स्थानीय तहका महिला उपप्रमुखहरू कानूनले तोकेको आफ्नो अधिकार लिन जागरुक भएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध, कानूनी उपचार अनि केही ठाउँँमा आन्दोलन गरेरै भए पनि महिला उपप्रमुखहरूले अधिकार प्रयोगमा सफलता पाएका छन् ।

अमृता अनमोल, खोज पत्रकारिता केन्द्र

कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख शवनम खातुनलाई नगरको काम ‘फलामको च्यूरा’ सरह भएको छ । महिला उपप्रमुख भएकैले अरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खातुनलाई सहयोग गरेनन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले किटान गरेका अधिकार उपयोग गर्न खोज्दा उनलाई जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि हेपे । हुन त खातुन नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिकी संयोजक हुन् । तर, विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएपछि रकम भुक्तानी गर्दा समेत उनलाई जानकारी दिइएन ।

अति हुन थालेपछि ६ चैत २०७६ मा उनले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रराम चौधरीलाई ‘कारण’ सोधिन् । त्यस दिन पोखरी सौन्दर्यकरण र बाटो निर्माणको टेण्डर खुल्दै थियो । चौधरीले ई–विडिङ र पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया पूरा गरिएकाले ‘सोध्न आवश्यक नभएको’ जवाफ फर्काए । चौधरी र खातुनबीच भनाभन भयो । चौधरीले यो भनाभनलाई हातपात गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर नगरको कामकाज केही दिन ठप्प पारे ।

तर, उपप्रमुख खातुन पछि हटिनन् । उपप्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न छोडिनन् । त्यो घटनापछि उनलाई कुनै पनि काम गर्नुअघि कर्मचारीले खोज्न र सोध्न थालेका छन् । नगरमा खातुनलाई सुन्न थालिएको छ, दुई वर्षअघिको स्थिति बदलिएको छ । भन्छिन्, “महिला भएकै कारण कानूनले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न दिइएन । बोल्न र लड्न थालेपछि सुन्न थालिएको छ । त्यसैले अधिकार खोस्नु नै पर्दोरहेछ ।”

स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई कानूनले नै कैयौं जिम्मेवारी र कार्यकारी अधिकार दिएको छ । योजना तथा कार्यक्रम अनुगमनको अधिकार उपप्रमुखलाई नै दिइएको छ । बजेट तर्जुमा उपसमितिको संयोजक उपप्रमुख नै हुन् । न्याय निरुपणको अधिकार पनि उपप्रमुखसँगै छ । तर, कानूनले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्न कैयौं ठाउँमा व्यवधान खडा गरिएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय कागजमा सीमित अधिकार प्रयोग गर्न महिला उपप्रमुख जुर्मुराउन थालेका छन् ।

१ कात्तिक २०७७ मा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ७ को भवन उद्घाटन कार्यक्रम थियो । भवनको शिलापत्रमा नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भवन उद्घाटन गरेको भनेर लेखियो । शिलापत्रमा वडाध्यक्ष तथा सदस्यको नाम पनि लेखियो तर नगरपालिका उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापाको नाम भने राखिएन ।

भवन उद्घाटनको अघिल्लो दिन अनुगमनमा गएकी थापाले नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो नाम पनि शिलापत्रमा राख्न भनेकी थिइन् । तर, उनको आग्रह सुनेको नसुन्यै गरियो । त्यसपछि आवेगमा आएकी थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममै गएर ‘महिला भएका कारण अन्याय गरिएको’ भन्दै शिलापत्रमाथि ढुंगा प्रहार गरिन् । त्यो विरोधले शिलालेख त परिवर्तन भएन तर उपप्रमुखलाई गरिने उपेक्षा छताछुल्ल भयो । “शिलालेखमा मेरो नाम परेन भन्ने गुनासो होइन, उपप्रमुख पदकै अवमूल्यन भयो भन्ने चिन्ता हो” उनले भनिन्, “प्रमुखले आफूखुशी गरेपछि विरोध आवश्यक थियो । सहनुको हद हुन्छ, सीमा नाघेपछि विरोधमा उत्रिएकी हुँ ।”

आफ्नो नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई दुई वर्ष कर्मचारीविहीन बनाउने, नगरका निर्णय प्रक्रियाबाट बञ्चित गर्ने, जानकारी विनै योजना तर्जुमा गर्ने, अनुगमन विनै योजना फछ्र्योट हुन थालेपछि विरोधको स्वर चर्को पार्नुपरेको थापाको दाबी छ । थप्छिन्, “अब योजना तर्जुमा, अनुगमन, न्यायिक निरुपण सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गरिन्छ । व्यक्तिगत चासो वा रिसईवी साध्न होइन, गलत संस्कार र प्रवृत्ति विरुद्ध जुध्न जरूरी भयो ।” आफूले विरोध गर्न थालेपछि नगरउपप्रमुखको अधिकारप्रति सचेत हुन थालिएको उनले महसूस गरेकी छन् ।

