फौजदारी अपराधमा महत्त्वपूर्ण सबूत मानिने डीएनए परीक्षणको नमूना हेरफेर हुँदा समेत अदालतले कसैलाई जिम्मेवार बनाएको छैन। परिणामः शक्ति र पहुँच हुनेले प्रयोगशालाबाट चाहेजस्तो प्रतिवेदन निकालेर उन्मुक्तिको उपाय गरिरहेका छन्।

मनबहादुर बस्नेत  | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

पाटन उच्च अदालत, केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला एकआपसमा टाढा छैनन्। तर, अदालतले खोजेको एउटा रिपोर्ट सामाखुसीस्थित प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट करीब १४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटार पुग्न ठ्याक्कै एक वर्ष लाग्यो।

बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा छिन्न अदालतले १५ असार २०७६ मा मागेर ३१ असार २०७७ मा पाएको परीक्षणको नतिजा पनि चकित तुल्याउने खालको थियो।

बलात्कारबाट बसेको गर्भकोे डीएनए परीक्षण गर्नका लागि प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाले नमूनाबाट डीएनए छुट्याउन (आइसोलेट गर्न) नसकेपछि अदालतले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो। तर, राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले आफूकहाँ भ्रूणको नमूना नभई दुई थान कट्टु आएको जवाफ अदालतलाई दियो, त्यो पनि एक वर्षपछि ३१ असार २०७७ मा।

त्यस्तो पत्र पाएपछि पनि अदालतले ६ असोज, १४ मंसीर र २५ माघ २०७७ मा गरी तीनपटक डीएनए परीक्षण गरेर रिपोर्ट पठाउन आदेश दियो। विधिविज्ञान प्रयोगशालाले भने पुरानै जवाफ दोहोर्‍यायो।

भौतिक सबूतमा हदै लापरबाही
आफ्नै संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका पत्रकार केदार कोइरालालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले डीएनए परीक्षण रिपोर्टकै आधारमा ५ चैत २०७४ मा सफाइ दियो। सफाइ दिए पनि बालिकालाई रु.१० लाख क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने फैसला आएकाले त्यस विरुद्ध पुनरावेदन लिएर कोइराला पाटन उच्च अदालत पुगे। अभियुक्तले सफाइ पाएकोमा चित्त नबुझाएको पीडित पक्ष पनि उच्च अदालत गयो।

प्रहरीकाे प्रयाेगशालाबाट खुमलटारकाे प्रयाेगशाला पुग्दा नमुना भ्रूण फेरिएर कट्टु बन्याे, अदालतले बारम्बार परीक्षण रिपाेर्ट मागे पनि छानबिनकाे आदेश भने दिएन ।

त्यही मुद्दा सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले खुमलटार प्रयोगशालामा पुनः भ्रूणको डीएनए परीक्षण गर्न भनेकोमा नमूनामै कैफियत भएपछि डीएनएलाई बाहेक गरेर अभियुक्त कोइरालालाई १२ वैशाख २०७८ मा दोषी ठहर गर्‍यो। न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण हुने भौतिक सबूतको परीक्षणमा देखिएको हदैसम्मको लापरबाहीबारे भने अदालतले कसैलाई जिम्मेवार बनाएन।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका बायोलोजी शाखाप्रमुख एवं सूचना अधिकारी डा. दिनेशकुमार झा केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट आएको खामबन्दी नमूना खोलेर हेर्दा भ्रूणको सट्टा कट्टु देख्दा चकित परेको बताउँछन्। नमूना लिएर आउनेकै सामुन्ने खाम खोली फोटो खिचेर उच्च अदालत पठाएको उनले बताए।

पत्रकार कोइराला डीएनए परीक्षणबाट अपराधमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै सफाइको मागदाबी लिएर फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। मुद्दा विचाराधीन छ।

उदासीन अदालत
भौतिक सबूतलाई न्याय सम्पादन सहज बनाउने महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ। फौजदारी कानूनविज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्य भौतिक सबूतले आरोपित दोषी हो वा होइन भनेर खुट्याउन अनुसन्धानकर्ता र न्यायकर्ता दुवैलाई सघाउने बताउँछन्। “मान्छे पक्षपाती बन्न सक्छ, तर भौतिक प्रमाण निष्पक्ष हुने भएकोले बढी विश्वसनीय मानिएको हो”, उनी भन्छन्।

आचार्यका अनुसार, भौतिक प्रमाणमा कैफियत गर्ने, परीक्षणको नतिजा तोडमोड पार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने र त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट बनाउने परिपाटीले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै बहकाउमा पारेको छ। तर पनि त्यस्तो गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन अदालतले न छानबीनको आदेश दिएको छ न त अनुसन्धान गर्ने निकायहरू आफैं जवाफदेही बनेका छन्। बेलगाम यस्तो कार्यले दोषीलाई उन्मुक्ति र निर्दोषलाई सजाय हुने जोखिम बढाएको छ। अनुसन्धान गर्ने निकाय र प्रयोगशालाको लापरबाहीमा टेकेर मुद्दाका पक्ष÷विपक्ष दुवै आफूलाई सही सावित गर्न लागिपरेका छन्।

