कोभिड–१९ को डरले घरमै जोखिम मोलेर प्रसूति हुने क्रममा आमा र शिशुको जीवन जोखिममा पर्दै गएको छ । ११ चैत २०७६ देखि असार मसान्त २०७७ सम्म प्रदेश–५ मा मात्रै २१ आमा र ५१ नवजात शिशुको ज्यान गएको छ ।
अमृता अनमोल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
सुत्केरी अवस्थामै अन्नको गेडा समेत नभएपछि भोकभोकै परेकी बुटवल–११ दुर्गानगरकी सुत्केरी सुमिता सुवाल । तस्वीरहरु: अमृता अनमोल
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाकी मीना भुज १८ चैत २०७६ मा प्रसूति व्यथाले च्यापेपछि शुरूमा नगर स्वास्थ्य केन्द्र पुगिन् । केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीले वास्ता गरेनन्, बुटवल वा भैरहवा जान भने । उनी २० चैतमा एम्बुलेन्सबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल आइन् । अस्पतालमा शल्यक्रिया वा गम्भीर उपचार विना नै उनले बच्चा जन्माइन् ।
घर नजिकैका स्वास्थ्य केन्द्रले मीनालाई नहेरेका कारण उनी प्रादेशिक अस्पताल धाउन बाध्य भएकी थिइन् । मीनाका पति जगेन्द्र भन्छन्, “पैसा पनि खर्च भयो, सास्ती पनि पाइयो, गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले हेरेको भए यस्तो दुःख हुने थिएन ।”
स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले प्रसूति व्यथाको अवस्था हेरेर केन्द्रमै प्रसूति गराउन पनि सक्छन् । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै केन्द्रमा सकिने उपचार गर्न पनि स्वास्थ्यकर्मी तयार नभएको उदाहरण हो यो । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रसूति व्यथा लागेका महिलालाई कतिसम्म सास्ती थपेको छ भन्ने देखाउँछ ।
प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल पनि प्रसूतिको मामिलामा संवेदनशील देखिंदैनन् । गुल्मीको दरबार गाउँपालिका–५ की सीता शर्माले पाएको दुःख त्यसको उदाहरण हो । २७ चैत २०७६ मा उनलाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो । पति अमृत पौडेलले जिल्ला अस्पताल तम्घास लगे । तम्घासले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र कोरोनाका बेला समस्या हुने भन्दै पाल्पा वा बुटवल लैजान सुझाव दिए ।
उनीहरू शुरूमा पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास गए । उसले कोरोनाको कारण देखाउँदै भर्ना लिन मानेन । त्यसपछि बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल (आम्दा ) गए । उसले पनि भर्ना लिन मानेन । अन्तिममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगे । २९ चैतमा शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउनु पर्यो । “विलाप गर्दा पनि भर्ना लिएनन् । अस्पतालहरू सारै निर्दयी” सीता भन्छिन्, “चार वटा अस्पताल धाउनु पर्दा धेरै दुःख पाएँ ।”
स्थानीय तहमा गर्भवती र सुत्केरीलाई कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भने थाहा पाउन प्रदेश–५ का स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बनाएका क्वारेन्टाइनहरू हेरे पुग्छ । त्यहाँ गर्भवती र सुत्केरी महिला राख्न कुनै विशेष व्यवस्था छैन । १५ चैतदेखि ३ वैशाखसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकी कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–२ की मीना कहार भन्छिन्, “पेटमा सात महीनाको गर्भ, काखमा डेढ वर्षको बच्चा । खान बस्न अरू सरह थियो ।” तर, गाउँपालिका अध्यक्ष ग्रिजेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेकालाई कसरी ओतमा राख्ने र खाने गाँस जुटाइदिने भन्ने चटारोमा भएकोले अरूको बारेमा सोच्न भ्याइएन ।”
कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाका क्वारेन्टाइनमा बसेका गर्भवती र सुत्केरीले भोकको समेत सामना गर्नु परेको गुनासो गरे । प्याड नहुँदा सुत्केरीले रगत बगाएर बस्नु परेको भन्दै केही पीडित र अधिकारकर्मीले आवाज समेत उठाएका थिए । तर, नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा तोकेको खाना र बसाइ बाहेक अरू व्यवस्था गर्न सकेन । १६ चैतदेखि २ वैशाखसम्म कपिलवस्तुको क्वारेन्टाइनमा बसेकी निर्मला पासीले भनिन्, “सारै दुःख पाइयो ।”
सीमा क्षेत्र बेलहियामा चार दिनसम्म अलपत्र परेकी रेसुंगा नगरपालिका–२ गुल्मीकी भगवती परियार ।
