गुल्मी र बाग्लुङमा स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टीनको अवस्था कति दयनीय छ भने त्यहाँ खाने, सुत्ने राम्रो प्रबन्ध त छैन नै, शौचालय र खानेपानी समेत छैन ।
रामु सापकोटा र कमल पौडेल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘कोभिड–१९ का शंकास्पद बिरामी राख्ने क्वारेन्टीनको व्यवस्थापन निर्देशिका’ अनुसार संक्रमणबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम राख्ने, प्रति १०० जनासम्मका लागि स्वास्थ्य सामग्रीसहित एक चिकित्सक, एक नर्स र एक प्यारामेडिक्स उपलब्ध हुनुपर्छ ।
क्वारेन्टीनमा राखिएका व्यक्तिको कम्तीमा दिनको दुई पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, आवश्यक परामर्श दिने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाका लागि रेफरको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । निर्देशिकामा प्रत्येक क्वारेन्टीनमा अनिवार्य कम्तीमा एक किलो तौलको अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै क्वारेन्टीनमा राखिएका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र दीर्घरोगीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र औषधिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । क्वारेन्टीनमा कम्तीमा तीन जना सरसफाइ गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ भने सुत्ने खाटको दूरी न्यूनतम एक मिटर कायम गरिनुपर्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार झुलको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्वारेन्टीनमा राख्नुपूर्व अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।
तर गुल्मी र बाग्लुङका स्थानीय तहका अधिकांश क्वारेन्टीनको भद्रगोल अवस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकालाई धुजाधुजा पारेको छ । अधिकांश क्वारेन्टीन नाम मात्रका छन् । निर्देशिकाका मापदण्ड पालना नगरिएका क्वारेन्टीन कोरोना नै संक्रमण विस्तारको माध्यम बन्ने जोखिम बढ्दो छ ।
दृष्टान्त हेरौं : गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ को सिद्ध प्राविमा दुईकोठे क्वारेन्टीनमा स्थानीय केशव घिमिरे पत्नी र बिरामी छोरा लिएर ९ जेठ २०७७ देखि बस्दै आइरहेका छन् । केही समयअघि ९ वर्षका छोरा सुशासनलाई ट्याक्टरले ठक्कर दिएर घाइते पारेपछि छोराको उपचारका लागि घिमिरे झण्डै दुई महीना ललितपुरको बी एण्ड बी अस्पतालमा बसे । लकडाउनकै बीच उनले छोरालाई अस्पतालमा राखेर उपचार गराए । मुसिकोट नगरपालिकाले काठमाडौंबाट फर्किएको भन्दै उनलाई अनिवार्य रूपमा १४ दिनसम्म क्वारेन्टीनमा बस्न आग्रह ग¥यो ।
नगरपालिकाको आग्रहका आधारमा उनी सिद्ध प्राविमा बसेका हुन् । तर, स्थानीय सरकारले भने अनुसार क्वारेन्टीनमा बसेका घिमिरे परिवारले आधारभूत सुविधा पाएका छैनन् । यतिसम्म कि, त्यहाँ घिमिरे परिवार बाहेक कोही पनि छैनन् । न क्वारेन्टीन सरसफाइ गर्न सफाइ कर्मचारी राखिएको छ, न त स्वास्थ्यकर्मी नै उपलब्ध छन् । यतिसम्म कि खानेपानी र शौचालय समेत छैन ।
खाने, बस्ने सामान्य सुविधा नभएको नाममात्रको त्यो क्वारेन्टीनमा घिमिरे परिवारले आफैं पकाएर खाने गरेको छ । खाने खर्च उनीहरू आफैंले व्यहोरेका छन् । घिमिरेले क्वारेन्टीनमा सुत्ने ओछ्यान समेत घरबाट नै ल्याएका छन् । बी एण्ड बीबाट उपचार गरेर फर्केका बिरामी छोरालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन नपाएको र नगरपालिकाले खाने–बस्ने सामान्य व्यवस्था समेत नगरेको घिमिरेको गुनासो छ ।
सिद्ध प्राविको क्वारेन्टीन प्रमुखको जिम्मेवारी नगरपालिकाले उक्त विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सपना घिमिरेलाई दिएको छ । उनी नगरपालिकाले बजेट नदिएकोले क्वारेन्टीनमा राखिएकालाई खाना, पानी र शौचालयको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउँछिन् । प्रधानाध्यापक घिमिरे भन्छिन्, “क्वारेन्टीनमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी पनि नआएकाले मानिसहरूको भीड लाग्ने गरेको छ । त्यसबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम अरू बढेको छ ।”
