१० वर्षमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने आरक्षणको व्यवस्थामा सुधार नगर्दा एकातिर त्यसको लाभ पाउनुपर्ने वास्तविक सीमान्तकृत अवसरबाट वञ्चित छन्, अर्कोतिर यो व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
श्याम राना मगर | खोज पत्रकारिता केन्द्र
काठमाडौँ– जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर ४ की लक्ष्मी परियारलाई पहिलो नियुक्ति पाउँदाको क्षण झलझली सम्झना छ। भन्छिन्, “बेरोजगार मान्छे, सरकारी जागिर पाएपछि, संसारै जिते जस्तो लागेको थियो नि!”
लक्ष्मी दोस्रो प्रयासमा २०७२ सालमा खरिदार पदमा नियुक्त भएकी थिइन्। अहिले उनी चन्दननाथ नगरपालिकामा कार्यरत छिन्।
पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख प्राण मेहताको कथा झन् रोचक छ। २०६९ सालमा ११ कक्षा पढ्न वीरगन्ज छिर्दासम्म उनलाई लोकसेवा आयोग भन्ने संस्था छ र त्यसले निजामती सेवामा प्रवेशका लागि परीक्षा लिन्छ भन्ने थाहै थिएन। मेहता भन्छन्, “आफन्त मात्र होइन, समुदायकै कोही पनि सरकारी सेवामा रहेको मलाई थाहा थिएन।”
उच्च शिक्षा सँगसँगै मेहताले लोक सेवा परीक्षाको तयारी पनि गर्न थाले। २०७२ सालमा नायब सुब्बामा नाम निकालेका उनको पहिलो पदस्थापन मुस्ताङमा भयो। फेरि २०७४ सालमा उनले अधिकृत तहमा नाम निकाले। अहिले उनी पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुख छन्।
समावेशिताको देन
७३ वर्षे इतिहास बोकेको लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि समावेशी प्रणालीमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरेपछि लक्ष्मी परियार र प्राण मेहता जस्ता अनुहारहरू निजामती सेवामा अलिक बढी देखा पर्न थालेका हुन्। त्यसअघि पछि पारिएका, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू अपवादका रूपमा मात्रै निजामती सेवामा प्रवेश गर्थे।
२०६४ साउन २३ मा ‘निजामती सेवा ऐन– २०४९’ संशोधन भई लागू भएको थियो। सकारात्मक विभेदको नीति अर्थात् आरक्षणबाट सीमान्तकृत समुदायलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने ऐन संशोधनको मूल ध्येय थियो। जातीय विविधता रहेको नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सीमित जाति वा समुदायको वर्चस्व रहेकाले सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व गराउन त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था नै गरियो। अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थालाई २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। के संविधानको मर्म अनुसार सरकारी सेवामा समान सहभागिता भइरहेको छ त? हामीले २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भएपश्चात् सरकारी सेवामा समावेशिताको अवस्था कस्तो छ भनेर केलाएका छौँ।
अहिले सरकारी सेवामा देखिइरहेका विविध जातजातिका फरक–फरक अनुहार, समावेशिताकै उपज हुन्। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा समावेशिता लागू भएपश्चात् २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ४५ प्रतिशत कोटामार्फत महिला, आदिवासी, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै २५ हजार २१८ जना सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन्। त्यसैगरी, खुला विज्ञापनमार्फत २०६४/६५ यता ३६ हजार ५३७ जना सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ। सर्सर्ती हेर्दा सरकारी सेवामा समावेशी प्रणालीले पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ।
सरकारी सेवामा सीमान्तकृत समुदायको पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेको भन्ने सरकारी आँकडा हेरेर अब यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी नरहेको भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेका छन्। हामीले गरेको अध्ययनले भने जसको लागि समावेशी प्रणालीको परिकल्पना गरी संविधानमा छुट्टै व्यवस्था गरियो, उही वास्तविक वर्गको चाहिँ सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्व नै हुन सकेको छैन। अर्थात् अति सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गको प्रतिनिधित्व निजामती सेवामा नगण्य नै छ।
बाहिरै छन् लक्षित वर्ग
लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित प्रतिवेदनका तथ्यांक केलाएर हेर्दा समावेशी प्रणाली लागू भएपछि आयोगले छनोट गरेका कर्मचारीको संख्या र समावेशिता ऐनले तोके बमोजिम नै देखिन्छ। निजामती सेवामा प्रवेश गर्नको लागि सात वर्ष यता आयोगमा परेका आवेदन, परीक्षामा सामेल भएर सिफारिस हुँदासम्मको तथ्यांकलाई जिल्लागत, जातिगत, भाषागत आधारमा केलाएर हेर्दा चाहिँ अति सीमान्तकृत समुदायबाट सरकारी सेवामा अपवादबाहेक सहभागिता नै देखिएन। आयोगले लिने परीक्षामा मधेशी दलित, मुस्लिम र लोपोन्मुख समुदायको १ देखि २ प्रतिशतसम्म मात्र उपस्थिति देखिन्छ।
सिरहाको औरही गाउँपालिका बस्ने सामाजिक अभियन्ता मनोज पासवान तथ्यांक सर्सर्ती हेर्दा मधेशीले आरक्षणको लाभ लिएको स्पष्ट देखिए पनि मधेशी दलित, मुसलमान र मधेशी महिलाले यसको पर्याप्त लाभ पाउन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मधेशी दलितको अवस्था कहालीलाग्दो छ, उनीहरूलाई त कोटाको लाभ मिलेकै छैन। एक–दुई प्रतिशत त आफैले लडेर लिएका पनि हुन्छन् नि!”
