७४ हजारले रोजगारी पाउने आश देखाइएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रगति निकै सुस्त छ। ग्राम उद्योगहरूलाई तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा नराख्दा राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने जोखिम छ।
लक्ष्मी सापकोटा | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भएको छैन। जबकि, नगरपालिकाले ग्राम स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्ताबापत रु.९० लाख अनुदान बुझिसकेको छ।
स्याङ्जाको गल्याङ मात्र होइन, संघीय राजधानी काठमाडौंको दक्षिणकाली, ललितपुरको गोदावरी र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि ग्राम स्थापनाको डीपीआर बनाएका छैनन्। ४७ रोपनी जग्गामा स्थापना हुने ग्राम निर्माणका लागि डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको दक्षिणकालीका नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले जानकारी दिए। तर, निर्माणस्थल वडा नं ७ स्थित कोपुगाउँ पुग्दा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको पनि थिएन। निवर्तमान वडाध्यक्ष हरि तिमिल्सेनाको भनाइमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटो–छिटो सरुवा हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो।
दक्षिणकाली नगरपालिका–७ स्थित कुपु गाउँमा प्रस्तावित ग्राम ।
गोदावरी नगरपालिकाले ग्राम निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमै बजेट छुट्याएको भए पनि काम शुरू भएको छैन। त्यस्तै हालत छ, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको पनि।
स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने, साना उद्योगको विकास गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। रु.२२ अर्ब लगानी हुने औद्योगिक ग्रामबाट करीब ७४ हजारले रोजगारी पाउने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ।
स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोगबाट उत्पादन बढाउने तथा लगानी र रोजगारीको हिसाबले महत्वाकांक्षी योजना संघीय र प्रदेश सरकारको बेवास्तामा त परेको छ नै, साथै स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेल औद्योगिक ग्रामको लागि बजेट निकासा भए पनि काम अघि नबढेको स्वीकार्छिन्। उनी काम अघि बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सक्रिय गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
औद्योगिक ग्राम स्थापनामा भएको ढिलासुस्तीले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन्। स्थानीयको रोजगारीसँग सीधै जोडिएको ग्राम सञ्चालनमा नआएसम्म सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसक्ने ज्ञवालीको बुझाइ छ।
शहरी क्षेत्रमा ग्राम निर्माणको काम उपयुक्त होला तर गाउँमा समस्या छ, सबै स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्नुभन्दा पनि संभावना भएका क्षेत्र पहिचान गरेर स्थापना गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
सरकारले जग्गासहित स्थापना गरेर पनि लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बाट शिक्षा लिएर ग्राम सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिई नियमन र अनुगमनको काम संघले गर्नुपर्नेमा ज्ञवाली जोड दिन्छन्। सरकारले २०६० सालमै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) स्थापना गरेर भैरहवामा निर्माण गरे पनि पूर्ण रूपमा अझै सञ्चालन हुनसकेको छैन।
स्थानीय औद्योगिक ग्राम स्थापनाले रोजगारीसँगै आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने र युवाको विदेश पलायन रोकिने पूर्व सचिव ज्ञवालीको विश्वास छ। उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे ग्रामले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनेमा विश्वस्त छन्। “साना उद्योगीलाई जग्गा खरीद, पूर्वाधार निर्माण जस्ता काममा खर्च गरिरहन नपरोस् भनेर एकै ठाउँमा सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ग्राम स्थापना गर्न लागिएको हो” उनी भन्छन्, “औद्योगिक ग्रामको सफल सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
तीन वटै सरकारले ग्राम स्थापनाका लागि बजेट छुट्याउने मात्र नभई अन्य सहुलियत र प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन् पूर्वसचिव घिमिरे। “पालिका तहमा औद्योगिक वातावरण बनाउनु भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै योगदान पुर्याउनु हो”, उनी भन्छन्। ग्रामका लागि स्थानीय निकाय आफैंले पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। घरेलु र लघु उद्योगका लागि ग्राम निर्माणको योजना बनाइएको भए पनि कतिपय स्थानीय निकायले सेजको जस्तै डीपीआर तयार पार्दा पनि समस्या आएको उनी बताउँछन्।