मुसिकोट नगरपालिका–१ कै थामडाँडास्थित सरस्वती माविमा बनाइएको क्वारेन्टीनमा नगरपालिकाले १२ र १३ जेठमा भारतबाट फर्किएका ११ जनालाई स्वास्थ्य जाँच विना नै राख्यो । क्वारेन्टीनमा राखिएका कसैको पनि स्वास्थ्य जाँच गरिएन । १५ जेठसम्म त्यहाँ भारतबाट आएका १८ जनालाई राखिएको छ । सरस्वती माविमै सञ्चालित थामडाँडा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अनमी धीरेन्द्रकुमारी सेबुर्जा मगरका अनुसार ११ जनालाई ज्वरो समेत जाँच नगरी क्वारेन्टीनमा राखियो । उनी भन्छिन्, “नगरपालिकाले दिएको एउटा थर्मल गन पनि बिग्रिएर चलाउनै पाएका छैनौं । भएका एक–एक थान स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पिपिई पनि धोएर पुनः प्रयोग गरिरहेका छौं ।”
भारतको होसियारपुरबाट आएर सरस्वती मावि क्वारेन्टीनमा बस्दै आएका गोविन्द भट्टराई एउटै धारा र चर्पी प्रयोग गर्नुपर्ने र सुत्नका लागि राम्रो व्यवस्था नगरिएको गुनासो गर्छन् । “हामी सबै एकै ठाउँमा बस्छौं, खान्छौं” भट्टराई भन्छन्, “क्वारेन्टीनमा प्रवेश गर्नुअघि कसैको पनि ज्वरो जाँचिएन ।”
सरकारले दुई वर्षअघि प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा एक एमबीबीएस चिकित्सक अनिवार्य खटाउने नीति लिएको थियो । तर उक्त नीति कागजमै सीमित छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई यतिवेला कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका न्यूनतम जनशक्तिको समेत खाँचो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.गुणनीधि शर्मा भन्छन्, “एक पालिका एक चिकित्सकको नीति सफल हुन सकेन । त्यसैले कोरोनाको कहरमा स्थानीय तहलाई ठूलो सकस परेको छ ।”
मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न एउटा नगरस्तरीय आइसोलेसन वार्ड र ९१ वटा क्वारेन्टीनमा चिकित्सक, नर्स लगायतका दक्ष कर्मचारी नहुँदा ज्यादै समस्या परेको बताउँछन् । “प्रदेश सरकारसँग कम्तीमा एक जना एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको हो । तर अहिलेसम्म कोही आएको छैन ।”
नगरपालिकाले क्वारेन्टीन निर्माण, राहत वितरणलगायत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करीब रु.१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । रु.१ करोडमध्ये नगरपालिकाले २१६२ परिवारलाई राहत दिन रु.४० लाख ६५ हजार र क्वारेन्टीन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा रु.२० लाख खर्च गरिसकेको छ । तर नगरका अधिकांश क्वारेन्टीनको अवस्था नाजुक छ ।
सरस्वती मावि क्वारेन्टीन प्रमुख बनाइएका शिक्षक विष्णुप्रसाद खरेल यहाँ बस्नेहरूका लागि अलग धारा र शौचालय नभएको बताउँछन् । “नगरपालिकाले हेरचाहका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी खटाउन सकेको छैन” खरेल भन्छन्, “उनीहरू चाहे भने सजिलै भागेर बाहिर जान पनि सक्छन् । यसले समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिम छ ।”
खरेल आफूलाई नगरपालिकाले क्वारेन्टीन व्यवस्थापन बारेमा तालिम नदिएको र यसको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट पनि नदिएकोले त्यहाँ बस्नेहरूले खाने–बस्ने व्यवस्था आफैंले गर्नु परेको बाध्यता सुनाउँछन् । हुन पनि नगरपालिकाले क्वारेन्टीनमा बसेकालाई सुत्ने खाटको समेत व्यवस्था गरेको छैन । यहाँ बस्नेहरू भुईंमै सुत्छन् । खरेल भन्छन्, “मापदण्ड अनुसार स्याहार, सुसार र खानपानको व्यवस्थापन हुनुपर्छ तर यहाँ छैन ।”
मुसिकोट नगरपालिका–२ को रुद्रावती र स्वयंसेवी प्राथमिक विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टीनमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड लागू छैन । त्यहाँ १६ जेठसम्म भारतबाट आएका १० जना राखिएको छ । अलग धारा र शौचालय छैन । भारतको गुडगाउँबाट फर्किएर रुद्रावती प्राविको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका सुनिल राना मुसिकोट आउँदासम्म कतै पनि आफ्नो स्वास्थ्य जाँच नभएको बताउँछन् । “खाना खाने सामग्री घरबाटै आउँछ” राना भन्छन्, “यहाँ सबैले एकै ठाउँमा दाउरामा पकाएर खान्छौं ।”
क्वारेन्टीन प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएका रुद्रावती प्राविका प्रधानाध्यापक भेषबहादुर नेपाली भारतबाट आएकाहरूले आफ्नो घरबाटै खाने व्यवस्था गरेको र लत्ता–कपडा ल्याएर सुत्ने गरेको बताउँछन्् । उनी भन्छन्, “यहाँको क्वारेन्टीनमा बस्नेले सबै व्यवस्था आफैंले गर्नु परेको छ ।”