न्यायमा अवरोध
२ मंसीर २०७४ को साँझ ललितपुरको गोदामचौरमा केही युवाले २१ वर्षीया युवती (सातदोबाटो–झ)लाई सामूहिक बलात्कारपछि ढुंगाले हानेर बेहोश बनाए। मरेको भनेर छाडिएकी उनको भोलिपल्ट उपचारपछि होश खुल्यो। त्यसपछि परिवारको सहयोगमा उनले पवन कुँवर, रघु सिलवाल र विशालध्वज कार्की विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन्।

प्रहरीले पीडितको ‘भजाइनल स्वाब’ परीक्षण गर्न ४ मंसीरमा आफ्नै प्रयोगशालामा पठायो। आरोपितको संलग्नता पुष्टि हुने वा नहुने रिपोर्ट प्रयोगशालाले एक सातासम्म नदिएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका अनुसन्धान अधिकृत इन्स्पेक्टर सुन्दर चौलागाईंले १३ मंसीरमा पत्र पठाए। त्यसको एक महीनापछि प्रयोगशालाले स्वाबमा वीर्य फेला परेको जवाफ दियो।

अनुसन्धानरत प्रहरीले फेरि वीर्यबाट डीएनएको ‘प्रोफाइलिङ’ गरिदिन अनुरोध गरे। दुई हप्तासम्म जवाफ नआएपछि २२ पुसमा अर्को ताकेता पत्र पठाए। तर, प्रयोगशालाले किट सकिएर डीएनए परीक्षण हुन नसकेको जवाफ दियो।
प्रहरी प्रयोगशालालाई किटको जोहो गर्न अर्को चार महीना लागेछ, २०७५ वैशाखमा डीएनएको रिपोर्ट आयो। मिश्रित नतिजा आएको, आरोपितसँग मेल नखाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अर्थात्, एक जनाभन्दा बढीले बलात्कार गरेको देखाए पनि तिनीहरू कुँवर, सिलवाल र कार्की नै हुन् भन्ने किटान रिपोर्टले गरेन।

परीक्षणपछि नमुना जहाँबाट पठाइएको हो त्यहीं फिर्ता दिने चलन छ । भ्रूणको नमुनाको ठाउँमा कट्टु कसरी पुग्यो म भन्न सक्दिनँ।

– एसएसपी राकेश सिंह, प्रमुख, प्रहरी विधिविज्ञान प्रयाेगशाला

मानव शरीरमा २२ जोडी अटोजोम र एक जोडी लिंग छुट्याउने सेक्स क्रोमोजोम गरी २३ जोडी क्रोमोजोम हुन्छ। सेक्स क्रोमोजोममा एउटा एक्स र अर्को वाई हुन्छ। एक्स महिला र वाई पुरुषको हुन्छ। केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका फरेन्सिकविज्ञ डा. जीवनप्रसाद रिजालका अनुसार बलात्कारको केसमा अटोजोमल एसटीआर (शर्ट टेन्डम रिपिट्स) र वाई–एसटीआर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ। २२ जोडी क्रोमोजोमको अटोजोमल एसटीआर र वाई क्रोमोजोमको वाई–एसटीआर जाँच गरिन्छ।

घटनामा कति जनाको संलग्नता छ भन्ने खोज्न वाई क्रोमोजोमको वाई–एसटीआर र क–कसको संलग्नता छ भनेर व्यक्ति किटान गर्न अटोजोमल एसटीआर परीक्षण गरिने डा. रिजालले बताए। तर, सातदोबाटो (झ)को केसमा वाई–एसटीआर डीएनए मात्र गरिएको केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राकेश सिंहले जिल्ला अदालत ललितपुरमा गरेको बकपत्रमा उल्लेख छ।

यद्यपि, जिल्ला अदालतले अन्य प्रमाणले नै आरोप पुष्टि गरेको भन्दै तीनै जनालाई बलात्कारमा पाँच वर्ष, सामूहिक बलात्कारमा थप पाँच वर्ष र ज्यान मार्ने उद्योगमा अर्को १० वर्ष गरी जनही २० वर्ष सजाय तोकेपछि डीएनएले पुष्टि नगरेको भन्दै कुँवर, सिलवाल र कार्कीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे। उच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि अभियुक्तहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्चमा विचाराधीन पुनरावेदनमा डीएनए प्रोफाइलिङको अस्पष्टताको आधारमा सफाइको मागदाबी गरिएको छ।

सामाखुसीमा रहेकाे प्रहरी प्रयाेगशाला।

यो प्रकरणमा प्रयोगशाला परीक्षणमा भएको ढिलाइ र परीक्षण विधिको विश्वसनीयताबारे दुई तहको अदालतले प्रश्नसम्म गरेनन्। परीक्षणमा प्रभाव पार्न जानीजानी यसो गरिएको थियो कि भनेर अदालतले प्रश्न उठाएन। जबकि, पत्रकार केदार कोइराला र सातदोबाटो (झ)देखि निर्मला पन्तसम्मका प्रकरणमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रयोगशालाको भूमिकामा धेरै सन्देह पैदा भएका छन्।

