संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र
२५ भदौ, २०७८ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको कुनै स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकृत सातौं स्तरकी कर्मचारी सरिता शर्मा (परिवर्तित नाम) ले आफ्नो कार्यालयबाट रमाना लिइन् । त्यसपछि एक घण्टाभित्रै सिंहदरबारभित्रको एउटा मन्त्रालयमा हाजिर हुनपाऊँ भन्ने निवेदन सहित कागजात पेश गरिन् ।
सरुवा सुनिश्चित भएपछि उनी दंग देखिन्थिन् । “शाखा अधिकृतमा पास भएपछि भन्दा पनि अहिले खुशी भएकी छु” उनले भनिन्, “संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गरेर समायोजनका नाममा स्थानीय तहमा पठाएर हामीलाई अन्याय भएको थियो । अदालतबाट आदेश आएपछि बल्ल भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी पाएको महसूस भएको छ ।”
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दामामिला गरेका र अदालतको अन्तरिम आदेशबाट संघीय तहमा फर्केका सरिता लगायतका कर्मचारीहरू सञ्चारमाध्यममा आफ्नो नाम खुलाएर प्रतिक्रिया दिन राजी छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार, करीब २०० को हाराहारीमा यसरी कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट समायोजन फिर्ता मार्फत संघीय तहमा काम गरिसकेका छन् । अरू कतिपयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहमा राज्य–संरचनाको परिकल्पना छ । यसअघि संघीय संरचना मात्रै रहेकाले स्थायी कर्मचारीतन्त्र पनि संघीय स्वरुपमा मात्रै थियो । अहिले अधिकांश सेवा प्रदायक कार्यालयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा राखिएपछि उनीहरूलाई त्यही अनुसार कर्मचारी आवश्यक हुनेभयो ।
साथै संघीय तहमा अधिकार क्षेत्र सँगसँगै कर्मचारीहरूको दरबन्दी पनि भारी मात्रामा कटौती भयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, करीब ७९ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये झण्डै साढे ४८ हजार मात्रै संघमा रहने भए । जनशक्ति व्यवस्थापनको यो असन्तुलन मिलाउन संविधानमा नै संघीय तहमा रहेका कर्मचारीहरू समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने भन्ने व्यवस्था थपियो ।
प्रोत्साहन हैन, बाध्यकारी एप्रोच
संविधान अनुसार, २०७४ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भयो । वरिष्ठताक्रम अनुसार छनोटको अवसर दिएर अतिरिक्त कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा खटाउने अवधारणाका साथ ऐन ल्याइएको थियो ।
ऐनमा ‘पुल दरबन्दी’ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरू निश्चित अवधिपछि संघीय सेवामा फर्कन पाउने व्यवस्था पनि राखिएको थियो । तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि त्यो ऐन नै विस्थापित हुने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरियो । अनि त्यसैका आधारमा संसदबाट नयाँ ऐन बन्यो ।
नयाँ ऐनमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा सधैंभरि खटिनुपर्ने भयो । त्यो बापत उनीहरूले बढीमा दुई ग्रेड (दुई दिनको तलब) बराबरको प्रोत्साहन रकम आधारभूत तलबमा नै पाउने भए । उनीहरू बढुवा भएको अवस्थामा बाहेक संघीय सेवामा फर्कन पाउने भएनन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट जारी हुन नसकेकाले उनीहरू खुला रूपमा संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउने स्पष्ट थिएन । प्रोत्साहनमुखी एप्रोचको साटो बाध्यकारी रूपमा अघि सारिएको कर्मचारी व्यवस्थापनको यो अवधारणाबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरू चरम असन्तुष्ट बने ।
“अहिलेका कर्मचारीहरू संघीय व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर आएका हुन् । प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाइयो भने निश्चित अवधिपछि यिनीहरूलाई फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो । समायोजनलाई यति जटिल बनाउनुभन्दा पनि कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था राखौं भन्ने सुझाव थियो” केही महीनाअघि अवकाश पाएका लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, “शुरूको ऐनमा निश्चित अवधिमा संघमा फर्कन पाउने र लोकसेवाको परामर्श विना कारबाही गर्न नहुने व्यवस्था पनि राखियो । त्यो ऐन अनुसार समायोजन गरेको भए अहिलेको जस्तो समस्या आउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ ।”