बजेट तर्जुमा र योजना निर्माणमा नगर उपप्रमुखलाई थाहा नदिएपछि यता कपिलवस्तु नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी गुप्ता सावले त नगरसभा नै बहिष्कार गरिन् । पाँचौं नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पारित गर्नुपर्ने थियो । उपप्रमुखको अनुपस्थितिमा पनि नगरप्रमुख किरण सिंहले नगरसभा बढाएपछि लक्ष्मीदेवीले अदालत गुहारिन् ।

२ साउन २०७७ मा नगरप्रमुख सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्य र नगरसभालाई समेत विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा लक्ष्मीदेवीको रिट दर्ता गरिएको थियो । रिटमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक स्थानीय तहको उपप्रमुख हुने व्यवस्था विपरीत नगर प्रमुखले जबर्जस्ती नगरसभा सञ्चालन गरेकाले नगरसभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउन’ माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश दयानाथ खरेल र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले उनको पक्षमा फैसला त गरेन तर, फैसलामा नगर उपप्रमुखलाई कानूनले तोकेको अधिकारबाट बञ्चित नगर्न भनिएको छ । उनी भन्छिन््, “पितृसत्ताको अवशेष बाँकी नै छ । उपप्रमुखलाई महिला भएका कारण हेप्ने गरिएको छ, हाम्रो हरेक काममा हस्तक्षेप हुन्छ ।”

अदालतको आदेशपछि नगरका योजना अनुगमन, न्याय निरुपणमा हुने हस्तक्षेप घटेको छ । आफूलाई योजना तर्जुमाको अधिकार नदिएकै कारण महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत वर्गका धेरै आवश्यकताका योजनालाई बजेटमा ल्याउन नसकेको उनको दाबी छ । “निरन्तर आवाज उठाउन छाडेकी छैन । एकदिन उपप्रमुख वा महिलालाई हेप्ने संस्कार अन्त्य हुनेछ”, उनको आत्मविश्वास छ ।

स्थानीय चुनावलगत्तै रूपन्देहीको लुम्बिनी नगरपालिकाले नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीलाई मासिक रु.१ लाख तिरेर सवारी साधन सुविधा दिने निर्णय ग¥यो । तर, उपप्रमुख जानकीदेवी यो सुविधाबाट बञ्चित भइन् । नगरका योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा आफ्नो पनि राय लिन उनले नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आग्रह गरिन् । तर, त्यसको वास्ता गरिएन । ३० चैत २०७५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलसँग आफ्नो अधिकारबारे सोधखोज गर्दा उनले नगरको निर्णय र नगरप्रमुखको निर्देशन बाहेक आफूबाट अरू काम नहुने बताए । त्यसपछि उनले पौडेलको कार्यकक्षमा एक साता तालाबन्दी गरिन् ।

उपप्रमुखको नेतृत्वमा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष अकारामुद्दिन नाउ मुसलमान, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष ध्रुव यादव र वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामजान अन्सारीले सहमति जनाउँदै तालाबन्दीमा सघाए । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्मालगायतको टोलीले सहजीकरण गरेपछि मात्रै ताला खुलेको थियो । “गाडीभाडा मात्र होइन, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक काममा बाइपास गरिएकोले विरोधमा उत्रिएकी हुँ” उनी भन्छिन्, “बल्ल मेरो पनि सोधपुछ हुन थालेको छ ।”

अधिकारमा मात्र होइन, सुविधामा पनि विभेद गरिएकोले त्यसको विरुद्धमा पनि महिला उपप्रमुखहरू उत्रिन थालेका छन् । जस्तोः रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले अध्यक्ष केशवनन्द वनियालाई गाडी तर उपाध्यक्ष सुनितादेवी कलवारलाई पल्सर मोटरसाइकल सुविधा दिने निर्णय ग¥यो । महिलालाई मोटरसाइकल दिएर उपेक्षा गरेको भन्दै जेठ २०७५ मा उनले विरोध गरिन् । तैपनि कसैले सुनेन ।

त्यसपछि कलवारले २५ जेठमा वडा नम्बर १, ४, ५, ६ र ७ मा तालाबन्दी गरिन् । जिल्ला समन्वय समितिको सहजीकरणमा ताला खुल्यो । मोटरसाइकलको साटो स्रोत जुटाएर गाडीको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरियो । उनी भन्छिन्, “निर्णय भए पनि अझै गाडी त पाएकी छैन तर त्यसपछिका गाउँपालिकाका हरेक काममा सोधपुछ गर्न थालिएको छ ।”