गरिबी, अशिक्षा, दमनले पिल्सिइरहेका मधेशी समुदायभित्र सीमान्तकृतको अवस्था उकास्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट राजनीतिक दलहरू तर्किरहेको उनको आरोप छ। भन्छन्, “खासगरी मधेशी दलितको ठूलो तप्का उच्च वर्गबाट शोषित छ।”
मनोजका अनुसार चुनावी प्रचारप्रसारमा उत्रने दलहरू मधेशमा एउटा गतिलो विद्यालय बनाउने बाचासम्म गर्दैनन्। बरु, ढलान सडक र मन्दिरका योजना सुनाउँछन्। मधेशमा अझै पनि शिक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूले तदारुकता नदेखाउँदा मधेशी दलित समुदाय अगाडि आउन नसकेको मनोज सुनाउँछन्।
थारू अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता गीता चौधरी सीमान्तकृत वर्गमा शिक्षाको पहुँच नै नपुगेको बताउँछिन्। “लोकसेवाको कुन परीक्षाका लागि कति शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ भन्नेमै अनभिज्ञता छ,” उनी भन्छिन्, “पिछडिएका समुदायमा शिक्षाको पहुँच नभएपछि, त्यहाँ पुग्न सक्ने कुरा पनि भएन।”
२०८० फागुनमा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगले संयुक्त रूपमा प्रकाशन गरेको ‘निजामती सेवामा समावेशिताको अवस्था एक अध्ययन प्रतिवेदन’ ले पनि यही तथ्य उजागर गरेको छ। सन् २०१२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडे महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत थियो। सन् २०१९ मा आइपुग्दा यो १५.६ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा १४ प्रतिशत (१.५ प्रतिशतको वृद्धि) पुगेको छ। यद्यपि, आदिवासी जनजातिमध्येकै नेवारको प्रतिनिधित्व भने ५.९ प्रतिशत छ। दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत पुगेको छ।
सोही प्रतिवेदनमै मधेशी क्षेत्री/ब्राह्मणको प्रतिनिधित्व ८.१ प्रतिशतबाट बढेर ११.५ प्रतिशत पुगेको छ। यो हिसाबले मधेशी समुदायमा ब्राह्मण/क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिए पनि मधेशका अन्य जातिको प्रतिनिधित्व नाजुक छ। किनारा पारिएका समुदायमध्ये मुस्लिम समुदायको सन् २०१२ को तथ्यांक अनुसार ०.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेकोमा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा जम्मा ०.७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
समावेशिता लागू भएयता आरक्षणबाट सरकारी सेवा प्रवेश गर्नेहरूको तथ्यांक केलाउँदा लक्षित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त हुन विद्यमान व्यवस्था अनुसार शताब्दी नै कुर्नुपर्ने ६ वटा आयोगको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। जबकि समावेशी आयोगले २०९१ सालपछि आरक्षण आवश्यक नरहेको जिकिर गरेको छ। ६ वटा आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आरक्षण लागू भएको १६ वर्षअघि निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व र हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था तुलना गर्दा जनसंख्याको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न अझै ६६.६६ वर्ष लाग्ने छ। त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व (३५ प्रतिशत) पुग्न १६६ वर्ष, दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व (१३ प्रतिशत)पुग्न ८२ वर्ष कुर्नुपर्ने हिसाब अध्ययनकर्ताले निकालेका छन्। यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १७५ वर्ष लाग्ने दाबी प्रतिवेदनको छ।
अध्ययन टोलीका सदस्य डा. मन विक देशभर दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत भए पनि निजामती सेवामा १६ वर्षको दौरानमा दलितको सहभागिता १.१ प्रतिशत प्रतिशत मात्र बढेको आँकडालाई आधार मानेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लाग्ने निष्कर्ष निकालेको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “अवस्था यस्तै रह्यो भने त २ प्रतिशतलाई १३ प्रतिशत पुर्याउन लामै अवधि चाहिन्छ।” उक्त प्रतिवेदनले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभइन्जेलसम्म आरक्षण निरन्तर चाहिने भनेको छ।
विशिष्ट श्रेणीमा नगण्य
सरकारी सेवामा बढ्दै गएको समावेशी ग्राफले परिवर्तनको संकेत त देखाउँछ तर, यो परिवर्तन निकै धिमा गतिमा छ। अझ अधिकृतस्तरमा भइरहेको समावेशी प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक देखिए पनि विशिष्ट श्रेणीमा भने उदेकलाग्दो छ।
६ वटा आयोगको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१९ सम्ममा आदिवासी जनजातिबाट चार, दलित समुदायबाट एक र मुस्लिम समुदायबाट दुई जना मात्रै विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको उल्लेख छ। थारू समुदायको निजामती सेवाको राजपत्रअनंकित समूहमा ३.६४ र राजपत्रांकिततर्फ २.२८ प्रतिशत उपस्थिति छ। जबकि थारूको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत छ।
नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका दलित समुदायका एक मात्र पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बीके आरक्षणको यति लामो इतिहास बनिसक्दा पनि आशातीत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछन्। संख्याका हिसाबले सहभागिता बढेको देखिए पनि निर्णायक तहमा उपस्थिति नरहेको उनले बताए। भन्छन्, “यति लामो समय बितिसक्दा पनि माथिल्लो तहमा सीमान्तकृत वर्ग पुग्न सकिरहेको छैन।”
खारेज गर्ने कि अघि बढाउने ?
