स्थानीय सरकारका विकृति पर्दाफास हुने भयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका १०० भन्दा बढी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइटबाट हटाएको छ । प्रतिवेदन हटाउन दबाब दिनेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम समेत जोडिएको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली, खोज पत्रकारिता केन्द्र

२०७७ को दशैं–तिहार सकिएको डेढ–दुई महीना बढी भइसक्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वेबसाइटको होमपेज खोल्दा दशैं–तिहार, नेपाल संवत् र छठको शुभकामना देख्न पाइन्छ । देशभरका सरकारी निकायमा राज्यकोषबाट हुने खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय हो महालेखा परीक्षकको कार्यालय । तर त्यसको वेबसाइटमा दुई महीनाअघि राखिएका करीब १०० प्रतिवेदन भने हटाइएको छ ।

महालेखाको वेबसाइटबाट दशैं–तिहारका शुभकामना चाहिं हटाइएको छैन । तर, सार्वजनिक जानकारीका लागि नराखी नहुने महत्वपूर्ण प्रतिवेदन भने लुकाएको छ । महालेखाको वेबसाइटमा ताजा खबर भन्दै सूचनामा भनिएको छ– ‘वेबसाइट करेन्ट्ली अण्डर मेन्टिनेन्स् । अर्थात् वेबसाइट हाललाई मर्मतसम्भारको अवस्थामा छ ।’ १३ पुस ०७७ मा त्यो सूचना पनि हटाइएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको स्थानीय तह लगायतका निकायहरुको प्रतिवेदन राख्न डिजाईन आइकनहरु ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक प्रतिवेदनका साथै जिल्ला तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राख्ने गर्छ । गएको वर्षदेखि संघीय तहका सरकारी निकायका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि वेबसाइटमा राख्न थालिएको थियो । यसपटक ढिलै गरी भए पनि यबनलभउ।नयख।लउ (ओएजीएनईपी डट जीओभी डट एनपी) मा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिवेदन राखिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा एकाएक ती प्रतिवेदन हटाइएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले ‘प्रतिवेदन वेबसाइटमा नराखेको र पछि नहटाएको’ दाबी गरे । शर्मा भन्छन्, “प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेकै छैन । केहीले सूचनाको हक अनुसार स्थानीय तहको प्रतिवेदन मागेपछि मैले वेबसाइटमा राखिदिनु भनेको थिएँ । तर धेरै दिनसम्म वेबसाइट चलेन, अहिले बनाउँदैछन् । त्यसक्रममा तलमाथि भएको भए वेबसाइट बनेपछि सबै रिपोर्ट राखिन्छ ।” 

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महालेखालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हटाउन दबाब दिएको कुरा हल्ला मात्र भएको दाबी गरे । थापाले भने, “प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयबाट त्यस्तो काम भएको छैन, हुँदा पनि हुँदैन ।”

महालेखाकोे वेबसाइटमा राखेर हटाइएका स्थानीय तहका प्रतिवेदन । अहिले स्थानीय तहको प्रतिवेदन नामक आइकनमा जाँदा होमपेज खुल्छ ।

तर, तथ्य अलिक फरक छ । सन् २०२० को अगष्ट १७ अर्थात् ४ भदौ २०७७ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वेबसाइटमा देशभरिका करीब १०० वटा स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अपलोड गरिएको थियो । वेबसाइटमा ती प्रतिवेदनहरू नोभेम्बर ९ तारिख (गत कात्तिक २४ गते) सम्म राखिएको थियो । त्यसपछि भने महालेखाले सबै प्रतिवेदन हटाएको थियो ।

महालेखाको वेबसाइटमा स्थानीय तहको प्रतिवेदन राखिएको ‘लोकल लेभल रिपोर्टस्’ भन्ने आइकनभित्र प्रतिवेदन भेटिंदैनन् । बरु त्यो लिंकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको शुभकामना छ । त्यसमा लेखिएको छ– ‘विजयादशमी, शुभ दिपावली, नेपाल संवत् तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।’ त्यसको तलपट्टि महालेखा परीक्षक शर्मा र उनकी पत्नी सबिना शर्माको नाम राखिएको छ । २०७७ साल कात्तिकको त्यो शुभकामना सन्देश अहिलेसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वेबसाइटको मूल पृष्ठमै देख्न सकिन्छ ।

किन हटाइयो प्रतिवेदन ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार, स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीले समेत सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न महालेखाका अधिकारीहरूलाई दबाब दिएका थिए । “शुरूदेखि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने मनस्थितिमा रहेका महालेखाका अधिकारीहरूलाई सरकारको दबाबले सहज बनाइदियो” महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्रोतले भन्यो, “अनि वेबसाइटबाटै प्रतिवेदन हटाइयो ।” 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायव महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले समेत घुमाउरो पाराले प्रतिवेदनहरू हटाउन दवाव आउने गरेको कुरा स्वीकार गरे । २०७७ असारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै महालेखाले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून अनुसार स्थानीय तहको प्रतिवेदन माग्ने निवेदकको निवेदन नै दर्ता गरेको थिएन । प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, प्रतिवेदन वेबसाइटमा राख्दा स्थानीय तहबाट अत्याधिक विरोध र दबाब आउने गरेको थियो । प्रतिवेदन माग्न आउनेलाई महालेखाले केही समयमै सबै प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिने भन्दै सूचनाको हक अनुसार निवेदन दिन नपर्ने भनी फर्काइएको थियो । त्यसको केही सातापछि महालेखाले स्थानीय तहका  प्रतिवेदनहरु वेबसाइटमा राखेको थियो, तर प्रतिवेदन राखेको केही सातामै वेबसाइटबाटै हटाइयो ।

