६०० परिवारले घर, फ्ल्याट नपाएको, ७ हजारले सहकारीको बचत डुबाएको सुधीर बस्नेत ठगी प्रकरणमा न्यायका लागि १० वर्ष लडेका पीडितहरू सरकारको साथ नपाएपछि फेरि सुधीरकै पछि लागेका छन् । नेपालमा विधिको शासन नियाल्ने एउटा ‘केस स्टडी’ ।
रुद्र पंगेनी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
सुधीर बस्नेत
मेघौली, चितवन । २५ साउन २०७६ को दिन थियो । भरतपुरको चौबिसकोठीबाट २९ किलोमिटर दक्षिण मेघौली एअरपोर्टदेखि पश्चिम एक किलोमिटर पर काठमाडौंबाट माइक्रोबसमा आएका १०÷१२ जना यात्रु ओर्लिए ।
त्यो ठाउँको दायाँपट्टि कुलो थियो, त्योभन्दा परको जग्गामा टनाटन पानी भरिएर ताल बनेको थियो । तर, काठमाडौंबाट माइक्रोमा सँगै आएका चन्द्रशोभा खड्गी र डोल्मा शेर्पाले त्यो जग्गालाई ‘आकर्षक घडेरी’ भनेर देखाए ।
माइक्रोमै एउटा बेनामे ब्रोसर बाँडिएको थियो । कित्ताकाट गरिएको विवरण भएको त्यो ब्रोसरमा ‘भरतपुर नगरपालिका–२७ का आकर्षक घडेरीहरू’ सम्बन्धी विवरण थियो । त्यसमा जग्गाधनी, बिक्री गर्ने व्यक्ति, संस्था कसैको पनि नाम, ठेगाना थिएन, न सम्पर्क नम्बर नै थियो ।
काठमाडौंदेखि मेघौली पुगुञ्जेल त्यो यात्रामा खड्गी र शेर्पाले फोनबाट कसैलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । रिपोर्टिङ लिने व्यक्ति थिए– काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पाटन उच्च अदालतले ‘ठगी’ ठहर गरेका सुधीर बस्नेत । उनैले चलाएको ओरियन्टल सहकारी लिमिटेडमा राखेको रकम वर्षांैसम्म फिर्ता नपाएका पीडितहरू आफ्नो डुबेको त्यो बचत उकास्न रकम थपेर जग्गा भए पनि किन्न भनेर मेघौली आएका थिए ।
यस्ता करीब ७ हजार मानिसकोे रु.४ अर्ब २१ करोड यो सहकारीमा फसेको छ । यस बाहेक बस्नेतकै विभिन्न २१ हाउजिङ परियोजनामा बुकिङ गरेका ६१९ परिवार आवास नपाएर भौंतारिरहेका छन् । ती परिवारको रु.३ अर्ब १० करोड अहिलेसम्म फसिरहेको छ । बस्नेतको सहकारी र आवास परियोजनामा करीब ८ हजार मानिसले आफ्नो रु.७ अर्ब ३१ करोड डुबाएका छन् । यो २०६९ साल अघिको मूल्य हो ।
बस्नेतले महँगो व्याजमा लोभ्याएर ओरियन्टल सहकारीमा संकलन गरेको रकमले जग्गा किने । अनि जग्गामा हाउजिङ परियोजना देखाएर बैंकबाट ऋण लिए । अनि फ्ल्याट बुकिङकर्ताबाट पनि रकम लिंदै शृंखलाबद्ध परियोजनाहरू विस्तार गर्दै लगे । तर ती परियोजना कहिल्यै पूरा भएनन् ।
२०६९ सालको दशैंअघि एक बैंकको ऋण तिर्न आउने सूचनाले उनका सबै आवास योजनाहरू अलपत्र मात्रै परेनन्, दर्जन बढी बैंकहरूबाट मनमौजी ऋण लिएर चलाइरहेको धन्दा एकाएक संकटमा प¥यो । यसबाट सुधीर मात्रै फसेनन् उनका परियोजनामा लगानी गर्ने परिवारहरू पनि बिचल्लीमा परे ।
सहकारीको कमजोर नियमन, भवन विभागले परियोजना निर्माणमा अनुगमन नगर्नु तथा बैैंकहरूले उपभोक्ताको लगानी भएको ठाउँमा जानीजानी लगानी गर्नु आदिबाट सिर्जित समस्या समाधानमा सरकार करीब करीब निष्क्रिय बस्यो । जसले गर्दा दिक्क भएका पीडितहरू फेरि सुधीरकै ठगीको पासोमा पर्ने खतरा थपिंदै गएको छ । मेघौली घडेरी प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
चितवनको जग्गा हेर्नेवित्तिकै फेरि ठगिन लागेको पत्तो पाएको एक पीडितले बताए । उनका भनाइमा सहकारी पीडितहरूको संगठनकी अध्यक्ष कुन्ती पोख्रेलको बत्तीसपुतलीस्थित तारामण्डल महिला सशक्तीकरण अभियानको कार्यालयमा २०७६ साउन दोस्रो हप्ता बस्नेतले भनेका थिए, “अहिले जग्गा किन्नुहोस्, एक डेढ वर्षपछि नाफा गरेरै बेचिदिऊँला ।”