गुल्मीको छिमेकी जिल्ला बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका–११ मनेवामा रहेको मनेवा आधारभूत विद्यालयमा बालबालिका सहित नौ जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका सुजन बस्याल अहिलेसम्म आफ्नो ज्वरो पनि जाँच नगरिएको गुनासो गर्छन् । मनेवा आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका पूर्णबहादुर थापा क्वारेन्टिन स्थलमा खानेपानी, चर्पी, खानपानको व्यवस्थापन गर्न सकस परेको बताउँछन् । थापा भन्छन्, “क्वारेन्टिन स्थलमा खट्ने स्वयंसेवकलाई चाहिने पञ्जा, मास्क, स्यानिटाइजर, औषधि लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नगर र वडाबाट पहल नै भएन ।”
बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका–११ रिघाको रत्नलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा १७ जनालाई राखिएको छ । १८ जेठसम्म क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका भारतमा घुँडाको उपचार गरी फर्किएका थमबहादुर विक भारतबाट फर्किंदा एउटै गाडीमा ४२ जनालाई कोचेर क्वारेन्टिन स्थल ल्याइएको बताउँछन् । उनको कथन छ, “धेरै जनालाई एउटै कोठामा कोचेर राखिएको छ । सबैले एउटै धारा र शौचालय प्रयोग गर्नु परेको छ ।”
उक्त क्वारेन्टीन स्थल व्यवस्थापनको जिम्मा पाएकी आशा श्रीस राना योजना विना नै बनाएका कारण शुरूमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको बताउँछिन् । “क्वारेन्टीनमा बसिरहेकाहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पर्याप्त खाजा, खाना चाहिन्छ” राना भन्छिन्, “तर अहिलेसम्म खाजाको व्यवस्था नै गर्न सकिएको छैन ।”
मुसिकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डीबी जिसीका अनुसार गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा मात्र आठ देखि १७ जेठसम्म भारतबाट सुनौली नाका हुँदै ३९३ जना भित्रिसकेका छन् । यसअघि १–१५ चैत २०७६ सम्म भारतबाट ३७५ र तेस्रो मुलुकबाट ३३ जना कामदार नगरपालिका भित्रिएका थिए । नगरले उनीहरूलाई कोरोना जाँच र १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टीन नबसिकनै घर पठाएको थियो । ३२ हजार ८०२ जनसंख्या रहेको नगरपालिकामा भारतबाट मात्र अरू एक हजार हाराहारी आउने अनुमान छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार ११ चैतदेखि १५ जेठसम्म भारतबाट स्थानीय तहलाई जानकारी गराएर १४०० नागरिक गुल्मी भित्रिएका छन् । जिल्लाभर भएका क्वारेन्टीनमा २९०० वटा बेडको व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, यहाँ बस्नेहरूले लुगा, खाना जस्ता न्यूनतम सुविधा पनि आफैंले जोहो गर्नु परेको छ ।
मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा क्वारेन्टीनमा छुट्टा–छुट्टै शौचालय, धारालगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने बताउँछन् । सापकोटा विद्यालयलाई क्वारेन्टीन स्थल बनाइएका कारण भारतबाट ठूलो संख्यामा आएका कामदारलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार राख्न नसकेको बताउँछन् । “डब्लूएचओले बनाएको मापदण्डलाई नै सरकारले क्वारेन्टीन स्थलको मापदण्ड बनाएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो” उनी भन्छन्, “सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत–साधन अनुसारको वस्तुगत मापदण्ड नबनाएकाले यो कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार पश्चिम नेपाल फर्किरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टीन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार नभएका कारण गाउँ नै प्रकोपको केन्द्रस्थल बन्ने खतरा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भारतबाट फर्किएकाहरूलाई अनिवार्य ज्वरो जाँचेर मात्र क्वारेन्टीनमा राख्नुपर्छ र के–कस्तो खानेकुरा सेवन गर्ने र कसरी बस्ने भन्ने बारेमा परामर्श दिनुपर्छ ।”
टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डा. अनुप बास्तोला विद्यालयमा बनाइएका अव्यवस्थित क्वारेन्टीनमा राख्दा क्षयरोग, झाडापखाला, मलेरिया, डेंगू जस्ता रोगहरूको प्रकोप फैलिन सक्ने भएकाले घरमै व्यवस्थित क्वारेन्टीनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । डा. बास्तोला भन्छन्, “लक्षण देखिएका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरी जाँच–पड्ताल गरेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”