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले समावेशितापछिको सरकारी सेवामा सहभागिताको अवस्था केलाएर वि.सं. २०९१ अगावै संविधानले परिकल्पना गरेको ४५ प्रतिशत सहभागिता पूरा हुने औँल्याएको छ। त्यसपछि पनि आरक्षण कायम राख्दा प्रतिस्पर्धामार्फत अघि आउने सम्भावना नहुने हुँदा २०९१ पछि समावेशी प्रणाली कायम राख्न नहुने तर्क सो अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको छ। स्वास्थ्य सेवाको हकमा निजामती सेवाभन्दा अवकाश अवधि दुई वर्ष बढी हुनाले वि.सं. २०९३ पछि स्वास्थ्य सेवामा आरक्षण प्रणाली आवश्यक नपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
आरक्षण खारेजीको चर्चालाई समावेशी आयोगको यो प्रतिवेदनले थप बल पुर्याएको थियो। समावेशी आयोगकी कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा २०७९ सालको रिपोर्ट पढेर मात्रै आयोगको अस्तित्वबारे धारणा बनाउन नहुने बताउँछिन्। “हाम्रो सिफारिस पनि पढ्नुपर्छ। रिपोर्टमा आएका कुरा समावेशी आयोगले समावेशिता खारेज गर्न भन्यो भनेर विशेष हंगामा भयो” उनी भन्छिन्, “आरक्षण पहुँचवालाले पाउनु भएन। सम्पन्न व्यक्तिले पाउनु भएन। सम्पन्नका छोराछोरीले पाउनु हुँदैन। जसले पाउनुपर्ने हो उसले पाएन। जुन सिफारिस हामीले गरेका थियौँ। त्यो प्रचार भएन।”
आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस पूरै अध्ययन गरेपछि सरोकारवालाले प्रशंसा गरेको उनको दाबी छ। समावेशी आयोगले २०८० माघ १५ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०७९ सम्म आइपुग्दा संविधानसभा, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका साथै सो अवधिमा संघीय एवं प्रदेश कार्यपालिकामा ७६ जातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य रहेको औँल्याएको छ। २०७८ सालमा प्रकाशित ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव’ प्रतिवेदनमा आरक्षण व्यवस्था अल्पकालीन हुनुपर्ने र सक्दो चाँडै हटाउनुपर्ने भनिए पनि हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनले आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई थप तालिम र क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा र अन्य बढुवाका गतिविधिमा आरक्षण समावेश गर्न नहुने जस्ता सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, आरक्षणलाई वैज्ञानिक ढंगबाट अति सीमान्तकृतसम्म पुर्याउनुपर्ने, एउटै मानिसले बारम्बार आरक्षण कोटाको फाइदा लिइरहने व्यवस्था हटाएर कहिल्यै अवसर नपाएकालाई अवसर दिने सुनिश्चितता दिनुपर्ने लगायत सुझाव पनि दिएको छ।
“हामीले अहिल्यै आरक्षण हटाउनुपर्छ भनेको होइन, जसले आरक्षण पाउनुपर्ने हो उसले पाउनका लागि हालको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनेको हो”, समावेशी आयोगकी कार्यकारी अध्यक्ष ओझा भन्छिन्। आयोगले विभिन्न ५० वटा पिछडा वर्गको सूची तयार पारी उनीहरूको सहभागिताका लागि सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको छ।
यो प्रतिवेदन आएपछि ६ वटा आयोग मिलेर ‘निजामती सेवामा समावेशिताको अवस्था एक अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेका थिए।
के हो अबको बाटो?
