वन नै विकासको बाधक बनेको भाष्य निर्माण गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भू–माफियालाई लाभ दिलाउन र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न सजिलो हुने गरी ऐन संशोधनको प्रयत्नमा जुटेका छन्।
मुकेश पोखरेल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
“हाम्रा ऐन अरू नै कुरालाई महत्त्व दिने खालका छन्। त्यसलाई बदल्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अब वनले रोकेका विकास निर्माणका सबै काम खुल्छन्। त्यो खुल्नेबित्तिकै ठूलो क्रान्ति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”
गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा गरेको यो घोषणा संयोग थिएन। वनलाई (वनसँग सम्बन्धित कानूनहरूसमेतलाई) विकासको वाधक करार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसक्रममा भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न एक हप्ताभित्रै ऐन संशोधनसम्बन्धी निर्णय हुनेसमेत बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले वन ऐन संशोधन गरेर ‘क्रान्ति ल्याउने’ घोषणा गरेको दुई महिनामा त्यसको रूपरेखा नै तयार पारिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले वन ऐन २०७६ मा संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको टोलीले ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वन ऐन संशोधनमार्फत ल्याउने भनेको ‘क्रान्ति’ चाहिँ के हो त? वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक सहसचिवले भूमि आयोगमार्फत जग्गा वितरण गर्न खोजेका प्रधानमन्त्रीले त्यसमा वन ऐन अवरोध बनेपछि ऐन नै संशोधन गरेर जग्गा वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको बताए।
“भूमि आयोग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत अलि बढी नै दबाब आएकाले होला, प्रधानमन्त्रीज्यू आक्रामक देखिनुभएको छ,” उनले भने, “विभिन्न ठाउँमा वन क्षेत्रको जग्गा लिएर व्यापार गर्न चाहने स्वार्थ समूहको दबाब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छ, उहाँ त्यहीअनुसार लागिरहनुभएको देखिन्छ।”
माओवादीको ‘जबरजस्ती’लाई वैधता दिने यत्न
प्रधानमन्त्री दाहालले वन ऐन संशोधनबारे छलफल गर्ने आन्तरिक बैठकहरूमा करिब १३ लाख सुकुमबासी तथा भूमिहीन परिवारको आँकडा अगाडि सार्ने गरेका छन्। ती छलफलहरूमा सहभागी एक उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्छन्, “सरकारले १३ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी अघि बढाएको छ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगले अहिलेसम्म १३ लाख ५० हजार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत संकलन गरेको छ। तिनैमध्ये कम्तीमा १३ लाख परिवारलाई जग्गा वितरण गर्ने तारतम्य मिलाउन लागिएको हो।
दाङ र अर्घाखाँचीको सीमानाको कालाकाटेमा सडक किनार नजिक वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरहरु। तस्वीरहरु, मुकेश
यो तयारीको अग्रभागमा राष्ट्रिय भूमि आयोग नै छ जहाँ राजनीतिक नियुक्ति पार्टी कार्यकर्ताको वर्चस्व छ। आयोगमार्फत नै ती परिवारलाई जग्गा र जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी गरिएको छ जसमा वन ऐन २०७६ को दफा १२ तगारो बनेको छ। त्यो दफामा ‘रूख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग नगरिने’ उल्लेख छ।
सो दफाको उपदफा २ मा ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि वनसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बसोबास वा पुनर्वास गरिएका जग्गामा त्यस्तो जग्गा प्रदान गर्दाको बखतदेखि नै रहेका रूखहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने र त्यस्ता रूखहरू तोकिएबमोजिम हटाइने’ उल्लेख छ।
यिनै व्यवस्था हटाउन वन ऐन संशोधन गर्न लागिएको आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन्। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले आयोगको चाहनामा वन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानले अंकुश लगाएपछि ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए।
“जहाँ १० वर्षदेखि मानिसको बसोबास छ, ती ठाउँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिन सकिने भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ। तर यसमा वन ऐन बाधक बन्यो,” उनले भने, “त्यसकारण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भयो।”
