नेपालमा ज्यान जाने कारणमध्ये विषादीको दुरुपयोग अग्रस्थानमा पुग्दै छ। सरकारको बेवास्ताकै कारण निम्तिइरहेको यो जनस्वास्थ्य संकट रोक्न अबेर भइसकेको अध्ययनले देखाएको छ।
सागर बुढाथोकी | खोज पत्रकारिता केन्द्र
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पोइजन इन्फर्मेशन सेन्टरमा तीनमहीने बालकले पोटासियम फस्फेट सेवन गरेर अचेत भएको खबर आयो। तरकारी बालीमा प्रयोग गर्न ल्याइएको उक्त रसायन अन्जानमै खान पुगेका इलामका बालक दुई महीनाअघि त्यहींको एक क्लिनिकमा पुर्याइएका थिए। क्लिनिकले विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्शका लागि उक्त फोन गरेको थियो।
अन्य विषादीभन्दा कम हानिकारक र न्यून मात्रा सेवन गरेका कारण बालकको उपचार इलाममै सम्भव भयो। डेढ महीनाअघि मात्रै अलुमिनम फस्फाइड (मुसा मार्ने औषधि) सेवन गरेका डडेल्धुराका २१ वर्षीय युवकको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो।
विषादी किनिरहेका किसान। तस्वीर: मोनिका देउपाला/हिमाल अर्काइभ
कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादी दुरुपयोगको अवस्था कतिसम्म भयावह छ भने, नेपालमा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुग्ने प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना विषादी सेवन गरेका बिरामी हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
सन् २००४ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मेडिकल वार्ड र पेडियाट्रिक वार्डमा विषादीको सम्पर्कमा पुगेर बिरामी भएका १५४ जना भर्ना भएका थिए। नेपाल मेडिकल एशोसिएशनको जर्नलमा प्रकाशित बुद्धिप्रसाद पौड्यालले गरेको अध्ययन अनुसार तीमध्ये १३१ जना वयस्क र २३ जना बालबालिका थिए। त्यसयताको एकमुष्ट तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि नेपालमा विषादीको दुरुपयोग झन् धेरै बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
सन् २०२१ मा क्लिनिकल टक्सियोलोजी जर्नलमा प्रकाशित इन्टेन्शनल पेस्टिसाइड पोइजनिङ एन्ड पेस्टिसाइड सुसाइड इन नेपाल अध्ययन अनुसार सन् २००९ पछि विषादी खाएर मृत्यु हुने दर कम्तीमा १४ प्रतिशतले बढेको छ। तराई क्षेत्रमा त विषादी दुरुपयोग ठूलो संकट नै भइसकेको छ। यहाँ प्रति एक लाखमध्ये २५१ जनाले कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने विषादी खाएर आत्महत्या गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
उक्त अध्ययन सन् २०१७ देखि २०२० सम्म नेपालका १० वटा ठूला अस्पताल र दुई वटा विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएका भिसेरा परीक्षणको आधारमा तयार पारिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार नेपालमा मृत्यु हुने प्रमुख १० कारणमध्ये विषादी सेवन पनि पर्छ। कुल आत्महत्याका घटनामध्ये विषादी सेवन गर्नेको संख्या दोस्रो नम्बरमा छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पोइजन इन्फर्मेशन सेन्टरका प्रमुख उपप्राध्यापक डा. राकेश घिमिरे र कृषि विभागका पूर्व निर्देशक डा. डिल्लीराम शर्माले गरेको अध्ययन अनुसार विषादीले असर गरेर अस्पताल लगिएकामध्ये ९५.८ प्रतिशतले आत्महत्याका लागि विषादी सेवन गरेका हुन्छन्। जबकि ०.०३ प्रतिशत घटनामा विषादी प्रयोग गर्दा सतर्कता नअपनाएर वा अन्जानमा सेवन गरेपछि अस्पताल आएका थिए।
चिकित्सकहरूका अनुसार नेपाल जस्तो नियामक निकाय कमजोर भएको देशमा आत्महत्याका लागि विषादीको दुरुपयोग भयावह छ। “हाम्रो जस्तो विकासशील देशका लागि विषादीको दुरुपयोग जनस्वास्थ्य संकटको रूपमा देखा परेको छ,” डा. घिमिरे भन्छन्।
