संघीय तथा प्रदेश सरकारले आलोचना खेपिरहेका वेला पूर्व खोटाङदेखि पश्चिमको कालिकोटसम्मका ११ स्थानीय तहले लकडाउनका वेला गरेका स–साना कामले ‘विपत्मा घर–आँगनको सरकार झन् बढी काम लाग्छ’ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
शिवहरि घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र
बिचल्लीमा परेकालाई खातामै नगदः कोरोना संकट आउनुअघि कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–२ कोटबाडाका राजेश विश्वकर्मा बाँकेको नेपालगञ्जमा डकर्मी काम गर्थे । लकडाउनले उनको काम खोसियो, आम्दानीको स्रोत ठप्प भयो । बचत गरेको पैसाले चैतभरि खान पुग्यो । वैशाख लागेदेखि बिहान–बेलुका हातमुख जोर्ने समस्यामा परे उनी ।
दीर्घरोगीलाई घरमै पुगेर औषधि वितरण गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका स्वास्थ्य स्वयंसेवक । तस्वीरः विनोद लामा
उनी घर फर्कने योजनामा थिए । तर, खल्तीमा गाडीभाडा सम्म पनि थिएन । ३२ वैशाख २०७७ मा राजेशको मोबाइलको घन्टी बज्यो । नरहरिनाथ गाउँपालिकाका कर्मचारीले उनको ठेगाना सोधे र बैंक खाता नम्बर मागे ।
घर फर्कने खर्च नभएर पिरोलिएका उनी गाउँपालिकाले पैसा पठाइदिने खबर सुनेपछि खुशी भए । राजेश भन्छन्, “कोठामा खानेकुरा सकिएको थियो, घर फर्कन पैसा थिएन । त्यस्तो वेला गाउँपालिकाले २५०० रुपैयाँ पठाइदिएपछि साथीहरूसँग मिलेर गाडी रिजर्भ गरेर गाउँ फर्किएँ ।”
गाउँपालिकाको यस्तो सहयोग पाउने राजेश एक्ला होइनन् । विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका आफ्नो गाउँपालिकाका मजदूर, विपन्न र विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर नरहरिनाथ गाउँपालिकाले उनीहरूको खातामै राहत–रकम पठाइदियो । बैंक खाता नभएकाहरूको लागि व्यक्तिका माध्यमबाट पनि सहयोग रकम पठायो । गाउँपालिकाका प्रमुख धीरबहादुर विष्टका अनुसार, कोरोनाकालमा ६४ जनालाई जनही रु.२५०० का दरले राहत रकम पठाइएको छ । “अरू पनि तथ्यांक संकलन गरी पैसा पठाउने तयारी भइरहेको छ । गाउँपालिका बाहिर रोकिएर संकटमा परेकालाई नगद राहत उपलब्ध गराइन्छ” विष्ट भन्छन्, “२५ हजार जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति बाहिर छन् । उनीहरूलाई रकम पठाउन रु.७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।”
दीर्घरोगीलाई निःशुल्क औषधिः ११ चैत २०७६ मा अचानक देशव्यापी लकडाउन शुरू भएपछि बजार ठप्पै भयो । मानिसले अत्यावश्यक सामग्री मात्र होइन, नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि समेत खरीद गर्न पाएनन् । देशव्यापी रूपमा यसको बढी मार दीर्घरोगीहरूलाई प¥यो । तर, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले भने आफ्नो पालिकाका दीर्घरोगीलाई लकडाउनकै बीचमा निःशुल्क औषधि घरमै पु¥यायो ।