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) ले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। सो दफाको उपदफा १ मा ‘ भूमिहीन सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले उनीहरूले आबाद गरिआएको स्थानमा वा उपयुक्त ठह र्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने’ उल्लेख छ।
उपदफा ४ मा भने ‘अन्यत्र जेसुकै लेखिए पनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहरकिनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल वन क्षेत्रले ढाकिएको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गा उपलब्ध नगराइने’ उल्लेख छ।
आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार देशभरका १३ लाखभन्दा बढी परिवारलाई जग्गा र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी छ। आयोगले अहिलेसम्म लगत संकलन गरेका १३ लाख ५० हजार परिवारमध्ये ८० हजार ५८४ भूमिहीन दलित परिवार छन्। १ लाख ५५ हजार ९३८ भूमिहीन सुकुमबासी परिवार छन्। उनीहरूका परिवार सदस्यका नाममा कहीँ कतै जग्गाधनी पुर्जा छैन।
विगतका आयोगले लगत संकलन गरेर काम अघि बढ्न नसकेका भूमिहीन परिवारको संख्या ८० हजार भन्दा धेरै छ। त्यस्तै, ७ लाख ७५ हजार ७१० अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको आयोगको आँकडा छ। अन्यत्र जग्गाधनी पुर्जा रहेका, तर सरकारी, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएकालाई अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा समेटिएको छ।
मिहिनसँग केलाउँदा आयोगको यो आँकडा नै गन्जागोल देखिन्छ। एक ठाउँमा जग्गाधनी पुर्जा भएर अर्को ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेका अव्यवस्थित बसोबासी भनिने उनीहरूको खास हैसियत के हो, तीमध्ये वास्तविक भूमिहीन कति हुन् भन्ने नै स्पष्ट छैन। यो अवस्थामा सबैलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
त्यसका लागि वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढाउने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको छ। जबकि सरोकारवालाहरू त्यस्तो गर्न नहुने बताइरहेका छन्।
रुपन्देहीको सालझन्डी नजिक राजमार्ग छेउको ऐलानी जग्गामा बनेका घर।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुंगाना अबदेखि सार्वजनिक तथा वनक्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण नहुने र साँध–सिमाना कायम गरेर सधैँका लागि जग्गाको विवाद टुंग्याउन सकिने कुरा सकारात्मक भए पनि वन, संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जका विषयमा लचिलो हुन नसकिने बताउँछन्। “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बस्दै आएकाहरूको विवाद टुंग्याउनु पर्छ, तर त्यो नाममा वन र संरक्षित क्षेत्रलाई मास्ने काम हुनुहुँदैन,” उनले भने।
माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा देशका विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन र सुकुमबासी भन्दै वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गामा बस्ती बसालेको थियो। त्यसबेला ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारा लगाएर जमिनदारको जग्गा कब्जा गर्न लगाएको माओवादीले त्यसैगरी सार्वजनिक र वनक्षेत्रको जग्गासमेत ओगट्न प्रोत्साहित गरेको थियो। केही ठाउँमा त्यसरी कब्जा गरिएका जग्गाबाट बस्ती हटाइए पनि धेरैजसो ठाउँमा ती यथावत् छन्।
माओवादी हिंसात्मक विद्रोह छाडेर शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि त्यो क्रम जारी रह्यो। जस्तो, कपिलवस्तुको शिवनगर, कैलालीको अत्तरिया, बुटवलको तिनाउ खोला किनारका बस्ती, र सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनाको क्षेत्र त्यसका उदाहरण हुन्।
यी लगायतका ठाउँमा अहिले पक्की घरहरू बनेका छन्। ती ठाउँमा विकासका सम्पूर्ण पूर्वाधार पुगे पनि घर र जग्गाको पुर्जा व्यक्तिको नाममा छैन। अहिले आफैँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला माओवादी ती बस्तीको लालपुर्जा बाँड्ने र थप नयाँ ठाउँमा पनि बस्ती बसाउने प्रयत्नमा देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी कार्यालयबाटै यसको घोषणा गर्नुले पनि धेरै कुरा छर्लंग पार्छ। “भोलि के हो के हो, अहिले सरकारमा भएका बेला त्यो सब गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलगायत सबैजसो माओवादी नेताहरू लागिपरेको देखिन्छ,” एक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले भने।