२०७५ साउनमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भएको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा प्रहरी प्रयोगशालाको डीएनए परीक्षणमा त्रुटिको फेहरिस्त नै उदांगिएको थियो। प्रयोगशालाले आरोपित दिलीपसिंह विष्टसँग नमूनाको डीएनए नमिलेको रिपोर्ट दिएर भजाइनल स्वाब सुरक्षित नराखेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा छानबीन गर्न गठित विज्ञ समितिले २०७५ भदौमा पत्तो लगाएको थियो।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवनप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले प्रहरी प्रयोगशालामा नमूना संकलनदेखि परीक्षणसम्म त्रुटि नै त्रुटि पाएको थियो। संकलित नमूनामा वीर्य नभए पनि भएको भनेर प्रयोगशालाले परीक्षण गरेको, डीएनएसम्बन्धी प्रोटोकल (मापदण्ड), चेन अफ कस्टडी (एक व्यक्ति वा संस्थाबाट अर्को व्यक्ति वा संस्थामा नमूना पुर्‍याउने र प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण) पालना नगरिएको जस्ता थुप्रै त्रुटि समितिले औंल्याएको थियो।

यसरी लापरबाही गर्नेलाई कारबाहीको लागि आयोगले गरेको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गरेन। परिणाम, केदार कोइरालाको मुद्दामा उही समस्या दोहोरियो। “एक ठाउँ भए पो गल्ती औंल्याउनु” केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रिजाल भन्छन्, “त्रुटि नै त्रुटिबाट न्यायमै अवरोध गरिएको छ।”

कारबाही नै हुँदैन
३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा २० असार २०७५ मा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर भयो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मोरङ प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा अदालत पुर्‍याएको थियो।

छानबीन समितिले सुन तस्करीका आरोपितहरूबाट बरामद डायरीमा आर्थिक लेनदेनको टिपोट भेटेको थियो। ती अक्षर आरोपितको हो, होइन भनेर फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने भयो। प्रहरीको प्रयोगशालामा मात्र भर पर्दा कपट हुनसक्ने आशंकाका कारण समितिले टिपोटको फरेन्सिक जाँच खुमलटारको प्रयोगशालामा पनि गर्‍यो।

त्यो घटनामा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल निकट अधिकृत पनि मुछिएका थिए। प्रहरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा चेन अफ कमान्डमा चल्ने सुरक्षा संगठन प्रमुखको प्रभाव नतिजामा पर्न सक्ने ठानेर खुमलटारमा पनि जाँच गरिएको समितिमा रहेका एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।

शक्ति र पहुँच पुगे प्रहरी प्रयोगशालाबाट आफूले चाहेजस्तो परीक्षण प्रतिवेदन निकाल्न सम्भव रहेको यसबाट बुझिन्छ। अपराध अनुसन्धानलाई साँघुरो बनाउँदै दोषीसम्म पुग्न सघाउने प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्टमा एकपछि अर्को विवाद आउनु सामान्य होइन। तर, बारम्बार लापरबाह देखिएको प्रहरी प्रयोगशालाका प्रमुख एसपी राकेश सिंह २०७६ असारमा एसएसपीमा बढुवा भई त्यहीं पदस्थापन भए।

मानवअधिकार आयोगले २०७५ भदौमा कारबाही सिफारिश गर्दा एसपी सिंह प्रहरी प्रयोगशालाका प्रमुख थिए। उनको कार्यकालमा आपराधिक घटनाका सबूत जाँचमा प्रहरी प्रयोगशालाको भूमिका धेरै विवादित बन्यो। सातदोबाटो (झ), निर्मला पन्त र केदार कोइरालाको मुद्दाका विवादित डीएनए परीक्षण यसका साक्षी हुन्।

प्रहरी प्रयोगशालाले धनुषामा भएको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पनि उल्झन थपेको थियो। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ का राजकुमार साहमाथि १५ वैशाख २०७६ मा १४ वर्षीय किशोरीलाई बेहोश बनाएर बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो। घटना भएको तीन दिनपछि १८ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले भजाइनल स्वाबको नमूना पठाउँदा तत्कालीन एसपी सिंह नेतृत्वको प्रहरी प्रयोगशालाले ६ महीनापछि २० कात्तिकमा ‘आरोपितको मञ्जुरीनामा नभएको’ भन्दै परीक्षण नहुने जानकारी गरायो।

त्यसको पाँच दिनपछि २५ कात्तिकमा जिल्ला अदालत धनुषाले डीएनए परीक्षण गराउन आदेश दिए पनि प्रयोगशालाले मञ्जुरीनामा नभएको भन्ने पुरानै अत्तो थाप्यो। जलेश्वर कारागारमा रहेका आरोपितको मञ्जुरीनामा पनि १५ पुसमा आएपछि भने ‘मञ्जुरीनामासँगै रगत नभएकोले परीक्षण गर्न असमर्थ रहेको’ जानकारी गरायो।

प्रहरी प्रयोगशाला प्रमुख एसएसपी सिंहले डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट दिन एक महीनादेखि ६ महीनासम्म लाग्ने हामीलाई बताए। राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले भने यस्तो रिपोर्ट ३० दिनदेखि ४५ दिनभित्र दिने गरेको बायोलोजी शाखाप्रमुख एवं सूचना अधिकारी डा. दिनेशकुमार झा बताउँछन्।