निजामती सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन–२०६४) को दफा (१०) को उपदफा (११) मा ऐनले उपदफा (७) मा गरेको व्यवस्थालाई हरेक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले व्यवस्था गरे पनि निजामती सेवा ऐन २०६४ हालसम्म पुनरवलोकन भएको छैन।
नेपालका लागि हङकङमा महावाणिज्यदूत रहेका उदय राना अहिले एकमुष्ट कोटा छुट्याउँदा उपलब्धिमूलक हुन नसकेको धारणा राख्छन्। “निजामती सेवामा हेर्ने हो भने हामीले एकमुष्ट कोटा छुट्यायौँ। हामीले महिला भन्यौँ तर, महिलाभित्र पनि विभिन्न तह छुट्याएनौँ”, उनी भन्छन्, “फेरि एउटा व्यक्तिले कतिपटक आरक्षण पाउने ? एउटा व्यक्तिले दुर्गममा जन्मेको भएर दुर्गम कोटा पनि पाइरहेको छ। उसको आँखामा सामान्य कमजोरी छ भने अपाङ्गताको कोटा पनि उसैले पाइरहेको छ। ऊ जातीय हिसाबले जनजाति वर्गभित्र पर्छ भने उसले त्यो कोटा पनि पाइरहेको छ ।”
एउटै व्यक्तिले बारम्बार सुविधा लिँदा, अर्को वञ्चित भइरहेको उनले सुनाए। यद्यपि, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पूर्ण नहुँदासम्म ३०औँ वर्षसम्म पनि आरक्षण कायम राख्नुपर्ने उनको जोड छ।
पूर्वसचिव एवं अध्येता मन विक समानुपातिक समावेशितालाई राजनीतिक नियुक्ति, निर्वाचन प्रणाली, सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रमा पनि अवलम्बन गर्न सकिए मात्र सामाजिक न्याय हुने र राज्यको चरित्रमा पनि परिवर्तन आउने बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक कृष्ण माबुहाङ राई ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी प्रतिस्पर्धा हुँदै आएकोमा समावेशी बढी हुनुपर्ने बताउँछन्। सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण मुलुक भए पनि राज्यका निकायमा समावेशिता एकदमै न्यून रहेको उनी बताउँछन्। वैज्ञानिक आधार विनै ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी बनाइएकाले समावेशीतर्फको सिट संख्या बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
आरक्षणको पक्षमा वकालत गर्दै आएका लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली समावेशिताले निजामती सेवादेखि राजनीतिमा पनि समानुपातिक सहभागिता बढिरहेको बताउँछन्। यद्यपि, आरक्षणको लाभ पाउनुपर्ने वास्तविक वर्ग जो समाजको पिँधमा छ, त्यहाँसम्म भने आरक्षण पुगेकोमा संशय गर्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ।
“आरक्षणभित्र पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसकारण एउटा स्तरमा पुगेका व्यक्तिलाई आरक्षण नदिने, सम्पन्न र ठूला पदमा भएका बाबुआमाका छोराछोरीले आरक्षणमा भाग लिन नपाउने, एकपटक भन्दा बढी आरक्षणको लाभ लिन नपाउने खालका प्रबन्ध गरेर यसलाई सच्याउनुपर्छ”, मैनाली भन्छन्।
पूर्वअध्यक्ष मैनाली आरक्षणले महिला, जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व केही हदसम्म बढाए पनि उनीहरू नीतिनिर्माण तहमा आउन नसकेको बताउँछन्। त्यसैगरी एउटा ठूलो वर्गलाई हेर्दा त्यसभित्रका विभेदहरू छुट्न पुगेको उनको भनाइ छ। “महिला भनेपछि हामीले महिला मात्रै हेर्यौँ र आर्य महिला मात्रै पास भएर आएको देखियो,” उनी भन्छन्, “मधेशी कोटामा ठाकुर, यादव, झा जस्ता उपल्लो वर्गका मात्रै आए। जनजातिमा लिम्बू, गुरुङ, तामाङ, मगरको मात्रै प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो। हामीले त्यसभित्रको विविधता हेर्न छुटायौँ।”
ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम आरक्षणको व्यवस्था १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्। ऐनलाई पुनरवलोकन गरेपछि समावेशी प्रणालीले ठीक लय समात्न सक्ने उनले बताए। “सिधा फर्मूला यसलाई सच्याउने हो, खारेज गर्ने होइन,” उनी भन्छन्, “यो सोसल जस्टिसको सिद्धान्तमा आधारित छ। सामाजिक न्यायलाई अहिले अनदेखा गर्न मिल्दैन।”
९ पुस २०८१ काे उकालाेमा प्रकाशित
