २६ जेठमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको छ ।

समितिका सचिव रामप्रवेश राना भन्छन्, “असारको १५ गतेभित्र मन्दिर बनाइसक्ने सम्झौता भएको छ, शायद सकिन्छ होला ।” मन्दिर निर्माण सम्झौता भए पनि २८ जेठसम्म जग समेत खनिएको छैन । तर १५ असारसम्ममा रु.१० लाखको काम सक्ने दाबी सचिव रानाको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छन् । हरेक प्रदेश सभा सदस्यलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) अन्तर्गत रु.३/३ करोड गरी रु.९६ करोड छुट्याइएकोे थियो । यो जेठ महीनामा मात्रै रु.९६ करोड बजेटमध्ये करीब रु.४० करोड भन्दा बढीका योजना सम्झौता भएका छन् । जेठमा विषयगत कार्यालयलाई सांसदहरूले दबाब दिएर सम्झौता गराएका कारण असारभरिमा काम सक्ने चटारोमा उपभोक्ता समितिहरू छन् ।

कानूनको धज्जी

सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चलन कार्यविधि) नियमावली २०७६’ को दफा ७ को उपदफा (६) मा ‘प्रदेश सभा सदस्यहरूले मंसीर मसान्तसम्म योजना छनोट गरिसक्ने र माघ मसान्तसम्म सबै योजना सम्झौता गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

तर, कुनै योजनामा विवाद भए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति लिएर एकपटकका निम्ति फागुन १५ सम्म सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर, १५ फागुनपछि सांसद विकास कोषका कुनै पनि योजना सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यस विपरीत जेठको अन्तिम साता धमाधम सम्झौता गरी बजेट सकिंदैछ । कतिसम्म भने प्रदेश सांसदहरूले प्रदेशका विषयगत कार्यालयहरूलाई दबाब दिएर जेठको अन्तिम सातामा योजना सम्झौता गराएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा ।

पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले मात्रै एक महीनामा झण्डै साढे ७ करोड रुपैयाँका ९४ वटा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख किशोर अर्याल भन्छन्, “हामीलाई माननीयहरूको एकदमै दबाब छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा त्यो पनि कोरोना महासंकटबीच सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन ।”

प्रदेश सभा सांसदहरूको दबाबका कारण प्राविधिकले सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा योजनाको लागत अनुमान दिएका छन् । प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतका सबै योजना मन्दिर र मन्दिरको पर्खाल निर्माण अनि सडक ग्राभेलसँग सम्बन्धित छन् ।

डडेल्धुराको गन्याधुरा गाउँपालिका–१ को निरपाल मन्दिर, जर्मना मणिलेक मन्दिर, दलित मसानी मन्दिर, भूमदेउली मन्दिर गरी चारवटै मन्दिर समेटिएको एउटै योजना बनाएर रु.१३ लाख विनियोजन गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि जेठको अन्तिम साता उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको छ ।

त्यो योजना डडेल्धुरा ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्लको हो । उनले सांसद विकास कोषको रु.३ करोडमध्ये रु.१ करोड ५५ लाख भन्दा बढी मन्दिर, मन्दिरका पर्खाल र चौतारो निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् ।

त्यस्तै, डडेल्धुराकै निलपाल, सौपाल र भूमिराजका तीन मन्दिर समेटिएको एउटै योजनामा रु.१० लाख विनियोजन गरिएको छ । “तीन/चार मन्दिरका नाममा योजना बनाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट सक्ने मेसोबाहेक यो केही होइन” नागरिक समाज धनगढीका सदस्य प्रमोद पाठक भन्छन्, “अब १० लाखमा तीन मन्दिर, १३ लाखमा चार मन्दिर ? असारभरिमा कसरी बन्लान् सात मन्दिर ?” यो योजना पनि प्रदेश सभा सांसद मल्लकै हो ।

नयाँ छिद्रको भर

प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावली भन्दा भिन्न व्यवस्था राखेर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम उपभोक्ता गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनायो । त्यो कार्यविधिको दफा ७ मा उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्झौता चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने र चैत मसान्तसम्म नभएका योजनाको एक तह माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिएर गर्न सकिने व्यवस्था राखियो । नियमावलीको यही ‘छिद्र’ अहिले प्रदेश सांसदहरूले उपयोग गरेका छन् ।