प्रदेश–५ मा कोरोना संक्रमितलाई राख्न १०२ वटा आइसोलेसन केन्द्र छन् । ती सबैमा गर्भवती र सुत्केरीका लागि फरक व्यवस्था छैन । २९ साउनमा बुटवल ११ माझगाउँकी एक महिलालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । उनी कोभिड संक्रमण नभएका एक वर्ष नपुगेका र ६ वर्षीय छोराछोरी लिएर बुटवलस्थित एन्फा आइसोलेसनमा गइन् । “खाने बस्ने अलग व्यवस्था थिएन, हैरान भएर चार दिनमा घर फर्कें” उनी भन्छिन्, “घर आएपछि सात दिनमा छोराछोरीमा पनि संक्रमण देखियो ।”
त्यसो त स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतमा पनि गर्भवती र सुत्केरीहरू प्राथमिकतामा थिएनन् । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले राहतका लागि रु.७० लाख बराबरको खाद्यान्न सबै घरधुरीलाई दामासाहीले वितरण गरेको थियो । तर, त्यसमा पनि गर्भवती र सुत्केरीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थिएन ।
त्यो गाउँपालिकाले ११ चैतदेखि वैशाख दोस्रो सातासम्म गाउँपालिकामा रहेका तीन वटै स्वास्थ्य चौकीबाट प्रसूति सेवा पनि दिएन । स्वास्थ्य प्रमुख एवं सिनियर अहेब मुन्सीप्रसाद माझी स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री नभएका कारण प्रसूति सेवा दिन नसकेको बताउँछन् ।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा १५ चैतदेखि असार मसान्तसम्ममा रु.५१ लाख ८० हजारको राहत वितरण गरेको थियो । यो रकमबाट ५ हजार ८७४ जना परिवारले दाल, चामल, नून, तेललगायतका खाद्य सामग्री पाए । तर, नगरको राहतमा विपन्न अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीलाई लक्षित गरेर केही दिइएको थिएन । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार, ११ चैत यता सैनामैनामा प्रसूति र सुत्केरी अवस्थाका करीब ४०० महिला छन् । त्यसमध्ये १५० विपन्न परिवारका छन् । नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्की सुत्केरी र गर्भवती नभनी वडा सदस्य, टोल विकास संस्थाको सिफारिश अनुसार विपन्नलाई राहत बाँडेको बताउँछन् ।
बुटवल उपमहानगरले वैशाखदेखि साउन महीनाभर विपन्न वर्गका केही सुत्केरीलाई राहत वितरण गरेको थियो । “सुत्केरीलाई हामीले सानो सहयोग गरेका हौं । नगरको लक्षित कार्यक्रम नहुँदा समस्या देखे पनि गर्भवतीलाई सहयोग गर्न सकिएन”, उपप्रमुख गुमादेवी भन्छिन् ।
नगरपालिका संघका प्रदेश संयोजक एवं बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय तहलाई एकै पटक धेरै भार परेकाले गर्भवती र सुत्केरी लक्षित सेवालाई ध्यान दिन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संघीय सरकारले कर्मचारीलाई सार्वजनिक विदा दियो, प्रदेशले पनि खास सहयोग गरेन । जनप्रतिनिधिलाई क्वारेन्टाइन बनाउन र संक्रमित व्यवस्थापन गर्न नै हम्मे भयो । त्यसैले गर्भवती र सुत्केरीका लागि केही गर्न सकिएन ।”
अस्पतालमा सकस
लकडाउनका कारण नेपाल–भारत सीमा नाका बेलहियामा पाँच दिनसम्म अलपत्र परेकी तिलोत्तमा नगरपालिका मंगलापुरकी ११ दिनकी सुत्केरी लक्ष्मी दर्जी र उनको परिवार १९ चैतमा । उनी दुई दिन पैदल र एक दिन बसमा यात्रा गर्दै सुनौली आएकी थिइन् ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका–४ की उर्मिला भुजलाई जेठ अन्तिम साता कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । कृष्णनगर नगरपालिकाले जोखिम हुने भन्दै १ असार २०७७ मा प्रसव व्यथा नै नलागी जिल्ला अस्पताल तौलिहवा पठाइदियो । उनलाई त्यहाँ चिकित्सकले हेरेनन् । सीधै भीम अस्पताल भैरहवा पठाए । अस्पतालले चार दिन राख्यो । तर, प्रसूति गराएन ।
प्रसूति नजिकिएकाले शल्यक्रिया गर्न कठिन हुने भन्दै काठमाडौं वा नेपालगञ्ज जान भनियो । ६ असार २०७७ मा उनी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर पुगिन् । त्यसैदिन शल्यक्रिया गरेर छोरी जन्माइन् । आमा र शिशुको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि उनी १३ गते डिस्चार्ज भइन् । “धन्न मरिएन” उर्मिला भन्छिन्, “यताबाट उता र उताबाट उता गर्दा ज्यादै सास्ती भयो ।”
उर्मिलालाई कोरोना संक्रमण बाहेक अरू समस्या थिएन । यस्तोमा साधारण प्रसूति गराउन सकिन्थ्यो । तर, भीम अस्पताल भैरहवाले उनलाई भर्ना लिन मानेन । अस्पतालका सूचना अधिकृत गोपाल उपाध्याय भन्छन् “अस्पतालमा संक्रमितलाई प्रसूति गराउने आवश्यक संरचना र मापदण्ड छैन । त्यसैले जोखिम नलिएका हौं ।”
संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनिएको छ । उपधारा ३ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ ।