सहकारीमा भएको बचतको आधा रकम थपेर २०÷२५ जनाले साउन यता मेघौलीमा जग्गा किनिसकेका छन् भने लगभग ६० जनाले रु.५० हजारका दरले जग्गा किन्न बैना समेत बुझाइसकेका छन् । सहकारी पीडितहरूको संगठनका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र काफ्ले भन्छन्, “सुधीर फेरि भ्रमको खेती गरिरहेका छन् ।”
जग्गा पास गर्दा सिफारिश दिने भरतपुर महानगरपालिका–२७ यसबारेमा बेखबर छ । वडाध्यक्ष गोविन्द तामाङ भन्छन्, “त्यो जग्गामा बर्खा पानी जम्ने भएकोले बस्ती बसाउन मिल्दैन । मैले ती जग्गा व्यवसायीलाई नभेटेको हुँदा त्यो कुरा बताउन पनि पाएको छैन ।”
दुईवटा ठगीको कसुरमा दुईपटक गरेर कुल १८ महीना जेल बसिसकेका सुधीर २०७५ जेठमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा धरौटीमा रिहा भएका हुन् । २५ माघ २०७६ मा भेगास सिटी बालकुमारीमा भेटिएका बस्नेतले रेकर्डमा कुरा गर्न मानेनन् । उनले आफ्नो नाउँमा जग्गा नभए पनि सहकारी पीडितलाई दुई आना जग्गा बढी लिन लगाएर समस्याको समाधान गरिरहेको बताए ।
सबैजसो सम्पत्ति लिलामी
तर, सुधीरले भनेजस्तो ठगीमा परेका पीडितको समस्या सजिलै समाधान हुने अवस्था छैन । सर्वसाधारणको कति लगानी, कसरी जोखिममा परेको थियो भन्ने थाहा पाउन पाँच वर्ष अघि फर्कनुपर्छ ।
वागमती अपार्टमेन्ट शंखमूलमा खिचिएको तस्वीर । बायाँबाट नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपभोक्ताले ठगी आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि पक्राउ परेका कल्याण निर्माण सेवाका संचालक रोशन साह (रातो घेरामा) जसलाई श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुसन कर्माचार्य (दाहालभन्दा दायाँ) ले राजनीतिक दबाबमा गत कात्तिकमा छुटाएकी थिइन् । तस्वीरः १८ माघ २०७५ मा सुसन कर्माचार्यको फेसबूकमा हेमन्त वाग्लेले गरेको ट्यागबाट ।
ओरियन्टल सहकारी र बस्नेतका आवास आयोजनाहरू समस्यामा परेको एक वर्षपछि १४ कात्तिक २०७० मा मात्रै सरकारले यस सम्बन्धमा खोजबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सहकारी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।
त्यसको ७ महीनापछि २ जेठ २०७१ मा भवन विभागका अवकाशप्राप्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कुमार लोहनीको अध्यक्षतामा आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भयोे । आयोगलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका संयुक्त, सामूहिक आवास कम्पनीहरूका उपभोक्ताहरूको पीरमर्का र समस्या पहिचान गरेर समाधान सिफारिश गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
दुवै आयोगले सहकारी र आवासको विषयमा छुट्टाछुट्टै अधिकारसम्पन्न समिति वा आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । तर, सरकारले साढे तीन वर्षसम्म ती रिपोर्टहरू थन्क्याएर राख्यो, केही गरेन ।
सरकार चूप लागिदिंदा सर्वसाधारणको लगानी झन् जोखिममा पर्दै गयो । दुवै आयोगले लिलामी हुन लाग्दा रोकेको ओरियन्टल सहकारी र आवास कम्पनीहरूको लगानी भएको कम्तीमा ‘प्राइम लोकेशन’ का पाँचवटा जग्गा सहितका अपार्टमेन्ट न्यून मूल्यमा बिक्री भए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अन्तरिम प्रतिवेदनका अनुसार, यसरी बिक्री हुनेमा इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, चक्रपथ हाइट अपार्टमेन्ट, सानेपा हाइट अपार्टमेन्ट लगायतका सम्पत्ति थिए ।
संयुक्त आवास ऐन २०५४ को दफा ९ अनुसार, यस्ता आवासहरूमा ‘आवास धनीको पूर्ण स्वामित्व हुन्छ ।’ भेगास सिटी अपार्टमेन्ट बुक गरी नपाउने पीडित मध्येकी एक अधिवक्ता विद्या भट्टराई भन्छिन्, “कानूनले आवास धनीको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि बैंकले पीडितको हक लाग्ने महँगा सम्पत्ति सस्तोमा लिलामी गरेर लगेका छन् ।”