हेलम्बु–२ का सरोजसिंह रायमाझी सुगरको नियमित औषधि सेवन गर्थे । लकडाउनका कारण गाडी नचलेपछि उनले औषधि किन्न पाएनन् । वैशाखको पहिलो साताभरि उनी औषधि खानबाट वञ्चित रहे । उनी छटपटाउन थाले । छिमेकी गुहारे तैपनि औषधि पाएनन् । केही नलागेर चार दिनपछि गाउँपालिकामा खबर पठाए । उताबाट सुखद समाचार आयो । हेलम्बु गाउँपालिकाले ७ वैशाखमा उनको घरमै औषधि पठाइदियो । रायमाझी भन्छन्, “लकडाउनले नियमित खानुपर्ने औषधि छुट्यो, गाउँपालिकाले अहिले दुई महीनालाई पुग्ने गरी औषधि पठाइदिएको छ । त्यो पनि निःशुल्क ।”
गाउँपालिकाले लकडाउनमा उनी जस्तै ३५० जना दीर्घरोगीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार, स्थानीयले औषधि किन्न नपाएपछि गाउँपालिकाले आफैं खरीद गरेर वितरण गरेको हो । शेर्पा भन्छन्, “डाक्टर नै खटाएर दीर्घरोगीहरूको तथ्यांक संकलन गरियो र स्थानीयलाई घर–घरमै औषधि पु¥याइयो । ७ वैशाख यता तीन महीनालाई पुग्ने गरी औषधि खरीद गरिएको छ ।”
खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का भक्त राईको पनि लकडाउनको वेला सुगरको नियमित औषधि सेवन रोकियो । औषधि रोकिएपछि उनले तीन दिन औषधि छुटाए । उनको गाउँपालिकाले पनि घरमै औषधि ल्याइदियो । राई भन्छन्, “कोरोनाले भन्दा पनि नियमित खाने औषधि सकिएपछि मरिन्छ कि जस्तो लागेको थियो । गाउँपालिकामा फोन गरेपछि घरमै औषधि आयो ।”
खोटाङका दिप्रुङ, चुईचुम्मा, ऐंसेलुखर्क र बराहपोखरी गाउँपालिकाले पनि लकडाउनको वेला आफ्ना गाउँपालिकाका दीर्घरोगीलाई अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् । यी गाउँपालिकाले ६०० जना भन्दा बढीलाई औषधि वितरण गरेको चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राई बताउँछन् । राई भन्छन्, “यहाँ औषधि सकियो, हामीले काठमाडौंबाट ल्याएर वितरण ग¥यौं ।”
भोकमरी टार्न खाद्य बैंकः धादिङ गजुरीका सीताराम मिजार दैनिक मजदूरी गर्न निस्कन्थे र घरमा चुल्हो बल्थ्यो । लकडाउनपछि भने सात जनाको उनको परिवारलाई छाक टार्नै कठिन भयो । गाउँलेहरूले गाउँपालिकाले खाद्य (फूड) बैंक खोलेको छ भनेर उनलाई सुनाए । सीताराम २ वैशाखमा बैंकमा आफ्नो नाम टिपाउन अरू स्थानीयवासीसँग गाउँपालिका गए । मिजार भन्छन्, “नाम टिपाएको भोलिपल्ट एक बोरा चामल, दाल, तेल घरमै आयो, खुशी लाग्यो; नत्र भोकै मरिन्थ्यो होला ।”
गजुरीकै सुन्तली मिजार पनि काखे बालक च्यापेर २ वैशाखमा आफ्नो संकट सुनाउन गाउँपालिका पुगिन् । विदेशमा रहेका पतिले पैसा पठाउन नपाएकोले घर चलाउन उनलाई कठिन परेको थियो । तर, गाउँपालिकालाई समस्या सुनाएको भोलिपल्ट नै उनको घरमा दाल, चामल पुग्यो । मिजार भन्छिन्, “लकडाउनअघि काम गर्थें, खान पुगेकै थियो, काम रोकिएपछि घर धान्न गाह्रो भयो अनि गाउँपालिका गुहार्न गएँ ।”
कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई राहत रकम पठाएको विवरण । तस्वीरः धिरबहादुर विष्ट
