कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण शुरू गरेका २३ वटा हाईटेक नर्सरी पाँच वर्षसम्म पनि नबन्दा अनुदान रकमको दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, विकासमा बाधा पनि पुगेको छ।
ज्योति कटुवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा उच्च प्रविधियुक्त (हाईटेक) नर्सरी कार्यक्रमका लागि रु.३२ करोड ८६ लाख विनियोजन गर्यो। तर, खर्च भने रु.१० करोड मात्र हुनसकेको छ। उदेकलाग्दो त, एकातिर वन र कृषि क्षेत्रको विकास साथै रोजगार सिर्जनाका लागि विनियोजित बजेट फ्रिज हुन पुगेको छ, अर्कोतिर खर्च भएको रकम पनि दुरुपयोग भएको छ।
हामीले प्राप्त गरेका कागजात र फिल्ड अवलोकनबाट स्पष्ट हुन्छ– अधिकांश हाईटेक भनिएका नर्सरीहरूमा लगानी नै नगरी रकम हिनामिना भएको छ। केही नर्सरी बनाउने नाममा जमिन सम्याउने र तारबार बाहेक अरू काम गरिएको छैन। बनाइएका ती संरचना पनि बेकामे भइसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हाईटेक नर्सरी कार्यक्रम लागू गर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी थिए।
दैलेखमा तीनवटै अलपत्र
हाईटेक नर्सरी स्थापनाका लागि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट दैलेखमा विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दैलेखको नारायण नगरपालिका–१०, ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ र भगवतीमाई गाउँपालिका–३ मा एक/एक वटा हाईटेक नर्सरी सञ्चालनका लागि कुल रु.४ करोड १२ लाख विनियोजन गरियो। तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यी तीनवटै नर्सरी सञ्चालनमा आउन सकेनन्।
भगवतीमाई गाउँपालिका–३ को सान्तडामा नर्सरीका लागि रु.२० लाख खर्च गरेर बनाइएको संरचनालाई अहिले केही स्थानीय बासिन्दाले आवास बनाएका छन्। बाँकी संरचना पनि काम नलाग्ने छ। सम्झौता रु.१ करोडको भए पनि उपभोक्ता समितिले रु.२० लाख पेश्की लिएर काम शुरु गरेको थियो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल रेग्मी आफूलाई प्राप्त बजेट अनुसारको काम गरेको तर, थप रकम नपाएपछि अलपत्रै छाड्नु परेकोे बताउँछन्। “डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेशले बजेट निकासा नगरेकाले थप रकम दिन नसक्ने जवाफ दियो”, रेग्मीले भने। तर, उपभोक्ता समितिले रु.२० लाख खर्च गरेर बनाएको संरचना पनि गतिलो छैन।
तस्वीरहरु: ज्योति कटुवाल
उता ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ को जिउनी दुधेपानीमा हाईटेक नर्सरी निर्माणका लागि रु.४६ लाख पेश्की रकम लिएर उपभोक्ता समितिले फिल्डमा घेरबार गर्यो, करिब ५०० मिटर बाटो खन्यो र कर्मचारी बस्ने सानो दुईकोठे भवन बनायोे। अहिले भवनका झ्याल–ढोका उखेलिएका छन्। तारबार गरिएका सामग्री पनि छैनन्।
स्थानीय बासिन्दा मणिराम शाही भन्छन्, “सडक, र फिल्ड खनेर ४६ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन्।” वडा अध्यक्ष चक्र बिक त्यो बेलाको सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन यो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसो नहुँदो हो त, काम सम्पन्न गर्नका लागि तोकिएको बजेट निकासा गर्नुपथ्र्यो, भएका संरचनको जिम्मेवारी कसैले लिनुपथ्र्यो।” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन बिक चाहिं बजेट नहुँदा थप काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनलाई पनि डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेशबाट बजेट नआएको बताएको छ।
जाजरकोटकै नारायण नगरपालिका–१०, जोतडाको भवानी हाईटेक नर्सरी पनि उस्तै लथालिङ्ग छ। निर्माणमा उपयोग गरिएका तारजाली, पाइप लगायत सामग्री अहिले त्यहाँ देखिंदैनन्। “निर्माण कार्य अपुरो छाडियो, सामान अलपत्रै भए” स्थानीय बासिन्दा वीरेन्द्र बस्नेत भन्छन्, “बाँकी रहेका सामग्री खै क–कसले उठाएर लगे !”