ओरियन्टल सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी बस्नेतले सहकारीका संचालक, कर्मचारी वा कर्मचारीका परिवारको नाउँमा किनेको ललितपुरको छम्पी, भक्तपुरको गुण्डुलगायत २९७ कित्ता जग्गा (४४० रोपनी हेर्नुहोस् जग्गाको विवरण) बस्नेतले दिएकै सूचनाको आधारमा सहकारी विभागले रोक्का राखेको थियो ।
समस्याग्रस्त समितिको अन्तरिम प्रतिवेदन २०७५ अनुसार, साढे तीन वर्षमै ती जग्गा तेस्रो व्यक्तिको नाउँमा पास भएछन् । अधिकांश कित्ता नवलपरासीकी लता पण्डित, भक्तपुरका बद्रीबहादुर खड्का र वीरेन्द्र बोडे तथा सुनसरीका हेमराज भट्टराईको नाउँमा पास भएको देखिन्छ । यही समयमा ओरियन्टल सहकारीको लगानी भएको अग्नि एअर प्रालिका पाँचवटै जहाज पनि लिलामी भए ।
सम्पत्ति सकिंदै गयो । तर ओरियन्टल सहकारी, आवास परियोजना, बचत अनि बुकिङकर्ताको दायित्व भने २०७४ चैत मसान्तसम्ममा बढेर रु.१६ अर्ब पुगिसकेको थियो । २०७६ फागुन पहिलो सातामा आइपुग्दा विभिन्न जिल्लामा सुधीरले धितो राखी ऋण लिएका जग्गा समेत करीब १६० रोपनी र ४५ रोपनीमा बनेको ललितपुर बालकुमारीको भेगास सिटी (कार्की समितिको प्रतिवेदनले यो परियोजना सम्पन्न भएमा रु.७ अर्बदेखि ८ अर्ब पर्ने अनुमान) मात्रै बाँकी छ ।
आवास पीडितको निरन्तर दबाबपछि बल्ल २०७४ असारमा सरकारले पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्यको अध्यक्षतामा संयुक्त आवास उच्चस्तरीय आयोग बनायो । पाँच महीनापछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की (जो सहकारी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पनि थिए) अध्यक्ष रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भयोे ।
सात महीनापछि बीचमै काम छोडेर आचार्यले राजीनामा दिए, अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गरिएन । भेगास सिटी उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङ भन्छन्, “अध्यक्ष नियुक्त गरिदिन सबै शहरी विकास मन्त्रीहरू, पार्टीका नेतालाई धेरै पटक अनुनयविनय ग¥यौं । हाम्रो मर्का कसैले बुझेन ।”
उता सहकारी र बस्नेतका आवास कम्पनीका सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गरी निक्षेप फिर्ता र अपार्टमेन्ट वितरण गर्न सकिन्छ भनेर लागेका कार्कीलाई सरकारले २०७५ असारमा पदबाटै हटाइदियो । त्यसको केही महीनापछि पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी सो समितिका अध्यक्ष बने । खासगरी भेगास सिटीको लिलामीमा मात्रै केन्द्रित रहेका समितिका अध्यक्ष सुवेदीलाई पनि अदालती आदेशले अघि बढ्न दिएन ।
बैंक र नेताको बदमासी
घर किन्न रकम बुझाएका सर्वसाधारण मर्कामा परे पनि बस्नेतका परियोजनामा जथाभावी ऋण दिएका बैंकले भने उल्टो सस्तोमा सम्पत्ति हडप्ने मौका पाए ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको समितिले ३१ असार २०७५ मा प्राइम बैंकले इम्पेरियल अपार्टमेन्ट र अग्नि एअरको जहाज लिलामी गर्दा अनियमितता गरेको किटान सहित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई पत्र लेख्यो । बैंकलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको माग थियो ।
समितिका अनुसार, नक्सालमा रहेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा बैंकको साँवा र ब्याज गरी रु.३३ करोड ५३ लाख बक्यौता रहेको आधारमा ४ रोपनी १० आना जग्गासहित धितोको मूल्यांकन रु.३५ करोड मात्रै गरियो ।