सन् १९८० बाट २०१८ सम्म पुग्दा विषादी खाएर आत्महत्या गर्ने दर १३ गुणाले बढेको क्लिनिकल टक्सियोलोजीको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययन अनुसार यस ३८ वर्षको अवधिमा नेपालमा आत्महत्या गर्नेमध्ये २३ प्रतिशतले विषादी सेवन गरेका छन्। अध्ययनमा ४० देखि ६५ प्रतिशतले ‘अलुमिनम फस्फाइड’ विषादी सेवन गरेको पाइएको छ।
प्रतिबन्धितकै बढी प्रयोग
अलुमिनम फस्फाइड र डाइक्लोरभस विषादी खाएर आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएपछि डा. शर्मा र घिमिरेले कृषि मन्त्रालयको विषादी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन केन्द्रलाई यस्ता विषादीमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिए।
मन्त्रालयले सन् २०१९ मा यी दुई विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। तर पनि नेपाली बजारमा सहजै उपलब्ध भइरहेको यो विषादी सेवन गरेर आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल पोइजन इन्फर्मेशन सेन्टरकी डा. रिशिका कार्की पनि प्रतिबन्धित विषादी सेवन कम नभएको बताउँछिन्। सरकारले सन् २००७ मै मिथल प्याराथायन विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर अझै पनि त्यही विषादी खाएर अस्पताल आउने संख्या कम नभएको उनले बताइन्। “त्यस्ता बिरामीका आफन्तले प्रतिबन्धित औषधि खुलेआम किन्न पाइन्छ भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ,” डा. कार्की भन्छिन्।
हानिकारक विषादी ग्लाइफोसेट। तस्वीर: गोपेन राई/हिमालखबर
मानव तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा असर पारेको भन्दै प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले हालसम्म २४ वटा विषादीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर सरकारले आयात, उत्पादन र खरीदबिक्रीमा समेत रोक लगाएका यी विषादी नेपाली बजारमा खुलेआम बिक्रीवितरण भइरहेका छन्।
विषादीविज्ञ डा. डिल्लीराम शर्मा कीरा मार्ने क्लोरपाइरिफस, झार मार्ने हर्बिसाइड र मुसा मार्ने जिंक फस्फाइड कमन नाम रहेका अत्यधिक हानिकारक विषादीको दुरुपयोग भइरहेकाले यीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउँछन्। नेपाली बजारमा यस्ता विषादी दर्जनौं ब्रान्डमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ।
त्यसैमध्येको एक हो- ग्लाइफोसेट।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले स्वीकृति दिएपछि १२ जनवरी १९६२ मा अमेरिकी सेनाले दक्षिण भियतनाममा ‘एजेन्ट अरेन्ज’ हर्बिसाइड (वनस्पतिनाशक) छरेको थियो। दक्षिण भियतनामका लडाकूलाई जंगलमा लुक्न नमिल्ने गरी वनस्पति नष्ट गर्न, ती लडाकूले उपयोग गर्ने अन्नबाली नष्ट गर्न र एम्बुसको सम्भावित खतराबाट जोगिन अमेरिकी सेनाले वनस्पतिनाशकको सहारा लिएको थियो।
सन् १९७१ सम्म नौ वर्षको अवधिमा दक्षिण भियतनाममा अमेरिकी सेनाले करीब १९ मिलियन ग्यालन (करीब सात करोड लिटर) एजेन्ट अरेन्ज छर्कियो। ‘अपरेशन र्यान्च ह्यान्ड’ भनिने उक्त ‘हर्बिसाइडल वारफेर’ को असरले करीब ३० लाख मानिस बिरामी भएको भियतनामी सरकारको अनुमान छ। यस्तै, करीब १० लाख मानिस एजेन्ट अरेन्जकै प्रभावले अपांग भएको भियतनामको रेडक्रसको अनुमान छ।
सन् १९७८ यता हर्बिसाइडल वारफेरलाई इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेशन कन्भेन्सनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर एजेन्ट अरेन्ज जस्तै प्रकृतिको मानव जीवनलाई नोक्सान पुर्याउने हर्बिसाइड ‘ग्लाइफोसेट’ नेपालमा खुलेआम बिक्री हुन्छ।
विषादी नहाले तरकारी नै फल्दैन !