शुरूमा रु.१ करोडको लागतमा बनाउने भनिए पनि डिभिजन वन कार्यालयले आधा रकममा सम्झौता गराई रु.३१ लाख मात्रै भुक्तानी दिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रत्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। भन्छन्, “कोरोनाको मारमा सामान पनि निकै महँगो भाउमा किनियो। थप बजेट दिएनन्।”
दैलेखका डिभिजन वन अधिकृत धर्मराज उपाध्याय प्रदेश सरकारले नै बजेट नपठाउँदा उपभोक्ता समितिहरूलाई बाँकी कामका लागि रकम दिन नसकिएको बताउँछन्। “त्यतिञ्जेल म प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिइनँ, अहिले बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, खर्च भएको रकमले पनि भवन र फिल्ड बाहेक थप केही भएको रहेनछ। ती संरचना पनि उहिले थिए अरे भन्नुपर्ने अवस्था छ” उनले भने, “मन्त्रालयले योजना शुरू गर्दा जस्तै सम्पन्न गराउन पनि चासो दिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो होला !”
सुर्खेतमा घरै अर्कालाई
प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ लाटीकोइलीस्थित आदर्श ग्रामीण बहुउद्देश्यीय सहकारी बीच २८ वैशाख २०७७ मा हाईटेक नर्सरी निर्माणका लागि सम्झौता गरियो।
सम्झौतामा हाईटेक नर्सरी निर्माण स्पष्ट उल्लेख भए पनि सहकारीले दुईवटा बारी र बिरुवा हुर्काउने ३३ वटा टनेल बनायो। सम्झौता विपरीत काम भइरहँदा पनि निर्देशनालयले भुक्तानी दिइरह्यो। कुल ९६ लाख ४ हजार रुपैयाँमा निर्माण गरिएको नर्सरी अहिले कतैबाट पनि ‘हाईटेक’ देखिंदैन। नर्सरी भताभुङ्ग अवस्थामा छ। टनेलभित्र झार मात्रै छ।
नर्सरीका सामग्री भण्डारणका लागि अनुदानकै रकमले बनाइएको भवनमा जुम्लाकी वेदकली भट्टराईका ६ जनाको परिवार बस्छ। वेदकलीले सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र बुढाबाट उक्त घर खरिद गरेको बताइन्।
कालीकोटमा पेश्की लिएर फरार
कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–६ दाहामा हाईटेक नर्सरी निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिले निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि जुम्लाका छत्र शाही र कर्ण बुढासँग ११ जेठ २०७६ मा सम्झौता गर्यो। सामेल एग्रिकल्चर प्रालि, जुम्ला नामक बुढाको फर्म मार्फत समितिसँग जोडिएका शाहीले उपभोक्ता समितिबाट रु.१८ लाख पेश्की लिएर सामग्री आपूर्ति नगरी सम्पर्कविहीन भए।
“हाईटेक नर्सरी निर्माण गर्ने भनेर चहलपहल बढेको थियो। निर्माण स्थलमा केही सामान झारेका पनि थिए” स्थानीय बासिन्दा बिर्खबहादुर बिक भन्छन्, “फेरि रातारात ती सामान उठाएर लगेछन्, अहिले अत्तोपत्तो छैन।”
कार्यविधि अनुसार हाईटेक नर्सरीको स्थान छनोट गर्दा थ्री–फेज विद्युत् लाइन र सडक पुगेको ठाउँ हुनुपर्छ। तर, बिजुली र सडक नभएको स्थानमा झुटा विवरण पेश गरी रकमको दुरुपयोग हुँदा समेत डिभिजन वन कार्यालय रमिते बनेको बिक बताउँछन्।
उपभोक्ता समितिका सचिव पर्व नेपाली पनि छत्रबहादुर शाहीले आफूहरूलाई झुक्याएर पेश्की रकम लिई भागेको बताउँछन्। डिभिजन वन कार्यालयले पेश्की रकम फिर्ता गर्न उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरेकोे छ। तर, पेश्की रकम लिएर फरार भनिएका व्यक्ति विरुद्ध कसैले कतै उजुरी गरेको छैन।
कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका–७ मा बनाउन थालिएको अर्को हाईटेक नर्सरी पनि अलपत्र छ। ११ जेठ २०७६ मा रु.९० लाख लागतमा नर्सरी निर्माणको सम्झौता भई रु.१७ लाख पेश्की लिएको समितिका अध्यक्ष कपुर महतारा बताउँछन्। तर पाँच वर्ष पुग्दासम्म पनि उक्त स्थानमा केही काम भएको देखिंदैन।