समितिको पत्रमा भनिएको छ, “इम्पेरियल अपार्टमेन्ट प्र्रालिले रु.३२ करोड ३५ लाख बोलकबोल गरेकोमा भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय दायित्वसमेत बेहोर्ने गरी दोब्बर भन्दा बढी रकम अर्थात् रु.६८ करोड ३ लाखमा किन्न तयार हुनुबाट बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया र बोलकबोलवाला कम्पनीको व्यवहारमा सरासर अनियमितता भएको पाइयो ।” बोलकबोलमै मिलेमतो भएको समितिको ठहर छ ।
बुकिङकर्ताहरू नै शेयरधनी रहेको भनिएको कम्पनी इम्पेरियल अपार्टमेन्टस् प्रालिमा कम्पनी रजिष्ट्रारको रेकर्ड अनुसार बुकिङ नभएका व्यापारी बहादुरकृष्ण ताम्राकार, ३३ किलो सुनकाण्डमा मुद्दा खेपिरहेका सुन व्यवसायी राजेन्द्रकुमार शाक्य र पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीका छोरा पूजनराज रेग्मीको समेत शेयर छ । शाक्य र रेग्मी दुवै फ्ल्याट बुकिङकर्ता होइनन् ।
लिलामी गर्दा प्राइम बैंकमा हालकै नारायणदास मानन्धर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । १० फागुन २०७१ मा बसेको संचालक समितिको २३७औं बैठकले बोलपत्र खोलिसकेपछि लिलामी सकार्ने इम्पेरियल अपार्टमेन्टस् प्रालिलाई नै भविष्यमा आइपर्ने दायित्व समेत बेहोर्न मन्जुर गर्नुपर्ने भन्ने ‘अनौठो’ शर्त राखेको थियो । त्यतिवेला बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ थिए भने संचालकहरूमा राजेन्द्र दास श्रेष्ठ, नरेन्द्र बज्राचार्य, श्यामबहादुर श्रेष्ठ, उत्तमनारायण श्रेष्ठ, उदयमोहन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र वासुदेव रिजाल थिए । यसमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिन फोन र एसएमएस गर्दा जवाफ दिएनन् ।
ओरियन्टल र सुधीर बस्नेतका सहकारीहरूको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियाकोे चिरफार गरेका पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, “सुधीरले ठगी गरेकै हो तर ऊभन्दा महाठग बैंकहरू हुन् । जसले लिलामी सकार्नेसँगै मिलेमतो गरी धितोको अद्यावधिक मूल्यांकन नै नगरी कौडीको भाउमा सम्पत्ति बेचिदिए ।” घरजग्गाको मूल्य बढिरहँदा पनि लिलामीबाट पीडितहरूले एक रुपैयाँ पनि पाएनन् ।
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले तीनवटा बैंक (प्राइम, एनआइसी एशिया र सिटीजन्स) को ऋण दिने प्रक्रिया र लिलामीमा भएको अनियमितता बारेमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै लिखित सूचना मागेको थियो । २४ दिनसम्म राष्ट्र बैंकले सूचना दिएन । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्दा समेत यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन ।
यो लिलामी प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पनि जोडिन पुगेको छ । ७ वैशाख २०७२ को मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको जग्गा नामसारीको टिप्पणी अनुसार, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ३० चैत २०७१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी इम्पेरियल प्रालिको नाउँमा जग्गा पास गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र फेला परेको छ ।
इम्पेरियल प्रालिमा फ्ल्याट बुक गरेका ६९ वर्षे प्रेमकाजी स्थापितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘अपार्टमेन्ट हक हस्तान्तरण गराइदिनू’ भन्ने आदेश दियो । तर त्यसअघि नै बैंकले लिलामी गरिसकेको हुनाले उनले अपार्टमेन्ट पाएनन् ।