सिरहा, गोलबजारको पाँच बिघा जग्गामा तरकारी खेती गरिरहेका अर्जुन थपलिया हरेक वर्ष विषादीको मात्रा नबढाए उत्पादन राम्रो नहुने दाबी गर्छन्। अत्यधिक विषादी प्रयोगका कारण आफ्नो र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि गर्छ भन्ने बुझेका उनी व्यवसाय नै डुब्ने जोखिम भएकाले विषादी प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।
राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार २०६८ सालको तुलनामा २०७८ मा धानमा विषादी प्रयोग गर्ने किसान १५.६ प्रतिशतले बढेका छन्। नेपालमा विषादीको प्रयोग अत्यधिक बढेको त एक दशकको आयातलाई हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल विषादी आयात चार लाख किलोग्राम भएकोमा २०७८/७९ सम्म यो परिमाण बढेर ३५ लाख किलोग्राम पुगेको छ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान परिवारमध्ये पाँच लाख ८० हजारले तरकारी तथा कृषि उपजमा विषादी प्रयोग गरिरहेका छन्। तीमध्ये गम्भीर हानिकारक विषादी प्रयोग गर्नेको संख्या तीन लाख ५१ हजार छ। त्यसमा पनि ३९ जिल्लाका करीब ७० हजार किसानले सरकारले निषेध गरेका विषादी प्रयोग गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, तरकारी उत्पादन गर्ने पाँच लाख २८ हजार किसानले हरियो तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्छन्। जसमध्ये हानिकारक र अनुमति नभएको विषादी प्रयोग गर्नेको संख्या तीन हजार ८५७ छ। हानिकारक सूचीमै रहेको पहेंलो वर्गको विषादी प्रयोग गर्ने किसानको संख्या करीब ६८ हजार छ।
विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा हालसम्म १३१ वटा ‘कमन नाम’ का विषादी तीन हजार ३२ ब्रान्डमा दर्ता छन्।
बारा, सिमराका प्रभु पटेललाई पनि तरकारी खेतीमा अत्यधिक विषादी प्रयोगले कृषि प्रणाली, वातावरण र मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको थाहा छ। तर परिवारको मुख्य आयस्रोत नै तरकारी खेती भएकाले उत्पादन बढाउन विषादी प्रयोग गर्नै पर्ने उनको बुझाइ छ। पटेलका अनुसार उनको गाउँ वरपरका अधिकांश किसान सीमापारि भारतीय बजारबाट विषादी किनेर ल्याउँछन्। मुनाफामा लोभिएका पसलेले महँगो विषादी धेरै मात्रामा प्रयोग गर्न सिफारिश गरे जस्तो लागे पनि पटेल उनकै सिफारिश पछ्याउँछन्।
नेपाली किसानले बर्सेनि विषादीको मात्रा बढाइरहँदा स्वीडेन र इन्डोनेशियाका उदाहरणले भने यो बाटो गलत भएको देखाउँछ। स्वीडेनले विषादीको प्रयोग ६८ प्रतिशतले र सार्वजनिक स्वास्थ्य विषाक्तता ७७ प्रतिशतले घटाएको छ। तर विषादी कटौतीले त्यहाँ उत्पादनमा नोक्सानी पुगेको छैन। इन्डोनेशियाले पनि कीटनाशकको प्रयोग ६५ प्रतिशतले घटाएको छ। यसो गर्दा त्यहाँ धानको उत्पादन १२ प्रतिशतले बढेको छ। भारतले पनि विषादी प्रयोग घटाउने नीति लिएको छ।
अज्ञानतावश नेपालमा विषादीको खपत बढेको त विषादी व्यवस्थापनको तालीम नलिएका किसानले तालीम लिएकाभन्दा करीब तेब्बर बढी विषादी हाल्ने गरेबाटै पुष्टि हुन्छ। इन्टेक ओपेन जर्नलका अनुसार नेपालमा तालीम नलिएका किसानले २.७ गुणा बढी विषादी प्रयोग गर्छन्।
बालीमा विषादी हालिरहेका किसान। तस्वीर: गोविन्द भण्डारी/नेपाली टाइम्स
६० प्रतिशतभन्दा बढी किसानले तालीम र प्राविधिकको सल्लाह विना अन्धाधुन्ध विषादी छर्कने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। विषादीविज्ञ डा. शर्मा भन्छन्, “अधिकांश किसान अज्ञानता र धेरै लाभको लोभमा विषादी प्रयोग गरिरहेका छन्। लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएका कारण पनि यसको प्रयोग बढेको छ।”
