प्रहरीले स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले प्रहरीकहाँ फर्काउने तर दुवै निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिने । यो प्रवृत्तिले प्रदेश–५ का स्थानीय तहमा महिलालाई न्याय पाउन कठिन हुँदै गएको छ ।

-अमृता अनमोल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

बुटवल उपमहानगरपालिका—८ कालिकानगरका तकबहादुर छन्त्याल आफ्नी श्रीमती पेरमलालाई दिनहुँजसो कुटपिट गर्थे । छन्त्यालको कुटाइ सहन नसकेपछि २०७४ भदौमा श्रीमतीले इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलमा उजुरी दिइन् । प्रहरीले श्रीमान्–श्रीमतीलाई बोलाएर ‘आपसमा मिलेर बस्न र फेरि समस्या दोहोरिए स्थानीय तहमा गएर कुरा मिलाउनू’ भन्यो ।

तर छन्त्यालको बानी बदलिएन । त्यसपछि पेरमलाले कात्तिक १५ गते बुटवल उपमहानगरपालिकामा उजुरी गरिन् । अहिलेसम्म मुद्दा छिनोफानो भएको छैन । “प्रहरीले स्थानीय तहमै गएर न्याय माग्नु भनेको हुनाले उपमहानगरपालिका गएँ” उनले भनिन्, “अहिलेसम्म न्याय पाउन सकिनँ ।”

उनले प्रहरी र उपमहानगरपालिका पटक–पटक धाएको कथा सुनाइन् । “प्रहरी कार्यालय जाँदा उपमहानगरपालिका जा भन्छन्, उपमहानगर जाँदा प्रहरीकहाँ जा भन्छन्” पेरमलाले भनिन्, “यी स–साना बालबच्चा बोकेर म कता–कता जाऊँ ।”

७ वर्ष मुनिका दुई छोराछोरीकी आमा पेरमला श्रीमान्ले कुटपिट गर्ने र खान नदिने गर्दासम्म सहेर बसिन् । तर जब एक दिन मध्यरातमा ‘घरबाट निस्की’ भन्दै लछारपछार गरे त्यसपछि ‘हद भयो’ भनेर उनी उजुरी गर्न गइन् । उनले दुःखेसो पोखिन् “उपमहानगर जाँदा छिटो न्याय चाहिएको भए पुलिसकहाँ जान भने, पुलिसकोमा जाँदा उपमहानगरमा गएर मेलमिलाप गर्न भने ।”

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएका छन् । तर बुटवल उपमहानगरपालिकामा इजलास बस्न नसक्दा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको १० महीना भइसक्दा पनि इजलास बस्न नसक्दा उजुरीका चाङ लागेका छन् । त्यसमध्ये नगरमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल भएर नमिलेका घरेलु हिंसाका उजुरी धेरै छन् । वडा कार्यालयले छलफल गराए पनि नमिलेको जग्गा विवाद र लेनदेन, सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेका उजुरी पनि त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले इजलास सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाबारे अलमल हुँदा न्याय दिन नसकेको स्वीकार गरिन् । “राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हामीलाई न्यायसम्पादनका सबै कुरा थाहा हुँदैनन्” उनले भनिन्, “कसरी इजलास चलाउने भनेर तालिम समेत पाइएको छैन ।”

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये धेरैजसो उजुरी घरेलु हिंसा, लेनदेन, नाता–सम्बन्ध कायम र जग्गा विवादका छन् । उपमहानगरले मेलमिलाप गरेर १० वटा उजुरीको टुङ्गो लगाएको छ तर इजलास नै बसेर समाधान गर्नुपर्ने उजुरीहरू यसै थन्किएका छन् । झण्डै एक वर्ष अगाडि नै इजलास सुरु हुनुपर्ने उपमहानगरमा वैशाख ३१ गते मात्रै इजलास सुरु भएको छ ।

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ पनि थुप्रै महिला न्यायका लागि धाइरहेका भेटिन्छन् । स्थानीय सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहबाट समेत न्याय नपाउँदा उनीहरू थप उपेक्षित महसूस गरिरहेका छन् ।

त्यसको एउटा उदाहरण हुन्, सैनामैना नगरपालिका–६ की शारदा भट्टराई । उनले आफू आठ पटकसम्म प्रहरी कार्यालय, ६ पटक वडा कार्यालय र १० पटक नगरपालिका कार्यालय धाउँदा समेत न्याय नपाएको बताइन् । “श्रीमान् र सासूले कुटपिट गर्दै घरबाट निकाले” शारदाले भनिन्, “प्रहरी, वडा कार्यालय र नगरपालिका पटक–पटक गएँ, तर न्याय पाइनँ ।”