दुवै किड्नी फेल भई हप्तैपिच्छे डायलासिस गराइरहेका स्थापितले ११ माघ २०७६ मा भने, “त्यसवेलाका अर्थमन्त्री महतले आफैंले टिप्पणी लेखेर प्राइम बैंकलाई लिलामी गर्न सघाएका रहेछन् । अब मसँग अदालतको आदेश मात्रै छ, फ्ल्याट छैन ।”
तर कार्की समितिले ३१ असार २०७५ मा गभर्नरलाई पत्र लेखेर पीडितले कुनै पनि हालतमा फ्ल्याट पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ– लिलामी सकार्दा इम्पेरियल अपार्टमेन्ट प्रालिले ‘भविष्यको दायित्व व्यहोर्न मन्जुर’ गरेकोले प्रालिले वा प्राइम बैंकले ती सबैलाई फ्ल्याट दिनुपर्छ, त्यसो नभए नेपाल राष्ट्र बैंकले फ्ल्याट दिलाउनुपर्छ । मुद्दा जितेर पनि फ्ल्याट नपाउनेमा स्थापित जस्ता १८ जना छन् ।
यो अनियमितता सम्बन्धमा प्राइम बैंकले आफूलाई थाहा नभएको बताएको छ । बैंकका कर्पोरेट कर्जा प्रमुख नेपाल भूषण श्रेष्ठले इमेलमा भने, “लिलामी गर्दा लेखिए बाहेक बैंकका उपर कुनै वित्तीय तथा गैरवित्तीय दाबी आएमा बैंकलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने शर्त मात्रै राखिएको हो ।”
त्यसैगरी धापासीको चक्रपथ हाइट अपार्टमेन्ट (दुईवटा अपार्टमेन्टको संरचनासहित २४ रोपनी ४ आना जग्गा) लिलामी गर्दा कोही किन्न नआएको भनेर एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो बनाइसकेको छ । त्यहाँको एउटा बिल्डिङमा बैंकले आफ्नो आइटी कार्यालय राखेको छ ।
बैंकको रु.२० करोड ऋण (ब्याज र हर्जानाबाहेक) र ४६ जना बुकिङकर्तासँग लिएको करीब रु.१० करोड लगानी भएको अपार्टमेन्ट रु.२२ करोड ५४ लाखमा लिलामी गरिएको हो । स्थानीय घरजग्गा व्यवसायी ज्ञानबहादुर श्रेष्ठका अनुसार, त्यतिवेला त्यहाँ जग्गाको मूल्य मात्रै आनाको रु.१६लाखदेखि १८ लाख पथ्र्यो ।
त्यो दरले न्यूनतम जग्गाको मात्रै रु.६२ करोड पर्ने देखिन्छ । आवास सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २०७१ मै यो जग्गाको मूल्य नै न्यूनतम रु.३५ करोड ८८ लाख तोकेको थियो । यो लिलामीलाई गैरकानूनी भनेर सुधीर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । यस सम्बन्धमा एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी सुधीरनाथ पाण्डेलाई इमेलमा प्रश्न गर्दा उनले कुनै जवाफ दिएनन् ।
खोपकेलाई प्राप्त शहरी विकास मन्त्रालयको यो छानबिन प्रतिवेदनले सिटिजन्स बैंकका तत्कालीन संचालक समितिका सदस्यहरुले सुधीर बस्नेतसँग मिलेमतो गरी ऋण दिएको खुलासा गरेको छ ।
यसैगरी सुधीर बस्नेतको अग्नि एअर प्रालिका पाँच जहाज बिक्री गर्दा मिलेमतोमा बिक्री भएको कार्की समितिको छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ । समितिका अनुसार, प्रभु बैंक, सनराइज बैंक र इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स (हालको सिभिल बैंक) ले सिम्रिक एअरसँग मिलेमतो गरी दुई वटा प्लेन लिलामी गर्दा रु.१७ करोड घोटाला भएको देखिन्छ ।
“दुइटा जहाज बिक्री गर्दा सिम्रिक एअरले राखेको रु.४० करोड लिखित प्रस्ताव अस्वीकार गरी तिनै बैंकहरूले लिलामीको सूचना निकालेर रु.२३ करोडमा बेचेको प्रमाणसहित हामीले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई लेख्यौं” कार्कीले भने, “हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।”
सानेपाको सानेपा हाइट अपार्टमेन्टको बनिसकेको भवनसमेत सिद्धार्थ बैंकले लिलामी गरी बेचिसक्यो । यो भवन बुकिङकर्तामध्ये रकम थप्न सक्नेहरू मिलेर स्थापना गरेको कम्पनी (झम्सिखेल हाउजिङ प्रालि) लाई बेचिएको छ । तर रकम थप गर्न नसक्नेहरूले केही पाएनन् ।
