अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन– २०७५ पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै तयारी नगर्दा २०८५ सालदेखि करीब १३ लाख बालबालिका आधारभूत अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँदैछ। शिक्षामा सबैको सहज पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ऐन लागू हुनुअघि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा हुने ठूलो नोक्सानीबारे गरिएको खोज।

भागीरथी पण्डित | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–४ बनकसियास्थित सुण्डि मावि कक्षा–४ का विद्यार्थी रामलखन हरिजन

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–४ बनकसियास्थित सुण्डि मावि कक्षा–४ का विद्यार्थी रामलखन हरिजन आक्कलझुक्कल मात्रै विद्यालय पुग्छन्। हाजिरी रजिष्टर हेर्दा उनी दुई महिना (वैशाख र जेठ) मा ८ दिन मात्र कक्षामा उपस्थित रहेछन्। दैलोमै रहेको विद्यालय दुई महिनामा ३३ दिन खुल्दा उनी २५ दिन गयल भए।

रामलखनका बुवा ६ वर्षअघि बिते, दुई वर्षअघि आमाले पनि छाडिन्। आमा–बाबु नहुँदा उनलाई स्याहार गर्ने, विद्यालय पठाउने कोही भएन। घरमा उनका दुई दाइ छन्। तर, मजदुरी गर्न जाने दाइहरू साँझमा खानेकुरा लिएर आए भने रामलखनको गाँसको जोहो हुन्छ, नभए भोकै रात कटाउँछन्। दाइले घरमा चामल ल्याइहालेछन् भने पनि दाउरा खोज्न रामलखन नै जानुपर्छ।

आमा वितेपछि पढाइ छोडेका रामलखनलाई एक जना शिक्षकले कापीकलम किनिदिएर विद्यालय भर्ना गराएका थिए। भर्ना गर्नुअघि लिइएको प्रवेश परीक्षाले उनलाई कक्षा–४ मा झार्‍यो। “पहिले अलिक टाठा थिए, अहिले सबै बिर्सिएछन्” प्रधानाध्यापक सतिशमणि त्रिपाठीले भने, “दुई वर्ष स्कूल छोडेका कारण धेरै कुरा बिर्सिसकेका रहेछन्, त्यसैले कक्षा–४ मा भर्ना गर्‍यौं।”

अहिले विद्यालयमा भर्ना भए पनि भोको पेटले उनको पढाइमा बाधा पुर्‍याएको छ। रामलखनलाई नियमित विद्यालय ल्याउन उनको गाँस–बासको समेत व्यवस्था गरिनु जरूरी रहेको प्रधानाध्यापक त्रिपाठीको बुझाइ छ।

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–५ भैसहवाका शिवा लोध (८ वर्ष) विद्यालय किन नगएको भनेर सोध्दा शुरूमा उनका हजुरबुवा हरेराम लोधले भने– “मै केह जानी!”

केहीबेरपछि उनले शिवाले स्कूल छोड्नुको बेलिबिस्तार लगाए। हरेरामका अनुसार विद्यालय पुर्‍याउँदा पटक–पटक भागेर शिवा घर फर्किने गरेपछि अहिले उनको शिक्षा बेवास्तामा परेको छ। सात जनाको लोध परिवारमा साउँ अक्षर खुट्याउन सक्ने कोही छैन। शिवाका बुवा भारतमा मजदुरी गर्छन्।

गाउँमै खेलेर दिन बिताउने शिवाका उनी जस्तै अरू दुई साथी छन्– किसान (१०) र रक्ष कहार (१२) दाजुभाइ। रक्ष चार वर्षअघि एक साता विद्यालय गएका रहेछन्। कक्षा–३ मा भर्ना भएका किसान पनि दाइ र शिवाकै बाटोमा छन्। विद्यालय जान मान्दैनन्, न त परिवारले नै जोडबल गरेको छ। रक्ष र किसानकी दिदी रूपा पनि विद्यालय जान पाएकी छैनन्। “कापीकलम किन्ने पैसा थिएन, भर्ना नै भइनँ नि” रूपाले भनिन्, “भाइहरूले पढिदिउन् भन्ने लाग्छ तर, उनीहरू स्कूल जानै मान्दैनन्।”

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–५ भैसहवाका शिवा लोध र उनका हजुरबुबा हरेराम लोध