प्रहरी प्रयोगशालाले ६ महीना लगाएर दिएका रिपोर्ट पनि धेरैजसो विवादमा तानिएका छन्। केदार कोइरालाको मुद्दामा नमूना साटफेर भएको प्रसंगबारे जिज्ञासा राख्दा प्रयोगशाला प्रमुख एसएसपी सिंहले अनभिज्ञता प्रकट गरे। “परीक्षणपछि नमूना जहाँबाट पठाइएको हो त्यहीं फिर्ता दिने चलन छ”, उनले भने, “भ्रूणको नमूनाको ठाउँमा कट्टु कसरी पुग्यो म भन्न सक्दिनँ।”

प्रहरी प्रयोगशालाले परीक्षणपछि नयाँबानेश्वर प्रहरी वृत्तमा नमूना पठाएको पत्र उच्च अदालत पाटनलाई पनि लेखेको छ। उक्त नमूनामा भ्रूणमा फिमर (तिघ्राको हड्डी)को विकास भइनसकेको र मासुबाट परीक्षण गर्ने प्रविधि नहुँदा डीएनए छुट्याउन नसकिएको एसएसपी सिंहले हामीलाई बताए।

फिमरविहीन भ्रूणबाट डीएनए परिक्षण हुन नसकेको बताएपछि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले गर्भपतन गराउनुअघिको एम्निओटिक फ्ल्युड (बच्चा बस्ने थैलीमा रहेको तरल पदार्थ) पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको थियो। १९ वैशाख २०७८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको पत्रको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिइएको थियो।

प्रहरी प्रयोगशालाले जिल्ला अदालतमा पठाएको परीक्षण प्रतिवेदनमा मानिसको हात जस्तो आकारको भ्रूण रहेको बताएको छ। हात जस्तो देखिने भ्रूणबाट डीएनए ननिस्किनु आश्चर्यजनक भएको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी प्रमुख डा. जीवनप्रसाद रिजाल बताउँछन्।

“वीर्य र डिम्बको डीएनए गर्न सकिन्छ भने भ्रूणको गर्न नसकिने भन्ने हुन्छ र ?” उनी आश्चर्य प्रकट गर्छन्, “प्रहरीको क्षमता पुगेन भने प्रविधि भएका ठाउँमा किन नपठाएको त ?”

नयाँबानेश्वर वृत्तले प्रहरी प्रयोगशालाबाट फिर्ता आएको नमूना मिसिलसँगै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो। पुनरावेदन परेपछि उच्चले मिसिल झिकाउँदा जिल्ला अदालतले नमूना पनि पठाएको मिसिलबाट खुल्छ।

भ्रूण विभिन्न समयमा प्रहरी प्रयोगशाला, नयाँबानेश्वर वृत्त, जिल्ला अदालत काठमाडौं, पाटन उच्च अदालत र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको अधीनमा रहेको यसले देखाउँछ। भ्रूणको सट्टा कट्टु नमूनाको रूपमा राख्नु यी निकायमध्ये एक वा सबैको मिलेमतो विना सम्भव छैन।

अपराधमा संलग्न दोषी किटान गर्नसक्ने सबूत वैज्ञानिक परीक्षणकै क्रममा फेरबदल भएर अर्को आपराधिक कार्य भएको यसबाट देखिन्छ। यति भयानक त्रुटि कसले गर्‍यो भन्नेमा चाहिं कतैबाट सोधीखोजी भएन। पञ्चायतकालमा यस्तो त्रुटि गर्नेलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको उदाहरण भेटिन्छ।

पञ्चायतकालीन त्यो उदाहरण
पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान विशेष प्रहरी विभागले गथ्र्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं लिखत परीक्षणविज्ञ पद्मराज काफ्लेका अनुसार २०३० को दशकमा विशेष प्रहरीमा किर्ते सम्बन्धी कागजात जाँच्ने इन्स्पेक्टर रामबहादुर थापा थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय प्रमुख शान्ति मिश्रले लेखापालहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरेर १५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै विशेष प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलायो।

किर्ते गरिएका भनिएका कागजात अध्ययन गर्न विशेष अदालतले आफूलाई दिएको काफ्ले सम्झन्छन्। “मैले मिश्रले नभई लेखापालहरूले किर्ते गरेको राय दिएपछि थप परीक्षणका लागि ती कागजात भारतको सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (सीबीआई) मा पठाए”, उनले भने, “उताबाट पनि त्यही राय आएपछि मिश्रले सफाइ पाएकी थिइन्।”

त्यसपछि विशेष प्रहरीले थापालाई किर्ते सम्बन्धी कागजात जाँच्ने जिम्मेवारीबाट हटाएको र २०३८ देखि त प्रहरीको लिखत परीक्षण शाखा नै बन्द गरेको अधिवक्ता काफ्लेले आफ्नो पुस्तक लिखत परीक्षण विज्ञान मा उल्लेख गरेका छन्।
अहिले प्रहरीको प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षणमा गरिरहेको त्रुटिबारे भने कोही जवाफदेही हुनुपरेको छैन।

विश्वसनीयतामै प्रश्न
प्रहरीको प्रयोगशाला २०१७ सालमा स्थापना भएको हो। शुरूमा फोटोग्राफी मात्र रहेको प्रयोगशालामा अहिले लागूऔषध, विस्फोटक पदार्थ, फिंगरप्रिन्ट, विष, व्यालेस्टिक, विवादित लिखत, डीएनए प्रोफाइल लगायत १० वटा शाखा छन्।