यो मारमा समायोजन हुनुभन्दा ठीक अघि २०७३ देखि २०७५ सालसम्म नियुक्त भएका कर्मचारीहरू परे । किनभने वरिष्ठताक्रम अनुसार उनीहरू सबैभन्दा पछाडि थिए । र, तह रोज्ने अवसर ज्येष्ठताक्रम अनुसार थियो । संघीय पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भए । र, उनीहरूपछि लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापनमा नाम निकालेका कर्मचारीहरू समायोजन टुंगिएपछि फेरि संघीय तहमा नै पोष्टिङ हुनेभए ।
“अघिल्लो पनि संघमा बस्ने, पछिल्लोले पनि संघमा नै पाउने” मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “हामी बीचमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई मात्रै किन स्थानीय तहमा खटाइयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो एक हदसम्म जायज छ ।”
आ–आफ्नै स्वार्थ
३४ जना शाखा अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनको दाबी अनुसार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा संघमा रहेको दरबन्दी लुकाएर कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटायो । अनि कर्मचारी समायोजन भएलगत्तै ५६० जना शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुलायो ।
कर्मचारीको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई सरकारले जबर्जस्ती स्थानीय तहमा पठाएको उनीहरूको आरोप छ । जसलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तथ्यगत रूपमा खण्डन गरेको छैन । आफूहरू समायोजनमा नै ज्यादा केन्द्रित रहेको भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी केही संख्या तल–माथि भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूको बढुवाका लागि नयाँ नियुक्ति पाएका शाखा अधिकृतलाई अन्याय गरी स्थानीय तहमा पठाइएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । शाखा अधिकृतको पद खाली हुँदा ४० प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक रूपमा पदपूर्ति हुन्छ भने ६० प्रतिशतको खुला प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । बढीको संख्यामा विज्ञापन खुलेमा त्यही अनुपातमा नासुहरूको छिटो बढुवा हुने भएकाले संघमा दरबन्दी खाली राखेर स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली यो दृष्टिकोण आफैंमा गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । “सेवामा भएकाहरू र बाहिरबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूबीच पनि भेदभाव गरियो । भित्र रहेकाहरूलाई आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धा सबैतिर उनीहरूलाई छूट हुने व्यवस्था अलि बढी मिलेन भन्ने मेरो कुरा हो” मैनाली भन्छन्, “त्यसैले संसदीय समितिमा सेवारत कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने, प्रतिस्पर्धा गरेमा पुरानो सेवा अवधि नजोड्ने भन्नेसम्मका कुरा आएको हुनुपर्छ ।”
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण परीक्षा प्रक्रिया रोकिएका कर्मचारीहरू भने यसमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँछन् । रेग्मी भने सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएपछि नतिजा स्थगित गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “हामीले अन्तर्वार्ता सकेर नतिजाको तयारी गर्दैगर्दा तीन जना संक्रमित हुनुभयो । एक जना किरियामा बस्नुपर्ने भयो” उनले भने, “उहाँहरूलाई पर्खेर बस्दैगर्दा अन्तरिम आदेश आएपछि मात्रै प्रक्रिया रोकिएको हो ।”
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिसकेकी पूर्वमन्त्री रेखा शर्माको विचारमा, मुलुक संघीयतामा गइसके पनि कर्मचारीहरूको मानसिकता केन्द्रमुखी छ ।
केन्द्र सधैं आकर्षणमा
प्राय निजामती कर्मचारीहरु सधैं सिंहदरवार र केन्द्रको वरपर रहन चाहन्छन् । राजधानी र प्रमुख शहरी क्षेत्रबाट गाउँमा खटिंदा विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएकाले उनीहरुको रोजाइ सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा मात्रै हुन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, दुई वर्षअघि नियुक्त स्थानीय तहका ९ हजार ४०० कर्मचारीमध्ये करिव ३ हजारले अहिले सरुवा खोजेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसमध्ये पनि २ हजार जति त काठमाडौंभित्र आउन खोज्नेहरु छन् ।’