तर, कोरोना महामारीमा संविधानको हक त टाढाको कुरा भयो, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले सामान्य रेखदेख पनि पाएका छैनन् । अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी भन्छिन्, “जटिल बाहेकका संक्रमित महिलालाई अन्य अस्पतालमा पनि प्रसूति गराउन सकिन्छ र यस विषयमा चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनलाई संवेदनशील बनाउनुपर्छ ।”
सुत्केरीले पाएको सास्तीको एउटा अर्को दृष्टान्त ः बुटवल ११ नहरपुरकी २८ वर्षीया रचना पाण्डे हुन् । उनी प्रसव व्यथा लागेर १ भदौ २०७७ मा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगिन् । अस्पतालमा परीक्षण गर्दा रचना र उनका पति उमेश कुँवरमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । त्यसपछि अस्पतालले उपचार गर्नु त कता हो कता, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नै उनीबाट टाढा भाग्न थाले । उनलार्ई प्रादेशिक अस्पतालले भर्ना लिएन ।
कोरोना देखिएपछि चिकित्सकले उनलाई नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा वा काठमाडौंमा जान सुझाव दिए । कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनका पति आइसोलेसनमा गए भने सानो बच्चा र सासू घरमा । काठमाडौं भन्दा कोहलपुर जान सहज हुने ठानेर उनी बल्लबल्ल कोहलपुर पुगिन् । ६ भदौमा शल्यक्रिया गरेर छोरी जन्माइन् ।
भारतको दिल्लीबाट आएकी रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ की गर्भवती मीना कहार १३ वैशाखमा छोराछोरीसहित क्वारेन्टाइन जाँदै ।
“न घरनजिक उपचार पाइयो । न त, कोहलपुर आउन एम्बुलेन्स । यस्तो सास्ती कहिल्यै भोगेकी थिइनँ”, उनले दुःख सुनाइन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. राजेन्द्र खनाल शल्यक्रिया गर्ने संरचना नभएका कारण उनलाई नेपालगञ्ज पठाउनु परेको बताउँछन् । स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य केन्द्रले सामान्य महिलाको प्रसूति समेत नगराएकोले प्रादेशिक अस्पतालमा भार थपिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. जागेश्वर गौतम सरकारले जोखिमका संक्रमित व्यक्ति र प्रसूतिलाई तीन स्थान तोके पनि अन्य अस्पताल उपचारबाट पन्छिएकाले लेभल खारेज गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सामान्य प्रसूति शल्यक्रियालाई पनि त्यहाँ पठाउन हो भन्ने बुझाइले समस्या भयो । त्यसैले लेभल हटायौं । अहिले प्रसूति गृह र परोपकार केन्द्रले संक्रमितलाई शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराउन थालेका छन् ।”
कोभिडको डरका कारण अस्पतालले प्रसूति गराउन आनाकानी गरेपछि पछिल्लो समय घरमै जोखिम मोलेर प्रसूति हुने महिला बढेका छन् । यसले गर्दा आमा र शिशु मृत्युदर बढेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार, ११ चैत २०७६ देखि असार मसान्त २०७७ सम्म प्रदेश–५ मा २१ आमाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५१ नवजात शिशुको ज्यान गएको छ ।
प्रदेश–५ सरकारले निकालेको वस्तुस्थिति विवरण २०७६ अनुसार प्रदेशमा २५ प्रतिशत महिलाले घरमै बच्चा जन्माउँछन् । कोरोना संक्रमण शुरू भएपछि घरमै प्रसूति हुने महिला ४० प्रतिशत पुगेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदराज गिरीको छ । “कोरोनाको डरले स्थानीय तह मातहतका धेरै प्रसूति केन्द्रले सेवा नदिएको गुनासो छ । यही कारणले घरमा जोखिमयुक्त सुत्केरी हुने र ज्यान गुमाउने बढेका छन्”, उनले भने ।
सुरक्षित प्रसूति सेवा दिन प्रदेश–५ मा ३६३ वर्थिङ सेन्टर अर्थात् चौबीस घण्टे सुत्केरी सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था छन् । यस बाहेकका ३२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत र १४ वटामा बृहत् आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा केन्द्र छन् । तर, यीमध्ये अधिकांशमा कोरोनाको कारणले सहज रूपमा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुनसकेको छैन ।
प्रदेश–५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल भदौ दोस्रो साताबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति शुरू भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “घर, सडक र क्वारेन्टाइनमा गर्भवती र सुत्केरी समस्यामा परेका अनगिन्ती खबर सुन्यौं । तथापि प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सकेनौं । स्थानीय तह र केही साझेदार संस्थालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्यौं ।”