प्रदेश–१ र मधेशको बेवास्ता
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, पहिलो चरणमा ८२ ग्रामका लागि संघीय सरकारले रु.८९ करोड निकासा गरिसकेको छ। यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत बजेट जोड्दा कुल रु.१ अर्ब ३४ करोड लगानी भइसकेको छ।
ग्रामका लागि पाँच वटा प्रदेश सरकारले हालसम्म रु.३१ करोड ४६ लाख छुट्याएका छन्। चालु आवमा वागमती प्रदेशले रु.१५ करोड, गण्डकीले रु.६ करोड, लुम्बिनीले रु.१ करोड ८० लाख, कर्णालीले रु.२ करोड ५० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु.४० लाख छुट्याएका छन्। ग्राम स्थापनाका लागि पाँचवटा प्रदेश सरकारले यति ठूलो रकम खर्च गरिसक्दा प्रदेश–१ र मधेश प्रदेशले एक पैसा पनि छुट्याएका छैनन्। मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बेचनकुमार महतो ग्राम कुन मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा बजेट विनियोजन नगरिएको बताउँछन्। प्रदेश–१ का उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रताप प्रकाश हाङ्गामले यसबारे धेरै जानकारी नभएको बताए। “भर्खर आएकाले यसबारे जानकारी छैन, अब बुझ्छौं”, उनले भने।
मन्त्रालयका अनुसार, एउटा ग्राममा रु.१५ करोड लाग्ने अनुमान छ। जस अनुसार १०३ पालिकामा रु.१७ अर्ब ६० करोड लगानी हुनेछ। यसबाहेक निजी क्षेत्रले समेत ग्राममा स्टलसहितका पूर्वाधार निर्माण र व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.५ अर्ब लगानी गर्नेछ।
स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्योग स्थापना हुने हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलको विश्वास छ। “ग्रामले स्थानीयस्तरमा लगानीको वातावरण बन्ने र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ”, उनी भन्छन्।
मन्त्रालयका अनुसार एउटा ग्रामभित्र १५ देखि ६० वटासम्म उद्योग सञ्चालन हुनेछन्। पोखरेलको भनाइमा एउटा उद्योगमा १५ देखि २० जनाले रोजगारी पाउनेछन्।
मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार पहाडमा एउटा ग्राममा २० वटासम्म उद्योग स्थापना हुँदा करीब ४०० जनाले रोजगारी पाउँछन्। तराईमा एउटा ग्राममा ६० वटा उद्योग सञ्चालन हुँदा १२०० जनाले रोजगारी पाउँछन् भने हिमालमा एउटा ग्राममा १५ उद्योग संचालन हुँदा ३०० ले रोजगारी पाउँछन्। यसको आधारमा घोषणा गरिएका ८२ ग्रामबाट हिमालमा २६००, पहाडमा १४ हजार र तराईमा ४२ हजारले रोजगारी पाउने छन्। यसबाहेक थप गरिएका २१ ग्राममा थप १५ हजारले रोजगारी पाउने छन्।
अनुदानः कतै थपिंदै, कतै फिर्ता
अधिकांश स्थानीय तहले पहिलो किस्ता खर्च गर्न नसकिरहेको बेला २० वटाले भने अनुदानको दोस्रो किस्ता बुझिसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सर्लाहीको हरिवन, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, बाँकेको खजुरा, काभ्रेकै रोशी गाउँपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दोस्रो चरणमा रु.९२ लाखका दरले अनुदान लिइसकेका छन्।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, पाल्पाको रामपुर र तानसेन नगरपालिकाले रु.८० लाखका दरले थप अनुदान बुझेका छन्। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोक नगरपालिका, पर्वतको विहादी नगरपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका र गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले दोस्रो किस्ताको थप रु.५० लाख लिएका छन्।
पाँचखालस्थित ग्राम निर्माणास्थल ।
७ असोज २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले रु.९२ लाख अनुदान पायो। तर जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेको भन्दै नगरपालिकाले उक्त रकम फिर्ता गर्यो। जग्गा विवादका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा रकम फिर्ता गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ताराचन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
काम गर्न नसकेर अनुदान रकम फिर्ता गर्नेमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका पनि छन्। बेलौरीका नगरप्रमुख पोतीलाल चौधरी कोभिडका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा रकम फिर्ता गरिएको बताउँछन्।
चन्द्रनगरका निवर्तमान प्रमुख महेन्द्र महतो सुरीको भनाइमा जग्गा विवादका कारण काम अघि बढाउन नसकिएकोले रकम फिर्ता गरिएको हो। गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर शर्मा मापदण्ड अनुसारको जग्गा पाउन नसकेकाले काम शुरू नभएको बताउँछन्। जग्गा पाउने आशमा अनुदानको रकम खातामै राखिएको उनले जानकारी दिए।
