घोराही उपमहानगरपालिकाले रु.७ करोडभन्दा धेरै लागतमा बाँध निर्माण गर्दा नगरकै इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठका डोजर, रोलर र एक्साभेटर प्रयोग गरेको छ । प्रतिस्पर्धा नभएकोले निर्माण लागत अस्वाभाविक देखिएको छ ।
देवेन्द्र बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१८ को गिठेपानीमा बाँध बाँध्न गएको आर्थिक वर्ष उपमहानगरले रु.२१ लाख खर्च ग¥यो । तर, त्यही ठाउँमा दुई वर्षअघि तुलसीपुरस्थित बृहत् सिंचाइ आयोजनाले रु.९६ लाख ४३ हजार लागतमा ठूलो बाँध निर्माण गरेको थियो ।
पहिला नै बाँध भएको ठाउँमा उपमहानगरले नयाँ बाँध निर्माण गर्न आफ्नै इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठको निजी कम्पनी जय मनकामना प्रालिका उपकरण प्रतिस्पर्धा विना नै सरकारी दररेट भन्दा महँगो भाडादरमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्यसबाट बाँध निर्माणको लागत नै तीन गुणा बढेको छ ।
सडक विभाग, यान्त्रिक कार्यालय दाङले डोजरको प्रतिघन्टा रु.१०५०, रोलरको प्रतिघण्टा रु.१ हजार, एक्साभेटरको प्रतिघन्टा रु.१५७५ र टिप्परको प्रतिदिन रु.७७०० भाडा निर्धारण गरेको छ । तर गिठेपानी बाँध निर्माण समितिका सचिव सुरज बुढाका अनुसार समितिले जय मनकामनालाई एक्साभेटरको भाडा सरकारी दर भन्दा झण्डै तीन गुणा बढी प्रतिघण्टा रु.५५०० भुक्तानी गरेको छ ।
जय मनकामनाले रोलरको भाडा चाहिं सरकारी दर भन्दा पाँच गुणा बढी प्रतिघन्टा रु.५ हजार असुलेको छ । त्यस्तै डोजर भाडा पनि सरकारी दरभन्दा बढी प्रतिघण्टा रु.२५०० असुलेको छ । जय मनकामनाका यी उपकरण २१ दिन प्रयोग गरिएका थिए ।
दाङका निर्माण व्यवसायी गोपालप्रसाद घिमिरेका अनुसार, निर्माण समितिले जय मनकामनालाई तिरेको भाडादर सरकारी दररेट भन्दा बढी मात्र होइन, अहिलेको प्रचलित बजार दर भन्दा पनि बढी हो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकरण प्रयोग गरिएको भए बाँध निर्माणको लागत कम आउने घिमिरे बताउँछन् । उनको कथन छ “एक्साभेटरको प्रतिघण्टा रु.५५०० भाडा ज्यादै चर्को हो । अहिले रु.३ हजारमा जुनसुकै एक्साभेटरले प्रतिघण्टा काम गर्छ ।”
उनका अनुसार दाङमा निजी डोजर प्रतिघण्टा रु.१८०० सम्ममा प्रयोग गर्न पाइन्छ । निर्माण समितिका सचिव बुढा चाहिं उपमहानगरसँगको मौखिक सम्झौतामै जय मनकामनाका साधन प्रयोग गर्ने शर्त राखिएकोले बाध्यतामा परेर महँगोमा उपकरण प्रयोग गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीलाई शुरूमा भाडादर थाहा भएन, निर्माण कम्पनीले पेलेर नै बढी लिएछ ।”
कतिसम्म भने गिठेपानी बाँध निर्माणमा प्रयोग गरिएका उपकरणको भाडा प्रचलित दरमा भुक्तानी गरेको भए बाँध निर्माण रु.७ लाखसम्ममा सकिने निर्माण व्यवसायी संघ दाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदम शर्मा बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “खोल्सालाई खोस्रेर सानो बाँध बनाइएको छ । नयाँ पोखरी निर्माण गरिएको पनि देखिएन अनि त्यति काममा रु.२१ लाख खर्चिनु भनेको बजेटको दुरुपयोग हो ।”
घोराही उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र दुई वर्ष यता रु.७ करोड भन्दा बढी लगानीमा १४ वटा साना बाँध निर्माण गरेको छ । स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत बनाइएका यी सबै बाँध निर्माणमा विना प्रतिस्पर्धा जय मनकामना कन्स्ट्रक्सनकै उपकरण प्रयोग गरिएका छन् ।