ललितपुरको ढोलाहिटी इन्डिभिड्युल होम्स र झम्सिखेलको इन्डिभिड्युल हाउस र मीनभवनको श्रीनगर टोल इन्डिभिड्युल होम्स पनि लिलामी भई तेस्रो व्यक्तिकोमा पुगिसकेको छ । दुई छुट्टाछुट्टै स्रोतका अनुसार, बस्नेतले आफ्नो हिस्सा नपाएकाले मात्र एनआईसी बैंक विरुद्ध मुद्दा हालेका हुन् । ती दुवै स्रोतहरूका अनुसार, अन्य लिलामीमा अनियमितता भएको सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाए पनि मुद्दा नहाल्नु यसको बलियो प्रमाण हो ।
केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका भनाइमा, प्रमाण छरपष्ट हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूलाई कारबाही नहुनुले कानूनी राज्य छैन भन्ने देखाउँछ । क्षेत्रीले भने, “सूचना माग्दा पनि नदिएपछि कारबाही गर्ने निकायको समेत मिलेमतो छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।”
पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, “नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले बैंकको ऋण उठ्यो कि उठेन मात्रै हेर्ने हुँदा ऋणी सुधीर मर्कामा परेको र त्यसको सोझो असर आवास बुकिङकर्ताहरूमा परेको छ ।”
सुधीर बस्नेतले ऋण नतिरेका कारण निर्माणाधीन मात्रै होइन मानिसहरू बसिरहेका अपार्टमेन्टहरू पनि लिलामी हुने क्रममा छन् । धुम्बाराहीको ग्रान्ड अपार्टमेन्टमा बस्ने ३९ परिवार अहिले तनावमा छन् । त्यहाँ २९ वटा अपार्टमेन्ट बनाउने अनुमति लिएर ३९ वटा अपार्टमेन्ट बनाएका थिए बस्नेतले । मापदण्ड बाहिर गएर बनाएका कारण निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नै नभएकोले अपार्टमेन्टका उपभोक्ताले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएका छैनन् ।
ग्रान्ड अपार्टमेन्ट उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष राजु श्रेष्ठ भन्छन, “निर्माणको क्रममा भवन विभाग काठमाडौं डिभिजनका इन्जिनियरले अनुगमन गरेका थिए । त्यसवेला कुनै रोकतोक गरेनन् । अहिले तीनवटै सरकारी निकायहरू काठमाडौं महानगरपालिका, भवन विभाग र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो घरको नक्शा नै गायब पारेका छन् ।” भवन विभागसँग यसबारेमा सूचना माग गर्दा उसले कुनै विवरण उपलब्ध गराएन ।
बुकिङकर्ताको पैसा परिसकेको अपार्टमेन्ट धितो राखेर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र विनै सिटीजन्स बैंकले बस्नेतलाई ३९ वटा (नक्शामा स्वीकृत २९ वटा मात्रै) फ्ल्याट धितो राखेर २७ माघ २०६७ मा रु.१० करोड ऋण दिएको छ ।
निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र विनै डिल्लीबजार मालपोतबाट २९ कात्तिक २०६७ मा ३९ वटै फ्ल्याटको जग्गाधनी पुर्जा समेत जारी गरेको देखिन्छ । शहरी विकास मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ६ असोज २०७४ मा लेखेको पत्रमा बैंक संचालक समितिका सदस्यहरुले मिलेमतोमा ऋण दिइएको भनेर थप छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पत्रमा संचालक समितिको नाउँ भने उल्लेख छैन ।
२०६७ सालमा ऋण दिंदा बैंकका वर्तमान अध्यक्ष राजनसिं भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए भने कुलचन्द्र गौतम अध्यक्ष थिए । उनी संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिब हुन् । बैंकका संचालकहरूमा प्रदीपजंग पाण्डे, भोलाविक्रम थापा, बालकृष्ण प्रसाई, मनोहरदास मूल, प्रकाशचन्द्र मैनाली, अनिन राजभण्डारी र अविनाश पन्त थिए । यो प्रकरणमा के कारबाही भयो भन्ने जानकारी माग्दा केन्द्रीय बैंकले कुनै सूचना दिएन । टेलिफोन र इमेलबाट प्रश्न गर्दा सिटीजन्स बैंकका सूचना अधिकारी बोधराज देवकोटाले जवाफ दिएनन् । गौतमसँग यसवारे प्रतिक्रिया माग्दा गौतमले यो कुरा धेरै पुरानो भएकाले आफूलाई सम्झना नभएको र यसवारे बैंकका वर्तमान अध्यक्ष तथा त्यतिबेलाका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षसँगै सोध्न सुझाए ।