हुन पनि माओवादीले निम्त्याएको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कति गम्भीर छ भन्ने एउटा उदाहरण सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा बसाइएको बस्ती हो। माओवादीले विभिन्न समयमा सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गामा करिब ३ हजार परिवारलाई बसोबास गराएको छ। त्यहाँ निर्वाचनको समयमा हारजितका लागि उनीहरूको भोट नै निर्णायक हुने गरेको छ।
माओवादीबाट निर्वाचित सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापालाई २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जित दिलाउन त्यही मत निर्णायक बनेको थियो। त्यहाँ भूमि आयोगले वडा नम्बर ४ मा मात्र लगत संकलन गर्दा २ हजार परिवारले निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये आफूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेर निवेदन दर्ता गराउनेको संख्या १ हजार ८०० छ।
जग्गा हडपेकालाई राजस्वमै छुट
आफ्नो एक टुक्रा जमिन नभएका भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय अहिले प्रायः दलहरूको चुनावी घोषणा–पत्रमा छुट्दैन। तर भोट बटुल्न आकर्षक नारा लगाउने उनीहरू निर्वाचनपछि त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्दैनन्। भूमिहीन, त्यसमा दलित समुदायको समस्या जर्जर रहे पनि अहिले भने दाहाल सरकारले पहिल्यै सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई नै अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा प्रचलित कानूनभन्दा बाहिर गएर वैधानिकता दिने र त्यसका निम्ति राजस्वसमेत घटाइदिने तयारी गरेको छ। यसमा विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका पहुँचवाला भू–माफियादेखि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेताहरूसमेत सक्रिय बनेका छन्।
‘अव्यवस्थित बसोबासी’का रूपमा अहिले जहाँ जसले सार्वजनिक र वनक्षेत्रको जग्गा ओगटेका छन्, उनीहरूलाई त्यो जग्गाको पुर्जा दिन विद्यमान कानूनअनुसार लिनुपर्ने राजस्व नै घटाउने तयारी गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले यसको पुष्टि गरे।
कपिलवस्तुको शिवगढी नजिक राजमार्ग छेउमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेको नयाँ बस्ती।
“अहिलेको नियमअनुसार राजस्व लिँदा असाध्यै धेरै पर्ने भयो, बाहिर किनेको भन्दा महँगो पर्ने भयो,” उनले भने, “हामीले त्यसलाई घटाउन कानून संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेर पठाएका छौँ। अब त्यसलाई संशोधन गर्ने तयारी हुँदैछ।”
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले डेढ महिनाअघि डाकेको सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूको बैठकमै त्यस्ता जग्गाको मूल्य र राजस्व घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक सहसचिव भन्छन्, “हामीले यो गलत हो, यसो गर्नु हुँदैन भन्यौँ। भूमिहीन, त्यसमा पनि भूमिहीन दलितलाई सित्तैमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका भू–माफियालाई छुट दिनुहुन्न। अहिले तिनै भू–माफियाको चलखेल चर्को देखिएको छ।”
हुन पनि बाराका पथलैया र अमलेखगन्ज, कैलालीको चिसापानी, दाङको भालुबाङ, कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेको राजमार्ग किनारमै बनाइएका ठूला व्यावसायिक तथा व्यापारिक भवनहरूलाई नै अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा राखिएको छ। “कैलालीको चिसापानीमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर होटल सञ्चालन गरिएको छ, तिनलाई वैधता दिन उल्टै राजस्व पनि घटाइदिने?” उनले भने, “देशभर यस्ता धेरै उदाहरण छन्। जे भइरहेको छ, बिलकुल राम्रो भइरहेको छैन।”
भूमिसम्बन्धी नियमहरू–२०२१ मा जग्गाको वर्गीकरण र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बाटोको पहुँच भएको बसोबासी प्रयोजनको जग्गाका लागि लागि १ हजार वर्गमिटरको मूल्य १ करोड ५० लाख भन्दा माथि कायम गरिएको छ। कृषि कार्यको जग्गामा भने १० हजार वर्गमिटरसम्म यति नै मूल्य छ।
त्यस्तै, नगरपालिका (शहरी) क्षेत्रमा ८ मिटर भन्दा चौडा बाटोमा ८७५ वर्गमिटर जग्गाको १ करोडदेखि १ करोड पचास लाख रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गरिएको छ। नगरपालिकाहरूका शहरोन्मुख क्षेत्रमा ७५० वर्गमिटर जग्गाको ७० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा ६५० वर्गमिटर जग्गाको ५० लाख देखि ७० लाखसम्म कायम गरिएको छ। यही मूल्य घटाउने तयारीमा सरकार लागेको छ। “यो भनेको भूमिहीनहरूलाई लाभ दिने होइन, भू–माफियाहरूलाई पोस्ने दाउ हो,” ती सहसचिवले भने।
हटाइँदै थिए तगारा, किन यस्तो हतार ?