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकासँग विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको यकिन तथ्यांक छैन। तर शैक्षिक सत्र २०७९ मा उक्त पालिकामा कक्षा १–८ सम्मको विद्यार्थी संख्या ११ हजार ९६० छ। त्यसमध्ये ०.५७ प्रतिशत अर्थात् ६८ जनाले विद्यालय छाडेकोे शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक मधुसूदन बेल्बासे बताउँछन्।

कपिलवस्तुको मायादेवी–२ भरवलिया गाउँमा पुग्दा सातवर्षे प्रिन्स बढई दिउँसो गुच्चा खेलिरहेका थिए। विद्यालय टाढा भएकाले जान नसकेको उनले सुनाए।

निजी विद्यालयको बस घर नजिकै आउने भए पनि त्यहाँको शुल्क तिर्ने बढई परिवारको हैसियत छैन। सामुदायिक विद्यालय पुग्न साना बालबालिकाका लागि करिब एक घण्टा लाग्छ। सात जनाको यो परिवारमा जेठी र माइली छोरीले कक्षा–८ सम्म पढेका छन्। साइँली (१०) र कान्छी  (९) ले नेपाल सिएलएस परियोजना अन्तर्गत अनौपचारिक विद्यालयको कक्षा–४ र ५ मा पढ्छन्। अनौपचारिक विद्यालयमा परिवारका दुई जनाले मात्रै पढ्न पाउने भएपछि प्रिन्सले पढ्न पाएनन्। प्रिन्सकी आमा र जेठी दिदीले बुवा महेशले छोराको पढाइमा चासो नदिएको बताए। एउटै कोठामा गुजारा चलाइरहेको यो परिवारलाई बिहान–बेलुकाको हातमुख जोड्नै धौ–धौ छ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार गाउँपालिकाभर आधारभूत शिक्षा पूरा नगर्ने ५–२० वर्ष उमेर समूहका मात्रै ४५७ जना छन्। त्यसमध्ये ७८ जना ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यालय जाँदैनन्। उनीहरूमध्ये ३३ जना विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् भने बीचमै विद्यालय छोडेका ४५ जना छन्।

वडा नं. २ मा पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष वलिउद्दीन मुसलमानकोे गाउँ भरवलियामा सोधपुछ गर्दा मात्रै १२ वर्ष मुनिका २१ जना बालबालिका स्कूल नगएका भेटिए। स्थानीय बासिन्दा गाउँपालिकाको तथ्यांकभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको बताउँछन्।

मायादेवी गाउँपालिका र विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने सनसाइन सामाजिक संस्था ले गरेको अध्ययन अनुसार बालबालिका विद्यालय नजानुको प्रमुख कारण परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था नै हो। त्यसबाहेक विद्यालय टाढा हुनु, घरको काम गर्नुपर्ने, चेतनाको कमी र अपांगता जस्ता कारण पनि छन्।

भर्ना, टिकाउ दर र स्कूल छाड्ने अवस्था

नेपालमा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुने मात्र होइन, विद्यालयमा नटिक्ने समस्या पनि धेरै छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले पनि ३.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७८ को तथ्यांक अनुसार कक्षा–१ मा ४.४, कक्षा–२ मा ३, कक्षा–३ मा २.४, कक्षा–५ मा २.१, कक्षा–६ मा २.५, कक्षा–७ मा ३.९ र कक्षा–८ मा ३.७ प्रतिशतले विद्यालय छाडेका छन्।

कक्षागत रूपमा ‘ड्रप आउट’ हुने बालबालिकाको प्रतिशत कम देखिए पनि केन्द्रकै २०७८ को तथ्यांक अनुसार कक्षा १–८ को एकमुष्ट ड्रप आउट दर २०.९ प्रतिशत देखिन्छ। २०७६ मा भर्ना दरमा समेत ९६.३ प्रतिशतबाट झण्डै १ प्रतिशतले घटेर २०७९ मा ९५.५ मा झरेको छ।

ऐनबाट १३ लाख बढी बालबालिका प्रभावित हुने

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन– २०७५ को दफा १९ को उपदफा १ को ‘क’ अनुसार २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत तह (कक्षा–८) पूरा नगर्ने व्यक्तिले सरकारी कार्यालयमा काम गर्न पाउने छैनन्। उक्त उपदफाको ‘ख’ ले आधारभूत शिक्षा नलिएका व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्न समेत बन्देज लगाएको छ। ‘कुनै पनि कम्पनी, फार्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापक शेयर धनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन’ पनि ऐनले बन्देज लगाएको छ।