अपराध अनुसन्धान र न्याय प्रणालीमा विशेषज्ञ सेवा दिने निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता आएपछि बीचमा ६ वर्ष प्रहरी प्रयोगशाला बन्द भएको थियो। शाही न्याय सेवा सुधार आयोगको सिफारिशमा सरकारले २०४५ सालमा प्रहरी प्रयोगशाला बन्द गरेर खुमलटारमा स्वायत्त हैसियतको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो।

सरकारले २०५१ माघमा फेरि प्रहरीको प्रयोगशाला खोल्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसमा आर्थिक सहयोग गरेको डेनिस सरकारले प्रहरी प्रयोगशालामा ‘बायोलोजी स्याम्पल’ परीक्षण गर्न नहुने शर्त राखेको थियो।

“जतिपटक परीक्षण गरे पनि गुण नाश नहुने बुलेट, खुकुरी, चक्कु लगायत भौतिक प्रमाणको मात्र परीक्षण गर्नुपर्ने डेनिसहरूको शर्त थियो” डा. रिजाल भन्छन्, “तर प्रहरीले सबैखाले स्याम्पलको परीक्षण गर्न थाल्यो।”

सामाखुसीमा रहेकाे प्रहरीकाे केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयाेगशालामा डीएनए परीक्षण गरिँदै ।

चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनको माथिल्लो ओहोदाको इशारामा नतिजा प्रभावित हुनसक्ने र विवाद आए फेरि परीक्षण गर्न स्याम्पल नहुने भएकाले गुण ह्रास नहुने नमूनाको मात्र परीक्षण गर्ने शर्त विपरीत काम गर्दा अहिले समस्या देखिएको डा. रिजाल बताउँछन्।

उनका अनुसार, वैज्ञानिक जाँच गर्ने प्रयोगशाला स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर बेलायतमा फरेन्सिक ल्याबलाई प्रहरी मातहत राखिएको छैन। उनी भन्छन्, “आदेश पालना गर्ने प्रहरीले आफूभन्दा माथिल्लो तहको निर्देशन काट्न नसक्दा नतिजा प्रभावित हुनसक्ने भएकोले त्यसो गरिएको हो।”

अनुसन्धानमा कहलिएका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रतिवेदनहरू विवादित बन्दा प्रहरी प्रयोगशालाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको बताउँछन्।

“वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने संस्था दबावरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा प्रहरीको प्रयोगशाला बन्द गरिएको थियो” उनी भन्छन्, “फेरि चलाएर लगालग विवादमा पर्नु प्रहरीका लागि राम्रो होइन। जनशक्ति, उपकरण– कहाँ समस्या छ त्यो पत्तो लगाएर निराकरण गरिनुपर्छ।”

राजनीतिक दलहरूद्वारा अति प्रभावित नेपाल प्रहरीले गर्ने वैज्ञानिक परीक्षणको विश्वसनीयता आफैं सोचनीय हुने उनी बताउँछन्। हुन पनि, प्रहरीको ल्याबले २०७१ यता गरेको हरेकजसो डीएनए प्रोफाइलिङ तारन्तार विवादमा परेको छ।

मुटु विनाका प्रयोगशाला
तोकिएका मापदण्ड कडाइसाथ पालना भएको डीएनए रिपोर्टलाई आधुनिक विज्ञानको सबभन्दा विश्वसनीय प्रमाण मानिन्छ। फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीका अनुसार प्रति १० लाख डीएनए परीक्षणमा एउटामा मात्र त्रुटि देखिनसक्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताउँछन्। नेपालमा भने यही डीएनए रिपोर्टले अपराध अनुसन्धानदेखि न्याय निरुपणसम्मलाई उल्झनमा पारेको देखिएको छ।

आफू राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक रहँदा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरीको डीएनए ल्याब सञ्चालनमा सहयोग माग्न आएको डा. रिजाल सम्झन्छन्। “मैले आन्तरिक गाइडलाइन बनेपछि मात्र सहयोग गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ” उनी भन्छन्, “तर, गाइडलाइन्स विना चलाउँदा जसले जसरी गरे पनि हुने भएको छ। गलत भए कसैले जिम्मेवारी लिंदैनन्। यसले गर्दा अपराधी उम्कने मेसो मिलिरहेको छ।”
डा. रिजाल गाइडलाइन्सलाई प्रयोगशालाको मुटु मान्छन्। त्यसैले उनी नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशाला मुटु विना चलेको ठान्छन्। प्रहरीलाई गाइडलाइन्स विना प्रयोगशाला नचलाउन अर्ति दिएका डा. रिजालले आफू राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा निर्देशक रहँदा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसेड्युर (मापदण्ड/गाइडलाइन) को मस्यौदा पेशसम्म गरे।

२०६० देखि २०६४ साल र २०७० देखि २०७५ जेठसम्म गरी दुई कार्यकाल खुमलटार प्रयोगशालाको नेतृत्व गरेका उनले शिक्षा सचिव अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिको बैठकमा पेश गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसेड्युर’को मस्यौदाबारे कुनै निर्णय भएन। प्रयोगशाला अहिलेसम्म गाइडलाइन बेगरै चलिरहेको छ।