अनुदान पाउनका लागि पहिलो शर्त हो, जग्गा प्राप्ति। तर, जग्गा प्राप्ति नभए पनि अनुदान लिएका पालिका पनि छन्। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी मापदण्ड अनुसारको जग्गा प्राप्त नभएकाले डीपीआरमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन्। सुर्खेतकै भेरी गंगा नगरपालिकामा जग्गा विवादका कारण ग्राम निर्माणको काम रोकिएको छ। निवर्तमान नगरप्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दका अनुसार ग्राम बनाउने जग्गामा स्थानीयको विरोधपछि काम रोकिएको हो।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले डीपीआर तयार गरे पनि जग्गा विवादले ग्राम निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले ग्राम निर्माणका लागि छानिएको ऐलानी जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेपछि समस्या आएको बताए। सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाको खातामा बजेट आएको भए पनि कोभिडका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिए।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले समयमै डीपीआर बनाउन नसकेको मात्र होइन, जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम ठप्प छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद कँडेल वडा नं ७ मा रहेको सार्वजनिक जग्गासम्म बाटो खुल्न नसक्दा डीपीआर तयार हुन नसकेको बताउँछन्। व्यक्तिगत जग्गा नखोली सार्वजनिक जग्गासम्म बाटो पुग्दैन।
यस्तो व्यवस्था छ कार्यविधिमा
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमीन हुनुपर्दछ। ग्रामका लागि केन्द्रबाट तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ।
ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय, स्नानगृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुनुपर्छ। यस्ता सेवाहरू स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ।
उद्योगीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मेशिनरी तथा अन्य जायजेथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी कर्जा लिन पाउने छन्। यस्तै ग्रामभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने लघु उद्योगलाई तोकिएको भाडादरमा पहिलो १० वर्षका लागि ५० प्रतिशत छूट दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। ५० प्रतिशतसम्म महिला उद्यमी वा ३० वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको लगानी रहने गरी सञ्चालन हुने उद्योगलाई तोकिएको भाडादरमा पहिलो १० वर्षका लागि ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई तोकिएको भाडादरमा १० वर्षका लागि ३० प्रतिशत, सीप विकास, आइटी, सफ्टवेयर विकास, सिर्जनशीलता विकास सम्बन्धी उद्योगलाई १० वर्षका लागि २० प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ।
अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छन्। त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, ११ केभी विद्युुत् प्रसारण लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ।
साना उद्योगीलाई जग्गा खरीद, पूर्वाधार निर्माण जस्ता काममा खर्च गरिरहन नपरोस् भनेर एकै ठाउँमा सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ग्राम स्थापना गर्न लागिएको हो, औद्योगिक ग्रामको सफल सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सरकारले २०७५ को बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४ चैत २०७५ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु पञ्चवर्षीय योजनामा पाँच वर्षभित्र ३५१ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आव २०७६/७७ मा ४४ र आव २०७७/७८ मा ४० गरी ८४ वटा स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। आव २०७८/७९ मा थप २१ स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा अनुसार अहिलेसम्म १०५ ग्राम घोषणा भइसकेको छ।
औद्योगिक ग्राम निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ। यो प्रदेशबाट २८ स्थानीय तहले स्वीकृति पाएका छन्। लुम्बिनीमा २०, वागमतीमा १६, सुदूरपश्चिममा १५, प्रदेश–१ मा ११, मधेश प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ६ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको स्वीकृति पाएका छन्।
सरकारले १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा सम्पन्न गरी चालु आव २०७९/८० मा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
अछाममा उत्पादन शुरू