त्यति मात्र होइन आधारभूत तहसम्म नपढेका व्यक्तिले कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी पाउन पनि अयोग्य हुनेछन्।

यद्यपि, २०८५ सालअघि नै १२ वर्ष पूरा भइसकेकालाई भने यो व्यवस्थाले असर नपुर्‍याउने पनि ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपांगताका कारण शिक्षा लिन नसक्नेलाई पनि ऐनले असर पुर्‍याउने छैन।

पाँच वर्षअघि प्रमाणीकरण भएको यो ऐन अनुसार २०८५ साल वैशाखदेखि ऐनका सबै प्रावधान कार्यान्वयन हुनेछन्। तर, यो ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरू भने बेखबर छन्। न त संघले नै ऐन कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छ।

सरकारले १० वर्षसम्म निःशुल्क शिक्षा दिएर २०८५ सम्म सबैलाई आधारभूत शिक्षा दिलाउने लक्ष्य लिए पनि अवस्था त्यस्तो देखिंदैन। ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा समेत कार्यान्वयनका हिसाबले शैक्षिक सूचकांकमा प्रगति नै देखिंदैन। यसले अबको पाँच वर्षमा सरकारले सबै बालबालिकालाई भर्ना गराउन र आधारभूत तहको कक्षा–८ पूरा गराउन असम्भव जस्तै देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी र कार्यक्रमका हिसाबले उद्देश्य पूरा गर्न असम्भव देखिएको शिक्षाविद् डा. विनय कुसियैत बताउँछन्।

२०७८ मा विद्यालयमा भर्ना नभएका २ लाख २१ हजार ८२५ जना बालबालिका र विद्यालय बीचमै छाडेका २३ हजार ९३३ जना बालबालिका गरी २ लाख ४५ हजार ७५८ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका अनुसार उक्त शैक्षिक सत्रको कक्षा १–८ मा ४० हजार ९१७ जनाले कक्षा दोहोर्‍याएका छन्।

सरकारकै तथ्यांक अनुसार उक्त वर्ष विद्यालय भर्ना र विद्यालय छाड्ने दरको आधारमा प्रक्षेपण गर्दा २०८५ सम्ममा विद्यालयको पहुँचमा नआउनेको संख्या ३ लाख ७७ हजार ५२२ जना र आधारभूत शिक्षा पूरा नगर्नेको संख्या ९ लाख ५२ हजार ९५० गरी कुल १३ लाख ३० हजार ४८३ जना हुने देखिन्छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन– २०७५ अनुसार ती बालबालिका सरकारी कार्यालय सहयोगीसम्मको नोकरी वा आफैंले रोजेको कुनै व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुनेछन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ३ लाख ३२ हजार ६७८, दोस्रो लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ३२ हजार ३१३ र तेस्रो बाग्मती प्रदेशमा २ लाख १६ हजार ५४२ जना नागरिक यो ऐनबाट प्रभावित हुनेछन्। त्यसपछिको अवस्था समेत गणना गर्ने हो भने त यो संख्या अझै ठूलो हुँदै जानेछ।

विद्यालयले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इमिस) मा राखेको तथ्यांक र स्थलगत अध्ययन गर्दा भेटिने तथ्यांक फरक छ। विद्यालय वा पालिकाको तथ्यांकभन्दा ठूलो संख्याका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकोमा शिक्षासेवी र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै सहमत छन्। केन्द्रका निर्देशक रामचन्द्र शर्माले स्थलगत रूपमा मधेशका जिल्लाहरूमा पुग्दा सरकारको तथ्यांकभन्दा विद्यालय बाहिर रहने बालबालिका संख्या बढी पाइएको जानकारी दिए।

किन स्कूल बाहिर छन् बालबालिका?