नेपालमा डीएनए परीक्षण अन्धाधुन्ध भइरहेको छ। डीएनए परीक्षणको नतिजाले कहिलेकाहीँ पारिवारिक, सामाजिक मान–प्रतिष्ठा र संगति नै खलबलिने भएकाले कस्तो–कस्तो अवस्थामा परीक्षण गर्ने, प्रयोगशालाको भूमिका के हुने भन्ने कानून चाहिने हाे। तर, मन लागे डीएनए परीक्षण गर्ने, नत्र नगर्ने चलन छ।

– लव मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

२०७१ मंसीरमा पेश भएको मस्यौदामा चेन अफ कस्टडी, परीक्षण विधि, नमूना संकलनदेखि रिपोर्ट तयार गर्दासम्म क–कसले के–के गरे भन्ने अभिलेखीकरण, परीक्षणपछि बाँकी नमूनाको व्यवस्थापन लगायत समेटिएको थियो।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी डा. झा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसेड्युर’ विनाको प्रयोगशालाका परीक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने जोखिम हुने बताउँछन्। मापदण्ड विनाका प्रयोगशालाको रिपोर्ट विवादित बन्दा पुनः परीक्षण नभएका उदाहरण पनि थुपै्र छन्। तर, आपराधिक घटनाका सबूत फेरि परीक्षणका लागि जोगाइराख्ने दायित्व कसको भन्ने किटान कहींकतै छैन। प्रहरी र खुमलटारको प्रयोगशालामा परीक्षणपछि नमूना सुरक्षित राखिंदैन। प्रहरी प्रयोगशालाका प्रमुख एसएसपी सिंह नै परीक्षणपछि नमूना नराखिने बताउँछन्।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका डा. झा रिपोर्ट लिन आउनेलाई नै नमूना पनि दिएर पठाउने गरेको बताउँछन्। “हामीकहाँ परीक्षण पछि नमूना सुरक्षित राख्ने ठाउँ नै छैन”, उनले भने।

आपराधिक घटनाको न्यायिक परीक्षण नसकिंदासम्म सबूतको पुनः परीक्षण आवश्यक हुनसक्छ भन्नेमा कसैले वास्ता नगरेको यी दुई जिम्मेवार अधिकारीको भनाइबाटै थाहा हुन्छ।

प्रयोगशालामै ‘जालसाजी’
तनहूँको साविक अरुणोदय गाविसका २१ वर्षीय मदन थापाले १६ वैशाख २०७३ मा जिल्ला अदालतमा नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा दायर गरे। बुवा क्षेत्रबहादुर थापाले आफ्नो जैविक छोरा होइन भन्दै अंशबाट वञ्चित गरेपछि उनी अदालत पुगेका थिए।

मदन र क्षेत्रबहादुर थापाको डीएनए परीक्षणपछि अदालतले ‘पारिवारिक प्रकृतिको विवाद’ भन्दै मेलमिलाप केन्द्रमा पठायो। दुवै पक्षको माग वा इजलास स्वयंको सक्रियतामा सूचीकृत अधिवक्ता तोकेर मुद्दा मिलापत्र केन्द्रमा पठाइन्छ। थापाहरूको मुद्दामा छलफल चलिरहँदा बेसरोकार व्यक्ति किरणप्रसाद भट्टचन मेलमिलाप केन्द्रमा छिरेर आफू समेत सहभागी भएको डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट मान्नैपर्ने जिकिर गर्न थालेपछि विवादले अर्कै मोड लियो।

पछि इजलासको जाँचबुझमा भट्टचन प्रतिवादीका साक्षी रहेको पत्तो लाग्यो। उनी डीएनए परीक्षणका बेला काठमाडौं पुगेको पनि खुल्यो। भट्टचनले पहिल्यै नतिजा थाहा पाएकाले डीएनए परीक्षण नै दूषित भएको निष्कर्षमा पुगेको न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले २० भदौ २०७४ मा परीक्षणको स्वतन्त्र हैसियत अस्वीकार गर्दै मदन थापाको पक्षमा फैसला गरिदिए।

उक्त फैसलामा उल्लेख छ– ‘प्रभावित एवं छेडखानीयुक्त डीएनए रिपोर्टलाई यो इजलासले अप्रिय एवं कठोर रूपमा नै ठाडै अस्वीकार गर्दछ। सो परीक्षणको प्रामाणिक मूल्य हुन सकेन।’ त्यो फैसलाले ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई आइन्दा भरपर्दो रिपोर्ट बनाउने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो।

साढे ३३ किलाे सुन तस्करी र हत्या प्रकरणका कागजात कुनै प्रहरीकाे प्रयाेगशालामा त कुनै खुमलटारकाे प्रयाेगशालामा जाँचियाे।

प्रयोगशाला परीक्षणमा जालसाजी भएको भन्दै अदालतले यसरी प्रश्न उब्जाएको त्यो पहिलो पटक होइन। राजीव गुरुङ र नीता गुरुङको मुद्दामा पनि अदालतले यस्तै प्रश्न उठाएको थियो।

प्रेम सम्बन्धमा रहेका चितवनका राजीव गुरुङले २०५८ माघमा छोरा जन्मिएपछि नीतालाई श्रीमती स्वीकार नगरेको विवाद अदालत पुगेको थियो। नाता कायम सम्बन्धी त्यो मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) हुँदै २०६१ मा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। राजीव र नीताबीच श्रीमान्÷श्रीमती र उनीहरूबाट जन्मिएको बच्चा र राजीवसँग बावु–छोराको नाता कायम गर्नुपर्ने माग थियो।

