सिरहाका स्थानीय तहमा कानून अनुसार विभिन्न विषयगत समिति बने तर, सबै जसोको एउटा पनि बैठक बस्न सकेन ।

सुरेन्द्रकुमार कामति, खोज पत्रकारिता केन्द्र

सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका लेखापाल जयराम चौधरीलाई ९ चैत २०७४ मा रु.२० हजारसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ ग¥यो । चौधरी निलम्बनमा परेका छन् । त्यसै प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय प्रमुख वासुदेव यादवलाई पनि निलम्बन गरिएको छ । दुवै विरुद्धको मुद्दा अहिले विशेष अदालत काठमाडौंमा चलिरहेको छ ।

विडम्बना; सेवाग्राहीसँग रु.५ लाख रकम लिंदै गर्दा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यनाथ मण्डलका छोरा सन्तकुमार मण्डललाई अख्तियारको टोलीले ३१ असार २०७७ मा पक्राउ ग¥यो । त्यो प्रकरणमा नगर प्रमुख मण्डलको पनि संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनी विरुद्ध समेत २८ साउन २०७७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा रु.५ लाख विगो र ६ महिनादेखि डेढ वर्ष कैद सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । नगरप्रमुख मण्डल निलम्बनमा परेका छन् ।

कल्याणपुर नगरपालिकाभित्रका यी दुई अनियमितताका घटना सिरहाभरि आलोचनाका विषय बने । तर, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन गरेको सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति चाहिं अनियमिततामा पनि मौन देखियो । समितिका संयोजक वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दीपेन्द्र बरबरिया यादवले नगरपालिकाका कर्मचारी र नगरप्रमुख मण्डलका पिता–पुत्र नै मुछिएको अनियमिततामा एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेनन् । कतिसम्म भने समितिले त्यसबारे कुनै चासो समेत राखेन । यादवका अनुसार, नगरमा सुशासन तथा संस्थागत समिति पुस २०७४ मा गठन भएको हो ।

समिति गठन भएयता नगरमा सुशासन सम्बन्धी जनचेतना जगाउने, भ्रष्टाचारको निगरानी राख्नेलगायतका कुनै पनि काम हुनसकेको छैन । संयोजक यादव भन्छन्, “समिति गठन त भयो तर, त्यसको काम के हो भन्नेबारे हामीलाई थाहै भएन, कसैले कामको बारेमा हामीलाई बुझाएको पनि छैन ।” उनी ‘स्थानीय समितिको के कुरा गर्नु, नगर कार्यपालिकाको बैठक त ६ महिनामा १८ पटक बस्नुपर्नेमा एकपटक मात्र बस्छ’ भनेर समितिको औचित्यमाथि प्रश्न गर्छन् ।

हुन त कल्याणपुर नगरपालिकाले वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि नगरमा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेको छ । तर, त्यो समितिको भूमिका पनि करीब शून्य नै छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण नगरवासी भयभित थिए । तर, महामारीका बेला समितिले कोभिड नियन्त्रणमा कुनै काम गरेन । समितिका संयोजक कल्याणपुर वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष धनवीर मण्डल भन्छन्, “समितिको बैठक बस्छ । बैठकले समितिको कार्यविधि पनि बनाएको छ । तर विपद्का बेला प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिएको छैन ।”

यता सिरहाको अर्नामा गाउँपालिकाले पनि संकट व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । तर, त्यो समितिको प्रभावकारिता कल्याणपुरको भन्दा भिन्न छैन । गाउँपालिका प्रमुख ठक्कु महतो आफैं समिति संयोजक हुन् । समितिको एउटा बैठक २६ असोजमा बसेको थियो । त्यसले कोभिड–१९ बारे गाउँपालिकामा सचेतना सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले शीतलहरबाट जोगिन गर्नुपर्ने पूर्व तयारी सम्बन्धी केही काम गरेन ।

२६ असोज २०७७ पछि समितिको अर्को बैठक बस्नै सकेको छैन । अर्नामा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द सिंह गाउँपालिकामा चुनावबाट जनप्रतिनिधि आएलगत्तै विभिन्न विषयगत समिति बनेका तर ती समितिले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको बताउँछन् ।

अर्नामा गाउँपालिकाले संकट व्यवस्थापन समिति बाहेक न्यायिक, लेखा, विधायन, सुशासन, कृषि विकास सेवा, पशु विकास सेवा र स्वास्थ्य सेवा समिति गठन गरेको छ । ती सबै समितिको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन ।