सरकारले सबै किसानलाई तालीम दिने र नियमित अनुगमन नियमन गर्ने हो भने पनि विषादीको दुरुपयोग कम हुने उनको बुझाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको खाद्य कार्यक्रम (एफएओ) ले सन् २०१६ मा गरेको अध्ययनले पनि किसानले अन्धाधुन्ध विषादी प्रयोग गर्दा त्यसको असर भयावह हुन पुगेको देखाउँछ। एफएओका अनुसार विश्वभर खपत हुने विषादीको २५ प्रतिशत विकासोन्मुख देशले प्रयोग गरिरहेका छन् र विषादीका कारण मृत्यु हुने ९० प्रतिशत मानिस यही क्षेत्रका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०७१ सालमा गरेको अध्ययनले नेपालमा विषादी प्रयोग अति धेरै भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनमा किसानले सुरक्षाका उपाय नगरी विषादी प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पुगेको उल्लेख छ। अध्ययनमा सहभागीहरूमा दीर्घरोग देखिएको, सरकारले निषेध गरेको विषादी प्रयोग गरेको, विषादीको गलत व्यवस्थापनका कारण मानिसले नै विषादी सेवन गरेको समेत देखिएको थियो।
गम्भीर स्वास्थ्य संकट
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०७४ माघमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय क्यान्सर रजिस्ट्री अनुसार नेपालमा क्यान्सर उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये एकतिहाइभन्दा बढी (३७ प्रतिशत) किसान छन्। यसको कारण कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने विषादी हुन सक्नेतर्फ अध्ययनले संकेत गरेको छ।
चितवनको बीपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल, काठमाडौंका वीर अस्पताल र कान्ति बाल अस्पताल एवं पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा आएका बिरामीको पेशाबारे खोजिएको तथ्यांकले यस्तो स्थिति देखाएको थियो। अध्ययन गरिएको १० वर्षको अवधिमा यी अस्पतालमा कुल ५६ हजार १३ जना क्यान्सरका बिरामी भर्ना भएका थिए जसमध्ये २० हजार ९५३ ले आफ्नो पेशा कृषि बताएका थिए।
तिनैमध्ये एक हुन्, पर्सा जिरापानीकी चिनियाँदेवी ठकुरानी। उनले आफ्नो खेतबारीमा लगाइने सुर्ती, धान, गहुँ लगायत बालीमा विषादी हाल्छिन्। विषादी छर्कंदा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि केही पनि नगर्ने उनी सास फेर्न समस्या भएपछि अस्पताल गइन्। तीन वर्षअघि अस्पतालले उनलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको पत्ता लगायो। अहिले भारतको ब्याङ्लोरमा उपचार गराइरहेकी ठकुरानीका जेठाजु महेशका अनुसार चिकित्सकले विषादीसँग लगातार सम्पर्कमा रहेकै कारण क्यान्सर भएको बताएका छन्।
बालीनालीमा विषादी छर्कंदा वा विषादीको नजिक जानुअघि चश्मा, मास्क, पन्जा, ज्याकेट र टोपी लगायत शरीर राम्रोसँग ढाक्ने पोशाक लगाउनु जरूरी हुन्छ। तर अधिकांश किसान यस्ता सामग्री उपयोग गर्दैनन्। वीरगन्जका किसान रामआशिषप्रसाद महतो आफूले वर्षाैंदेखि नांगो हातले विषादी चलाएको र छर्कंदा पनि सुरक्षा विधि नअपनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यहाँका धेरै किसानलाई कुनै न कुनै दीर्घरोग छ, केही त क्यान्सर भएर मरिसके। के गर्नु विषादी प्रयोग नगरे खानै पाइन्न।”
ललितपुर, लुभुका दीप आले मगर टमाटर लगाउनुअघि विनाशकारी कीरा अफिड नियन्त्रण गर्न जैविक कीटनाशक विषादी छर्दै। तस्वीर: विक्रम राई/हिमाल अर्काइभ
सबै विषादी हानिकारक भए पनि क्षति गराउने शक्तिको आधारमा नेपालले तरकारी, फलफूल जस्ता आधारभूत खाद्यवस्तुमा विषादीको मात्रा तोकेको छ। तर कमजोर नियमनका कारण व्यावसायिक खेती मौलाएका क्षेत्रमा प्रतिबन्धित विषादीको प्रयोग व्यापक छ। पहाडका भक्तपुर, काभ्रे, भित्री मधेशको दाङ र भारतीय सीमा क्षेत्रका तराईका जिल्लामा किसानले अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिरहेको कृषि गणना २०७८ को प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
विषादीको नियमित सम्पर्कमा आएका मानिसलाई दीर्घकालमा क्यान्सर, ट्युमर, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी र सन्तानमा अपांगता हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
इनटेक ओपेन जर्नलमा सन् २०२१ मा प्रकाशित सुशील न्यौपानेको अध्ययन अनुसार विषादीको नियमित सम्पर्कमा आइरहने मानिसको रोगप्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुने, पक्षाघात हुन सक्ने, कलेजोमा खराबी, प्रजनन क्षमतामा कमी तथा मानसिक असन्तुलन एवं दीर्घकालीन एलर्जीहरूको जोखिम हुने उल्लेख छ।