जय मनकामना कन्स्ट्रक्सन घोराही उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठको हो । श्रेष्ठ भन्छन्, “जय मनकामना हाम्रो कम्पनी हो । बाँध निर्माणमा हाम्रो कम्पनीका साधन प्रयोग भएका हुन् ।” श्रेष्ठ दाङका क्रसर व्यवसायी पनि हुन् । उनको घोराही हापुर खोलामा सिवाज कंक्रिट नामक क्रसर उद्योग छ ।
त्यसो त नगरभित्रका सबै पोखरी, बाँध तथा जलाशय सुधारको जिम्मा उपमहानगरले श्रेष्ठलाई नै दिएको छ । “हामीलाई भाडादर थाहा थिएन, अन्य ड्यामको काम पनि जय मनकामनाकै उपकरण प्रयोग गरेर भइरहेका थिए, यहाँ पनि बाँध निर्माणमा तिनै उपकरण प्रयोग गरिएको हो”, सचिव सुरज बुढाले भने ।
बजेट सक्न नयाँ बाँध
घोराही उपमहानगरपालिका–१७ ढिकपुरमा बाँध निर्माण गर्न घोराही उपमहानगरले गएको आर्थिक वर्ष रु.४७ लाख खर्च गरेर बाँध भएकै ठाउँमा नयाँ बाँध बनायो । पुरानो बाँधको ५० मिटर नजिक ११ मिटर अग्लो नयाँ बाँध बनाइएको छ । बाँध निर्माण समितिका अध्यक्ष किरण चौधरी यसमा पनि जय मनकामनाकै मेशिन प्रयोग गरिएको बताउँछन् । “हामीले सबै साधनको सेट नै जय मनकामनासँग भएकाले निर्माण सम्झौता उसैसँग गरेका हौं । उहाँहरूले तोकेकै भाडा तिरियो ।”
जय मनकामनाले उपकरणहरूको भाडा पनि योजना हेरेर फरक–फरक दरमा असुल्ने गरेको छ । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार उनको समितिसँग जय मनकामनाले एक्साभेटरको भाडा प्रति घण्टा रु.४ हजारका दरले लियो । गिठेपानी र गुलरिया बाँध निर्माण समितिले भने रु.५ हजारदेखि रु.५५०० प्रति घण्टाका दरले एक्साभेटरको भाडा भुक्तानी गरेको छ । “अरूभन्दा हामीलाई सस्तो परेछ”, चौधरीले भने ।
ढिकपुर बाँध निर्माण गर्दा जय मनकामनाले २०७५ चैतमा डोजर भाडा बापत रु.५ लाख ९८ हजार लिएको छ । त्यस्तै एक्साभेटर भाडा रु.१५ लाख ४० हजार र माटो ढुवानी रु.३ लाख ४० हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
यसैगरी माटो लोड तथा अनलोड शीर्षकमा रु.२ लाख ९७ हजार भुक्तानी गरिएको छ । माटो ढुवानीका लागि टिप्पर भाडा रु.२ लाख २५ हजार छुट्टै उल्लेख गरिएको छ ।
माटो लोड तथा अनलोड गर्ने मजदूरहरूको ज्यालामा रु.१ लाख १६ हजार छुट्टै खर्च देखाइएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा माटो ढुवानीलाई यसरी चार वटा शीर्षकमा राखेर रु.६ लाख ३७ हजार लागत देखाइएको छ ।
निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष भीमबहादुर चौधरीले चाहिं लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा माटो ढुवानीमा टिप्पर प्रयोग गरिएको उल्लेख गरे पनि त्यो काममा ट्याक्टर समेत प्रयोग गरिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “माटो ढुवानी र लोड अनलोड खर्च ट्याक्टरको हो, टिप्परको होइन ।” उनका अनुसार बाँध निर्माणमा समितिले पाँच वटा ट्याक्टर प्रयोग गरेको थियो । चौधरीका अनुसार पाँचवटा ट्याक्टर प्रतिदिन रु.७५०० का दरले १७ दिन प्रयोग गरिएका थिए ।
दाङमा अहिले ट्याक्टरको प्रति दिन भाडा बढीमा रु.४ हजार छ । ट्याक्टर पनि प्रचलित भाडा दर भन्दा महँगोमा प्रयोग गरिएकोले रु.२ लाख ९७ हजार बढी रकम भुक्तानी भएको छ । निर्माण व्यवसायी घिमिरे थप्छन्, “अहिले ट्याक्टरको भाडा प्रतिदिन रु.४ हजार भन्दा बढी छैन । रु.७५०० लिनु अति नै हो ।”