आफ्नो र परिवारको सुविधा, शिक्षाको अवसर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका कारणले सुविधासम्पन्न क्षेत्र कर्मचारीहरुको आकर्षक बन्ने गर्छ । राजधानी र अन्य शहरी क्षेत्रका बाहेक अरु स्थानीय तहको केन्द्र सानो बजारमा हुन्छ । वृत्तिविकास र अरु अवसरका कारण पनि कर्मचारीहरु त्यो क्षेत्रमा जान रुचाउँदैनन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिसकेकी पूर्वमन्त्री रेखा शर्माको विचारमा, मुलुक संघीयतामा गइसके पनि कर्मचारीहरुको मानसिकता केन्द्रमुखी छ । ‘संरचना बदलिएपछि कर्मचारीको मानसिकता उस्तै रह्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै हुँदैन भन्ने मनोवृत्ति भयो’ उनी भन्छिन्, ‘यसलाई पनि कानूनी रुपमा नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । नभए कोही पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा गएर काम गर्न तयार हुने भएनन् ।’
अहिलेको समायोजनपछि पनि संघीय संरचनामा नै कर्मचारीको आकर्षण कायम रहनुमा कर्मचारीहरु सरकारी नीतिलाई दोष दिन्छन् । सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको बढुवा हुने भनेपछि त्यो बढुवा नभई तहवृद्धि मात्रै गरेको उनीहरुको आरोप छ । ग्रेड प्रणाली अनुसार बढीमा दुई दिनको तलब वृद्धि हुने हो । अधिकृतस्तरको कर्मचारी अधिकृत छैटौं भनेर तल पुग्दा बढुवा ठान्दैनन् ।
संघीय संरचनामा प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेको कर्मचारी देशैभर खटिन पाउँछ । तर समायोजन हुँदा कुनै एउटा स्थानीय तह वा प्रदेशमा सीमित हुने भयो । सरुवाका लागि छाड्ने र जाने दुवैतिरको स्थानीय तह प्रमुख र कार्यालय प्रमुख गरी चार जनाको सहमति लिनुपर्छ । हालै उत्तीर्ण एक कर्मचारीका अनुसार, ‘शाखा अधिकृत भएपछि कतिपय कार्यालयको प्रमुख हुन पाइन्छ । स्थानीय तहमा त्यो अवसर नै छैन ।’
अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । त्यसो नहुँदा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले संघीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने अलमल छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहको समायोजनमा निजामती कर्मचारीहरुको आकर्षण हुन सकेन ।
देशभरका गाउँपालिकाहरुको संगठन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्ष एवं झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनका काफ्ले यस्तै विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा कर्मचारी नटिक्ने समस्या रहेको बताउँछिन् ।
‘संघका कर्मचारी केही समय स्थानीय तहमा बसेपनि माथि नै जान खोज्छन् । झनै दुर्गममा त बस्नै मान्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सुविधासम्पन्न ठाउँमा जानखोज्ने मान्छेको स्वभाव पनि होला । कि त प्रोत्साहनको नीति ल्याएर स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था हुनुपर्यो । होइन भने प्रदेश तहबाटै तत्काल पदपूर्ति हुनुपर्छ ।’
अदालतको आदेश र त्यसपछिको सकस
२५ साउन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले ३४ जना शाखा अधिकृतको समायोजन उल्ट्याउन आदेश दियो र उनीहरुलाई संघीय निजामती सेवामै फर्कायो । आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै उनीहरुले १० पुस २०७७ मा दर्ता गरेको मुद्दा आठ महिनापछि सुनुवाइ भएर यो आदेश आएको थियो ।
त्यतिमात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा गएका कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्दा यिनको संख्या कटाएर मात्रै बाँकी संख्याको पदपूर्ति गर्नू भनी आदेश दियो । पछि अर्को मुद्दामा उनीहरुलाई पदस्थापन गर्न नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पदस्थापन नगर्नू भनी आदेश समेत दियो । त्यसपछि धमाधम अरु कर्मचारीहरुले पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए र आदेश पाउन थाले ।