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न नसकेर केही स्थानीय तहले रकम फिर्ता गरिरहँदा अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले भने ग्राम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। सरकारले घोषणा गर्नुअघि नै मेल्लेख गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लक्ष्य राखेको थियो। ग्राममा खड्का गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले रु.१० लाख अनुदान दिएको छ। गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष लोकबहादुर बुढाका अनुसार ग्रामभित्र संचालनमा आएको गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित कपडा डडेल्धुरामा रहेको नेपाली सेनाले किनिसकेको छ। यो उद्योगमा ११ जनाले रोजगारी पाएका छन्।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका ग्राम सञ्चालनको तयारीमा छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलका अनुसार निर्माणको लागि पहुँच मार्ग, बिजुली, खानेपानी तयार भइसकेको छ भने कम्पाउन्डको काम अन्तिम चरणमा छ। ग्रामभित्र अक्सिजन उद्योग, कुखुराको दाना उद्योग, फलफूल प्रशोधन, विद्युतीय मोटर निर्माण र विद्युतीय सवारी सम्बन्धी उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति दिइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए।
मेल्लेख गाउँपालिका, अछाममा निर्माणाधीन ग्रामकाे माेडल ।
उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा २० वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम निकै अगाडि बढाइसकेका छन्। तर, उद्योग खुलेको ग्राम चाहिं एउटा मात्रै छ।
अनुदान लिएर पनि सिरहाको धनगढीमाई, सर्लाहीको चन्द्रनगर, स्याङ्जाको गल्याङ र पुतलीबजार नगरपालिका, बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिका, बझाङको सुर्मा, बैतडीको पञ्चेश्वर र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले अध्ययनको कामसम्म शुरू गरेका छैनन्।
बेखबर व्यवसायी
औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर अधिकांश स्थानीय तहका व्यवसायीलाई यसबारे थाहै छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य ग्रामको विषयमा स्थानीय चेम्बरसँग छलफल भए पनि केन्द्रीय स्तरमा नभएको बताउँछन्।
“छलफल नभए पनि ग्राम स्थापनाको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं”, आचार्य भन्छन्। तर कुन क्षेत्रमा कुन वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने पहिचान नभएकाले समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा ग्राम निर्माणको काम अघि बढेको छ तर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम शुरू भएको बारे थाहा नभएको बताउँछन्।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष जंगबहादुर मल्ल, गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वरी पौडेल र तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रविन श्रेष्ठ पनि औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन्।
संघीयताका जानकार पुरुषोत्तम नेपाल औद्योगिक ग्राम निर्माणका सबै काम स्थानीय तहले मात्रै गर्न सम्भव नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जग्गा व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापना, उत्पादनको बजारीकरण जस्ता काम स्थानीय तहका लागि त्यति सहज छैन। त्यसैले पनि ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।”
बजेटको सीमितता र स्थानीय तहले अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदा ग्राम स्थापनामा समस्या आएको उनको बुझाइ छ। “शहरी क्षेत्रमा ग्राम निर्माणको काम उपयुक्त होला तर गाउँमा समस्या छ” उनी भन्छन्, “सबै स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्नुभन्दा पनि संभावना भएका क्षेत्र पहिचान गरेर स्थापना गरिनु उपयुक्त हुन्छ।”
उता नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु भने निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहहरू सक्षम भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “पूर्वाधार निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने हो, यसका लागि स्थानीय तह सक्षम छन्।”
तर, संघीयताका जानकार नेपाल संघ र प्रदेशमा भएको कुल समपूरक अनुदान रकममध्ये १० प्रतिशत औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि छुट्याउने र त्यसको अनुगमन संघ र प्रदेश तहबाट गर्न सके मात्र योजना अघि बढ्न सक्ने बताउँछन्। उद्योग–व्यवसाय स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता नआई ग्राम स्थापना हुँदा त्यसले जोखिम बढाउने उनको बुझाइ छ। त्यसैले ग्राम उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा संघीय र प्रदेश सरकारले नै समन्वय र सहजीकरण गर्नु जरूरी भएको नेपालको सुझाव छ।
पहिलो पटक २६ असार, २०७९ को गाेरखापत्रमा प्रकाशित