दैनिक गुजारा चलाउन कठिनाइ झेलेका गाउँपालिकावासी मजदूर र विपन्नको चुल्हो निभ्न नदिन गजुरी गाउँपालिकाले खाद्य बैंक सञ्चालन गरेको छ । त्यो बैंक २० चैतदेखि अहिलेसम्म पनि खुल्ला छ ।
लकडाउन अवधिभर सञ्चालन हुने ‘खाद्य बैंक’ गाउँपालिकाको कार्यालयमा छ । बैंकमा गाउँपालिकाले चामल, दाल, चिनी, तेल, नून लगायत खाद्य सामग्री किनेर राखेको छ । त्यसमा जो–कोहीले पनि खाद्यान्न सामग्री सहयोग गर्न सक्छ । जम्मा भएको खाद्य सामग्री गाउँपालिकाले विपन्नलाई मात्रै वितरण गर्छ ।
गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सीता ढुंगानाका अनुसार, रु.२१ लाखको खाद्यान्न गाउँपालिकाले खरीद गरेको छ र त्यो क्षेत्रका २ हजार ५४१ घर–परिवारलाई वितरण गरिएको छ ।
“राहत वितरण गर्दा परिवार संख्यालाई आधार मानिन्छ । १० जनाको परिवारलाई १५ दिनका लागि ४० किलो चामल, दुई लिटर तेल, पाँच केजी दाल लगायत सामग्री वितरण गरिएको छ” ढुंगाना भन्छिन्, “काम नभएकोले गुजारा टार्न कठिन भएका, बेरोजगार, विपन्न परिवारलाई खाद्य बैंकबाट खाद्यान्न वितरण गर्छौंं ।”
क्वारेन्टीनमा पुस्तकालय र वाईफाईः २२ वैशाखमा भारतबाट आएका अर्घाखाँची बल्कोटका कमल पोखरेललाई छत्रदेव गाउँपालिकाको क्वारेन्टीन नपुग्दासम्म ‘त्यहाँ कसरी दिन कटाउने होला’ भन्ने लागेको थियो । गाउँपालिकाको क्वारेन्टीनमा वाईफाई र पुस्तकालयको प्रबन्ध देखेपछि उनी दङ्ग भए । पोखरेलले भने, “क्वारेन्टीनमा बसेका छौं तर दिन वितेको थाहा नै हुन्न । नेट चलायो, पुस्तक पढ्यो, सजिलै दिन बित्छ ।”
गाउँपालिका प्रमुख लेखनाथ पोखरेल भन्छन्, “जनशक्ति र स्रोतसाधनले पछाडि भए पनि हामीले संकटमा पनि रामै्र गर्न खोजेका छौं । हाम्रोमा सुविधा देखेपछि क्वारेन्टीनमा बस्न कसैले गाह्रो मानेको छैन ।” २३ जेठसम्म छत्रदेव गाउँपालिकाको क्वारेन्टीनमा भारतबाट फर्केका ३०० जना छन् ।
निःशुल्क बसः कालिकोट खाडाचक्र नगरपालिका–४ वदालचोकका गोपाल शाही भक्तपुरको कमलविनायकमा पुष्प खेती गर्दै आइरहेका थिए । लकडाउनले व्यवसाय ठप्प भएपछि उनी बुवाआमा र श्रीमती लिएर २२ वैशाख २०७७ मा जडीबुटी चोकसम्म हिंड्दै आए ।
त्यहाँ कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाले असजिलोमा परेकाहरूलाई घर फर्काउन बस पठाएको थियो । शाही त्यहींबाट बस चढेर कालिकोट फर्किए । “बजार बन्द भएपछि खाने, बस्ने बाहेक केही काम भएन” शाही भन्छन्, “नगरपालिकाले बस पठाइदियो सजिलै घर पुग्यौं ।”
मेयर जसीप्रसाद पाण्डेका अनुसार, १५ वटा बसमा पालैपालो अलपत्र परेकालाई निःशुल्क गाउँगाउँ पु¥याइयो । पाण्डे भन्छन्, “वेलैमा नगरवासीलाई उद्धार ग¥यौं, संक्रमण नफैलँदै उद्धार गरेकाले कोरोना फैलने डर पनि भएन ।”