यी सबै बिषयमा किन कारवाही नगरेको भन्दै इमेलमा प्रश्न गर्दा गर्भनरको सचिबालयका उपनिर्देशक सुशील ज्ञावलीले गभर्नरले प्रश्न बुझेको जानकारी दिए पनि गभर्नर नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
सुसनका तीन अपार्टमेन्ट
वागमती अपार्टमेन्टमा बस्ने ७६ परिवार पनि लिलामीको चपेटामा छन् । सुधीर बस्नेतले अपार्टमेन्ट धितो राखेर बैंक अफ काठमाण्डूबाट रु.७ करोड ऋण लिएर तिरेनन् । बैंकले लिलामी प्रक्रिया शुरू गरेपछि अपार्टमेन्टका उपभोक्ताले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । अदातलमा मुद्दा विचाराधीन छ, तर यहाँका कसैसँग पनि धनीपुर्जा छैन ।
वागमती अपार्टमेन्टमा सुधीर बस्नेत भन्दा पनि ‘खेलाडी’ निस्किए सुधीरकै ठेकेदार रोशन साह तेली । तेलीले त्यहाँका २० अपार्टमेन्ट गैरकानूनी रूपमा बिक्री गरे । त्यसरी बेचेर आएको रकम बंैकमा जम्मा नगरेको तथा निर्माण कार्य पनि अधुरो राखेको भनेर ६० जना शुरू बुकिङकर्ता र रोशनसँग फ्ल्याट किन्ने अरू १६ जनाले २०७६ कात्तिकमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा ठगी मुद्दा हालेका छन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनक रिजाल भन्छन्, “साहले करीब रु.८ करोड खल्तीमा हालेकोले हामी बस्ने घर नै बैंकको लिलामीमा परेको छ ।”
प्रहरीले साहलाई पक्राउ ग¥यो तर भोलिपल्टै नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठकी पीए सुसन कर्माचार्य महनगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेर उपभोक्तासँग मेलमिलाप गर्ने भन्दै साहलाई छुटाइन् । वागमती अपार्टमेन्टका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनक रिजाल भन्छन्, “साहले आफ्नो गल्ती छोप्न नेता श्रेष्ठकी सहयोगी सुसन कर्माचार्यलाई सित्तैंमा अपार्टमेन्ट दिएका छन् ।”
वागमती अपार्टमेन्टको दोस्रो तलाको १० नम्बर फ्ल्याटमा नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न कार्यकर्तादेखि उच्च तहका नेता समेत पुग्छन् । पुष्पकमल दाहाल, शक्ति बस्नेत आदि नेताहरू आएको आफूले देखेको त्यहाँका एकजना उपभोक्ताले बताए । आठौं तलाको ७ नं फ्ल्याटमा कर्माचार्य आफैं बस्छिन् । आठांै तलाको १ नं फ्ल्याटमा कर्माचार्य अध्यक्ष रहेको इष्टर्न हाइड्रोपावर प्रालिको कार्यालय छ । कर्माचार्यले आफूले दुई वर्ष अघि एउटा अपार्टमेन्ट रु.५४ लाखमा कल्याण कन्स्ट्रक्सनका रोशन साहसँग किनेको बताइन् । “शुरूमा २० लाख रुपैयाँ तिरेकी थिएँ र भर्खरै बाँकी रकम बुझाएकी हुँ” उनले भनिन्, “त्यही अपार्टमेन्टमा हाम्रो दुईवटा जलविद्युत् कम्पनीको अफिस पनि छ ।”
‘फेरि सुधीरकै शरणमा’
समस्या पहिचान भएयता मात्रै पाँचवटा सरकार बने तर ती ६१९ परिवारको समस्या कसैले सुनेनन् । उल्टो बस्नेत नै शक्ति केन्द्र र पहुँचवालासँग नजिक बन्ने क्रम रोकिएन । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा बस्नेत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई चुनाव जिताउन बानेश्वरमा प्रचारप्रसारमा हिंडेका थिए ।
ललितपुर बालकुमारीस्थित भेगास सिटी अपार्टमेन्ट । तस्वीरः रुद्र पंगेनी
२०७० साल चैतमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता वामदेव गौतमले आफ्नो घर नभएको तर भेगास सिटीमा दुईवटा अपार्टमेन्ट किन्न रु.५० लाख बैना दिएको उल्लेख गरेका थिए ।