वन क्षेत्रलाई लिएर हुँदै आएको बहसमा जहिल्यै ‘वन भर्सेस विकास’को भाष्य चल्दै आएको छ। अर्थात् वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियम कानूनले विकासमा अवरोध गरेको कुरा उठ्ने गरेको छ। खासगरी निजी क्षेत्रले यस्तो आवाज उठाउन लागेको लामो समय भयो।
तर त्यस्ता कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यसअघि नै शुरू भइसकेको छ। विकास निर्माणका काममा वन तथा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि हुने कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न यसअघि नै केही नयाँ व्यवस्था गरिसकिएका छन्। वनसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका संशोधन तथा जारी गरेर पनि विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउँदै लगिएको छ।
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ले यसलाई थप सहज बनाइदिएको छ। गत पुस १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि बाटो खोलेको छ।
कार्यविधिअनुसार अब नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर लगानीकर्ताले संरक्षित क्षेत्रमा विद्युत्गृह सहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छन्। नयाँ व्यवस्था नुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षका मध्यवर्ती क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण हुने २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाले २० प्रतिशत, २५–१०० मेगावाटका आयोजनाले १५ प्रतिशत र १०० मेगावाट माथिका आयोजनाले सुख्खा याममा १० प्रतिशत पानी छाडे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघिको संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०६५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको सिमानाभित्र नदी वा खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी वा खोलामा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह (प्राकृतिक बहाव) हुने गरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने उल्लेख थियो।
नेपाली स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्की नयाँ कार्यविधिले आफूहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गरेको, तर संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरेबापत सट्टामा जग्गा उपलब्ध नभए तिर्नुपर्ने रकम धेरै भएको बताउँछन्।
“हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषय समेटिएका छन्। तर जग्गाको सट्टा तिर्नुपर्ने रकम असाध्यै धेरै भयो,” उनले भने, “यसले गर्दा आयोजनाको लागत निकै महँगो पर्छ। हामीले निर्माण गर्ने आयोजना निश्चित समयपछि सरकारकै स्वामित्वमा जाने भएकाले यस्तो गर्नु न्यायसंगत भएन भन्ने हाम्रो भनाई हो।”
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा आयोजनाले निकुञ्ज तथा आरक्षको जग्गा प्रयोग गरेबापत सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउन नसके तराई क्षेत्रको निकुञ्ज तथा आरक्षको एक हेक्टर जग्गाको १ करोड ५ लाख, संरक्षण क्षेत्रमा ७० लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३५ लाख तिर्नुपर्ने मूल्य तोकिएको छ।
हामीले ऐन नियममा रहेर काम गर्ने हो। अब सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले नै वन चाहिँदैन भन्यो भने त कर्मचारीले मात्र कहिलेसम्म जोगाएर राख्न सक्लान् र?”,अहिले भनिएअनुसार र माग गरेबमोजिम काम गर्ने हो भने वन सकिन दुई वर्ष पनि लाग्दैन।
- बद्री ढुंगाना, प्रवक्ता, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
त्यस्तै, चुरे तथा भित्री मधेशमा निकुञ्ज तथा आरक्षको जग्गा आयोजनाले प्रयोग गरेबापत प्रतिहेक्टर १ करोड २६ लाख, संरक्षण क्षेत्रमा ६० लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भने निकुञ्ज तथा आरक्षको जग्गाको हकमा प्रतिहेक्टर ९० लाख, संरक्षण क्षेत्रमा ६० लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