स्थानीय तहका समिति नाममा मात्र सीमित छन् । जस्तो सिरहाको नरहा गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र गाउँपालिकाका नागरिकहरूको समेत क्षमता विकासका लागि सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति खडा गरेको छ । समितिका संयोजक वडा नम्बर ५ का हुकुमदेव यादव हुन् । उनी पनि गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि कानूनले किटान गरेका समिति गठन गरिएको तर त्यस अनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् । उनको कथन छ, “समिति गठन त गरियो तर त्यसको जिम्मेवारी र अधिकार के हो भन्ने थाहा भएन । समिति सञ्चालनको कार्यविधि नै तयार गरिएन । त्यसैले समिति कामविहीन भएको छ ।”

नरहा गाउँपालिकामा समितिको कार्यविधि बनाउन पटक–पटक प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिइए पनि कार्यविधि बन्न नसकेको हुकुमदेवको अनुभव छ । उनी थप्छन्, “विपन्न गरीब, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरूको क्षमता वृद्धि गर्न समितिले नीति बनाउने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।”

सिरहामा १७ वटा स्थानीय तह छन् । ती सबैमा विभिन्न विषयका  समिति गठन गरिएका छन् । तर, तिनको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–५ को दफा २२ मा लेखिएको छ– ‘सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समितिलगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।’

त्यसैगरी गाउँ–नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १५ मा सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति र विधेयक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

सिरहाका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तथा शिक्षा विकास तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीका अनुसार कानूनले तोके अनुसार गठन भएका समितिले भने अनुसारको काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समितिको सक्रियताका लागि मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर धेरैले अनभिज्ञता प्रकट गरेको देखिन्छ ।”

सिरहाको मिर्चैया, कल्याणपुर, गोलबजार, धनगढीमाई नगरपालिका र नरहा, अर्नामा, बरियारपट्टी गाउँपालिकामा खडा गरिएका सबै समिति बेकामे देखिएका छन् । धनगढीमाई नगरपालिकाले १४ कात्तिक २०७४ को कार्यपालिका बैठकबाट ६ वटा समिति बनाइएको छ । तर सबै कामविहीन छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाई भन्छन्, “राजश्व परामर्श र स्रोत अनुमान बाहेकका अन्य समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन ।”

मिर्चैया नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष लक्ष्मेश्वर कापर सामाजिक विकास समितिका संयोजक हुन् । उनी त्यो समितिको संयोजक भएको तीन वर्ष भएको छ । तर, उनलाई समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अझै थाहा छैन । उनले भने, “म सामाजिक विकास समितिको संयोजक हुँ । तर समितिले के गर्ने हो भन्ने थाहा नभएकोले हामीले केही पनि काम गरेका छैनौं । अहिलेसम्म समितिको बैठक नै बसेको छैन ।” हुन पनि कापरलाई समितिको संयोजक भएपछि काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भनेर नगरपालिकाले बुझाएकै छैन । “मैले समितिको काम बारे बुझ्न प्रयत्न गरेको हो । तर नगरपालिकाले सूचनै उपलब्ध गराएन”, कापर भन्छन् ।

सामाजिक विकास समितिको संयोजक बाहेक कापरलाई नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति सदस्यको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । तर, त्यो समिति पनि नगरपालिकामा भूमिकाविहीन छ । “गठन भएका समितिलाई निष्क्रिय बनाइएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठक नै नियमित बस्दैन, नगरको कामको वार्षिक समीक्षा पनि गरिंदैन । अनि कसरी सार्वजनिक सेवा सन्तोषजनक हुन्छ ?” कापर आफैं प्रश्न गर्छन् ।

यता, विधेयक समितिको समेत सदस्य रहेका गोलबजार नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष रामपुकार कामति स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिका पनि सदस्य हुन् । उनका अनुसार नगरपालिकामा शुरूमा समितिका बैठक बसे पनि पछिल्लो समय कुनै पनि समितिको बैठक डाकिएको छैन । उनले सुनाए, “हाम्रो नगरमा २२ महीनायता कुनै पनि समितिको बैठक बसेको छैन, समितिको बैठक नै बस्दैन भने के काम हुन्छ ?”

गोलबजार नगरपालिकामा विभिन्न १० वटा विषयगत समिति गठन गरिएको छ । तीमध्ये केही समितिको आक्कल–झुक्कल मात्र बैठक बस्ने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी बताउँछन् । नगरसभाको सहयोगीको रूपमा काम गर्न विभिन्न विषयगत समितिको परिकल्पना गरिएको भए पनि नगरमा गठन गरिएका समितिहरू कामकाजविनाका भएको केसीको ठहर छ । भन्छन्, “कानूनमा समितिहरूले नगरसभामा विधेयक ल्याउने र छलफल गर्नुपर्ने भनिए पनि गोलमटोल मात्र हुने गरेको छ । विषयगत समितिले कार्यपालिकाको काम र कारबाहीको पनि नियमन गर्नुपर्छ । तर त्यो हुनै सकेको छैन ।”