सन् २०१९ मा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका खोजकर्ताहरू सागर जिसी र ज्योति न्यौपानेले प्रकाशित गरेको शोध अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले विषादीको प्रयोग बढेको छ। यसको असरबाट गर्भवती महिलामा स्वास्थ्य जोखिम बढेको र सुत्केरी प्रक्रिया नै असुरक्षित भएको पाइएको छ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, “नेपालमा मिर्गाैला फेल, क्यान्सर लगायत रोग बढिरहनुमा विषादीको भूमिका हुन सक्छ। तर अध्ययन नभएका कारण यो कुरा स्थापित गर्न सकिएको छैन।”
सरकारको बेवास्ता
कृषि क्षेत्रमा विषादीको दुरुपयोगले मानव र वातावरण स्वास्थ्यमा भयावह असर परेको र आत्महत्या समेत बढाइरहेकाले त्यस्ता विषादीको आयात, भण्डारण र प्रयोगमा नियमन जरूरी भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
विषादीको अत्यधिक प्रयोग र दुरुपयोगलाई नरोके गम्भीर जनस्वास्थ्य संकट आउने जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त बताउँछन्। “विषादी छर्कने किसान र तरकारी प्रयोगकर्तालाई राखेर क्लिनिकल अध्ययन गर्नै पर्ने भएको छ,” डा. वन्त भन्छन्, “विषादी प्रयोगलाई तत्काल नियमन नगरे यसको असर भयावह हुनेछ।”
खुला सिमानाका कारण कृषकले भारतबाट ल्याएर प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गरिरहेको विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल–भारत सीमामा छोटी भन्सार र मूल भन्सार गरेर १७१ नाका रहेकोमा १५ वटामा मात्रै प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन कार्यालय छ। तर ती १५ नाकामा पनि विषादी जाँच गर्ने जनशक्ति छैन।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कृषिको जिल्ला संरचना खारेज गरेर प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै हरेक जिल्लामा रहेका एक जना विषादी निरीक्षकको दरबन्दी खारेज भयो। विषादी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार संघीय संरचनामा नयाँ दरबन्दी थप नहुँदा स्थानीय तहमा विषादी नियन्त्रणका लागि कृषि प्राविधिकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
विषादी प्रयोगबारे नियमन गर्ने जनशक्ति अहिले कर्णाली प्रदेशमा एक जना, मधेश प्रदेशमा दुई जना छन् भने अन्य कुनै पनि प्रदेशमा विषादी निरीक्षक नै छैनन्। देशभर प्रत्येक तीन वा दुई जिल्ला हेर्ने गरी रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि प्राविधिक पहुँच पुग्न नसक्दा विषादी प्रयोग, यसको हानि र गैरकानूनी प्रयोगको अवस्था अध्ययनको दायरामै परेको छैन।
विषादीको दुरुपयोग रोक्न सरकारले विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ जारी गरेको छ। उक्त ऐन अनुसार नेपालमा कुनै पनि विक्रेताले विषादी आयात र बिक्रीवितरणका लागि प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्गतको विषादी पञ्जीकरण शाखामा दर्ता गर्नुपर्छ। प्रतिबन्धित विषादी किनबेच र प्रयोग गर्न नपाइने ऐनमा भनिएको छ। तर यस्ता विषादी जोकोहीले पनि खरीद र खपत गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, वनस्पतिजन्य र जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, हानिकारक विषादीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, म्याद नाघेका विषादीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत ऐनमा भनिएको छ।
ऐनले प्रदेशस्तरीय जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई विषादी किनबेच र प्रयोगको अनुगमन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार दिएको छ। तर अहिलेसम्म निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्ड नबनाइएकाले ऐन अलपत्र छ।
विषादी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको आस्क फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक तथा फर्मासिस्ट कविन मलेखू हानिकारक विषादी बिक्रीवितरणका लागि निर्देशिका निकै जरूरी भएको बताउँछन्। उनका अनुसार बेच्नेका लागि कुनै योग्यता नचाहिने र किन्न पनि कुनै पुर्जा नचाहिने भएकाले विषादीको दुरुपयोग भयावह हुन पुगेको छ।