यो प्रावधान असाध्यै खुकुलो बनाइएको भनेर संरक्षणकर्मीहरू चिन्तित छन्। उनीहरूले यसबाट निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र मासिने खतरा बढेको बताउँदै आएका छन्। प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार दिलराज खनाल सरकारले निश्चित व्यापारी र स्वार्थ समूहलाई खुशी पार्न संरक्षित क्षेत्र मास्ने प्रपञ्च गरेको बताउँछन्।
“जहाँ पनि जलविद्युत् आयोजना बनाइहाल्नुपर्ने, बिजुली बेचेर चाँडै धनी भइहाल्ने सोच नै गलत छ,” उनी भन्छन्, “हामीलाई कति बिजुली आवश्यक हो? कुन ठाउँमा, कुन नदीमा कति बिजुली निकाल्ने हो? त्यसको आँकडा निकालेर व्यवस्थित ढंगबाट काम गर्न सकिन्छ। यहाँ त व्यापारीले जहाँ जहाँ माग्छन्, त्यही ठाउँ खुरुखुरु उनीहरूलाई दिने काम गरियो।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुंगाना राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाको हकमा विकल्प नभएमा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइने बताउँछन्। “सबैतिर विकास निर्माणका कामलाई ठप्प पार्न पनि भएन, कहाँ–कहाँ के–के गर्ने भनेर स्पष्टताका साथ विकासका काम पनि अघि बढाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “संरक्षण भनेर सबै ठाउँमा जनतालाई बन्धकमा राख्ने कुरा पनि न्यायसंगत हुँदैन।”
ढुंगानाका अनुसार संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास निर्माणमा विद्यमान नियमका कारण भइरहेका अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। “मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि निकुञ्जसरह कानून लागू गराएर धेरै समस्या भएको छ, त्यसको सम्बोधनका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी नियमावली संशोधनमा छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने।
वातावरण ऐन–२०७६ र त्यसको नियमावलीले त प्रदेश तहका आयोजनाहरूको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिको अधिकार नै प्रदेश सरकारमा पुर्याएको छ। यसले गर्दा संघमा ईआईएको चाप धेरै घटेको र अब प्रक्रियागत रूपमा आएका ईआईएका निवेदन स्वीकृत गर्न ढिला नहुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाकी उप–सचिव मधु घिमिरे बताउँछिन्। “हामीकहाँ आउनु भन्दा पहिला भएको ढिलाइलाई वनका कारण ढिलाइ भयो भन्न मिल्दैन,” उनी भन्छिन्।
विकासका अवरोधहरू यसरी खुलाउँदै लगिएका बेला ऐन नै संशोधन गरेर नयाँ जग्गा वितरण गर्न र ओगटिएको सार्वजनिक जग्गा सुम्पन खोज्नु आफूले पहिले गराएको जग्गा कब्जालाई वैधता दिने प्रपञ्च भएको जानकारहरू बताउँछन्। वन विभागका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेलले अतिक्रमण गरेर बसेको जग्गाको पुर्जा दिने र यसरी थप जग्गा वितरण गर्दै जाने हो भने नेपालको वन क्षेत्र नै नरहने जोखिम आउन सक्ने बताए।
“सीमित व्यक्ति (नेता) को आर्थिक लाभ र राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्दै जाने हो भने कुनैबेला वन नै बाँकी नरहने अवस्था आउन सक्छ। वनको क्षेत्र घट्छ भनेर नै ऐनमा वन क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगरिने भनिएको हो,” उनले भने, “राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजनालाई यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन क्रमशः खुकुला प्रावधान बनाउँदै लगिएको छ। विकासमा भएका अरू अवरोध पनि पनि क्रमशः खुकुलो पारिँदै छ। अब अमुक व्यक्ति र पार्टीका कार्यकर्तालाई हेरेर जग्गा बाँड्ने नीति बनाउने हो भने केही बाँकी रहन्न। जग्गा नदिई नहुने हो भने सरकारले व्यक्तिका जग्गा किनेर वितरण गरे हुन्छ नि।”