महताराका अनुसार रु.१७ लाखमा जग्गा सम्याउने भन्दा बढी काम हुन सकेन। “त्यसपछि वन कार्यालयले पनि चासो दिएन। हामीले पाएको रकम बराबरको काम गर्यौं”, महतारा भन्छन्। उनी रास्कोेट नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष समेत हुन्।
डिभिजन वन कार्यालय, कालीकोटका प्रमुख महेश कुमाई उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरी पेश्की रकम लिएर पनि काम नगरेको बताउँछन्। “काम गरेको भए सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने हो” उनले भने, “दुवै उपभोक्ता समितिले पेश्की रकम फस्र्योट गरेका छैनन्।” अहिले योजनाका लागि तोकिएको अवधि सकिएको छ र खर्च हुन नसकेको बजेट फ्रिज भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३० भदौ २०७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण बमोजिम पेश्की रकम बेरुजुको रूपमा असुल गर्न कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म उक्त रकम असुल भएको छैन।
डोल्पामा कार्यालय प्रमुखबाटै हिनामिना
कृषि ज्ञान केन्द्र डोल्पाका तत्कालीन प्रमुख सम्पती बुढाले ठूलीभेरी नगरपालिका–८ मा ओबी हाईटेक नर्सरी निर्माणका लागि श्रीमती सोनकली बुढाको फार्मलाई उपयोग गरेर रकम हिनामिना गरेका छन्। उनले २०७५ सालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट नर्सरी निर्माण र शीतभण्डारका लागि रु.३७ लाख ५० हजार अनुदान पाए। त्यसका लागि कार्यालय प्रमुख बुढाकी श्रीमती सोनकलीका नाममा दर्ता भएका ओबी फलफूल नर्सरी र शीतभण्डारलाई प्रयोग गरियो।
नर्सरी र कोल्ड स्टोर दुवै अहिले सञ्चालनमा नरहेको स्थानीय किसान बिर्ख बुढा बताउँछन्। “अनुदान रकम खानलाई अलिअलि चलाएको जस्तो गरे पनि उत्पादनमुखी छैन” बुढा भन्छन्, “कार्यालय प्रमुखले श्रीमतीको फार्मलाई प्रयोग गरी अनुदान आफैं कुम्ल्याए।”
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख शरद लामाले पनि श्रीमतीको फार्म प्रयोग गरी हाईटेक नर्सरीको बजेट दुरुपयोग गरेका छन्। उनले श्रीमती दावाक्यामु लामाको पूर्णिमा हिउँदे फलफूल नर्सरीका नाममा रु.५ लाख अनुदान लिएको कार्यालयको विवरणमा भेटिन्छ। तर, उक्त नर्सरी अहिले सञ्चालनमा छैन। सरकारी अनुदान लिएका निमित्त कार्यालय प्रमुख लामा बिरुवा बिक्री हुन छाडेपछि नर्सरी पनि बन्द गरेको बताउँछन्।
कृषि विकास कार्यालय, डोल्पाका एक कर्मचारी प्रदेश सरकारबाट आयोजनाको नाम, बजेट, फार्मको नाम समेत तोकेरै रकम विनियोजन हुने गरेको बताउँछन्। मन्त्रालयबाट फार्मको नाम तोकेरै आउनु र काम नहुनुले शुरूदेखि नै रकम हिनामिना गर्ने मनसाय रहेको उनको आरोप छ।
आव २०७५/७६ मा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–३ मा रु.३७ लाख ५० हजार खर्च गरेर जीवन कृषि फलफूल तथा नर्सरीको पूर्वाधार बनाइएको भनिए पनि अहिले त्यहाँ कुनै संरचना देखिंदैन। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलबहादुर ठकुल्ला पेश्की लिएको रु.१८ लाखले जग्गा सम्याउनेभन्दा बढी काम हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यो पनि पहिरोले पुरेर व्यर्थै बनाइदिएको छ।”
डोल्पाका तत्कालीन प्रदेश सांसद नन्दसिंह बुढा २०७४ देखि २०७८ सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए। उनको कार्यकालमा डोल्पामा हाईटेक नर्सरी शीर्षकमा रु.२ करोड २४ लाख विनियोजन भएको थियो। तर, नर्सरी निर्माणको काम कतै शुरू नै भएन, कतै शुरू गरी अलपत्र छाडियो। डोल्पामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ४ वटा हाईटेक नर्सरी निर्माणका लागि रु.३ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको थियो। ती आयोजनामा पनि काम भएको छैन।
के हो हाईटेक नर्सरी ?