निर्माण समितिका अध्यक्ष किरण चौधरीका अनुसार ढिकपुर बाँध निर्माणमा जय मनकामनाकै एक्साभेटर प्रतिघन्टा रु.५५०० का दरले २८० घण्टा चलाइएको छ । यसबाट सरकारी भाडा दर भन्दा जय मनकामनालाई रु.७ लाख बढी भुक्तानी गरिएको छ ।
“एक्साभेटरको भाडा पनि धेरै असुलिएको देखियो”, निर्माण व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “एक्साभेटरको अधिकतम भाडा दर रु.३ हजार हो ।”
बाँध निर्माणमा प्रतिघण्टा रु.२२०० का दरले प्रयोग गरिएको भनिएको डोजरलाई २२४ घण्टाको रु.५ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरिएको छ । यो भाडा सरकारी दररेट भन्दा झण्डै दोब्बर बढी हो । प्रतिदिन रु.१५ हजारका दरले प्रयोग भएको टिप्परलाई १५ दिनको रु.२ लाख २५ हजार भुक्तानी दिइएको छ ।
स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिका अनुसार अहिले टिप्परको भाडा बढीमा प्रतिदिन रु.१२ हजार भन्दा बढी छैन । सरकारी भाडादर त रु.७७०० मात्र छ । टिप्पर समिति दाङका सचिव सुरेश पोखरेल भन्छन्, “दूरी जति टाढा भए पनि टिप्पर भाडा प्रतिदिन रु.१२ हजार भन्दा बढी छैन ।”
त्यसो त ढिकपुरको बाँध बनाउन प्रयोग भएको रोलर खर्च रु.९ लाख ५१ हजार पनि जय मनकामनालाई नै भुक्तानी गरिएको छ । रोलर प्रतिघण्टा रु.५ हजारका दरले प्रयोग गरिएको हो । रोलरको सरकारी दररेट प्रतिघण्टा रु.१५०० छ ।
८० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर अग्लो बाँध उपमहानगरको रु.४५ लाख र श्रमदान रु.२ लाख गरी रु.४७ लाखमा निर्माण भएको भनिएको छ । यसलाई स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरू अस्वाभाविक मान्छन् । निर्माण व्यवसायी संघ दाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “यतिको बाँध बढीमा रु.२० लाखमा निर्माण गर्न सकिन्छ । रु.४७ लाख खर्च गरिनु अस्वाभाविक हो ।”
घोराही उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १७ को गुलरियामा रु.१० लाखमा सानो बाँध बनाएको थियो । तर त्यहीं नजिकै फेरि उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु.६१ लाख खर्चेर नयाँ बाँध बनाएको छ । निर्माण समिति अध्यक्ष दीपक चौधरी भन्छन्, “पुरानो बाँधमा मान्छे डुबेर मरेकोले नयाँ बाँध बनाइएको हो ।”
उनका अनुसार गुलरिया बाँध निर्माणमा पनि उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर श्रेष्ठकै जय मनकामनाका उपकरण प्रयोग गरिएका छन् । चौधरी भन्छन्, “प्रतिघण्टा रु.५ हजारका दरले एक्साभेटर प्रयोग गरिएको हो ।” रु.१ हजार प्रति घण्टाका दरले प्रयोग गरिने रोलरको भाडा गुलरिया बाँध निर्माण गर्दा प्रतिघण्टा रु.५ हजारका दरले भुक्तानी गरिएको छ ।
त्यसो त दैनिक रु.७७०० मा प्रयोग हुने टिप्परको भाडा यो बाँध निर्माणमा रु.१७ हजार भुक्तानी गरिएको छ । बाँध निर्माणमा जय मनकामनाका तीन वटा टिप्पर प्रयोग भएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । ट्याक्टरको भाडा पनि प्रतिघण्टा रु.३ हजार बढी भुक्तानी गरिएको छ । जबकि, दैनिक रु.४ हजारमा ट्याक्टर पाइन्छ ।
गुलरिया बाँध निर्माणमा पाँच वटा ट्याक्टर प्रयोग गरिएको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । निर्माण समितिका अनुसार रु.४७ लाख कुल लागत लागेको ढिकपुर बाँध निर्माणबाट जय मनकामनाले रु.३७ लाख बुझेको छ ।