ती महिलाले २०७४ फागुन २५ गतेदेखि न्याय खोजिरहेकी छिन् । उनले सालझण्डीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो गुनासो राख्दा प्रहरीले ‘वडामा गएर मेलमिलाप गर्नुस्’ भनेर पठाएको बताइन् । पीडित शारदाले २०७४ मंसीरमा बिहे गरेको दुई दिनदेखि श्रीमान् हेमन्त भट्टराईले कुटपिट गर्ने गरेको बताइन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, सालझन्डीका प्रहरी निरीक्षक दिपेश बस्यालले प्रहरीले श्रीमान्–श्रीमतीबीच मेलमिलाप गराउन प्रयत्न गरे पनि सफल नभएकोले वडा कार्यालयमा पठाएको बताए । “हामीले पहिलो उजुरीपछि नै हिंसा नगर्ने मौखिक सहमति गराएका थियौं” उनले भने “हिंसा पटक–पटक दोहोरिएपछि वडा कार्यालयबाट सजिलो होला भनेर जिम्मा लगाएका हौं ।”

सैनामैना नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष वसन्त पाण्डेले पीडित महिला गर्भवती भएकोले सकेसम्म न्यायिक समितिमा नगई मेलमिलाप गर्ने प्रयत्न गरेको बताए । “तीन महीनाको गर्भ रहेकाले सकेसम्म घटना मिलाउने प्रयास गरिएको थियो” पाण्डेले भने, “चार दिनसम्म छलफल गर्दा पनि मेलमिलाप गर्न नसकेपछि न्यायिक समितिमा पठाइएको छ ।” नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक बिना रानामगरले भने इजलास शुरू नहुँदा उजुरी छिनोफानो गर्न नसकेको बताइन् ।

सैनामैना नगरपालिकामा अहिलेसम्म ३० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसा र वैदेशिक रोजगारीपछि श्रीमान्–श्रीमतीमा देखिएको विवाद छन् । सम्बन्धित पक्षको बीचमा मेलमिलाप हुनसकेका उजुरीहरू स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने भए पनि हुन सकिरहेको छैन । नगरपालिकाकी उपप्रमुख मगरले भनिन्, “कामको बोझ धेरै छ, न्याय सम्पादनको लागि धेरै समय दिनै पाएको छैन ।”

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिने काम न्यायिक समितिको हो भनेर तर्किने गरेको छ । जुन कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको महिला तथा बालबालिका केन्द्र प्रमुख लक्ष्मण विकको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । “पीडक, पीडित र साक्षी जुटाउन हामीलाई भन्दा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्छ” विकले भने, “त्यसैले हामीले घरेलु हिंसाका उजुरीहरू स्थानीय तहमै पठाउने गरेका छौं ।”

स्थानीय तहमा उजुरी पर्ने तर न्याय नपाउने अवस्था बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकामा मात्र होइन । प्रदेश–५ का सबै स्थानीय तहको हालत उस्तै छ । ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी प्रदेश–५ मा जम्मा १०९ स्थानीय तह छन् । यी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । समितिमा उजुरीहरू पनि दर्ता भइरहेका छन् । तर कुनै पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले इजलास भने शुरू गरेका छैनन् । इजलास नै शुरू नभएपछि हिंसामा परेका व्यक्तिहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

नगरपालिका संघ प्रदेश–५ का अध्यक्ष तथा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले धेरै उपमहानगर तथा नगरपालिकामा कार्यविधि बन्ने काम चलिरहेकोले इजलास व्यवस्थापन गर्न केही ढिलो भएको बताए । इजलासका लागि छुट्टै कोठा र कानून अधिकृत लगायतका कर्मचारी व्यवस्थापनपछि मात्रै इजलास शुरू हुने उनको भनाइ छ ।

नवलपरासीमा पनि यही समस्या छ । नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका १५ सुक्रौलीकी सीता कहारलाई ‘गर्भको छोरी फाल्’ भन्दै उनका पति रामबहादुरले कुटपिट गर्न थाले । दिनहुँजसो यातना दिन थालेपछि उनी गुनासो बोकेर चैत १७ गते वडा कार्यालयमा पुगिन् । वडाले नगरको न्यायिक समितिमा पठाइदियो । तर समितिले उनको उजुरीको वास्तै गरेन । “छिटो न्याय चाहिए जिल्ला प्रहरी वा जिल्ला अदालतमा जान भन्नुभयो” सीताले भनिन्, “नगरपालिकामा इजलास बसेको छैन भनेर फर्काइदिए ।”

न्यायको खोजीमा बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका पुगेकी अर्की किस्मती चौधरीको अवस्था पनि उस्तै छ । २०७४ मंसीर १५ गते परिवारका सदस्यले ‘घरनिकाला’ गरेपछि उनी उजुरी दर्ता गर्न नरेनापुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिसम्म पुगेकी थिइन् । तर न्यायिक समितिले चौधरीको उजुरीमाथि सुनुवाइ हुन नसक्ने बतायो । त्यसपछि उनी इप्रका नरेनापुरमा गइन् । प्रहरीले त्यहाँ पनि उजुरी दर्ता नहुने बतायो । यसपछि बाँकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गइन् । प्रहरीले मौखिक उजुरी त दर्ता ग¥यो तर समाधानको लागि सामान्य छलफल समेत गरेन । प्रहरीले उनका पतिलाई बोलाएर छलफल गर्नु पनि आवश्यक ठानेन । अहिले उनी माइतीघर खजुरामा गएर बसिरहेकी छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले पीडितलाई न्याय पाउन नजिकको स्थानीय तह, अदालत वा महिला आयोगबाट सजिलो होला भनेर उतै पठाएको बताए । उनले भने, “हामीहरूले पीडितको इच्छा र आवश्यकता हेरेर लिखित वा मौखिक उजुरी के लिने निर्णय गर्छौं, र मेलमिलापको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।”

नरेनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले न्याय खोज्न आउनेहरू धेरै भए पनि न्याय दिन नसकेको स्वीकार गरे । “स्रोतसाधन अभावका कारण न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कार्यकक्ष समेत राख्न सकिएको छैन” उनले भने “हिंसा पीडितको उजुरीसम्म पनि लिने गरेका छैनौं ।”

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरूले द्रुत गतिमा न्याय सम्पादन नगर्ने र प्रहरीले पनि जिम्मेवारी पन्छाइदिने गरेकोले हिंसामा परेका महिलाहरू न्यायको पर्खाइमा समय गुजार्न बाध्य छन् । “पितृसत्तात्मक समाज र परिवारका कारण यसै त महिलाहरू न्याय माग्न हिच्किचाउँछन्” रूपन्देहीकी अधिवक्ता हेमा खनालले भनिन्, “त्यसमाथि न्याय दिलाउनुपर्ने प्रहरी र न्यायिक समितिले काम नथाल्दा हिंसा–पीडित महिलाहरू झन् झमेलामा परिरहेका छन् ।”

बेकामे न्यायिक समिति

संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अंगभंग बाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

यो अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै गोप्य इजलासको व्यवस्था समेत गरेको छ । तर मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएका स्थानीय न्यायिक समितिमा इजलास शुरू नहुँदा बेकामे भइरहेका छन् । 

स्थानीय तहले कानून बनाइनसकेकाले न्यायिक समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधि मुद्दा–मामिलाका बारेमा जानकार नभएकाले काम शुरू गर्न नसकेको बताउँछन् । नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मायादेवी पौडेलले पूर्ण ज्ञान विना मुद्दा हेर्दा विवादमा परिने भयले काम गर्न कठिन भइरहेको बताइन् । यसका लागि केन्द्र सरकारसँग तालिम, सीप र कर्मचारीको माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो ।

स्थानीय तहमा इजलास बस्न अहिले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था भएको पाइँदैन । प्रदेश–५ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय शाखाका अनुसार प्रदेशभरि आधा भन्दा बढी स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका लागि कार्यकक्ष नै बनेका छैनन् । नगरपालिकाहरूले कार्यकक्ष बनाए पनि अधिकांश गाउँपालिकाले भने बनाएका छैनन् । प्रदेश–५ को कार्यालयका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले इजलास शुरू नगर्ने स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अर्को वर्षदेखि मात्र शुरू गर्न सकिने बताए ।

स्रोतसाधन र अधिकार उपयोगमै समस्या भएपछि बाँकेमा न्यायिक समिति संघ गठन भएको छ । संघका संयोजक तथा नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका उपप्रमुख उमा रानाले कतिपय गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको कार्यालय समेत व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको बताइन् । “स्थान र अनुभव अभावले न्याय दिने काममा समस्या छ” उनले भनिन्, “सबैभन्दा पहिले न्यायिक समितिलाई साधन, स्रोत र ज्ञानको जरूरी छ ।”

न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरीहरू प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवादहरू प्रहरीले पुनः स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ । जसले गर्दा पीडितहरू झन् प्रताडित भइरहनुपरेको छ । नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका उपप्रमुख पवित्राकुमारी कोहारले महिलाहरूले पाइरहेको पीडाको बारेमा आफू जानकार रहे पनि इजलास शुरू नहुँदा समस्या समाधान गर्न नसकेको बताइन् । “विवाद सल्ट्याउन कानून व्यवसायीको राय लिनुपर्ने, संविधान तथा कानूनका ऐन–नियम हेर्नुपर्ने हुन्छ” उनले भनिन्, “राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएकोले कानूनी काम–कारबाही गर्न कठिन छ ।”

बार एसोसिएसन, बुटवलका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पहिलेको तुलनामा संघीय संरचनामा न्याय प्राप्त गर्न सजिलो हुने बताए । तर त्यसको लागि स्थानीय तहहरूले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी काम थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पाण्डेले भने, “पीडित महिलालाई आफ्नो समस्या बताउन अन्यत्र भन्दा स्थानीय तहमा सजिलो हुने भएकोले न्यायिक समितिहरूले तत्काल इजलास शुरू गर्नुपर्छ ।”

पीडितहरूले न्याय नपाउनुको अर्को कारण हो, स्थानीय तहमा कानूनी ज्ञान भएका कर्मचारी नहुनु । नियमित न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी ज्ञान भएका कर्मचारीहरू अहिले स्थानीय तहमा छैनन् । स्थानीय तहमा म्याद तामेली गर्ने कर्मचारी र न्यायिक प्रहरीको समेत व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन् “राज्यले अधिकार मात्रै दिएर हुँदैन, अधिकार उपयोग गर्ने मानवीय र भौतिक स्रोतसाधन पनि दिनुपर्छ ।”