सर्वोच्चले मुद्दा छिन्न डीएनए परीक्षणको आदेश दिंदा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले राजीव र उनैबाट जन्मिएको भनिएको छोराको डीएनए नमिलेको रिपोर्ट दियो। उता अर्को पक्षले डीएनए जाँचका लागि नमूना दिन जाँदा राजीवले प्रयोगशालाभित्र अर्को व्यक्तिलाई पनि लगेको भन्दै परीक्षणको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो।

जाँचका क्रममा तेस्रो व्यक्तिलाई प्रयोगशालाभित्र छिराएको र जाँच पनि विपक्षीको रोहबरविनै गरिएको भन्दै परीक्षण अमान्य हुने जिकिर विपक्षीले गर्‍यो। त्यसरी परीक्षण प्रक्रियामै मुद्दाको एउटा पक्षले प्रभावित गरेकाले डीएनए नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले रिपोर्टलाई मान्यता दिएन।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र सुशीला कार्कीको इजलासले ११ जेठ २०६७ मा गरेको फैसलामा ‘स्याम्पल निर्विवाद रूपले कारणीबाट नै निकालिएको अवस्थामा प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने भए पनि स्याम्पल निकाल्दा शंकास्पद कार्य देखिएकाले अदालत प्रमाण लिन बाध्य नहुने’ भनिएको छ। अर्थात् प्रयोगशाला परीक्षण स्वतन्त्र हैसियतमा गरिए मात्र न्याय सम्पादनमा प्रमाण लाग्ने अदालतले बतायो।

फैसलामा लेखिएको छ– ‘पितृत्व विवाद र अपराध अनुसन्धानमा डीएनए महत्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरामा यो इजलास विवाद गर्दैन। तर डीएनए रिपोर्ट प्रमाणमा लिन प्रयोगशाला कोठाभित्र स्याम्पल निकाल्न कारणी र सम्बन्धित विशेषज्ञ मात्र प्रवेश गर्नुपर्दछ।’

त्यसरी अदालतले न्याय सम्पादन र अपराध अनुसन्धानमा डीएनए परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय हुने भए पनि परीक्षण प्रक्रिया मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने ठहर गरिदियो।

यी दुई प्रकरणबाट स्पष्ट हुन्छ— विधि, मापदण्ड पालना नगरिएका परीक्षणले मुद्दा र अनुसन्धानलाई दिग्भ्रमित पार्छ भन्ने।

समीक्षा संयन्त्रको अभाव
अधिवक्ता सुवास आचार्य नेपालको न्याय प्रणालीमा तह–तह पार गरेर आएको अदालती फैसलाको पुनः परीक्षण गर्ने संयन्त्र पनि नभएको बताउँछन्।

उनका अनुसार, सन् ९० को दशकमा अमेरिकामा वंशाणुगत डीएनए परीक्षण प्रविधि प्रयोगमा आएपछि मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएकाहरूको पुनः डीएनए जाँच्दा थुप्रै निर्दोष ठहर भएका थिए। यस घटनापछि अमेरिकाको कानून मन्त्रालय र सिनेटको सहयोगमा यसिभा युनिभर्सिटीको बेन्जामिन एन कार्डोज स्कूल अफ ल ले गरेको अध्ययनले ७० प्रतिशतलाई गलत अभियोग लगाइएको पत्तो लगायो। तिनीहरूका निम्ति सन् १९९२ मा न्यूयोर्कमा गैर–नाफामूलक संस्था ‘इनोसेन्ट प्रोजेक्ट’ स्थापना भयो, जसले ३५० भन्दा बढीलाई सजायमुक्त गर्नुका साथै फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारमा सहयोग पुर्‍यायो।

अमेरिकामा अन्तिम अदालतले दोषी ठहर्‍याए पनि गम्भीर कसुरमा फैसला सही छ कि छैन भनेर जाँच्ने संयन्त्र छ, जसले अदालतको कमजोरी सच्याउने ठाउँ दिन्छ । नेपालमा अदालतले गलत आधार लिएर फैसला गरे भने सुनुवाइ गर्ने निकाय छैन।

– सुवास आचार्य, अधिवक्ता

अधिवक्ता आचार्यका अनुसार, अमेरिकामा अन्तिम अदालतले दोषी ठहर्‍याए पनि गम्भीर कसूरमा फैसला सही छ कि छैन भनेर जाँच्ने संयन्त्र छ, जसले अदालतको कमजोरी सच्याउने ठाउँ दिन्छ। “नेपालमा अदालतले गलत आधार लिएर फैसला गरे भने सुनुवाइ गर्ने निकाय छैन” उनी भन्छन्, “त्यसैले विश्वसनीय मानिएको वैज्ञानिक परीक्षणलाई त्रुटिरहित बनाउन हाम्रो न्याय प्रणालीका लागि झन् जरूरी छ।”

न्यायालयको हेराइमा छैन एकरूपता
काठमाडौंका रविशंकर मिश्रसँग २०५५ सालमा प्रेमविवाह गरेकी धादिङकी लक्ष्मी श्रेष्ठले आफू दोस्री श्रीमती भएको पछि मात्र चाल पाइन्। बिहे भएको दुई वर्षमा छोरी जन्मिएपछि उनले अंश मुद्दा हालिन्।