पूर्व कार्यवाहक महालेखा सुकदेव खत्री भट्टराई विगतमा पनि महालेखा प्रतिवेदनहरू वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको स्मरण गर्छन् । उनी भन्छन्, “हामीले पहिले पनि प्रतिवेदनहरू वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरौं भन्दा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले विरोध गरेर हैरान पार्थे । निकै जोड गरेर तत्कालिन कार्यवाहक महालेखापरिक्षक खेमराज दाहालको पालादेखि वेबसाइटमा प्रतिवेदन राख्न थालिएको हो, त्यसपछि पनि निकै विरोध हुन्थ्यो ।”

उनका अनुसार जिल्ला तहका लेखा परीक्षण गर्दा कतिपय ठाउँमा गम्भीर अनियमितता र बेरुजु देखिने तर त्यसलाई तत्काल लुकाउने प्रवृत्ति छ । महालेखाका प्रतिवेदन वेबसाइटमा राख्दा जो–कोहीले हेर्न पाउने र त्यसले बदमासीको रहस्य खुल्ने डरले महालेखालाई ट्रेड युनियनहरूबाटै ढाकछोप गर्न दबाब आउने गरेको छ । भट्टराई थप्छन्, “मेरो पालामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोज्दा उनीहरू कुस्ती खेल्न आएका थिए । तैपनि सबै रिपोर्ट लुकाउनुहुँदैन भनेर सार्वजनिक गरेका थियौं ।”

वित्तीय संघीयताका अध्येता डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार, देशभरको स्थानीय तहमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र त्यो प्रवृत्ति संघीय तहका नियमनकारी निकायका पदाधिकारीमा पनि रहेकोले स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गायब पारिएको हो । उनी भन्छन्, “बजेट सार्वजनिक भए पनि मैले केही महानगरपालिकाको विषयमा अध्ययन गर्न खोजें । तर लामो समयसम्म ती सामग्री वेबसाइटमा राखिएन । सबल र राम्रा भनिएका स्थानीय तहको त यस्तो हालत छ भने अरूको के होला ?”

देवकोटाका अनुसार, महालेखाले स्थानीय तहको खर्च र आर्थिक क्रियाकलापको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहजीकरण गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाअघिका स्थानीय निकायहरूलाई तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले नियमनका नाममा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने गरेको थियो । तर, अहिलेका स्थानीय तहमा त्यो क्रम टुटेको छ ।

लुकाइएका प्रतिवेदन  

महालेखाले वेबसाइटबाट हटाएका प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा फैलिएको आर्थिक बेथिति र नियम विपरीतका खर्चको फेहरिस्त छ । जस्तोः दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले परिवार साथमा लगेको भनी रु.२८ हजार भुक्तानी लिएका छन् । त्यो भुक्तानी पुष्टि हुन सकेन । त्यो गाउँपालिकामा करीब रु.४८ लाख पेश्की बेरुजु छ ।

त्यसैगरी बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले ११ वटा विद्यालयमा फर्निचर खरीद गरेको भनी रु.२० लाख ४६ हजारको खर्च देखाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर बिल भर्पाई पेश नगरेकाले खर्च अनुमोदन गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा ती खर्चमा ‘विद्यालयको दाखिला प्रमाण’ पेश हुनुपर्ने लेखिएको छ ।

यता, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले वर्षभरिको खाजा/खानामा रु.४६ लाख ७६ हजार खर्च देखाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा गाडीभाडाको खर्च रु.२ लाख छ भने इन्धनमा रु.२ लाख ४६ हजार खर्च देखाइएको छ । पदाधिकारीहरूको सुविधामा रु.६८ लाख ६४ हजार खर्च देखाइएको छ । त्यस्तै काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले परामर्श सेवाका नाममा मात्रै रु.५६ लाख खर्च गरेको छ । बनेपा नगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेका कारण रु.६९ लाख ९ हजार कानून विपरीत खर्च भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राज्यकोषको कुल बेरुजु रु.१ खर्ब ३२ अर्बमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु रु.३८ अर्ब १२ करोड छ, जुन कुल बेरुजुको करीब २९ प्रतिशत हो । रु.२ खर्ब २५ अर्ब बजेट परिचालन गरेका स्थानीय तहले प्रक्रिया नपुर्‍याई पेश्की मात्रै रु.८ अर्ब ७२ करोड वितरण गरेका छन् । यीमध्ये केही स्थानीय तहको लेखा परीक्षण विवरण महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि सबै ७५३ वटै स्थानीय तहको पूर्ण प्रतिवेदन भने वेबसाइटबाट हटाइएको छ । देवकोटा भन्छन्, “अहिले महालेखा परीक्षकले समेत वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन हटाउनु आश्चर्यजनक हो, यसले स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्दैन ।”