“सरकारको नियमावली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको हो । कार्यविधि प्रदेशको एउटा मन्त्रालयले जारी गरेको हुन्छ । त्यसैले सांसद विकास कोष लगायत प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको नियमावली अनुसार हुनुपर्ने हो”, बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले भने, “तर प्रदेश सरकारको नियमावलीको धज्जी उडाएर मन्त्रालयको कार्यविधिबाट काम गरिंदैछ । आर्थिक वर्षमा १२ महीना हुन्छन्, तर जेठमा मात्रै किन सम्झौता गरिन्छ ? जवाफ प्रष्ट छ ः भ्रष्टाचार गर्न ।”

‘प्रदेश सरकारको नियमावली र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि बाझिएकोले अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधि स्वतः बदर हुने कानून व्यवसायीको जिकिर छ । प्रदेश सरकारका न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय सरकार र मन्त्रालयको कानून बाझिए मन्त्रालयको कार्यविधि खारेज हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसबारे कसैको ध्यान गएको छैन ।”

प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम हेर्ने निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमावली योजना सम्झौता भए नभएको निगरानी गर्नुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय यसबारे बेखबर छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरी भन्छन्, “तपाईंले भनेपछि मैले थाहा पाएँ, यसबारेमा म अब छलफल गर्छु ।” उनले प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि नियमावली बनेको छ भने कार्यक्रम पनि त्यही नियमावली अनुसार हुनुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसद विकास कोषका अरू धेरै योजना पनि नियमावली विपरीत लकडाउनकै बीच जेठमा सम्झौता गरिएका छन् । कतिसम्म भने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कतिपय योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर पनि सम्झौता गरिएका छन् । उक्त मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ११०० योजना छन् । तीमध्ये करीब ३०० भन्दा बढी योजना जेठमा सम्झौता गरी असारभरिमा सिध्याउने हतारोमा छन् ।

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ ‘ख’ का प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तका रु.१ करोडका ८ वटा योजना धनगढी उप–महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरी सम्झौता भएका छन् । यसमध्ये एउटा धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ मा रहेको झलारी नालादेखि नवदुर्गाटोल जाने बाटोमा पर्खाल बनाउन  रु.१५ लाख छुट्याइएको छ । 

त्यस्तै, त्यहींका शिव केसीदेखि डबल चौधरीको घरसम्मको बाटो ग्राभेल गर्न रु.१० लाख विनियोजन गरिएको छ । सांसद पन्तले वडा नम्बर १३ कै होमा दुलालको घरदेखि राम खतिवडाको घरसम्मको सडक र मोहनपुरको खाद्य संस्थान पूर्वको सडकका लागि रु.२५ लाख विनियोजन गरेका छन् । सडक ग्राभेलका निम्ति विनियोजित रकम कोरोना महामारीबीच खर्च हुन सक्दैन । सांसद पन्तका यी आठ वटै योजना जेठमा सम्झौता गरी असारभरिमा सक्ने टुंगो गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्ट बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सांसद नेपालु चौधरीका दुई वटा योजना पनि धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ को डुमलिया गाउँमा हालिएको छ । त्यहाँ सडकको ग्राभेल गर्न रु.२० लाख र वडा नम्बर १४ को घागलटोल सडक ग्राभेल गर्न रु.१० लाख हालिएको छ । त्यसको सम्झौता पनि जेठमै भएको हो । यी योजना एक महीनामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, सम्झौता गर्नेहरूलाई पनि थाहा छैन ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीले ११ जेठयता मात्रै सवा करोडका ११ वटा योजना सम्झौता गरेको छ । ती योजना असारसम्ममा सक्नुपर्नेछ ।

साढे पाँच लाखदेखि साढे २१ लाख रुपैयाँसम्मका योजना सम्झौता अनुसार एक महीनाभित्र कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला ? जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराज भण्डारी भन्छन्, “कोरोनाका कारण समयमा सम्झौता हुन पाएन, माथिल्लो निकायले यतिखेर सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्नु भनेपछि हामीले मान्नै प¥यो ।”

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्झौता गरेर नाम मात्रको कागजी विकास गरी पैसा सक्ने रोगले देशको विकास प्रणाली आक्रान्त छ । एउटा दृष्टान्त हेरौंः जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको निकाय हो । त्यसले ११ जेठमा धनगढी उपमहानगरपालिका–१९ मा रहेको सुन्दरशक्ति सामुदायिक वनको मोहना नदीमा तटबन्धको सम्झौता ग¥यो ।

उक्त योजनामा रु.२१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्झौता भएको दुई सातामै तटबन्ध निर्माणको ७० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिएको छ । १४ दिन काम गरेर २५ जेठसम्ममा ७० प्रतिशत काम पूरा भएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराज भण्डारी दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “हाम्रा प्राविधिकहरूले गरेको अनुगमनमा ७० प्रतिशत प्रगति देखियो ।”