त्यस्तै रु.६१ लाख लागतको गुलरिया बाँधबाट उसले रु.३० लाख लिएको छ । उता रु.२१ लाख लागतमा बनेको गिठेपानी बाँधबाट रु.१२ लाख बुझेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका अनुसार, नगरभित्र बनेका १४ वटा बाँधको रु.७ करोड बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी जय मनकामनामै गएको छ ।
इन्जिनियर श्रेष्ठकै उपकरण महँगो भाडामा प्रयोग गरिएको गुनासो बढेपछि घोराही नगरपालिकाले अबदेखि उपभोक्ता समितिले स्वतन्त्र रूपमा उपकरण भाडामा लिन पाउने निर्णय गरेको छ । नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी भन्छन्, “अबदेखि उपभोक्ताहरूले सूचना निकालेर उपकरण भाडामा लिन सक्छन् । एउटै कम्पनीको उपकरण मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।”
‘काममा निपुण’: प्रमुख
घोराही महानगरले रु.१५ लाखसम्मका सामान्य योजनाहरू ठेक्का लगाउने एउटा नीति लिएको छ भने जलाशय सुधार, बाँध तथा पोखरी निर्माणका करोड भन्दा बढी बजेटका योजना पनि उपभोक्ता समितिकै माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ । यही नीतिका कारण जलाशयसँग जोडिएका करोड माथिका योजनामा उपमहानगरका इन्जिनियर तथा क्रसर व्यवसायी श्रेष्ठले रजाइँ गरेका छन् ।
“बाँध निर्माणमा प्रयोग गरिएका उपकरण भाडामा ठूलो आर्थिक चलखेल भयो” घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता भरत अर्याल भन्छन्, “त्यसैले अबदेखि निर्माण उपकरण भाडामा लिंदा प्रतिस्पर्धा गराउने नीति लिइएको छ ।”
जलाशय सम्बन्धी योजना उपभोक्ता समिति मार्फत बनाउने नीतिकै कारण दुई वर्ष यता नगरभित्र बनेका १४ वटा बाँध तथा पोखरी निर्माण लागत अत्यधिक बढेको हो ।
“रु.१५ लाखसम्मका साना योजना पनि ठेक्का लगाउने अनि जलाशय सम्बन्धी करोड माथिका योजना पनि उपभोक्ता मार्फत पूरा गराउने नीति त्रुटिपूर्ण छ” घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष रमेश पाण्डे भन्छन्, “हामीले यस्तो दोहोरो नीतिको विरोध गरेका छौं तर उपमहानगरले निर्णय परिवर्तन गरेको छैन ।”
घोराही उपमहानगरपालिकाले दुई वर्षयता गुलरिया, गिठेपानी र ढिकपुर बाहेक निर्माण समिति मार्फत वडा नम्बर १ र २ को सीमामा रु.२ करोड लागतमा चेपे बाँध निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै वडा नम्बर १३ मा रु.१ करोड ६५ लाखमा ज्यामिरे बाँध बनाइएको छ भने रु.५० लाखमा वडा नम्बर १२ मा जंगखोली बाँध बनाइएको छ । उता रु.४५ लाखमा वडा नम्बर २ मा बलामपुर ताल निर्माण गरिएको छ भने वडा नम्बर ५ मा रु.२६ लाखमा लखवारे बाँध बाँधिएको छ ।
वडा नम्बर १० मा रु.१४ लाखमा ठाँटीगाउँ र दुन्द्रा नारायणपुर बाँध निर्माण गरिएको छ । घोराही वडा नम्बर १६ मा तल्लो र माथिल्लो गरी रु.३१ लाखमा दुई वटा बाँध बनाइएका छन् । वडा नम्बर १७ मा रु.१२ लाखमा आरोग्य बाँध निर्माण भएको छ ।
रु.७ लाख लागतमा घोराही–१७ मा डबरी बाँध बनाइएको छ । यी सबै बाँध निर्माण गर्दा श्रेष्ठको जय मनकामनाकै उपकरण महँगो भाडामा प्रयोग गरिएको छ । नगर प्रमुख चौधरी भने नगरभित्रका सबै निर्माण समितिका काम जय मनकामनाले नै गरेका कारण यसका उपकरण प्रयोग गर्न सहज भएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “काममा निपुण रहेकाले पनि उपभोक्ताहरूले जय मनकामनाको विश्वास गरेका हुनसक्छन् । त्योभन्दा बढी मलाई थाहा भएन ।”