तर, आवास सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा गौतमले त्यहाँ आफ्नो अपार्टमेन्ट रहेको भनेर दाबी गरेनन् । तर, सुधीरले तयार पारेको भेगास सिटीमा बुकिङकर्ताको सूचीमा गौतमका छोरा हरिशदेव गौतमको नाउँमा दुईवटा अपार्टमेन्ट रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन भट्टराईले बताए ।
यसैगरी ग्रान्ड अपार्टमेन्टको पाँचौं तलाको छैटौं फ्ल्याटमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह र उनकी बहिनी डा.मीता सिंहको संयुक्त अपार्टमेन्ट छ । डा.मीता त्यहीं बस्छिन् । उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष राजु श्रेष्ठ भन्छन्, “असजिलो परेर हारगुहार गर्दा पनि डा.मीता सिंहबाट हामीले कुनै सहयोग पाएनौं ।”
सोही अपार्टमेन्टको पाँचांै तलामा एउटा फ्ल्याट (४४९ वर्गफिट) मा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी) बस्छन् । ढुंगानाले २०६८ असोजमा रु.१५ लाखमा अपार्टमेन्ट बुक गरी रु.१० लाख तिरे । अरूको भन्दा निकै सस्तोमा अपार्टमेन्ट पाएका ढुंगानाले रु.५ लाख अझै तिरेका छैनन् । तीन वर्षपहिले नै सोही आकारको फ्ल्याट महिमा बज्राचार्यले रु.२२ लाख ४० हजार पूरै रकम तिरेर किनेकी थिइन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद् अर्जुन जोशीले शैलेन्द्रकुमार केसीसँग संयुक्त लगानीमा सानेपा हाइट अपार्टमेन्ट किन्न रु.७७ लाख ५७ हजार तिरेका थिए । तर यो अपार्टमेन्ट सिद्धार्थ बैंकले लिलामी गरिसकेको छ । केसीले टेलिफोनमा भने, “हामीले पैसा थप्न सकेनौं, अपार्टमेन्ट बैंकले लिलाम ग¥यो तर सुधीरले हामीलाई भेगास सिटीमा अपार्टमेन्ट दिन्छु भनेको छ ।” तर भेगास सिटीको बुकिङकर्ता सूचीमा केसीको मात्रै नाउँ छ ।
कहींबाट न्याय नपाए पछि भेगास सिटीमा फ्ल्याट किन्न बैना गरेकाहरूले फेरि बस्नेतलाई अपार्टमेन्ट बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले रु.१ लाखदेखि रु.४ लाखसम्म थपिसकेका छन् । बस्नेतले मूल्य समायोजन भन्दै पहिलेको मूल्यलाई दोब्बर बनाएका छन् । यो अपार्टमेन्टमा मात्रै तीन वटा बैंकहरूको रु.५८ करोड ऋण लगानी भइसकेको छ भने उपभोक्ताको रु.९२ करोड लगानी छ ।
भेगास सिटीमा पीडितहरूलाई अपार्टमेन्ट बनाउने सम्बन्धमा बस्नेतले भने “यहाँका २८० अपार्टमेन्ट बुकिङकर्तामध्ये १६० जनाको रकम फिर्ता गर्ने र १२० जनालाई अपार्टमेन्ट दिने अनि अरू बाँकी अपार्टमेन्टमा फेरि बुकिङ खुला गर्छु र यसको जानकारी तपाईं पत्रकारलाई नै बोलाएर दिनेछु ।”
तर, सुधीरसँग त्यसरी अपार्टमेन्ट बाँड्ने कुनै आर्थिक स्रोत छैन । तीनवटा बैंकहरूको रु.५८ करोड ऋण लगानी भइसकेको छ भने उपभोक्ताको रु.९२ करोड त्यहाँ फसेको छ । तर त्यहाँ संरचना भने १८१ वटा अपार्टमेन्टको मात्रै बनेको छ । यहाँका शुरू बुकिङकर्ता नै ३३० जना थिए ।
बस्नेत भने १० वर्ष पहिले जसरी नै आफ्ना योजना सुनाउन छाडेका छैनन् । उनले भने, “अपार्टमेन्टको जग हालिसकेको ब्लक ‘ए’ को संरचना भत्काएर ‘२५ वटा इन्डिभिज्युल हाउस बनाएर बेच्छु ।”
बानेश्वर मीनभवनमा १५ वर्षदेखि डेरा गरी बस्ने नवीन अधिकारीले २०६५ सालमा भेगास सिटीमै १२५० वर्गफिटको अपार्टमेन्टलाई रु.४४ लाख ७८ हजारमा किन्ने निधो गरेर रु.२२ लाख ३९ हजार बैना दिएका थिए । तर त्यसको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् रु.९५ लाख पु¥याएपछि अधिकारीले रु.६५ लाख रुपैयाँमा अलि सानो अर्थात् ९९७ वर्गफिटको फ्ल्याट लिने निधो गरेका छन् । अधिकारी भन्छन्, “सरकारले न्याय दिएन, फेरि सुधीरकै शरणमा पुगेका छौं । फ्ल्याट कहिले पाइन्छ, टुंगो छैन ।”