सीमाबाट अलपत्रको उद्धारः भारतमा लकडाउनले काम गर्ने होटल बन्द भएपछि नयाँदिल्लीबाट बस चढेर अर्घाखाँची ढिकुराका शालिकराम घिमिरे ८ जेठमा नेपाल–भारत सीमा कृष्णनगर आइपुगे । तीन दिन कृष्णनगरको सडकमा अलपत्र अवस्थामा बसे ।
यसै बीचमा अर्घाखाँचीका शीतगंगा नगरपालिका र भूमिकास्थान गाउँपालिकाले सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई लिन बस पठाएपछि शालिकराम घर फर्किन पाए । घिमिरे भन्छन्, “काम रोकिएको एक महीनासम्म दिल्लीमा कोठामा बसियो । भाडा तिर्ने पैसा र खानेकुरा सकियो । त्यसपछि जसोतसो गरेर कृष्णनगर आएँ । त्यहाँबाट नगरपालिकाले पठाएको बस चढेर घर आएँ ।”
गजुरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सीता ढुंगाना र खाद्य सामग्री लिन गाउँपालिकामा आएका सुन्तली चेपाङ र सुनिता चेपाङ । तस्वीरः धादिङको गजुरी गाउँपालिका
शीतगंगा नगरपालिकाले ५ देखि २३ जेठसम्म कृष्णनगर नाकाबाट मात्रै ९२३ जनालाई उद्धार गरेको थियो । भूमिकास्थानले अलपत्र परेका ८२३ जनालाई उद्धार गरेको थियो । शीतगंगाका मेयर सूर्य अधिकारीका अनुसार, सीमाबाट ल्याइएकालाई २२ दिन क्वारेन्टीनमा राखेर परीक्षणपछि मात्र घर पठाउने गरेको छ । यसरी अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा शीतगंगा नगरपालिकाले अहिलेसम्म बस भाडामा मात्रै रु.५ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ ।
दैलोमै राहतः उदयपुरको कटारी नगरपालिका–९ दलितबस्तीमा ४५ घरधुरी छन् । सन्तमान सार्की सहित त्यहाँका अधिकांश स्थानीय मजदूरीको भरमा जीवन चलाउँछन् । लकडाउनले सन्तमानको ६ जनाको परिवारलाई विचल्लीमा पा¥यो ।
तर कटारी नगरपालिकाको सानो अग्रसरताले यो दलितबस्तीमा सुखद परिणाम ल्याइदियो । नगरले प्रत्येक परिवारलाई ४० किलो चामल, ५ केजी दाल, दुई प्याकेट नून र तेल वितरण गर्यो– त्यो पनि घर–घरमै पु¥याएर । सार्की भन्छन्, “यस्तो वेलामा काम पाउने कुरै थिएन । धन्न नगरपालिकाले सहयोग गर्यो र भोकै बस्नु परेन ।”
कटारी नगरपालिकाले ३ र ४ वडामा रहेको मुसहर बस्ती, ५ वडाको तीनतले र सुकुम्वासी बस्ती, ६ वडाको भञ्ज्याङ बस्ती लगायतमा घरघरमै खाद्यान्न पु¥याएको थियो ।
३ वैशाखदेखि २३ जेठ २०७७ सम्ममा ५० क्वीन्टल चामल, ८०० केजी दाल, ३०० लिटर तेल, २०० केजी नून लगायत सामग्री वितरण गरिएको मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । मेयर श्रेष्ठका भनाइमा, राहतमा नगरको अहिलेसम्म, रु.१२ लाख खर्च भएको छ ।
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक बेञ्जु महामारीको वेला देशका धेरै स्थानीय सरकारले नमूना काम गरेको बताउँछन् । उनले भने, “स्थानीय सरकार नभएको भए यो संकटमा जनताको बेहाल नै हुनेथियो ।”
सच्याइएको : यो समाचारमा कटारी नपा ३ का वडाअध्यक्ष रामबहादुर पोखरेलले राहत वितरण गरेको तस्वीरसहित गलत क्याप्सन सम्प्रेषण भएकोमा क्षमायाचन सहित उक्त तस्वीर हटाइएको छ ।
-सम्पादक