जिल्ला र पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतले पक्षमा फैसला गरेपछि रविकी आमा मखमली मिश्रले सर्वोच्च गुहारिन्। रवि आफ्नो जैविक छोरो नभएकोले उनलाई नै अंश दिनु नपर्ने मखमलीको जिकिर थियो। उनले प्रमाणका लागि रवि र आफ्ना श्रीमान् केदार मिश्रको डीएनए जाँचेर हेर्नुपर्ने माग पनि गरिन्। परीक्षणबाट डीएन नमिल्ने रिपोर्ट नै आयो।

२९ वैशाख २०६७ मा न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र ताहिर अली अन्सारीको इजलासले डीएनएलाई हालसम्मकै वैज्ञानिक र विश्वसनीय पद्धति मानेर लक्ष्मी श्रेष्ठले रविका बुवाआमा भनिएका व्यक्तिबाट अंश नपाउने फैसला गर्‍यो।

प्रहरी प्रयाेगशालाले चाह्याे भने परीक्षण लम्बाइदिन सक्छ भन्ने दर्शाउने धनुषाकाे बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाकाे कागजात ।

लक्ष्मीले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि ६ माघ २०७३ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भने रविलाई केदार र मखमली मिश्रको अंशियार सन्तान मान्दै अंश हक मेटाउने दुराशयले पुनरावेदन तहमा डीएनए परीक्षणको अत्तो थापेको ठहर्‍यायो।

सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण मुद्दाको पक्षको अधिकारभन्दा पनि न्याय निरुपण प्रयोजनका लागि अदालतको तजबिजी क्षेत्र रहेको व्याख्या गर्‍यो। मखमली र केदार मिश्रको सन्तान रवि भएको पुष्टि अन्य कागजातबाटै भएकाले निर्णयमा पुग्न डीएनएको आवश्यकता नै नरहने अदालतको निचोड थियो।

कानून विनै डीएनए
आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्दा प्रयोगशालाले सीमित सबूतबाट जतिसक्दो बढी नतिजा दिनुपर्ने र भरसक नमूना बचाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रिजाल परीक्षणमा त्रुटि भए वा एउटा विधिबाट गरिएको परीक्षणलाई अर्को विधिबाट भिडाउन परे सुरक्षित नमूना अति महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्।

नेपालमा यस्तो होशियारी विल्कुलै नगरिएको निर्मला पन्तको भजाइनल स्वाबका सबै नमूना प्रहरी प्रयोगशालाले वाई–एसटीआर परीक्षणमै सकिदिएको घटनाले देखाउँछ। ऐन बनाउन अदालतले दिएको आदेश पनि पालना भएको छैन।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा नमूना निकाल्न जाँदा तेस्रो व्यक्तिलाई पनि छिराएर डीएनए नतिजा नै उल्टाएको घटनापछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र सुशीला कार्कीको इजलासले २०६७ मा दिएको डीएनए पहिचान तथा प्रमाण ऐन बनाउने निर्देशनात्मक आदेश सरकारले पालना गरेन। यसले गर्दा अपराध अनुसन्धान र फौजदारी न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डीएनए परीक्षण कानून विनै चलिरहेको छ।

सर्वोच्चले कसको आदेशले, कस्तो अवस्थामा नमूना निकाल्ने र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कार्यव्यवस्था नभएको भन्दै यससम्बन्धी कानून बनाएर नियमन गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त कानूनमा १२ वटा बुँदा समेटिनुपर्ने किटान आदेशमा थियो। यसका साथै अदालतले डीएनए प्रोफाइलिङको डेटा बैंक स्थापना गर्न अह्राएको थियो।

डीएनए डेटा बैंकमा आपराधिक घटनामा दोषी ठहरिएकाहरूको अभिलेख राखिन्छ। दोहोर्‍याएर अपराध गरेको शंका भए अभियुक्तको डीएनए उसले थाहै नपाई डेटा बैंकबाट भिडाउन सकिने डा. रिजाल बताउँछन्।

फौजदारी कानूनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली नेपालमा डीएनए परीक्षण अन्धाधुन्द भइरहेको बताउँछन्। डीएनए परीक्षणको नतिजाले कहिलेकाहीं पारिवारिक, सामाजिक मान–प्रतिष्ठा र संगति नै खलबलिने भएकाले कस्तो–कस्तो अवस्थामा परीक्षण गर्ने, प्रयोगशालाको भूमिका के हुने भन्ने मापदण्ड कानूनबाटै तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “मन लागे डीएनए परीक्षण गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने हुनुहुँदैन”, उनी भन्छन्।

अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको बर्खिलाप सरकारले कानून नबनाएकोमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी सहितले २०६८ असारमा हालेको रिटमा साउनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएका थिए। एक दशक बिते पनि यसको फैसला भएकै छैन।

कानून, मापदण्ड र कार्यविधि विना भइरहेको डीएनए परीक्षणको लापरबाही र त्रुटिले अपराधीलाई उन्मुक्तिको अवसर दिने जोखिम हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली यसलाई “हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको लाजमर्दो अवस्था” भन्छन्।

९ चैत्र, २०७८ को  शिलापत्रमा पहिलो पटक प्रकाशित