मानव तथा शिक्षा विकास स्रोत केन्द्रका अनुसार कक्षा–१ मा भर्ना भएका ८३.५ प्रतिशत बालबालिका मात्र कक्षा–८ मा पुग्छन्।

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–५ भैसहवाका किसान र रक्ष कहार दाजुभाइका साथ उनीहरुकी आमा

विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विद्यालय बालबालिकाको पहुँच क्षेत्रभन्दा टाढा हुँदा विद्यार्थी नियमित कक्षामा उपस्थित हुनसकिरहेका छैनन्। डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख अरुणकुमार दासका अनुसार माथिल्लो डोल्पामा एउटा मात्रै माध्यमिक तहको विद्यालय छ। त्यहाँ दूरदराजका गाउँबाट माध्यमिक विद्यालयसम्म पुग्न तीन दिनसम्म लाग्छ। टाढाका बालबालिकाहरू डेरा गरेर बस्छन्, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारले त्यो खर्च थेग्न सक्दैनन्।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ अनुसार नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत छ। अधिकांश यही समूहका बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट टाढा छन्।

कपिलवस्तु र रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका जस्तै मधेशका अधिकांश गरीब बस्तीहरूमा शिक्षा अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–५ सेमरहनास्थित हाजी ऐनायतुल्लाह सामुदायिक मावि व्यवस्थापन समितिका सदस्य पुनर्वासी कहार भन्छन्, “अभिभावकहरूमा पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना छैन। प्रत्येक घरमा नियमित पुगेर अभिभावकलाई घचघच्याउनुपर्छ।”

रूपन्देहीकै मायादेवी गाउँपालिका–४ बनकसियास्थित सुण्डि माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सतिशमणि त्रिपाठी गरीब र असहाय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिले मात्र आकर्षित नगर्ने बताउँछन्। उनका अनुुसार असहाय बालबालिकाकोे जीवनयापनमै सरकारले सहयोग नपुर्‍याउँदासम्म उनीहरू कक्षामा उपस्थित हुनसक्ने छैनन्। स्थानीय सरकारले गरीब परिवारलाई रोजगारी र सीपसँग जोड्न सक्यो भने पनि विद्यालय भर्ना दर बढ्ने उनको बुझाइ छ।

बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकास्थित जालपा माविका प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश जोशी भन्छन्, “बाउ–आमा आफैं शिक्षित छैनन्, उनीहरू रोजगारीका लागि भारत वा देशकै अन्य ठाउँमा जाँदा बालबालिका विद्यालय आउन पाउँदैनन्। सबैको जड गरीबी नै हो।”

जनकपुरको रुपैठा वेल्हीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धीरेन्द्र चौधरीका अनुसार विद्यालयमा देखिएको ठूलो समस्या विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अभाव हो। “विषयगत शिक्षक दरबन्दी आकाशको फल जस्तै भएको छ” चौधरी भन्छन्, “सरकारले विद्यालयको भौतिक संरचना राम्रो बनाएको जति नै दावी गरे पनि मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विद्यालयको अवस्था संकटपूर्ण छ।” विद्यालय शिक्षाले बालबालिका र अभिभावकलाई आकर्षित गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

भौतिक संरचना र शिक्षक अभावका कारण विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गर्न नसकिएको अनुभव उनले सुनाए। भने, “कक्षा–१ मा भर्ना भएकामध्ये ७५ प्रतिशत मात्रै कक्षा–८ सम्म पुग्छन्। अहिले पनि समुदायमा ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।” १२ कक्षासम्म सञ्चालन हुने विद्यालयमा जम्मा १३ वटा मात्र कक्षाकोठा हुँदा विद्यार्थी राख्नै समस्या भइरहेको पनि उनले बताए।

डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको मुकोट हिमाल प्राविमा पनि भौतिक संरचनाको अभाव छ। प्रधानाध्यापक नेत्र बुढा भन्छन्, “कक्षा–३ सम्म पढाइ हुन्छ। टाढाका बालबालिका आउँदैनन्। धेरै विद्यार्थी कक्षा–३ सम्म पढेपछि च्याङ्ग्रा गोठालो जान्छन्।” उनका अनुसार बौद्ध धर्मावलम्बी समुदाय रहेको यो ठाउँमा बालबालिकाले धार्मिक शिक्षा लिन गाउँ छाड्ने हुँदा पनि ‘ड्रप आउट’ संख्या धेरै देखिन्छ। स्थानीय डोल्पो भाषामा पढाउने शिक्षक नहुँदा पनि बालिकालाई सिकाउन चुनौती छ।

कपिलवस्तुको मायादेवी–५ बलुहवास्थित जनता माविका प्रधानाध्यापक रामनिवास चौहान बोझिलो गृहकार्य, बुलिङ र दण्ड–सजाय पनि बालबालिकाका लागि हाउगुजी भइरहेको छ। उनी भन्छन्, “शिक्षक र विद्यालय बालबालिका अनुकूल हुनैपर्छ, शिक्षक सहजकर्ता बन्नै पर्छ। बालबालिका रमाउने वातावरण नबन्दासम्म उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन गाह्रै हुन्छ।”

पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका ३८ वटा स्कूलमध्ये सबैभन्दा बढी ड्रप आउट नारायण माविमा (१३.९ प्रतिशत) छ। प्रधानाध्यापक ढालबहादुर थापा भन्छन्, “चुरे क्षेत्रको बस्ती पातलो छ, स्कूल टाढा हुँदा विद्यार्थी नियमित आउँदैनन्।” उक्त पालिकाको ताल्लुङ माविकी प्रधानाध्यापक रिता रानाका अनुसार भर्ना भएकामध्ये ८५ प्रतिशतले मात्रै आधारभूत शिक्षा पूरा गर्छन्। त्यसमाथि बालविवाह, रोजगारीमा जानुपर्ने, घरको काम आदि जस्ता समस्या त छँदैछन्। उनी भन्छिन्, “विद्यालयमै खानेपानी र शौचालयको अभाव छ।”

बेखबर स्थानीय सरकार, समन्वय गर्दैन संघ

स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन बारे बेखबर छन्। जसका कारण ऐन लक्षित कार्यक्रम बन्नै सकेका छैनन्। अझ उदेकलाग्दो त कति बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर छन्, कतिले बीचमै पढाइ छोडे, विद्यालयमा बालबालिका किन आउँदैनन् जस्ता कुराको तथ्यांक र सरोकार अधिकांश स्थानीय सरकारले राखेका छैनन्।

कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वलिउद्दीन मुसलमानलाई पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनबारे जानकारी छैन। उनकै वडामा २१ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख माधव घिमिरे भन्छन्, “जनप्रतिनिधिले नै प्राथमिकता नदिंदा शिक्षामा बजेट कम छ। शिक्षकको तलबमा मात्रै डेढ करोडसम्म खर्च हुन्छ। ऐन केन्द्रित कार्यक्रम बनाउन बजेट नै पुग्दैन।”

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रवनारायण चौधरी पनि अनिवार्य शिक्षा ऐनको बारेमा जानकारी नभएको बताउँछन्। कपिलवस्तुको मायादेवी जस्तै रूपन्देहीको मायादेवीले पनि बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने कुनै कार्यक्रम बनाएको छैन। पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण लामिछाने भन्छन्, “कक्षामा नियमित नहुने र पढाइ छाड्ने विद्यार्थीलक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन। यस्ता बालबालिका र उनीहरूको परिवारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघकोे समेत सहयोग चाहिन्छ।”

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख अन्जु पाण्डे संघीय सरकारले दिने छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र दिवा खाना कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई छुन नसकेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “मधेशका विद्यालयमा बालबालिका धेरै छन्, उनीहरूका लागि पर्याप्त शिक्षक त पुर्‍याउन सकिएको छैन, ऐन लक्षित कार्यक्रमबारे कसरी सोच्नु !’

ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीन वटै तहका सरकारको हो। ऐन लक्षित कार्यक्रमका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि तीन वटै तहका सरकारको समन्वय चाहिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, “ऐन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने, योजना बनाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संघको हो। यसमा प्रदेश सरकारको समेत साथ हुनुपर्छ।”

तर नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकारले ऐन कार्यान्वयनको विषयमा समन्वय नगरेको आरोप लगाउँछन्। “निर्देशनले मात्रै ऐन कार्यान्वयन हुँदैन” नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “शिक्षामा बजेट अत्यन्तै कम छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरिनुपर्छ।”

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे संघीय सरकारकै अलमलका कारण पाँच वर्षसम्म कुनै काम हुन नसकेको बताउँछिन्। उनका अनुसार बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा दिनका लागि गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई उकास्नु र यसमा तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पारित भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि संघीय सरकारले ऐन लक्षित समीक्षा नगरेको स्वीकार गर्छन्।

प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार एवं संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ल्याएको हो। शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था हो यो।

ऐनमा नै आधारभूत तहको शिक्षाको अवसरका लागि औपचारिक धार (विद्यालय शिक्षा) का साथै वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा र परम्परागत शिक्षाका कार्यक्रमलाई सहयोगी कार्यक्रमको रूपमा लिइएको छ। उक्त कार्यक्रममा पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन्।

ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी, कार्यक्रम योजना, बजेट व्यवस्थापन आदिमा सरकार चुकेको बताउँछन् शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला। कोइरालाका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न ऐन लक्षित विशेष योजना सहितको कार्यक्रम बनाउनु जरूरी छ। तर, सरकारले ऐन जारी गरेको वर्ष २०७५ पछिका बजेट हेर्दा शिक्षामा सरकारको लगानी आशालाग्दो छैन।

चालु आ.व.मा सरकारले शिक्षामा ११.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी आ.व. २०७९/८० मा ११, २०७८/७९ मा १०.९१, २०७७/७८ मा ११.६४ र २०७६/७७ मा १०.६८ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन भएको छ।

त्यसो त प्रदेश सरकारले पनि ऐन कार्यान्वयनका लागि आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गैरे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नभएको बताउँछन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको कानून बमोजिम निश्चित रकम निःशर्त अनुदानको रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा विनियोजन हुन नसकेको उनले बताए।

तीनै तहका सरकारका शिक्षा बजेट अध्ययन गर्दा अहिले भइरहेको लगानीले ऐनकोे उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने बताउँछन् शिक्षाविद् डा. विनयकुमार कुसियैत। भन्छन्, “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई चाहिने खर्च सरकारले धान्न सक्दैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा हुने कुल खर्चमध्ये सरकारको तर्फबाट ४२ देखि ४४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ।” बाँकी समुदायले धानिरहेको लगानीको हिस्सामा अभिभावक मार्फत सहयोगको नाममा लिइएको शुल्क समेत परेको कुसियैत बताउँछन्।

उनका अनुसार अहिले नै सामुदायिक विद्यालयहरूमा ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी कम छ। विद्यालय संरचना सबै स्थानमा समान छैनन्। यस्तो अवस्थामा गरीब परिवारका बालबालिकाले कसरी पढ्छन्। उनी प्रश्न गर्छन्, “शिक्षकको अभाव भन्दै विद्यालयले सहयोगस्वरुप घुमाउरो गरी शुल्क लिइरहेका छन्, समुदायमा शुल्ककै कारण पढाउन नसक्ने पनि त छन््।” अर्कोतिर जीवन र सीपसँग जोडिने शिक्षा नहुँदा अभिभावक र समुदायमा नैराश्यता बढेको उनको तर्क छ।

सरकारको खेलाँची

२०७५ को ऐन र नियमावली २०७७ मा आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क लेखियो तर, जिम्मा कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्याको गाँठो नफुकेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।

उनका अनुसार जिम्मेवारीकै कुरा गर्ने हो भने संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यो एकल अधिकार दिन अहिलेको सरकार मात्र नभई राजनीतिक दल र कर्मचारीले पनि मानेका छैनन्। त्यसैले अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेनन्, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आदेश पनि कतैबाट पाएका छैनन्। नेतृत्वले आदेश नदिंदा पालिकाले आँट गरेका छैनन्, पालिकाले आँट नगरेसम्म यो ऐन पूरा नहुने उनको बुझाइ  छ।

“यो स्थितिमा १२ वर्ष मुनिका बालबालिकाले कक्षा–८ पास नगरे सरकारी र निजी जागिरका साथै सरकारले दिने सेवा–सुविधा पाउँदैनन्” उनले भने, “ऐन आएको पाँच वर्षमा नतिजा शून्य जस्तै छ। अब पाँच वर्षमा सबैलाई कक्षा–८ बराबरको योग्यतामा पुर्‍याउन खुला र वैकल्पिक माध्यमबाट पढ्ने अवसर दिइनुपर्छ।”

अहिले सबैभन्दा धेरै मधेशमा झण्डै २० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। “यी बालबालिकाको जिम्मा कसले लिने ? स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएको छैन, प्रदेशको जिम्मामा पर्दैन, संघीय सरकारले पनि बेवास्ता गरेको छ”, कोइरालाले भने।

यो ऐन नै निजी शिक्षण संस्थाको जालोमा फँसेको विद्यालय शिक्षाको अनुहार छोप्नका लागि ल्याइएको आरोप छ, शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीको। “शिक्षासँग शिक्षकको तलब, विद्यालय कर्मचारी, पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, आईसीटी ल्याब लगायत धेरै कुरा जोडिन्छन्। यी सबैका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?” कार्की भन्छन्।

२६असाेज २०८० को  आयोमेलमा पहिलो पटक  प्रकाशित