वन तथा कृषि पैदावारका लागि गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने उच्च प्रविधियुक्त विधि हो– हाईटेक नर्सरी। वातानुकूलित र स्वचालित यस्तो नर्सरीमा परावैजनी किरण अवरोधक ग्रीन हाउस बनाइएको हुन्छ। तापमान नियन्त्रणका लागि एग्रिनेट र कीराको प्रकोपबाट बचाउन इन्सेक्ट नेट जस्ता व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
आधुनिक प्रविधियुक्त सिंचाइको व्यवस्था, बिरुवा उमार्नका लागि आवश्यक पोषण आदिको व्यवस्था गरिएको यस्तो नर्सरीमा बेमौसमी तरकारीका बिरुवा साथै फलफूल र अन्य बिरुवाहरू कम समयमा र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पालामा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक हाईटेक नर्सरी’ नाराका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन र स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी हचुवाका भरमा ल्याइएको यो कार्यक्रमले राज्यको रकम खेर फाल्ने बाहेक केही नगरेको हाल प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष रहेका कृषि विज्ञ सूर्यनाथ योगी बताउँछन्।
योगीका अनुसार हाईटेक नर्सरी कार्यक्रमको पेश्की रकममै बदमासी भएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा र कृषिमन्त्री विमला केसी साढे तीन वर्षसम्म पदमा बहाल थिए। एकपटक बजेट विनियोजन गरेपछि त्यो कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन नहुनु र मातहतका निकायले पनि काम नगर्नुले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले अनियमितता भएको व्यापक गुनासो आएपछि हाईटेक नर्सरी कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता नदिएको बताए। उनले भने, “अहिले निरन्तरता दिएका छैनौं, अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा हामीले बेग्लै छानबिन पनि गरेका छैनौं।”
सिम्ता ‘केस स्टडी’
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–५, आलीमा हाईटेक नर्सरी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु.१ करोड विनियोजन गर्यो। तर, अहिलेसम्म पनि उक्त नर्सरी सञ्चालनमा आएको छैन। बनेका संरचना भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्।
उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले निर्देशित गरेका हाईटेक नर्सरी निर्माणका लागि विद्युत्को थ्री–फेज लाइन जडान, सार्वजनिक बाँझो जमिन, यातायातको पहँुच लगायत शर्त सिम्तामा पालना भएन।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतारा भन्छन्, “शुरूमा थ्री–फेज लाइन भएको स्थान छनोट गरौं भनेका थियौं, तर प्राविधिक इस्टिमेटमै नराखेपछि हाम्रो के लाग्छ !” महतारा त नर्सरीका लागि प्रविधि र अन्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा लिएका काठमाडौंस्थित नाफ सिड्सका प्रतिनिधि प्रह्लाद गौतमले नेता र कर्मचारीलाई मिलाउनुपर्छ भन्दै उपभोक्ता समितिबाट रु.६ लाख माग गरेको आरोप लगाउँछन्। “उनलाई विश्वास गरियो, उनकै माध्यमबाट सामान ल्याइयो। सामानको ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्यौं”, उनले भने।
त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र उपभोक्ता समिति मिलेर फर्जी कागज तयार पारी नियम विपरीत भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०८० फागुन २३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहाल, सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल र लेखापाल लक्ष्मीकुमारी थापा क्षेत्रीले उपभोक्ता समितिसँगको मिलेमतोमा फर्जी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई रकम भुक्तानी गरेको आरोप लगाउँदै नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतारा, गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसी समेत ११ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो।