स्थानीयहरू यस्तो दाबीमा विश्वास गर्दैनन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी भन्छन्, “सम्झौता भएको १४ दिनमा साढे २१ लाख रुपैयाँको आयोजनाको ७० प्रतिशत अथवा रु.१५ लाख भन्दा बढीको काम हुने हो भने ठूला विकास योजना समयमै सम्पन्न हुन्थे । लकडाउनका वेला नदीको तटबन्धमा दैनिक एक लाखको काम हुनु महाआश्चर्य हो ।”

मोहना नदी तटबन्धका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–५ ‘ख’ का सांसद नेपालु चौधरीले बजेट विनियोजन गरेका हुन् । चौधरी भन्छन्, “काम सक्न स्थानीय खटिएर लागेका छन् । हालसम्म ५०/६० प्रतिशत काम भयो होला ।”

प्रदेश–७ को जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीले १६ जेठमा उपभोक्तासँग गोदावरी नगरपालिका–२ को काली मन्दिर खोलाको तटबन्ध निर्माण सम्झौता गरेको थियो । कार्यालयले सम्झौता भएको ६ दिनमा २० प्रतिशत काम भएको प्रगति देखाएको छ ।

यो आयोजनामा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको ‘सांसद विकास कोष’ को बजेट परेको छ ।  प्रदेश–७ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रणबहादुर रावल भन्छन्, “लाखौंका योजना एक–दुई हप्तामा सक्नु भ्रष्टाचार हो । प्रदेश सरकारले यसलाई रोक्नैपर्छ ।”

उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च कैलालीका अध्यक्ष हरि रेग्मी भन्छन्, “वर्षभरिमा ५० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने तर असारमा यति ठूलो रकम खर्च गर्न सकिने यो कसरी हुन्छ ?” हुन पनि प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा काम गर्न नसकेर ४० प्रतिशत बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो ।

ग्राभेलमै करोड

आर्थिक वर्षको अन्तिममा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले धनगढी उपमहानरपालिकामा मात्रै रु.७५ लाखका सडक ग्राभेलका योजना अघि बढाएका छन् । यी सबै योजना सम्झौता भइसकेका छन् ।

धनगढी, मोहनपुरको खाद्य संस्थान पूर्वको एउटै सडक ग्राभेलका लागि रु.२५ लाखमा जेठको अन्तिम साता सम्झौता भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्ट भन्छन्, “ग्राभेल गरेर अथवा रोलर चलाएर सम्म पार्ने भनिएका धेरै योजना छन् । यी योजनामा स्थानीय तहको कुनै भूमिका हुँदैन । सांसदले नै छनोट गर्छन्, हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर भनेर अख्तियारी दिने मात्रै हो ।” 

यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य पन्तका रु.१ करोडका योजना धनगढी उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २२ जेठ २०७७ मा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई प्रदेश सभा सदस्य पन्तको सांसद विकास कोषको रु.१ करोडका ८ वटा योजना कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्राचार गरेको छ । यी योजना पनि असार मसान्तसम्ममा सक्नुपर्छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर भट्ट थप्छन्, “धमाधम उपभोक्ता समिति गठन भएका छन्, हामी सम्झौता अनुसार काम गरिरहेका छौं ।”

सांसद विकास कोषका मात्र होइन, धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै योजना पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सम्झौता गरी अघि बढाउन खोजिरहेको छ । लकडाउनकै बीचमा २६ वैशाखमा उपमहानगरपालिकाले झण्डै डेढ करोड रुपैयाँका १३ वटा योजनामा सम्झौता गरेको छ ।

उपमहानगरपालिका वडा–५ का जयनारायण चौधरीको घरदेखि शेरबहादुर विष्टको घरसम्मको नाली निर्माणमा रु.२० लाख, वडा–४ भगवती टोलको सामुदायिक भवनको निर्माणमा रु.२० लाख सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी वडा–४ कै बुद्धिराम चौधरीको घरदेखि उत्तर भण्डारीको घरसम्म नाली निर्माणका लागि रु.२० लाख, वडा–४ मै रहेको शिवपुरी धाममा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवन निर्माणमा रु.१० लाख थपेर उपमहानगरपालिकाले रु.१ करोड ४४ लाख लागतका १३ वटा योजनाको वैशाख अन्तिम र जेठ पहिलो सातामा सम्झौता गरेको छ ।