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाकी रेणु झा उपप्रमुख निर्वाचित भएदेखि नै नगरप्रमुख रामज्ञान मण्डलसँग कहल शुरू भयो । उपप्रमुख झाको भनाइमा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले उपप्रमुखलाई दिएका सुविधा राजस्व अनुगमन, योजना तर्जुमा र गैरसरकारी संस्थालाई दिने सिफारिशलगायतका उपप्रमुखका काम प्रमुखले गर्न थालेपछि विवाद शुरू भएको हो । उपप्रमुख संयोजक रहेको न्यायिक समितिलाई कर्मचारीविहीन बनाइएको छ, समितिलाई बजेट दिइएन । यस विरुद्ध आवाज उठाउँदा उपप्रमुखसँग लामो समय बोलचाल बन्द भयो ।

२ साउन २०७६ मा उपप्रमुखको सल्लाह विना नगरपालिकाको कार्यालय सारिएपछि २२ साउनमा प्रमुख र उपप्रमुख पक्षबीच झडप भयो भने ६ जना घाइते भए । स्थानीय तपेश्वर मण्डलको मृत्यु नै भयो । उपप्रमुख रेणुले २२ साउनमा संघले तोकेको स्थानबाट केन्द्र सारेको विरुद्धमा उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दिइन् । २८ भदौमा अदालतले नगरको केन्द्र पुरानै ठाउँमा राख्न आदेश दियो ।

अदालतको आदेशपछि नगरप्रमुख मण्डलले नगरको कार्यालय पुरानै ठाउँमा सारे । रेणु झा भन्छिन्, “अधिकार लिन नबोली नहुने रहेछ । म अदालत गएकैले नगरको केन्द्र सार्ने निर्णय बदर गराउन सफल भएँ ।” उनका अनुसार नगरको योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयनलगायतमा उपप्रमुखले सहज रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।

त्यसो त, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका प्रमुख गोपाल राय यादवले पनि २०७६ असोजमा आफ्नो सचिवालय वडा नम्बर ९ मा सारे । उपप्रमुख कान्तिदेवी महतोसहित नगरका अन्य संरचना भने वडा नम्बर ८ मा नै थिए । यही विषयले उपप्रमुख र प्रमुखबीच लामो समय विवाद भयो । विवादकै बीच आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट हिनामिना गरेको भन्दै उपप्रमुख महतोले प्रमुखसँग हिसाब मागिन् । त्यसपछि त विवादले अझ उग्ररूप लियो । 

उपप्रमुखले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नगरसभा रोक्न आग्रह गरिन् तर उनको असहमति बीच १२ फागुन २०७६ मा नगरप्रमुख यादवले नगरसभा गरे । १५ दिने सूचना जारी नगरी नगरप्रमुख यादवले एकलौटी नगरसभा गरेको भन्दै १५ फागुनमा उपप्रमुख कान्तिदेवीले उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट दर्ता गरिन् । उच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

अदालतको फैसलाले नगरप्रमुखलाई उपप्रमुखको अधिकार चिनाएको र पदीय दायित्व बुझाएको कान्तिदेवी बताउँछिन् । उनको कथन छ, “नगरप्रमुखले गल्ती भयो भन्दै माफी माग्नुभयो । कार्यालय पुरानै ठाउँमा सार्नुभयो । हिसाबकिताब पनि बुझाउनुभयो । त्यसपछि दुवै मिलेर ११ चैत २०७६ मा नगरसभा गरियो ।”

त्यसो त, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले सामाजिक मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनी उपमहानगरमा निर्वाचित हुनुअघि संचारकर्मीका रूपमा कार्यरत थिइन् । उनले उपमहानगरमा आफ्नो अधिकार लिन निकै संघर्ष गरिन् । उनी भन्छिन्, “ऐन र संविधानलाई मसिनो गरी पढें । त्यसपछि हरेक काममा हस्तक्षेप थालें ।”

त्यसो त उपमहानगरको कानून र कार्यविधि निर्माणका हरेक खेस्रा उनी आफैंले तयार गरेकी छन् । थापाको कथन छ, “योजना तर्जुमा समितिको संयोजकको नाताले स्थानीय तहका योजनाका सबै चरणमा सहभागी हुन्छु । स्थानीय नागरिकका मागलाई टिपोट गर्छु अनि तिनै मागका आधारमा बजेट बनाउने काममा सक्रिय हुन्छु, जतिसुकै बोले पनि महिलालाई पूरा अधिकार प्रयोग गर्न भने दिइँदैन ।”

कतिपयले स्थानीय तहका बहालवाला उपप्रमुखलाई आगामी चुनावमा प्रमुखको दाबेदारका रूपमा पनि हेरेका छन् । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुखको नेतृत्वलाई त्यस रूपमा प्रोत्साहित गरिएको छैन । नेकपा नेता एवं संघीय सांसद राधाकुमारी ज्ञवाली भन्छिन्, “महिला जनप्रतिनिधिले आफूमा विषयगत, कानूनी र व्यावहारिक ज्ञान बढाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि अधिकार उपयोग गर्न नपाए खोसेर भए पनि लिन सक्नुपर्छ ।”