यद्यपि, अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थलगत र प्राविधिक प्रतिवेदनबाट सम्झौता बमोजिमको हाईटेक नर्सरी निर्माण भएको स्वीकार भएको देखिएको, कृषि खेती नर्सरी व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि २०७८ चैत २ गते जारी भएकाले त्यसअघि भएका कामका सम्बन्धमा को–कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने विषय नखुलेको आदि कारण देखाउँदै विपक्षीलाई सफाइ दियो। (हे. कार्यविधि)
अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा उक्त मुद्दामा विपक्षीले सफाइ पाउनुमा अख्तियारकै कमजोरी रहेको आरोप लगाउँछन्। “अख्तियारले पर्याप्त अनुसन्धान गर्न सकेन” उनी भन्छन्, “अनुसन्धान र अभियोजन राम्रोसँग गरेको भए हार्नुपर्ने आधार नै थिएन। अख्तियारमा कसैको मोलाहिजामा परेर अनुसन्धान फितलो पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।”
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी पनि हाईटेक नर्सरीमा अपेक्षा अनुसारको काम नभएको स्वीकार्छिन्। उनले भनिन्, “तरकारी र फलफूलका बिरुवा बाहिरबाट आयात भइरहेको देखेर कर्णालीलाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको हो। तर हाम्रो विज्ञता नपुगेर समस्या आयो।”
सिम्ता गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा प्रचण्ड पोखरेल हाईटेक नर्सरीका नाममा राज्यको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अख्तियारले कस्तो अभियोजन गर्यो, अदालतले के भनेर सफाइ दियो हामीलाई थाहा छैन। तर, निर्माण भएको भनिएको हाईटेक नर्सरी आँखै अगाडि छ, त्यहाँ काम नगरेर पैसा सकिएको स्पष्टै देखिन्छ। यस्तो बेथिति किन कसैले देख्दैन ?”
सिम्तामा जस्तै बदनियतपूर्ण तरिकाले रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–३ स्थित कोलीगाउँमा बनाइएको हाईटेक नर्सरी निर्माण गर्ने सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था र कृषि ज्ञान केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, यो मुद्दामा पनि अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ।
अहिले रु.६६ लाख ५० हजार खर्च गरेर बनाइएको उक्त हाईटेक नर्सरीलाई गाउँलेले बारी बनाएका छन्। यो नर्सरी निर्माणको जिम्मा लिएको थियो, सिमनाथ कृषि सहकारी संस्थाले। संस्थाका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र शाही तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सचिवालयमा कार्यरत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., सुर्खेतका कर्मचारी थिए।
सुरेन्द्र र सहकारीका अध्यक्ष कमल शाहीले आफ्नै सिमनाथ कृषि सहकारी संस्था मार्फत निर्माण गरेको भनिएको नर्सरीको संरचना अहिले अलपत्र रहेको रास्कोट नगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष राजेन्द्रनाथ योगी बताउँछन्। “स्थानीय बासिन्दा हामीलाई सोध्छन्, तर यो संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय सरोकारवाला कसैको पनि सहभागिता छैन”, योगीले भने।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले अघिल्लो सरकारका पालामा सञ्चालित अनुदानमुखी आयोजनामा अनियमितता भएको जनगुनासो आएपछि हाल अनुदान रोकिएको बताउँछन्। “दशवटै जिल्लामा वितरण गरिएका अनुदानको अनुगमनपछि मात्र ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्छौं”, उनले भने।
स्थानीय आवश्यकता नबुझी, सम्बन्धित काममा दक्षता नभएका उपभोक्ता समिति र संस्थाहरूलाई हचुवाको भरमा उच्चप्रविधियुक्त नर्सरी निर्माणको जिम्मा लगाइएकाले यो कार्यक्रम असफल भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीको बुझाइ छ। भन्छन्, “सम्भाव्यता अध्ययन नगरी ल्याइएको र शुरूमै बेथिति भएको यो कार्यक्रमबाट अनाहकमा रकम सिध्याउने काम मात्रै भयो।”
