कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीका लागि सकारी आवास उपलब्ध छन्, आवास नपाउनेले आर्थिक सुविधा पाउँछन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि स्टोरका नाममा भवन भाडामा लिई सरकारी कोषको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
ज्योति कटुवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
वीरेन्द्रनगर–७ स्थित मुख्यमन्त्री निवासको बायाँतर्फ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको सरकारी निवास छ । त्यसबाहेक सरकारी आवास क्षेत्रमा पनि मन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि भवन उपलब्ध छन् । तर मन्त्री गोपाल शर्मा ती सरकारी भवनमा बस्दैनन् ।
मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरको इत्राम शंकरचोकस्थित डण्डप्रसाद न्यौपानेको घरका दुई तला ‘स्टोर प्रयोजन’ का लागि भन्दै भाडामा लिएको छ । मन्त्री शर्मा त्यही स्टोर भनिएको आवासमा बस्छन् । घरधनी न्यौपाने दुईतलाको भाडा वापत मन्त्री शर्माबाट मासिक रु.५० हजार बुझिरहेको बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखापाल दीपेन्द्र सिंहका अनुसार मन्त्री शर्माको घरभाडाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले मासिक रु.२५ हजार दिंदै आएको छ । बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले ‘स्टोर प्रयोजन’का नाममा खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारका एक सचिव बताउँछन् ।
मन्त्री हुनु अघिसम्म शर्मा सांसदका लागि उपलब्ध सरकारी आवासमै बस्थे । पर्यटनमन्त्रीको आवाससँगै जोडिएको उक्त सरकारी भवन अहिले मन्त्री शर्माका आफन्त र नजिकका कार्यकर्ताले ओगटेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बस्ने गरेको आवासमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा बस्छन् । थापासँगै पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि सोही भवनमा बस्छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा बस्दै आएकाे वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-७ स्थित स्थानीय दण्डप्रसाद न्यौपानेको घर । तस्वीरहरु: ज्योति कटुवाल
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वैशाख २०७८ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिंदा ज्वालाले पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेपछि वैशाख १६ गते एमालेले उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि उनी प्रदेश सांसद पनि छैनन् । नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय उपमहासचिव रहेका ज्वाला कानून अनुसार सरकारी सुविधा पाउने पदाधिकारी होइनन् ।
ज्वाला भने आफू ‘पाहुनाको रूपमा सरकारी क्वार्टरमा बसिरहेको’ बताउँछन् । “भौतिक योजना मन्त्रालयको मात्र होइन अन्य मन्त्रालयको क्वार्टरमा पनि अतिथिको रूपमा बस्दै आएको छुु” उनले भने, “गैरकानूनी सुविधा लिएको होइन ।” मन्त्री क्वार्टरमा ज्वालाका भतिजा सन्तोष बीसीको परिवार पनि बस्दै आएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले आफ्नो निजी निवासमा जसलाई पनि राख्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “मेरो निजी क्वार्टर हो, मैले जसलाई पनि राख्न सक्छु, ज्वाला मेरो नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरै क्वार्टरमा एउटा कोठा व्यवस्था गरेको छु ।”
थापा पनि एमालेले कारबाही गरेपछि नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा छन् । उनलाई सो पार्टीले हालै केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ पनि सरकारी आवासीय भवनमा बस्दैनन् । सुर्खेत विमानस्थल नजिकै जुम्लाका कलबहादुर लामाको घर भाडामा लिएका उनले त्यसबापत मन्त्रालयबाट मासिक रु.२५ हजार पाउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ स्टोर शीर्षकमा खर्च गर्छ । जबकि ती स्टोर भन्दै भाडामा लिइएका घरमा निर्देशनालयका सामान भण्डारण होइन, नेता र तिनका आफन्तको रजगज छ ।
अर्कोतिर मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुवविक्रम बुढाथोकी र प्रमुख स्वकीय सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले नियम विपरीत सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारको खर्च मापदण्ड नियमावलीले मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोग, लोकसेवा आयोग लगायत पदाधिकारीका लागि मासिक रु.२५ हजार आवास खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । यी पदाधिकारीका लागि त्यसभन्दा बढी रकम तिर्न नमिल्ने तथा प्रदेशका कर्मचारीलाई कानूनले नै आवास सुविधा नदिने भएपछि स्टोर शीर्षकमा घर भाडामा लिने गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले वर्षमा चार करोड भन्दा बढी रकम स्टोरका नाममा खर्च गरिरहेकोे छ । सबै मन्त्रालयका आ–आफ्ना स्टोर हुँदाहुँदै पनि भाडामा लिइएका यी थप भवनका कोठा मन्त्री, उनीहरूका सल्लाहकार, पिए, पार्टी नेता, कार्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन वटा फ्ल्याट स्टोरका नाममा भाडामा लिएको छ । शंकरचोकमा भाडामा लिइएको एउटा फ्ल्याटका लागि रु.१४ हजार ८५० र इत्राममा दुई फ्ल्याटका लागि रु.४३ हजार ७०० मुख्यमन्त्री कार्यालयले तिर्छ । यी फ्ल्याटमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव शंकरबहादुर केसी, कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका उपसचिव नोखीराम वली, कानून महाशाखाका सहायक विनोद रेग्मी, उपसचिव गोविन्द खनाल र सहायक लेखापाल दीपेन्द्र सिंह बस्छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव केसीले आफू मन्त्रालयको निर्णय अनुसार उक्त भवनमा बस्दै आएको तर कुन शीर्षकमा भाडामा लिइएको छ भन्ने जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले स्टोर शीर्षकको रकम दुरुपयोग भए÷नभएको हेर्र्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको पनि बताए ।
भाडामा सञ्चालन गरिएको कार्यालयको हकमा स्टोर शीर्षकको खर्च स्वाभाविक भए पनि सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिएका कार्यालयले ठूलो रकम भाडामा खर्च गर्न नमिल्ने र एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्नु
कानून विपरीत हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाही बताउँछन् । “यसले आर्थिक प्रशासन ऐनको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको देखाउँछ”, उनी भन्छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रत्येक मन्त्रालयले स्टोर शीर्षकमा मासिक रु.४ लाखदेखि ५ लाखसम्म खर्च गरेको विवरण देखिन्छ ।
वीरेन्द्रनगर–७ स्थित जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको स्वामित्वमा रहेको सरकारी आवास गृह । तस्वीर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुर्खेतमा कार्यालय रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रु.५ लाख ५२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु.५ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु.५ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले रु.४ लाख ३२ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु.४ लाख ७७ हजार खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले करीब रु.५ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु.४ लाख खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक वर्षमा स्टोर भाडाका नाममा रु.१० करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको बताए ।
लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षण गरिन्छ तर कहिल्यै पनि लेखापरीक्षण गर्ने निकाय र अधिकारीहरूले स्टोरका नाउँमा भएको यस्तो भुक्तानीमाथि प्रश्न उठाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेल अहिलेसम्म यस्तो सूचना नपाएको भन्दै अब लेखापरीक्षण गर्दा ध्यान दिने बताउँछन् ।
सरकारी भवनमा बसेमा आवास सुविधा अन्तर्गतको रकम नपाइने, आवास सुविधाको रकम पाउनेले पनि मासिक रु.२५ हजारसम्म मात्र पाउने भएपछि स्टोर शीर्षकमा भवन भाडामा लिने जुक्ति निकालिएको हो । जसबाट आवासीय सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीले पनि लाभ लिइरहेका छन् ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत पहुँचका आधारमा सरकारी आवास तथा भाडाका घर आफन्त र नातागोतालाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