उनीहरुलाई दिएको आदेशलाई टेक्दै अरु कर्मचारीहरु पनि धमाधम सर्वोच्च अदालत धाउन थाले । अदालतले पनि धमाधम अन्तरिम आदेश दियो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीका भनाइमा, शुरुमा ३४ जना शाखा अधिकृतको समायोजन बदर भएपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम बढ्यो । उनी भन्छन्, ‘नासु र खरिदार हुँदै अहिले विभिन्न प्राविधिक पदहरुमा पनि प्रक्रिया नबढाउनू भन्ने आदेश आइरहेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण करिव ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा लोक सेवा आयोगका पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द हुनसक्ने तर त्यसका लागि परीक्षा हुनुअघि नै सरकारले कारण सहित पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘कम से कम लोक सेवा आयोग ऐनको बर्खिलापमा अदालतबाट पनि आदेश आउन दिनु भएन । यो प्रक्रियामा लोक सेवा आयोग प्रत्यक्ष रुपमा नजोडिएकाले अदालतले लोक सेवा आयोगलाई यसो गर, उसो गर भनेर आदेश दिनु हुने थिएन,’ मैनाली भन्छन्, ‘लोक सेवाले अरुको आदेश पो मान्दिन, हस्तक्षेप सहन्न भन्न मिल्छ । अदालतको आदेश मान्दिन भन्न त मिलेन ।’
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीका भनाइमा ‘यो आदेश हाम्रो हकमा मिलेन खारेज हुनुपर्छ भनेर भ्याकेटको निवेदन लिएर लोक सेवा आयोग अदालत जानुपर्थ्यो ।’
सरकारले पदसंख्या लुकाएको र समायोजनपछि त्यो पदमा पदपूर्ति गरेकाले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्ने अधिकृतहरुको दावीलाई सर्वोच्च अदालतले आधार मानेर समायोजन उल्ट्याएको देखिन्छ । साउन २५ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको आदेश र पछि भदौ ४ गते न्यायाधीश चुडालको एकल इजलासको आदेश मिल्दोजुल्दो छ । कहाँ र कसरी पदसंख्या लुकाइएको भन्ने विवरण रिट निवेदनमा उल्लेख नभए पनि निजामती किताबखानाको पत्रका आधारमा दुवै इजलासले पदसंख्या लुकाइएको भन्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण अघि सारेका छन् ।
समायोजनपछि सरकारको अनुरोध अनुसार लोक सेवाले पहिलो वर्ष ५६० र अर्को वर्ष ११४ जना अधिकृतको विज्ञापन खुलाएको छ, जुन नियमित भन्दा निकै बढी हो । समायोजनको मुद्दामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले पठाएको लिखित जवाफमा समायोजन भएपश्चात कतिपय निकायमा दरवन्दी पुनरवलोकन भएकाले केही दरबन्दी थपघट भएको भनी जवाफ लेखेका छन् । यस्ता विवरणलाई अदालतले समायोजन उल्ट्याउने आधार बनाएको देखिन्छ ।
कर्मचारी समायोजन संविधान र कानूनसम्मत भएको दावी गर्ने पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित आफू पछिका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र कर्मचारीले गलत काम गरेर आफ्नो निर्णय उल्ट्याएको र त्यसमा अदालतले पनि साथ दिएको आरोप लगाउँछन् ।
‘स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरु संघमा खाली भएको पदजतिमा हाम्रो हक छ भनेर अदालत धाए, अदालतले समायोजनलाई सरुवाको रुपमा बुझ्यो’ समायोजनका बेलामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहेका पण्डित भन्छन्, ‘कर्मचारीहरु परिवर्तन खोज्ने तर मेरा हकमा त्यो लागू हुनु हुँदैन भन्ने ढंगले अराजक भए । एउटालाई जिताएर त्यही नजीर बनाई धमाधम गलत काम गरियो ।’
शुरुमा समायोजन मात्रै उल्ट्याएको अदालतले पछि भने लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया समेत रोक्न धमाधम आदेश दियो । एउटा चरणमा परीक्षा शुरु भएपछि परीक्षार्थीको हक सिर्जना हुने भएकाले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली बताउँछन् ।
अदालतबाट समायोजन त्रुटीयुक्त देखिएको भन्दै धमाधम बदर हुन थालेपछि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन थालेको छ । समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा फर्किएपछि कि त स्थानीय तहले करारमार्फत अस्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नभए, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट हुने पदपूर्तिका लागि कम्तिमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्ष काफ्ले समायोजन उल्टिएपछि कर्मचारीहरुको अभावले नियमित काम गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको बताउँछिन् । ‘कर्मचारी नहुँदा नियमित काम गर्नै गाह्रो छ, अरु अतिरिक्त राम्रो कामको त कुरै छाडौं । स्थानीय तहमा यसै पनि कर्मचारी छैनन् । अहिले त भएका कर्मचारी पनि कटौती भएर केन्द्रमै फर्केका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘नगरपालिकामा रहेर विकासमूलक काम गर्ने प्राविाधिक कार्यालयका कर्मचारी वडामा पठाउनु परेको छ । कटौतीले झनै समस्या छ ।’