‘वन सिद्धिन दुई वर्ष पनि लाग्दैन’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्री ढुंगाना ईआईए गर्ने परामर्शदाताले ढिलाइ गर्ने, उनीहरूले काम राम्रो नगर्ने, त्यसको दोष भने वन मन्त्रालयको टाउकोमा थोपर्ने भइरहेको बताउँछन्। “हामीकहाँ पेस भएका, सबै कुरा मिलेका ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि तीन महिना पनि लाग्दैन,” उनी भन्छन्, “ईआईए गर्न सम्झौता गरेर तीन चार वर्ष हराउने, कपी पेस्ट प्रतिवेदन पेस गर्ने अनि त्यसलाई सच्चाउन लगाउँदा समय लाग्यो भन्ने गरिएको छ। त्यो हामीले गर्दा भएको होइन।”
यस्ता कैयौँ उदाहरण छन्। जस्तो, गत पुस तेस्रो हप्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्का बुढानीलकण्ठमा बनाइएको होटल फरेस्ट–इनको ईआईए स्वीकृत नगरेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगे। युट्युबरहरू लिएर गएका उनी मन्त्रालयमै धर्ना बसे। खड्काको होटलको ईआईए मन्त्रालयको कारणले नभई उनी आफ्नै कारणबाट ढिला भएको थियो।
बाँके जिल्लाको शम्सेरगञ्जमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनेको सहर।
होटल फरेस्ट–इन प्रालिले २०७५ कात्तिक १३ गते कार्यसूची र कार्यादेशसम्बन्धी कागजपत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पहिलो पटक पेस गरेको थियो। २०७५ चैत ३ गते कार्यमूल्यांकन र कार्यादेशसम्बन्धी रिपोर्ट स्वीकृत भएर उक्त प्रालिले ईआईएको अनुमति पायो। त्यसपछि खड्काको कम्पनीले नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड कन्सलट्यान्ट प्रालिलाई ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दियो।
तर खड्काले ईआईए स्वीकृत नहुँदै होटल निर्माणको काम अगाडि बढाए। निर्माण सम्पन्न नै गराए। निर्माण शुरू नगर्दै गर्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै २०८० भदौ ११ मा स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भयो।
ईआईए नगरी होटल निर्माण गरेपछि खड्काको कम्पनीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८० असोज १४ गते ५ लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने निर्णय गर्यो। त्यसपछि कात्तिक २१ गते ईआईएको अर्को प्रक्रिया शुरू गरियो। प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने काम नसकिँदै खड्काले ढिलो भएको मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीकै कार्यकक्षमा हंगामा मच्चाएका थिए।
यो विकृति कतिसम्म छ भने सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानेको चर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनमा दोलखाको गौरीशंकर क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि बनाइएको ईआईए प्रतिवेदन ‘कपी पेस्ट’ गरेको भेटिएको थियो। त्यो प्रतिवेदनलाई २०७५ जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हतार–हतार स्वीकृत गरेपछि विवाद भएको थियो।
अध्यादेश ल्याएरै भए पनि वनक्षेत्रका प्रावधान लचिला बनाउन चाहेका प्रधानमन्त्री दाहाल अब भने चाँडै संसद् अधिवेशन शुरू हुने भएकाले ऐन संशोधनमा लागेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री नै कानून बदलेर वनक्षेत्रको जग्गा व्यक्तिदेखि व्यापारीसम्मलाई वितरण गर्न अग्रसर भएपछि के होला? यसको दीर्घकालीन असर र प्रभाव के हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन। तर सरोकारवालाहरू भने भयावह अवस्थाको संकेत गर्छन्।
“हामीले ऐन नियममा रहेर काम गर्ने हो। अब सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले नै वन चाहिँदैन भन्यो भने त कर्मचारीले मात्र कहिलेसम्म जोगाएर राख्न सक्लान् र?” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्री ढुंगाना भन्छन्, “अहिले भनिएअनुसार र माग गरेबमोजिम काम गर्ने हो भने वन सकिन दुई वर्ष पनि लाग्दैन।”
